Citizenship is one of the most fundamental concepts in the Constitution, as it defines the legal relationship between an individual and the State. A citizen is a person who enjoys full civil and political rights in a country, such as the right to vote, the right to hold public office, and the protection of the state. In India, citizenship is governed by Articles 5 to 11 of the Constitution, along with the Citizenship Act of 1955, which provides detailed provisions regarding the acquisition and termination of citizenship.

At the time when the Constitution came into force on 26 January 1950, the question of who would be considered a citizen of India was very important because of the partition of the country in 1947. Millions of people had migrated between India and Pakistan, and therefore, the Constitution had to clearly define who would be treated as a citizen. Articles 5 to 8 specifically deal with citizenship at the commencement of the Constitution, meaning they applied only at that particular historical moment.

Article 5 lays down the general conditions for citizenship at the commencement of the Constitution. According to this article, a person was considered a citizen of India if he had a domicile in India and fulfilled one of the following conditions: he was born in India, or either of his parents was born in India, or he had been ordinarily resident in India for at least five years immediately before the commencement of the Constitution. The concept of domicile is very important here, as it refers to the intention of a person to reside permanently in a country.

Article 6 deals with the rights of citizenship of persons who migrated from Pakistan to India. It provides that such persons would be considered citizens of India if they or their parents or grandparents were born in undivided India and they fulfilled certain conditions regarding migration and registration. This article distinguishes between those who migrated before 19 July 1948 and those who migrated after that date, imposing stricter requirements for the latter group.

Article 7 addresses the situation of persons who migrated from India to Pakistan but later returned to India. Such persons were generally not considered citizens of India unless they returned under a permit for resettlement or permanent return. This provision was important in the context of partition, where many people moved back and forth across the newly created borders.

Article 8 deals with persons of Indian origin residing outside India. It provides that such persons could become citizens of India if they or their ancestors were born in India and they registered themselves as citizens at an Indian consulate in the country where they were residing. This provision reflects India’s concern for its diaspora even at the time of independence.

Article 9 clearly states that if a person voluntarily acquires the citizenship of a foreign country, he shall not be a citizen of India. This establishes the principle that India does not allow dual citizenship in the strict sense. This is a very important point for exams, as many questions are asked regarding whether India permits dual citizenship. The correct answer is that India does not allow full dual citizenship, although it provides Overseas Citizenship of India (OCI), which is not the same as full citizenship.

Article 10 provides that every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be a citizen, subject to the provisions of any law made by Parliament. This ensures continuity of citizenship.

Article 11 gives Parliament the power to make laws regarding citizenship. Using this power, Parliament enacted the Citizenship Act, 1955, which lays down detailed provisions for acquiring and losing citizenship.

Under the Citizenship Act, 1955, citizenship in India can be acquired in five ways. The first is by birth, where a person born in India is considered a citizen, subject to certain conditions. The second is by descent, where a person born outside India can acquire citizenship if one or both parents are Indian citizens. The third is by registration, which applies to certain categories of persons such as persons of Indian origin or spouses of Indian citizens. The fourth is by naturalization, where a foreigner can acquire citizenship after fulfilling certain conditions, such as residing in India for a specified period. The fifth is by incorporation of territory, where people become citizens if a new territory becomes part of India.

Citizenship can also be lost in three ways: by renunciation, where a person voluntarily gives up citizenship; by termination, where citizenship is automatically lost upon acquiring foreign citizenship; and by deprivation, where the government takes away citizenship under certain conditions, such as fraud or disloyalty.

From an examination perspective, it is important to understand that the Constitution only deals with citizenship at the commencement, while the Citizenship Act governs current matters. Another key point is that India follows the principle of single citizenship, unlike countries like the United States, which have dual citizenship at the federal and state levels. This means that all citizens of India are citizens of the Union, and there is no separate state citizenship.

A useful way to remember the modes of acquiring citizenship is to recall the sequence: birth, descent, registration, naturalization, and incorporation. Similarly, for loss of citizenship, the terms renunciation, termination, and deprivation should be clearly understood. These concepts are frequently asked in SSC and Railway examinations and form an essential part of polity preparation.

नागरिकता संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध को निर्धारित करती है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी देश में पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार और राज्य द्वारा सुरक्षा प्राप्त करना। भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 में इसके विस्तृत नियम दिए गए हैं।

जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय नागरिकता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1947 में देश का विभाजन हुआ था और लाखों लोग भारत और पाकिस्तान के बीच स्थानांतरित हुए थे। इसलिए यह आवश्यक था कि संविधान यह स्पष्ट रूप से बताए कि किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से 8 विशेष रूप से संविधान लागू होने के समय की नागरिकता से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 5 नागरिकता के सामान्य नियमों को निर्धारित करता है। इसके अनुसार, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका भारत में निवास (domicile) हो और वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो: वह भारत में जन्मा हो, या उसके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम पाँच वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। यहाँ “डोमिसाइल” का अर्थ है किसी देश में स्थायी रूप से रहने का इरादा।

अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। इसके अनुसार, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि वे या उनके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में जन्मे थे और उन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा किया हो। इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में आए लोगों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस भारत आ गए। ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं माना जाता, जब तक कि वे पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के साथ भारत वापस न आए हों। यह प्रावधान विभाजन के समय की जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है। इसके अनुसार, यदि ऐसे व्यक्ति या उनके पूर्वज भारत में जन्मे थे और उन्होंने उस देश में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराया, तो वे भारतीय नागरिक बन सकते थे। यह प्रावधान भारत की प्रवासी भारतीयों के प्रति चिंता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 9 यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि भारत पूर्ण रूप से दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है।

अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। इसी के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया।

नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, भारत में नागरिकता पाँच तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, जिसमें भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति नागरिक बनता है। दूसरा है वंश से, जिसमें विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने माता-पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, जो विशेष वर्गों के लोगों पर लागू होता है। चौथा है प्राकृतिककरण (Naturalization), जिसमें कोई विदेशी व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर नागरिक बन सकता है। पाँचवाँ है क्षेत्र के विलय द्वारा, जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है।

नागरिकता तीन तरीकों से समाप्त भी हो सकती है। पहला है त्याग (Renunciation), जिसमें व्यक्ति स्वयं नागरिकता छोड़ देता है। दूसरा है समाप्ति (Termination), जिसमें विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा है वंचन (Deprivation), जिसमें सरकार विशेष परिस्थितियों में नागरिकता छीन सकती है।

परीक्षा की दृष्टि से यह समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान केवल प्रारंभिक नागरिकता से संबंधित है, जबकि वर्तमान नागरिकता के नियम नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। इसके अलावा भारत एकल नागरिकता (Single Citizenship) का पालन करता है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती। यह अवधारणा SSC और रेलवे परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती है।

इन सभी बातों को याद रखने के लिए एक सरल तरीका यह है कि नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीकों को क्रम में याद किया जाए: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र का विलय। इसी प्रकार नागरिकता समाप्त होने के तीन तरीके हैं: त्याग, समाप्ति और वंचन। यह विषय परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है और बार-बार पूछा जाता है।