⚖️ केशवानंद भारती केस (Kesavananda Bharati Case) – Static GK Topic
🇮🇳 हिंदी (Hindi)
केशवानंद भारती केस (1973) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने “मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)” स्थापित किया। इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण सीमाएँ तय कीं।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- वर्ष: 1973
- पीठ (Bench): 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (अब तक की सबसे बड़ी)
- निर्णय: 7–6 के बहुमत से
- मुख्य सिद्धांत: मूल संरचना सिद्धांत
🔹 मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना (Basic Structure) को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।
🔹 मूल संरचना के प्रमुख तत्व
- संविधान की सर्वोच्चता
- लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन
- धर्मनिरपेक्षता
- शक्तियों का विभाजन
- न्यायिक समीक्षा
- संघीय व्यवस्था
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- Basic Structure Doctrine किस केस में आया? → केशवानंद भारती केस (1973)
- कितने जजों की पीठ? → 13
- निर्णय अनुपात? → 7:6
- महत्व → संसद की संशोधन शक्ति सीमित
🇬🇧 English
The Kesavananda Bharati Case (1973) is a landmark judgment in Indian constitutional history, where the Supreme Court of India established the Basic Structure Doctrine. This judgment placed important limitations on Parliament’s power to amend the Constitution.
🔹 Key Facts
- Case Name: Kesavananda Bharati v. State of Kerala
- Year: 1973
- Bench: 13-judge Constitution Bench (largest ever)
- Verdict: 7–6 majority
- Doctrine Introduced: Basic Structure Doctrine
🔹 Basic Structure Doctrine
Parliament can amend the Constitution but cannot alter or destroy its basic structure.
🔹 Key Elements of Basic Structure
- Supremacy of the Constitution
- Democratic and republican system
- Secularism
- Separation of powers
- Judicial review
- Federalism
🔹 Exam-Oriented Points
- Case introducing Basic Structure → Kesavananda Bharati Case
- Bench strength → 13 judges
- Verdict ratio → 7:6
- Importance → Limits Parliament’s amending power
