❓Why in News?
16 अप्रैल 2026 को लोकसभा ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, साथ ही Delimitation Bill और Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 पर विचार किया।
🔑 मुख्य बिंदु (Key Highlights)
🔹 सीटों में वृद्धि (Seat Expansion):
- लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
- 815 सीटें राज्यों से
- 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से
🔹 महिला आरक्षण (Women’s Reservation):
- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान
- यह प्रावधान Nari Shakti Vandan Adhiniyam को लागू करने में मदद करेगा
🔹 परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):
- नए आयोग के गठन का प्रावधान
- संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगा
- SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी करेगा
- संबंधित: Delimitation Commission of India
🔹 कानूनी संशोधन (Legal Amendments):
Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 के तहत:
- Government of Union Territories Act, 1963
- GNCTD Act, 1991
- Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
- में संशोधन प्रस्तावित
🔹 कार्यान्वयन समयरेखा (Implementation Timeline):
- नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन
- अगली जनगणना का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास
ℹ️ अतिरिक्त जानकारी (Additional Information)
🔹 Nari Shakti Vandan Adhiniyam:
- संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023
- महिलाओं को 33% आरक्षण (15 वर्षों के लिए)
- नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक
🔹 Delimitation Commission of India:
- Article 82 के तहत गठित
- हर जनगणना के बाद परिसीमन करता है
- इसके निर्णय न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते
- पहला आयोग 1952 में बना
🔹 Ministry of Law and Justice:
- विधायी कार्य और कानूनी प्रणाली का प्रबंधन
- वर्तमान मंत्री: Arjun Ram Meghwal
🇬🇧 Lok Sabha Considers Constitution (131st Amendment) Bill
❓Why in News?
On April 16, 2026, the Lok Sabha took up the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, along with the Delimitation Bill and Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026.
🔑 Key Highlights
🔹 Seat Expansion:
- Proposes increasing Lok Sabha strength from 543 to 850 seats
- 815 from States
- 35 from Union Territories
🔹 Women’s Reservation:
- Enables 33% reservation for women in Lok Sabha, State Assemblies, and Delhi Assembly
- Supports implementation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam
🔹 Delimitation Commission:
- Provides for formation of a new commission
- Will redraw constituencies and allocate reserved seats
- Linked with Delimitation Commission of India
🔹 Legal Amendments:
Amendments proposed in:
- Government of Union Territories Act, 1963
- GNCTD Act, 1991
- J&K Reorganisation Act, 2019
🔹 Implementation Timeline:
- Uses latest census data
- Aims to fast-track women’s reservation without waiting for next census
ℹ️ Additional Information
🔹 Nari Shakti Vandan Adhiniyam:
- Provides 33% reservation for women
- Valid for 15 years
🔹 Delimitation Commission of India:
- Formed under Article 82
- Orders are final and non-justiciable
🔹 Ministry of Law and Justice:
- Handles legislative drafting and legal affairs
- Minister: Arjun Ram Meghwal
