🇮🇳 हिंदी (Hindi)
मिनर्वा मिल्स केस (1980) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को और मजबूत किया तथा मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखा।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
- वर्ष: 1980
- संबंधित संशोधन: 42वाँ संविधान संशोधन (1976)
- मुद्दा: संसद की असीमित संशोधन शक्ति
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है और वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।
साथ ही, मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) के बीच संतुलन आवश्यक है।
🔹 प्रभाव (Impact)
- Basic Structure Doctrine को पुनः मजबूत किया
- 42वें संशोधन की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया
- संसद की असीमित शक्ति को सीमित किया
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- केस कब हुआ? → 1980
- किस संशोधन से जुड़ा? → 42वाँ संशोधन
- मुख्य सिद्धांत? → संसद की शक्ति सीमित है
- महत्व? → FR और DPSP के बीच संतुलन
🇬🇧 English
The Minerva Mills Case (1980) is a landmark constitutional case where the Supreme Court of India reinforced the Basic Structure Doctrine and maintained a balance between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSP).
🔹 Key Facts
- Case Name: Minerva Mills v. Union of India
- Year: 1980
- Related Amendment: 42nd Constitutional Amendment (1976)
- Issue: Unlimited amending power of Parliament
🔹 Judgement Summary
The Court held that Parliament’s power to amend the Constitution is limited and cannot destroy its basic structure.
It also emphasized the need to maintain a balance between Fundamental Rights and DPSP.
🔹 Impact
- Strengthened Basic Structure Doctrine
- Struck down parts of the 42nd Amendment
- Limited Parliament’s unlimited powers
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 1980
- Related to → 42nd Amendment
- Principle → Limited amending power
- Importance → Balance between FR & DPSP
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