🇮🇳 हिंदी (Hindi)
सज्जन सिंह केस (1965) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति को फिर से मान्यता दी।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- वर्ष: 1965
- संबंधित संशोधन: 17वाँ संविधान संशोधन (1964)
- मुद्दा: क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
👉 संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है।
यह निर्णय शंकरी प्रसाद केस के फैसले का समर्थन करता है।
🔹 विशेष टिप्पणी (Important Observation)
कुछ न्यायाधीशों (जैसे जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस जे. आर. मुदोलकर) ने पहली बार यह संकेत दिया कि संविधान की “मूल संरचना” को बदला नहीं जा सकता।
👉 यहीं से Basic Structure Doctrine का विचार शुरू हुआ।
🔹 प्रभाव (Impact)
- संसद की संशोधन शक्ति को दोहराया गया
- Basic Structure Doctrine की अवधारणा का संकेत मिला
- बाद में यह मुद्दा गोलकनाथ केस में बदला गया
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- केस कब हुआ? → 1965
- किस संशोधन से जुड़ा? → 17वाँ संशोधन
- निर्णय क्या था? → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है
- महत्वपूर्ण संकेत? → Basic Structure Doctrine की शुरुआत
🇬🇧 English
The Sajjan Singh Case (1965) is an important constitutional case where the Supreme Court of India again upheld Parliament’s power to amend Fundamental Rights.
🔹 Key Facts
- Case Name: Sajjan Singh v. State of Rajasthan
- Year: 1965
- Related Amendment: 17th Constitutional Amendment (1964)
- Issue: Can Parliament amend Fundamental Rights?
🔹 Judgement Summary
The Court held that
👉 Parliament has the power to amend Fundamental Rights.
This decision supported the earlier ruling in Shankari Prasad Case.
🔹 Important Observation
Some judges (like Justice Hidayatullah and Justice J. R. Mudholkar) hinted that the Basic Structure of the Constitution cannot be altered.
👉 This laid the foundation for the Basic Structure Doctrine.
🔹 Impact
- Reaffirmed Parliament’s power
- Introduced idea of Basic Structure
- Later changed in Golaknath Case
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 1965
- Related amendment → 17th Amendment
- Decision → Parliament can amend Fundamental Rights
- Key idea → Beginning of Basic Structure Doctrine