🇮🇳 लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर विचार

❓Why in News?

16 अप्रैल 2026 को लोकसभा ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, साथ ही Delimitation Bill और Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 पर विचार किया।

🔑 मुख्य बिंदु (Key Highlights)

🔹 सीटों में वृद्धि (Seat Expansion):

• लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
• 815 सीटें राज्यों से
• 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से

🔹 महिला आरक्षण (Women’s Reservation):

• लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान
• यह प्रावधान Nari Shakti Vandan Adhiniyam को लागू करने में मदद करेगा

🔹 परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):

• नए आयोग के गठन का प्रावधान
• संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगा
• SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी करेगा
• संबंधित: Delimitation Commission of India

🔹 कानूनी संशोधन (Legal Amendments):

Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 के तहत:

• Government of Union Territories Act, 1963
• GNCTD Act, 1991
• Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
• में संशोधन प्रस्तावित

🔹 कार्यान्वयन समयरेखा (Implementation Timeline):

• नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन
• अगली जनगणना का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास

ℹ️ अतिरिक्त जानकारी (Additional Information)

🔹 Nari Shakti Vandan Adhiniyam:

• संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023
• महिलाओं को 33% आरक्षण (15 वर्षों के लिए)
• नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक

🔹 Delimitation Commission of India:

• Article 82 के तहत गठित
• हर जनगणना के बाद परिसीमन करता है
• इसके निर्णय न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते
• पहला आयोग 1952 में बना

🔹 Ministry of Law and Justice:

• विधायी कार्य और कानूनी प्रणाली का प्रबंधन
• वर्तमान मंत्री: Arjun Ram Meghwal

🇬🇧 Lok Sabha Considers Constitution (131st Amendment) Bill

❓Why in News?

On April 16, 2026, the Lok Sabha took up the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, along with the Delimitation Bill and Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026.

🔑 Key Highlights

🔹 Seat Expansion:

• Proposes increasing Lok Sabha strength from 543 to 850 seats
• 815 from States
• 35 from Union Territories

🔹 Women’s Reservation:

• Enables 33% reservation for women in Lok Sabha, State Assemblies, and Delhi Assembly
• Supports implementation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam

🔹 Delimitation Commission:

• Provides for formation of a new commission
• Will redraw constituencies and allocate reserved seats
• Linked with Delimitation Commission of India

🔹 Legal Amendments:

Amendments proposed in:

• Government of Union Territories Act, 1963
• GNCTD Act, 1991
• J&K Reorganisation Act, 2019

🔹 Implementation Timeline:

• Uses latest census data
• Aims to fast-track women’s reservation without waiting for next census

ℹ️ Additional Information

🔹 Nari Shakti Vandan Adhiniyam:

• Provides 33% reservation for women
• Valid for 15 years

🔹 Delimitation Commission of India:

• Formed under Article 82
• Orders are final and non-justiciable

🔹 Ministry of Law and Justice:

• Handles legislative drafting and legal affairs
• Minister: Arjun Ram Meghwal