International Day of Families 2026 Observed on May 15

Why in the News?

The International Day of Families was observed globally on May 15, 2026.

The observance highlights the important role families play in shaping societies, strengthening communities, and promoting social development.

Key Highlights

1. Theme of 2026

Official Theme

“Families, Inequalities and Child Wellbeing”

The theme focuses on the growing impact of inequalities on family life and children’s future development.

2. Core Focus

The observance emphasizes:

• How social and economic inequalities affect:
• Family structures
• Child wellbeing
• Social stability

It also highlights the importance of ensuring equal opportunities for all families.

3. Objective

The International Day of Families aims to:

• Recognize the role of families in society
• Promote family welfare
• Encourage policies supporting:
• Equality
• Inclusion
• Social protection

4. Major Areas of Focus

The observance draws attention to the contribution of families in sectors such as:

Education & Health

• Child education
• Nutrition
• Healthcare access

Employment & Social Inclusion

• Employment opportunities
• Social participation
• Inclusive development

Additional Information

International Day of Families

Proclamation

• Declared by:
• United Nations General Assembly (UNGA)
• Year:
• 1993

First Celebration

• First observed globally on:
• May 15, 1994

🇮🇳 हिंदी संस्करण

International Day of Families 2026 : 15 मई को मनाया गया

चर्चा में क्यों?

International Day of Families 15 मई 2026 को विश्वभर में मनाया गया।

यह दिवस समाज एवं समुदायों के निर्माण में परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

प्रमुख बिंदु

1. वर्ष 2026 की थीम

आधिकारिक थीम

“Families, Inequalities and Child Wellbeing”

यह थीम परिवारों और बच्चों पर बढ़ती असमानताओं के प्रभाव को दर्शाती है।

2. मुख्य फोकस

यह दिवस विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है:

• सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं के प्रभाव पर:
• परिवार व्यवस्था
• बच्चों का कल्याण
• सामाजिक स्थिरता

3. उद्देश्य

इस दिवस का उद्देश्य है:

• समाज में परिवारों के महत्व को पहचान देना
• परिवार कल्याण को बढ़ावा देना
• ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जो:
• समानता
• समावेशन
• सामाजिक सुरक्षा

को मजबूत करें।

4. प्रमुख क्षेत्र

यह दिवस निम्न क्षेत्रों में परिवारों की भूमिका को रेखांकित करता है:

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

• बच्चों की शिक्षा
• पोषण
• स्वास्थ्य सेवाएँ

रोजगार एवं सामाजिक समावेशन

• रोजगार अवसर
• सामाजिक भागीदारी
• समावेशी विकास

अतिरिक्त जानकारी

International Day of Families

घोषणा

• घोषित किया गया:
• United Nations General Assembly (UNGA) द्वारा
• वर्ष:
• 1993

पहला आयोजन

• पहली बार मनाया गया:
• 15 मई 1994

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. International Day of Families is observed on which date?

International Day of Families किस तिथि को मनाया जाता है?

A. May 1

B. May 5

C. May 15 ✅

D. May 20

Q2. What is the theme of International Day of Families 2026?

International Day of Families 2026 की थीम क्या है?

A. Families and Climate Action

B. Families, Inequalities and Child Wellbeing ✅

C. Equal Families Equal Future

D. Family and Digital Society

Q3. Which organization proclaimed the International Day of Families?

International Day of Families की घोषणा किस संगठन ने की?

A. WHO

B. UNICEF

C. UNGA ✅

D. UNESCO

Q4. In which year did UNGA proclaim the International Day of Families?

UNGA ने International Day of Families की घोषणा किस वर्ष की?

A. 1990

B. 1991

C. 1993 ✅

D. 1995

Q5. When was the first global celebration of International Day of Families held?

International Day of Families पहली बार कब मनाया गया?

A. 1992

B. 1993

C. 1994 ✅

D. 1995

Q6. The 2026 theme mainly focuses on what issue?

2026 की थीम मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित है?

A. Technology

B. Inequalities and child wellbeing ✅

C. Tourism

D. Agriculture

Q7. Which sector is highlighted under the observance?

इस दिवस के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है?

A. Education and Health ✅

B. Space Research

C. Defence

D. Mining

Q8. The observance promotes policies supporting what?

यह दिवस किन नीतियों को बढ़ावा देता है?

A. War preparedness

B. Family well-being and equality ✅

C. Industrial privatization

D. Export promotion

Q9. Families play an important role in which area?

परिवार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

A. Social inclusion ✅

B. Weapon production

C. Stock exchange

D. Oil exploration

Q10. International Day of Families is related to which broader concept?

International Day of Families किस व्यापक अवधारणा से संबंधित है?

A. Social development ✅

B. Military strategy

C. Space science

D. Banking reforms

Assam Cabinet Clears Draft Uniform Civil Code (UCC) Bill

Why in the News?

The Assam State Cabinet approved the draft of the Uniform Civil Code (UCC) Bill.

The bill is scheduled to be introduced in the Assam Legislative Assembly on May 26, 2026.

Key Highlights

1. Scope of the Bill

The proposed UCC Bill regulates civil matters related to:

• Marriage
• Live-in relationships
• Compulsory registration of marriage
• Divorce

across different communities in the state.

2. Exemptions

The bill specifically excludes:

• Tribal communities of Assam

from its provisions.

Purpose of Exemption

The exemption aims to protect:

• Traditional customs
• Cultural practices
• Tribal rituals

of indigenous communities.

3. Framework Alignment

The proposed legislation has been designed in alignment with:

• Gujarat UCC model
• Uttarakhand UCC framework
• Goa civil code structure

4. Main Objective

The UCC seeks to:

• Replace religion-based personal laws
• with
• A common set of civil laws

for all citizens.

Aim

To ensure:

• Legal uniformity
• Equal civil rights
• Equal legal obligations

across communities.

Additional Information

Uniform Civil Code (UCC)

Constitutional Provision

• Mentioned under:
• Article 44
• Part of:
• Directive Principles of State Policy (DPSP)

in the Constitution of India.

Goa and UCC

• Goa is currently:
• The only Indian state with a functional uniform civil law

Basis

• Based on:
• Portuguese Civil Code, 1867

Uttarakhand and UCC

• Uttarakhand became:
• The first state in independent India to officially pass a UCC framework.

Assam

• Recognized as a full state on:
• January 26, 1950
• Capital:
• Dispur

🇮🇳 हिंदी संस्करण

असम कैबिनेट ने Uniform Civil Code (UCC) Bill के मसौदे को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

Assam राज्य मंत्रिमंडल ने Uniform Civil Code (UCC) Bill के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

यह विधेयक 26 मई 2026 को असम विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

1. विधेयक का दायरा

प्रस्तावित UCC Bill निम्न नागरिक मामलों को नियंत्रित करेगा:

• विवाह
• Live-in relationship
• विवाह का अनिवार्य पंजीकरण
• तलाक

2. छूट

इस विधेयक के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है:

• असम की जनजातीय आबादी

छूट का उद्देश्य

इसका उद्देश्य संरक्षित करना है:

• पारंपरिक रीति-रिवाज
• सांस्कृतिक परंपराएँ
• जनजातीय अनुष्ठान

3. ढाँचे का समन्वय

यह विधेयक निम्न राज्यों के UCC मॉडल के अनुरूप तैयार किया गया है:

• Gujarat
• Uttarakhand
• Goa

4. मुख्य उद्देश्य

UCC का उद्देश्य:

• धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर
• एक समान नागरिक कानून लागू करना है।

लक्ष्य

सुनिश्चित करना:

• कानूनी समानता
• समान नागरिक अधिकार
• समान कानूनी दायित्व

अतिरिक्त जानकारी

Uniform Civil Code (UCC)

संवैधानिक प्रावधान

• उल्लेख:
• अनुच्छेद 44
• अंतर्गत:
• राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

गोवा और UCC

• Goa वर्तमान में:
• एकमात्र राज्य है जहाँ Uniform Civil Law लागू है।

आधार

• Portuguese Civil Code, 1867

उत्तराखंड और UCC

• Uttarakhand स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने UCC framework पारित किया।

असम

• पूर्ण राज्य का दर्जा:
• 26 जनवरी 1950
• राजधानी:
• Dispur

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which state cabinet approved the draft Uniform Civil Code Bill?

किस राज्य मंत्रिमंडल ने UCC Bill के मसौदे को मंजूरी दी?

A. Gujarat

B. Uttarakhand

C. Assam ✅

D. Goa

Q2. The Assam UCC Bill is scheduled to be introduced on which date?

असम UCC Bill किस तिथि को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा?

A. May 20, 2026

B. May 22, 2026

C. May 26, 2026 ✅

D. May 30, 2026

Q3. Which matters are covered under the proposed UCC Bill?

प्रस्तावित UCC Bill किन मामलों को कवर करता है?

A. Marriage

B. Divorce

C. Live-in relationships

D. All of the above ✅

Q4. Which group has been exempted from the Assam UCC Bill?

असम UCC Bill से किस समूह को छूट दी गई है?

A. Farmers

B. Women

C. Tribal communities ✅

D. Government employees

Q5. Uniform Civil Code is mentioned under which Article of the Constitution?

Uniform Civil Code संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

A. Article 32

B. Article 44 ✅

C. Article 356

D. Article 370

Q6. Article 44 is part of which constitutional category?

अनुच्छेद 44 संविधान के किस भाग से संबंधित है?

A. Fundamental Rights

B. Fundamental Duties

C. DPSP ✅

D. Emergency Provisions

Q7. Which state currently has a functional Uniform Civil Law?

वर्तमान में किस राज्य में Uniform Civil Law लागू है?

A. Gujarat

B. Assam

C. Goa ✅

D. Kerala

Q8. Goa’s Uniform Civil Law is based on which code?

गोवा का Uniform Civil Law किस कोड पर आधारित है?

A. Indian Penal Code

B. Portuguese Civil Code, 1867 ✅

C. Civil Procedure Code

D. Hindu Marriage Act

Q9. Which state became the first in independent India to pass a UCC framework?

स्वतंत्र भारत में UCC framework पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना?

A. Goa

B. Assam

C. Gujarat

D. Uttarakhand ✅

Q10. What is the capital of Assam?

असम की राजधानी क्या है?

A. Guwahati

B. Shillong

C. Dispur ✅

D. Silchar

IMD Introduces AI-Enabled Hyper-Local Weather Forecasting Systems

Why in the News?

On May 12, 2026, Jitendra Singh announced that the India Meteorological Department (IMD) has introduced two new AI-enabled hyper-local weather forecasting systems.

These systems aim to provide highly precise and impact-based weather forecasts across India.

Key Highlights

1. Developers of the System

The forecasting systems were jointly developed by:

• India Meteorological Department (IMD)
• Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune
• National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)

2. Monsoon Advance Forecast System

Major Features

• Provides:
• Probabilistic forecasts of monsoon progression
• Forecast released:
• Every Wednesday
• Prediction period:
• Up to 4 weeks in advance

Coverage

The system covers:

• 16 states
• More than:
• 3,000 sub-districts

through the Ministry of Agriculture’s dissemination framework.

3. Rainfall Forecast System for Uttar Pradesh

Pilot Project

A special pilot forecasting service was launched for:

• Uttar Pradesh

Precision Level

The system provides:

• Rainfall forecasts at:
• 1-km spatial resolution
• Forecast range:
• Up to 10 days in advance

4. Weather Infrastructure Expansion

Doppler Weather Radars

India increased the number of Doppler Weather Radars from:

• 16 → around 50

and plans to add:

• 50 more radars

under:

• Mission Mausam

5. Improvement in Forecast Accuracy

Severe Weather Forecasts

• Accuracy improved by:
• Nearly 40%
• Over the past:
• 10 years

Cyclone Prediction Accuracy

• Accuracy of:
• Cyclone track
• Intensity
• Landfall prediction

improved by:

• 30–35%
• During the last:
• 5 years

6. Launch Venue

The systems were formally launched at:

• Mahika Hall
• Ministry of Earth Sciences
• New Delhi

Additional Information

India Meteorological Department (IMD)

• Operates under:
• Ministry of Earth Sciences
• Headquarters:
• New Delhi
• Established:
• 1875

Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)

• Premier institute for:
• Tropical meteorology research
• Headquarters:
• Pune, Maharashtra
• Established:
• 1962

National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)

• Specializes in:
• Numerical weather modelling
• Headquarters:
• Noida, Uttar Pradesh
• Established:
• 1988

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IMD ने AI-सक्षम Hyper-Local Weather Forecasting Systems शुरू किए

चर्चा में क्यों?

12 मई 2026 को Jitendra Singh ने बताया कि India Meteorological Department (IMD) ने दो नए AI-सक्षम hyper-local weather forecasting systems शुरू किए हैं।

इन प्रणालियों का उद्देश्य अत्यधिक सटीक एवं प्रभाव-आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

1. प्रणाली के विकासकर्ता

इन forecasting systems को संयुक्त रूप से विकसित किया गया:

• India Meteorological Department (IMD)
• Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), पुणे
• National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)

2. Monsoon Advance Forecast System

प्रमुख विशेषताएँ

• मानसून की प्रगति का:
• Probabilistic forecast प्रदान करता है
• जारी किया जाता है:
• प्रत्येक बुधवार
• पूर्वानुमान अवधि:
• 4 सप्ताह पहले तक

कवरेज

यह प्रणाली कवर करती है:

• 16 राज्य
• 3,000 से अधिक उप-जिले

3. उत्तर प्रदेश हेतु Rainfall Forecast System

पायलट परियोजना

यह विशेष सेवा शुरू की गई:

• Uttar Pradesh के लिए

सटीकता स्तर

• वर्षा पूर्वानुमान:
• 1-किमी spatial resolution
• अवधि:
• 10 दिन पहले तक

4. मौसम अवसंरचना विस्तार

Doppler Weather Radar

भारत में Doppler Weather Radars की संख्या बढ़ाई गई:

• 16 से लगभग 50 तक

और:

• 50 अतिरिक्त रडार

Mission Mausam के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

5. पूर्वानुमान सटीकता में सुधार

गंभीर मौसम घटनाएँ

• पूर्वानुमान सटीकता में:
• लगभग 40% सुधार
• पिछले:
• 10 वर्षों में

चक्रवात पूर्वानुमान

• Cyclone track
• Intensity
• Landfall prediction

की सटीकता में:

• 30–35% सुधार
• पिछले:
• 5 वर्षों में

6. लॉन्च स्थल

इस प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ हुआ:

• महिका हॉल
• Ministry of Earth Sciences
• नई दिल्ली

अतिरिक्त जानकारी

India Meteorological Department (IMD)

• कार्यरत:
• Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली
• स्थापना:
• 1875

Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)

• उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान अनुसंधान का प्रमुख संस्थान
• मुख्यालय:
• पुणे, महाराष्ट्र
• स्थापना:
• 1962

National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)

• Numerical weather modelling का उत्कृष्टता केंद्र
• मुख्यालय:
• नोएडा, उत्तर प्रदेश
• स्थापना:
• 1988

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which organization introduced AI-enabled hyper-local weather forecasting systems?

AI-सक्षम hyper-local weather forecasting systems किस संगठन ने शुरू किए?

A. ISRO

B. IMD ✅

C. DRDO

D. IIT Delhi

Q2. Who announced the launch of the new forecasting systems?

नई forecasting systems की घोषणा किसने की?

A. Narendra Modi

B. Dharmendra Pradhan

C. Jitendra Singh ✅

D. Ashwini Vaishnaw

Q3. Which institutions jointly developed the systems?

इन प्रणालियों को किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से विकसित किया?

A. IMD, IITM & NCMRWF ✅

B. ISRO & DRDO

C. IIT Delhi & AIIMS

D. NCERT & UGC

Q4. The Monsoon Advance Forecast provides predictions up to how many weeks in advance?

Monsoon Advance Forecast कितने सप्ताह पहले तक पूर्वानुमान देता है?

A. 1 week

B. 2 weeks

C. 4 weeks ✅

D. 6 weeks

Q5. The monsoon forecasting system covers how many states?

मानसून forecasting system कितने राज्यों को कवर करता है?

A. 10

B. 12

C. 16 ✅

D. 20

Q6. Which state received the pilot rainfall forecasting service?

किस राज्य को पायलट rainfall forecasting service दी गई?

A. Bihar

B. Rajasthan

C. Uttar Pradesh ✅

D. Gujarat

Q7. What spatial resolution does the rainfall forecasting system provide?

वर्षा forecasting system कितनी spatial resolution प्रदान करता है?

A. 5 km

B. 2 km

C. 1 km ✅

D. 10 km

Q8. Under which mission are more Doppler Weather Radars planned?

किस मिशन के अंतर्गत अधिक Doppler Weather Radars लगाए जाएंगे?

A. Mission Shakti

B. Mission Mausam ✅

C. Mission Gaganyaan

D. Mission Antyodaya

Q9. IMD was established in which year?

IMD की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1857

B. 1875 ✅

C. 1905

D. 1947

Q10. Where is the headquarters of NCMRWF located?

NCMRWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. Pune

C. Noida ✅

D. Bengaluru

India’s First Integrated CCUS Field Laboratory Commissioned at IIT Bombay

Why in the News?

On May 11, 2026, Dharmendra Pradhan inaugurated India’s first Integrated CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) Field Laboratory Facility at Indian Institute of Technology Bombay under Bharat Innovates 2026.

The facility marks a major step in India’s clean energy and carbon management initiatives.

Key Highlights

1. Facility Capacity

The indigenously developed:

• Carbon Capture and Utilisation (CCU) pilot facility

has a processing capacity of:

• Up to 3 tonnes per day

2. Carbon Capture Technology

Technology Used

The facility uses:

• Advanced aqueous-based catalytic CO₂ capture technology

developed entirely at:

• Indian Institute of Technology Bombay

Key Feature

The system captures carbon dioxide from:

• Ambient air
• Industrial flue gases

using:

• Non-potable water
• Industrial effluents
• Seawater

This helps avoid:

• Water-energy conflicts

3. Carbon Utilisation

Captured CO₂ is rapidly converted into:

• High-purity carbonate salts
• High-purity bicarbonate salts

Industrial Applications

These products can be directly used in:

• Steel industry
• Cement industry
• Petrochemical sector
• Pharmaceutical sector

4. Geological Sequestration

First Pilot-Scale Scientific Drilling Initiative

The project marks India’s first pilot-scale scientific drilling programme in:

• Deccan Traps basalt formations

Objective

To permanently store dissolved CO₂ by converting it into stable minerals such as:

• Calcite
• Magnesite

This process is known as:

• Mineral carbonation

5. Commercial Scaling

The technology is being scaled commercially by:

• UrjanovaC

Incubation Support

The company is incubated at:

• Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE)

Founders

Founded by:

• Vikram Vishal
• Arnab Dutta

Additional Information

Panchamrit Strategy

• Announced by India at:
• COP26
• Venue:
• Glasgow
• Year:
• 2021

Major Goal

India aims to achieve:

• Net-zero carbon emissions by:
• 2070

IIT Bombay

• Established in:
• 1958
• Assistance:
• UNESCO and Soviet Union
• Status:
• Institute of National Importance
• Location:
• Powai, Mumbai

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IIT बॉम्बे में भारत की पहली Integrated CCUS Field Laboratory शुरू

चर्चा में क्यों?

11 मई 2026 को Dharmendra Pradhan ने Indian Institute of Technology Bombay में भारत की पहली Integrated CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) Field Laboratory Facility का उद्घाटन किया।

यह परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा एवं कार्बन प्रबंधन पहल में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रमुख बिंदु

1. क्षमता

स्वदेशी रूप से विकसित:

• Carbon Capture and Utilisation (CCU) Pilot Facility

की क्षमता है:

• प्रति दिन 3 टन तक

2. Carbon Capture Technology

उपयोग की गई तकनीक

यह सुविधा उपयोग करती है:

• Advanced aqueous-based catalytic CO₂ capture technology

जिसे विकसित किया गया है:

• Indian Institute of Technology Bombay द्वारा

प्रमुख विशेषता

यह प्रणाली CO₂ को पकड़ती है:

• वातावरणीय वायु से
• औद्योगिक धुएँ (flue gases) से

उपयोग करते हुए:

• गैर-पीने योग्य जल
• औद्योगिक अपशिष्ट जल
• समुद्री जल

इससे जल-ऊर्जा संघर्ष कम होता है।

3. Carbon Utilisation

पकड़े गए CO₂ को परिवर्तित किया जाता है:

• उच्च शुद्धता वाले carbonate salts
• bicarbonate salts

में।

औद्योगिक उपयोग

इनका उपयोग किया जा सकता है:

• इस्पात उद्योग
• सीमेंट उद्योग
• पेट्रोकेमिकल क्षेत्र
• फार्मास्यूटिकल क्षेत्र

में।

4. Geological Sequestration

भारत की पहली Pilot-Scale Scientific Drilling Initiative

यह परियोजना भारत की पहली वैज्ञानिक ड्रिलिंग पहल है:

• Deccan Traps basalt formations में

उद्देश्य

घुले हुए CO₂ को स्थायी रूप से संग्रहित करना:

• Calcite
• Magnesite

जैसे स्थिर खनिजों में परिवर्तित करके।

5. Commercial Scaling

इस तकनीक का व्यावसायिक विस्तार किया जा रहा है:

• UrjanovaC द्वारा

Incubation Support

यह कंपनी इनक्यूबेट की गई है:

• Society for Innovation and Entrepreneurship (SINE) में

संस्थापक

संस्थापक:

• Vikram Vishal
• Arnab Dutta

अतिरिक्त जानकारी

Panchamrit Strategy

• भारत द्वारा घोषित:
• COP26 में
• स्थान:
• Glasgow
• वर्ष:
• 2021

मुख्य लक्ष्य

भारत का लक्ष्य:

• वर्ष 2070 तक Net-Zero carbon emission प्राप्त करना

IIT Bombay

• स्थापना:
• 1958
• सहयोग:
• UNESCO एवं Soviet Union
• दर्जा:
• Institute of National Importance
• स्थान:
• Powai, Mumbai

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Where was India’s first Integrated CCUS Field Laboratory inaugurated?

भारत की पहली Integrated CCUS Field Laboratory कहाँ शुरू की गई?

A. IIT Delhi

B. IIT Madras

C. IIT Bombay ✅

D. IISc Bengaluru

Q2. Who inaugurated the CCUS facility?

CCUS सुविधा का उद्घाटन किसने किया?

A. Narendra Modi

B. Dharmendra Pradhan ✅

C. Bhupender Yadav

D. Ashwini Vaishnaw

Q3. What is the processing capacity of the CCU pilot facility?

CCU pilot facility की क्षमता कितनी है?

A. 1 tonne/day

B. 2 tonnes/day

C. 3 tonnes/day ✅

D. 5 tonnes/day

Q4. The facility captures CO₂ from which sources?

यह सुविधा CO₂ को किन स्रोतों से पकड़ती है?

A. Ambient air and industrial flue gases ✅

B. Only seawater

C. Forest areas

D. Nuclear plants

Q5. Which water source is used in the process?

प्रक्रिया में किस प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है?

A. Drinking water

B. Mineral water

C. Non-potable water ✅

D. Distilled water

Q6. Geological sequestration is being conducted in which formations?

Geological sequestration किस संरचना में की जा रही है?

A. Himalayas

B. Vindhyas

C. Deccan Traps ✅

D. Aravallis

Q7. Captured CO₂ is converted into which minerals?

पकड़े गए CO₂ को किन खनिजों में बदला जाता है?

A. Quartz and gypsum

B. Calcite and magnesite ✅

C. Limestone and graphite

D. Coal and silica

Q8. Which company is scaling the technology commercially?

कौन-सी कंपनी इस तकनीक का व्यावसायिक विस्तार कर रही है?

A. Reliance

B. Tata Steel

C. UrjanovaC ✅

D. ONGC

Q9. Panchamrit Strategy was announced at which summit?

Panchamrit Strategy किस सम्मेलन में घोषित की गई?

A. COP21

B. COP24

C. COP26 ✅

D. COP28

Q10. India aims to achieve Net-Zero emissions by which year?

भारत का Net-Zero emission लक्ष्य किस वर्ष तक है?

A. 2050

B. 2060

C. 2065

D. 2070 ✅

India Bans Sugar Exports Until September 2026

Why in the News?

On May 13, 2026, the Ministry of Commerce and Industry amended India’s trade policy to prohibit sugar exports until September 30, 2026.

The decision was taken to ensure adequate domestic availability of sugar and stabilize prices in the Indian market.

Key Highlights

1. Policy Amendment

The export status of:

• Raw sugar
• White sugar
• Refined sugar

has been changed from:

• “Restricted”
• to
• “Prohibited”

under:

• Chapter 17 of the ITC (HS) Classification system.

2. Target ITC (HS) Codes

The ban specifically applies to:

• 1701 14 90
• 1701 99 90

under the ITC (HS) classification.

3. Approved Exemptions

Certain exports will still be permitted under special arrangements.

A. Exports to EU & USA

Allowed under:

• CXL arrangements
• Tariff Rate Quota (TRQ)

for shipments to:

• European Union
• United States

B. Advance Authorisation Scheme (AAS)

Exports are also permitted under:

• Advance Authorisation Scheme (AAS)

C. Food Security-Based Exports

Exports may continue for:

• Food security requirements of other nations
• Based on requests from foreign governments

D. Transit & Pre-Cleared Shipments

Exports already:

• In transit
• Loaded on vessels
• Registered in customs electronic systems

before the notification will remain valid.

4. Reversion Clause

If the prohibition is not extended beyond:

• September 30, 2026

then the export policy will automatically revert from:

• “Prohibited”
• to
• “Restricted”

status.

Additional Information

Directorate General of Foreign Trade (DGFT)

• Functions under:
• Directorate General of Foreign Trade
• Operates under:
• Ministry of Commerce and Industry

Functions

DGFT regulates:

• Foreign trade
• Export-import policies
• Foreign investment regulations

Establishment

• Established in:
• 1991
• Headquarters:
• New Delhi

ITC (HS) Classification

Full Form

• Indian Trade Clarification based on Harmonized System of Coding

Purpose

• Uses:
• 8-digit codes
• To classify:
• Imported goods
• Exported goods

in India’s trade system.

🇮🇳 हिंदी संस्करण

भारत ने सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Ministry of Commerce and Industry ने व्यापार नीति में संशोधन कर भारत से चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया।

यह निर्णय घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कीमतों को स्थिर रखने हेतु लिया गया।

प्रमुख बिंदु

1. नीति संशोधन

निम्न चीनी श्रेणियों का निर्यात दर्जा:

• कच्ची चीनी
• सफेद चीनी
• रिफाइंड चीनी

को बदला गया:

• “Restricted”
• से
• “Prohibited”

में।

यह परिवर्तन ITC (HS) Classification के Chapter 17 के अंतर्गत किया गया।

2. लक्षित ITC (HS) Codes

प्रतिबंध निम्न कोडों पर लागू होगा:

• 1701 14 90
• 1701 99 90

3. स्वीकृत छूट

कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्यात जारी रहेगा।

A. यूरोपीय संघ एवं अमेरिका को निर्यात

निम्न व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति:

• CXL Arrangement
• Tariff Rate Quota (TRQ)

B. Advance Authorisation Scheme (AAS)

AAS के अंतर्गत निर्यात जारी रहेगा।

C. खाद्य सुरक्षा आधारित निर्यात

निम्न मामलों में निर्यात की अनुमति:

• अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएँ
• विदेशी सरकारों के अनुरोध पर

D. ट्रांजिट एवं पूर्व स्वीकृत खेप

वे खेप जिनका:

• ट्रांजिट शुरू हो चुका है
• जहाजों पर लोडिंग हो चुकी है
• कस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पंजीकरण हो चुका है

उन्हें अनुमति दी जाएगी।

4. Reversion Clause

यदि 30 सितंबर 2026 के बाद प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया, तो निर्यात स्थिति:

• “Prohibited”
• से
• “Restricted”

में स्वतः बदल जाएगी।

अतिरिक्त जानकारी

Directorate General of Foreign Trade (DGFT)

• कार्यरत:
• Directorate General of Foreign Trade
• अंतर्गत:
• Ministry of Commerce and Industry

प्रमुख कार्य

DGFT निम्न का प्रबंधन करता है:

• विदेशी व्यापार
• निर्यात-आयात नीति
• विदेशी निवेश नियम

स्थापना

• स्थापना वर्ष:
• 1991
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

ITC (HS) Classification

पूर्ण रूप

• Indian Trade Clarification based on Harmonized System of Coding

उद्देश्य

• 8-अंकीय कोड का उपयोग
• आयात एवं निर्यात वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Until when has India prohibited sugar exports?

भारत ने चीनी निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है?

A. June 2026

B. August 2026

C. September 30, 2026 ✅

D. December 2026

Q2. Which ministry amended the sugar export policy?

चीनी निर्यात नीति में संशोधन किस मंत्रालय ने किया?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of Agriculture

C. Ministry of Commerce and Industry ✅

D. Ministry of Food Processing

Q3. The export status of sugar was changed from what to what?

चीनी के निर्यात दर्जे को किससे किसमें बदला गया?

A. Free to Restricted

B. Restricted to Prohibited ✅

C. Prohibited to Restricted

D. Free to Prohibited

Q4. Under which chapter of ITC (HS) classification does sugar fall?

ITC (HS) classification में चीनी किस अध्याय के अंतर्गत आती है?

A. Chapter 10

B. Chapter 15

C. Chapter 17 ✅

D. Chapter 21

Q5. Which scheme still permits sugar exports?

कौन-सी योजना के अंतर्गत चीनी निर्यात की अनुमति जारी रहेगी?

A. PM Gati Shakti

B. AAS ✅

C. PLI Scheme

D. PM Kisan

Q6. DGFT functions under which ministry?

DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of External Affairs

C. Ministry of Commerce and Industry ✅

D. Ministry of Agriculture

Q7. DGFT was established in which year?

DGFT की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1985

B. 1991 ✅

C. 1995

D. 2000

Q8. ITC (HS) codes are used for what purpose?

ITC (HS) codes का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?

A. Tax collection

B. Election management

C. Classification of import-export goods ✅

D. Defence procurement

Q9. Which countries continue receiving sugar exports under quota arrangements?

कोटा व्यवस्था के तहत किन क्षेत्रों को चीनी निर्यात जारी रहेगा?

A. China & Japan

B. EU & USA ✅

C. Russia & Brazil

D. UAE & Saudi Arabia

Q10. What will happen if the prohibition is not extended after September 2026?

यदि सितंबर 2026 के बाद प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया तो क्या होगा?

A. Export becomes free

B. Export permanently stops

C. Status reverts to “Restricted” ✅

D. Imports are banned

IPC Signs MoUs With Bihar, Maharashtra & Mizoram Pharmacy Councils

Why in the News?

On May 12, 2026, the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) signed Memoranda of Understanding (MoUs) with the State Pharmacy Councils of:

• Bihar
• Maharashtra
• Mizoram

The agreements were signed in Ghaziabad to strengthen medicine safety and promote the rational use of medicines.

Key Highlights

1. Primary Objective

The partnership aims to make the:

National Formulary of India (NFI)

a mandatory reference document in:

• State hospital pharmacies

This will help ensure:

• Safe medicine usage
• Rational prescription practices
• Standardized drug information

2. Pharmacovigilance Programme of India (PvPI)

The collaboration strengthens:

• Adverse Drug Reaction (ADR) reporting systems

across healthcare facilities in the participating states.

ADR Monitoring Centres (AMCs)

The programme also supports:

• Establishment of new:
• ADR Monitoring Centres (AMCs)

through coordination with state pharmacy councils.

3. Capacity Building

IPC and State Pharmacy Councils will jointly organize:

• Training programmes
• Workshops
• Continuing education initiatives

Objective of Training

To improve pharmacist competencies in:

• Pharmacopoeial standards
• Medicine safety
• Drug monitoring practices

4. Implementation Mechanism

Role of IPC

• Provide:
• Technical guidance
• Scientific support

Role of State Councils

• Coordinate with:
• Hospitals
• Healthcare institutions
• Local pharmacy systems

Additional Information

Indian Pharmacopoeia Commission (IPC)

• Functions as:
• Autonomous institution
• Under:
• Ministry of Health and Family Welfare
• Headquarters:
• Ghaziabad, Uttar Pradesh

National Formulary of India (NFI)

Purpose

Acts as:

• Official reference manual for medicines

Objective

To ensure:

• Safe drug prescription
• Effective treatment
• Evidence-based clinical practices

across India.

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IPC ने बिहार, महाराष्ट्र एवं मिजोरम फार्मेसी परिषदों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

12 मई 2026 को Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) ने निम्न राज्यों की State Pharmacy Councils के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए:

• Bihar
• Maharashtra
• Mizoram

यह समझौता गाजियाबाद में दवा सुरक्षा को मजबूत करने एवं दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया।

प्रमुख बिंदु

1. मुख्य उद्देश्य

इस साझेदारी का उद्देश्य:

National Formulary of India (NFI)

को राज्य अस्पतालों की फार्मेसियों में:

• अनिवार्य संदर्भ दस्तावेज बनाना है।

लाभ

इससे सुनिश्चित होगा:

• दवाओं का सुरक्षित उपयोग
• तर्कसंगत दवा पर्ची
• मानकीकृत औषधीय जानकारी

2. Pharmacovigilance Programme of India (PvPI)

यह सहयोग मजबूत करेगा:

• Adverse Drug Reaction (ADR) reporting system

को राज्य स्वास्थ्य संस्थानों में।

ADR Monitoring Centres (AMCs)

कार्यक्रम के अंतर्गत:

• नए ADR Monitoring Centres स्थापित किए जाएंगे।

यह कार्य राज्य फार्मेसी परिषदों के सहयोग से होगा।

3. क्षमता निर्माण

IPC एवं राज्य परिषदें संयुक्त रूप से आयोजित करेंगी:

• प्रशिक्षण कार्यक्रम
• कार्यशालाएँ
• सतत शिक्षा पहल

प्रशिक्षण का उद्देश्य

फार्मासिस्टों की दक्षता बढ़ाना:

• Pharmacopoeial standards
• Medicine safety
• Drug monitoring

में।

4. कार्यान्वयन व्यवस्था

IPC की भूमिका

• तकनीकी मार्गदर्शन
• वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना

राज्य परिषदों की भूमिका

• अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के साथ समन्वय करना

अतिरिक्त जानकारी

Indian Pharmacopoeia Commission (IPC)

• यह:
• एक स्वायत्त संस्था है।
• कार्यरत:
• Ministry of Health and Family Welfare के अंतर्गत
• मुख्यालय:
• गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

National Formulary of India (NFI)

उद्देश्य

यह कार्य करता है:

• दवाओं के आधिकारिक संदर्भ मैनुअल के रूप में

लक्ष्य

सुनिश्चित करना:

• सुरक्षित दवा उपयोग
• प्रभावी उपचार
• वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित चिकित्सा पद्धति

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which organization signed MoUs with State Pharmacy Councils?

किस संगठन ने State Pharmacy Councils के साथ MoU किया?

A. ICMR

B. IPC ✅

C. NMC

D. AIIMS

Q2. IPC signed agreements with which states?

IPC ने किन राज्यों के साथ समझौते किए?

A. Bihar, Maharashtra & Mizoram ✅

B. Assam, Gujarat & Kerala

C. Punjab, Goa & Odisha

D. Rajasthan, Tamil Nadu & Sikkim

Q3. What is the main objective of the partnership?

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Medical tourism

B. Medicine safety and rational use of medicines ✅

C. Vaccine exports

D. Telemedicine services

Q4. Which document will become mandatory in state hospital pharmacies?

राज्य अस्पताल फार्मेसियों में कौन-सा दस्तावेज अनिवार्य बनाया जाएगा?

A. Indian Constitution

B. National Drug Policy

C. National Formulary of India (NFI) ✅

D. WHO Manual

Q5. PvPI is related to what?

PvPI किससे संबंधित है?

A. Vaccine manufacturing

B. Drug reaction monitoring ✅

C. Hospital construction

D. Insurance schemes

Q6. ADR stands for what?

ADR का पूर्ण रूप क्या है?

A. Advanced Drug Report

B. Adverse Drug Reaction ✅

C. Automated Drug Regulation

D. Approved Drug Record

Q7. What will be established under the programme?

इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या स्थापित किए जाएंगे?

A. Medical colleges

B. Drug factories

C. ADR Monitoring Centres ✅

D. AI laboratories

Q8. IPC functions under which ministry?

IPC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Chemicals

B. Ministry of Science & Technology

C. Ministry of Health and Family Welfare ✅

D. Ministry of AYUSH

Q9. Where is the headquarters of IPC located?

IPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. New Delhi

C. Ghaziabad ✅

D. Hyderabad

Q10. National Formulary of India ensures what type of prescription practices?

National Formulary of India किस प्रकार की prescription practices सुनिश्चित करता है?

A. Political

B. Commercial

C. Evidence-based clinical prescription ✅

D. International trade practices

Xflow: India’s First Compliant Stablecoin Cross-Border Platform

Why in the News?

On May 14, 2026, Xflow launched India’s first compliant cross-border payments infrastructure using stablecoins.

The platform enables Indian businesses to receive international stablecoin payments and convert them into Indian Rupees (INR) while maintaining regulatory compliance.

Key Highlights

1. Supported Stablecoins

The platform allows Indian businesses to accept payments in stablecoins such as:

• USD Coin (USDC)
• Tether (USDT)

2. Compliance Framework

Transaction Structure

• Stablecoin transactions and off-ramping occur:
• Outside India
• Only:
• Fiat currency enters India

Banking Mechanism

Funds are routed through:

• Authorized Dealer (AD) Category-I Banks

with:

• Full regulatory documentation
• Compliance checks

No Stablecoin Custody Requirement

• Platforms and customers:
• Do not need to hold stablecoins directly
• They are not required to:
• Manage crypto wallets
• Take custody of digital assets

3. Target Beneficiaries

The platform mainly supports:

• MSMEs
• Service exporters
• SaaS companies

that face difficulties in:

• International payments
• Cross-border settlements

Additional Information

Xflow

• Operates as:
• Cross-border payments infrastructure company
• Financial services platform

Founders

Co-founded by:

• Anand Balaji
• Ashwin Bhatnagar

Investors

Backed by major global investors including:

• Lightspeed
• General Catalyst
• Stripe

Stablecoins

Definition

Stablecoins are cryptocurrencies whose value is linked (pegged) to another asset such as:

• Fiat currency
• Gold
• Other reserve assets

Importance

They are widely used in international trade because they:

• Reduce volatility
• Enable faster cross-border settlements
• Lower transaction costs

compared to traditional cryptocurrencies.

🇮🇳 हिंदी संस्करण

Xflow: भारत का पहला अनुपालनयुक्त Stablecoin Cross-Border Platform

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को Xflow ने भारत का पहला अनुपालनयुक्त (Compliant) stablecoin आधारित cross-border payment platform लॉन्च किया।

यह प्लेटफॉर्म भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से stablecoin भुगतान स्वीकार करने और उसे भारतीय रुपये (INR) में बदलने की सुविधा देता है।

प्रमुख बिंदु

1. समर्थित Stablecoins

यह प्लेटफॉर्म निम्न stablecoins में भुगतान स्वीकार करता है:

• USD Coin (USDC)
• Tether (USDT)

2. अनुपालन ढाँचा

लेनदेन संरचना

• Stablecoin transaction और off-ramping:
• भारत के बाहर होता है।
• भारत में केवल:
• Fiat currency (सामान्य मुद्रा) प्रवेश करती है।

बैंकिंग प्रणाली

धनराशि भेजी जाती है:

• Authorized Dealer (AD) Category-I Bank के माध्यम से

साथ में:

• पूर्ण नियामकीय दस्तावेज
• अनुपालन जांच

Stablecoin रखने की आवश्यकता नहीं

• प्लेटफॉर्म एवं ग्राहक:
• सीधे stablecoin नहीं रखते
• उन्हें:
• Crypto wallet प्रबंधन
• Digital asset custody

की आवश्यकता नहीं होती।

3. लक्षित लाभार्थी

यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से सहायता करता है:

• MSMEs
• सेवा निर्यातकों
• SaaS कंपनियों

को, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतिरिक्त जानकारी

Xflow

• कार्य करता है:
• Cross-border payment infrastructure company के रूप में
• Financial services platform के रूप में

संस्थापक

इसकी स्थापना की:

• Anand Balaji
• Ashwin Bhatnagar

निवेशक

कंपनी को समर्थन प्राप्त है:

• Lightspeed
• General Catalyst
• Stripe

Stablecoins

परिभाषा

Stablecoins ऐसी cryptocurrencies हैं जिनका मूल्य किसी अन्य संपत्ति से जुड़ा होता है, जैसे:

• Fiat currency
• Gold
• अन्य reserve assets

महत्व

इनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक होता है क्योंकि ये:

• मूल्य अस्थिरता कम करते हैं
• तेज cross-border settlement प्रदान करते हैं
• लेनदेन लागत कम करते हैं

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which company launched India’s first compliant stablecoin cross-border platform?

भारत का पहला compliant stablecoin cross-border platform किस कंपनी ने लॉन्च किया?

A. Razorpay

B. Paytm

C. Xflow ✅

D. Stripe

Q2. Which stablecoins are supported by Xflow?

Xflow द्वारा कौन-से stablecoins समर्थित हैं?

A. Bitcoin and Ethereum

B. USDC and USDT ✅

C. XRP and Solana

D. Dogecoin and Litecoin

Q3. What is the main objective of Xflow’s platform?

Xflow प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Gaming transactions

B. Cross-border payments ✅

C. Stock trading

D. Social media payments

Q4. Through which banks are the funds routed into India?

भारत में धनराशि किस प्रकार के बैंकों के माध्यम से लाई जाती है?

A. Cooperative Banks

B. Regional Rural Banks

C. AD Category-I Banks ✅

D. Payment Banks

Q5. Which businesses are primarily targeted by the platform?

यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन व्यवसायों को लक्षित करता है?

A. Farmers

B. MSMEs and SaaS companies ✅

C. Defence companies

D. Airlines

Q6. Stablecoins are generally pegged to what?

Stablecoins सामान्यतः किससे जुड़े होते हैं?

A. Only gold

B. Fiat currency or other assets ✅

C. Crude oil only

D. Stock markets only

Q7. Who are the co-founders of Xflow?

Xflow के सह-संस्थापक कौन हैं?

A. Anand Balaji and Ashwin Bhatnagar ✅

B. Sachin Bansal and Binny Bansal

C. Vijay Shekhar Sharma and Kunal Shah

D. Nandan Nilekani and Kris Gopalakrishnan

Q8. Which global fintech company backs Xflow?

कौन-सी वैश्विक fintech कंपनी Xflow को समर्थन देती है?

A. Visa

B. Mastercard

C. Stripe ✅

D. PayPal

Q9. Stablecoins are widely used because they help reduce what?

Stablecoins का उपयोग अधिक इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्या कम करते हैं?

A. Inflation

B. Volatility ✅

C. Taxation

D. Banking regulations

Q10. In Xflow’s framework, where does the stablecoin off-ramping occur?

Xflow के ढाँचे में stablecoin off-ramping कहाँ होता है?

A. Inside India

B. Outside India ✅

C. RBI headquarters

D. Only in banks

Tripura Government Implements Work-From-Home Policy to Conserve Fuel

Why in the News?

On May 14, 2026, the Government of Tripura introduced a rotational work-from-home (WFH) policy for selected government employees.

The initiative aims to reduce fuel consumption and cut government expenditure while maintaining administrative efficiency.

Key Highlights

1. Target Employees

The directive applies specifically to:

• Group C government employees
• Group D government employees

across various state government departments.

2. Attendance Policy

Physical Attendance Limit

• Daily physical office attendance is capped at:
• 50%

Rotational Work-From-Home

• Remaining employees will:
• Work from home
• Based on:
• Weekly alternate rotational roster system

3. Operational Guidelines

Employees working remotely must:

• Maintain active electronic communication
• Remain available for official duties
• Report immediately during:
• Administrative emergencies

4. Advisory to Other Institutions

The government has advised the following bodies to adopt similar austerity measures:

• Public Sector Undertakings (PSUs)
• Local bodies
• Statutory organizations

5. Exempted Services

The directive does NOT apply to:

• Essential services
• Emergency services

This ensures uninterrupted public service delivery.

Additional Information

Tripura

• Achieved full statehood on:
• January 21, 1972
• Under:
• North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971

Capital

• Agartala

International Border

Tripura shares international borders with:

• Bangladesh

on three sides:

• North
• South
• West

🇮🇳 हिंदी संस्करण

ईंधन बचाने हेतु त्रिपुरा सरकार ने Work-From-Home नीति लागू की

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को Tripura सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए रोटेशन आधारित Work-From-Home (WFH) नीति लागू की।

इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत करना तथा सरकारी खर्च को कम करना है।

प्रमुख बिंदु

1. लक्षित कर्मचारी

यह निर्देश विशेष रूप से लागू होगा:

• Group C सरकारी कर्मचारियों पर
• Group D सरकारी कर्मचारियों पर

जो विभिन्न राज्य विभागों में कार्यरत हैं।

2. उपस्थिति नीति

कार्यालय उपस्थिति सीमा

• प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति:
• अधिकतम 50% होगी।

रोटेशन आधारित Work-From-Home

• शेष कर्मचारी:
• घर से कार्य करेंगे
• व्यवस्था:
• साप्ताहिक वैकल्पिक रोटेशन रोस्टर

3. संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

घर से काम करने वाले कर्मचारियों को:

• इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सक्रिय संपर्क बनाए रखना होगा
• आपातकालीन स्थिति में:
• तुरंत कार्यालय उपस्थित होना होगा

4. अन्य संस्थाओं हेतु सलाह

सरकार ने निम्न संस्थाओं को भी समान मितव्ययिता उपाय अपनाने की सलाह दी है:

• सार्वजनिक उपक्रम (PSUs)
• स्थानीय निकाय
• वैधानिक संगठन

5. छूट प्राप्त सेवाएँ

यह निर्देश लागू नहीं होगा:

• आवश्यक सेवाओं पर
• आपातकालीन सेवाओं पर

ताकि जनसेवाएँ बाधित न हों।

अतिरिक्त जानकारी

त्रिपुरा

• पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त:
• 21 जनवरी 1972
• निम्न अधिनियम के तहत:
• North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971

राजधानी

• Agartala

अंतरराष्ट्रीय सीमा

त्रिपुरा की सीमा निम्न देश से लगती है:

• Bangladesh

तीन दिशाओं में:

• उत्तर
• दक्षिण
• पश्चिम

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which state implemented a rotational work-from-home policy?

किस राज्य ने रोटेशन आधारित Work-From-Home नीति लागू की?

A. Assam

B. Manipur

C. Tripura ✅

D. Meghalaya

Q2. The policy was introduced mainly to achieve what objective?

यह नीति मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लागू की गई?

A. Tourism promotion

B. Fuel conservation and expenditure reduction ✅

C. Education reform

D. Border security

Q3. Which categories of employees are covered under the policy?

इस नीति के अंतर्गत किन कर्मचारियों को शामिल किया गया?

A. Group A only

B. Group B only

C. Group C and D ✅

D. All employees

Q4. What percentage of physical attendance is allowed daily?

प्रतिदिन कितने प्रतिशत शारीरिक उपस्थिति की अनुमति है?

A. 25%

B. 40%

C. 50% ✅

D. 75%

Q5. Employees working remotely must maintain what?

घर से काम करने वाले कर्मचारियों को क्या बनाए रखना होगा?

A. Physical records

B. Active electronic communication ✅

C. Daily travel log

D. Separate office setup

Q6. Which organizations were advised to adopt similar measures?

किन संगठनों को समान उपाय अपनाने की सलाह दी गई?

A. PSUs

B. Local bodies

C. Statutory organizations

D. All of the above ✅

Q7. Which services are exempted from the directive?

कौन-सी सेवाएँ इस निर्देश से मुक्त हैं?

A. Tourism services

B. Banking services

C. Essential and emergency services ✅

D. Education services

Q8. Tripura attained full statehood in which year?

त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला?

A. 1965

B. 1970

C. 1972 ✅

D. 1975

Q9. What is the capital of Tripura?

त्रिपुरा की राजधानी क्या है?

A. Imphal

B. Agartala ✅

C. Shillong

D. Aizawl

Q10. Tripura shares borders with which country on three sides?

त्रिपुरा की सीमा तीन ओर किस देश से लगती है?

A. Myanmar

B. Nepal

C. Bhutan

D. Bangladesh ✅

VD Satheesan Named Next Kerala Chief Minister

Why in the News?

On May 14, 2026, the Congress-led United Democratic Front (UDF) appointed V. D. Satheesan as the next Chief Minister of Kerala after the alliance secured a decisive victory in the Kerala Assembly Elections 2026.

The victory ended the second consecutive term of the Left Democratic Front (LDF) government led by Pinarayi Vijayan.

Key Highlights

1. Appointment as Chief Minister

• V. D. Satheesan was selected as:
• The new Chief Minister of Kerala
• The appointment marks:
• The return of the Congress-led UDF government in the state

2. Kerala Assembly Election 2026 Results

United Democratic Front (UDF)

• Total seats won:
• 102 out of 140 seats
• The alliance secured:
• A clear majority mandate

Indian National Congress Performance

• V. D. Satheesan belongs to:
• Indian National Congress
• Congress emerged as:
• The single largest party in the alliance
• Seats won by Congress:
• 63 seats

3. Constituency Details

• V. D. Satheesan won from:
• Paravur constituency
• He secured:
• His 6th consecutive term as MLA

Additional Information

Kerala Legislative Assembly

• Total elected constituencies:
• 140

Capital of Kerala

• Thiruvananthapuram

Formation of Kerala

• Kerala was officially formed on:
• November 1, 1956
• Under:
• States Reorganisation Act

Chief Minister – Constitutional Provision

Article 164

• The Chief Minister is:
• The real executive authority of the state
• De facto head of the state government

🇮🇳 हिंदी संस्करण

वी. डी. सतीशन बने केरल के अगले मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को कांग्रेस-नेतृत्व वाले United Democratic Front (UDF) ने V. D. Satheesan को केरल का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया।

यह निर्णय केरल विधानसभा चुनाव 2026 में UDF की निर्णायक जीत के बाद लिया गया। इसके साथ ही Pinarayi Vijayan के नेतृत्व वाली Left Democratic Front (LDF) सरकार का लगातार दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया।

प्रमुख बिंदु

1. मुख्यमंत्री नियुक्ति

• V. D. Satheesan को:
• केरल का नया मुख्यमंत्री चुना गया।
• यह नियुक्ति दर्शाती है:
• राज्य में कांग्रेस-नेतृत्व वाले UDF की वापसी

2. केरल विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF)

• कुल जीती गई सीटें:
• 140 में से 102 सीटें
• गठबंधन को मिला:
• स्पष्ट बहुमत

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन

• V. D. Satheesan संबंधित हैं:
• Indian National Congress से
• कांग्रेस बनी:
• गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी
• कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटें:
• 63 सीटें

3. निर्वाचन क्षेत्र विवरण

• V. D. Satheesan ने जीत हासिल की:
• परवूर विधानसभा क्षेत्र से
• उन्होंने प्राप्त किया:
• लगातार छठा कार्यकाल बतौर विधायक (MLA)

अतिरिक्त जानकारी

केरल विधानसभा

• कुल निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र:
• 140

केरल की राजधानी

• Thiruvananthapuram

केरल राज्य का गठन

• केरल राज्य का गठन:
• 1 नवंबर 1956
• निम्न अधिनियम के तहत:
• States Reorganisation Act

मुख्यमंत्री – संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 164

• मुख्यमंत्री:
• राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
• राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख माना जाता है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Who was appointed as the next Chief Minister of Kerala?

केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

A. Pinarayi Vijayan

B. Oommen Chandy

C. V. D. Satheesan ✅

D. Shashi Tharoor

Q2. Which alliance won the Kerala Assembly Election 2026?

केरल विधानसभा चुनाव 2026 किस गठबंधन ने जीता?

A. NDA

B. LDF

C. UDF ✅

D. AAP

Q3. How many seats did the UDF win in the Kerala Assembly?

UDF ने केरल विधानसभा में कितनी सीटें जीतीं?

A. 80

B. 90

C. 102 ✅

D. 120

Q4. Which party emerged as the single largest party in the alliance?

गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी?

A. CPI(M)

B. BJP

C. Indian National Congress ✅

D. CPI

Q5. How many seats were won by the Congress party?

कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीतीं?

A. 45

B. 52

C. 63 ✅

D. 75

Q6. From which constituency did VD Satheesan win?

वी. डी. सतीशन किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते?

A. Kochi

B. Kannur

C. Paravur ✅

D. Kozhikode

Q7. VD Satheesan secured which consecutive term as MLA?

वी. डी. सतीशन ने विधायक के रूप में लगातार कौन-सा कार्यकाल जीता?

A. Fourth

B. Fifth

C. Sixth ✅

D. Seventh

Q8. What is the capital of Kerala?

केरल की राजधानी क्या है?

A. Kochi

B. Kozhikode

C. Thiruvananthapuram ✅

D. Thrissur

Q9. Kerala was formed in which year?

केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ?

A. 1950

B. 1952

C. 1956 ✅

D. 1960

Q10. Which Article of the Constitution deals with the Chief Minister?

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित है?

A. Article 74

B. Article 124

C. Article 164 ✅

D. Article 356

Indian Army and Navy Sign MoA on Affiliation

Why in the News?

The Indian Army and Indian Navy signed a Memorandum of Association (MoA) on Affiliation on May 14, 2026.

The agreement aims to institutionalize inter-service cooperation and strengthen operational coordination between the two defence forces.

Key Highlights

1. Signatories

On behalf of the Indian Army

• VPS Kaushik
• Designation:
• Adjutant General

On behalf of the Indian Navy

• Gurcharan Singh
• Designation:
• Chief of Personnel

2. Core Objective

The MoA aims to:

• Institutionalize inter-service cooperation
• Strengthen:
• Operational cohesion
• Jointness
• Coordination between Army and Navy

3. Scope of Affiliation

The agreement integrates:

• Military formations
• Regiments
• Institutions
• Establishments
• Naval ships

across both the Army and the Navy.

4. Future Operational Framework

The MoA establishes:

• Broad regulatory guidelines
• Framework for future affiliation activities
• Mechanism to improve:
• Joint operational readiness
• Military coordination

Additional Information

Indian Army

• Founded on:
• April 1, 1895
• Army Day celebrated on:
• January 15
• Headquarters:
• New Delhi

Indian Navy

• Established in modern form on:
• January 26, 1950
• Navy Day celebrated on:
• December 4
• Navy Day commemorates:
• Operation Trident
• Headquarters:
• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

भारतीय सेना और नौसेना ने संबद्धता पर MoA हस्ताक्षरित किया

चर्चा में क्यों?

Indian Army और Indian Navy ने 14 मई 2026 को Memorandum of Association (MoA) on Affiliation पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का उद्देश्य दोनों सैन्य बलों के बीच अंतर-सेवा सहयोग एवं संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करना है।

प्रमुख बिंदु

1. हस्ताक्षरकर्ता

भारतीय सेना की ओर से

• VPS Kaushik
• पद:
• Adjutant General

भारतीय नौसेना की ओर से

• Gurcharan Singh
• पद:
• Chief of Personnel

2. मुख्य उद्देश्य

MoA का उद्देश्य:

• अंतर-सेवा सहयोग को संस्थागत बनाना
• निम्न को मजबूत करना:
• संयुक्त संचालन
• समन्वय
• Operational cohesion

3. संबद्धता का दायरा

यह समझौता निम्न को एकीकृत करता है:

• सैन्य संरचनाएँ
• रेजिमेंट
• संस्थान
• प्रतिष्ठान
• नौसैनिक जहाज

जो सेना और नौसेना दोनों से संबंधित हैं।

4. भविष्य का संचालन ढाँचा

MoA निम्न के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है:

• भविष्य की संबद्धता गतिविधियाँ
• संयुक्त सैन्य तैयारी
• बेहतर समन्वय एवं संचालन क्षमता

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय सेना

• स्थापना:
• 1 अप्रैल 1895
• Army Day:
• 15 जनवरी
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

भारतीय नौसेना

• आधुनिक स्वरूप में स्थापना:
• 26 जनवरी 1950
• Navy Day:
• 4 दिसंबर
• Navy Day मनाया जाता है:
• Operation Trident की स्मृति में
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which two forces signed the MoA on Affiliation?

किन दो सेनाओं ने MoA on Affiliation पर हस्ताक्षर किए?

A. Army and Air Force

B. Navy and Air Force

C. Indian Army and Indian Navy ✅

D. Coast Guard and Army

Q2. The MoA was signed on which date?

MoA किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया?

A. May 10, 2026

B. May 12, 2026

C. May 14, 2026 ✅

D. May 15, 2026

Q3. Who signed the agreement on behalf of the Indian Army?

भारतीय सेना की ओर से समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?

A. Manoj Pande

B. VPS Kaushik ✅

C. Upendra Dwivedi

D. Anil Chauhan

Q4. Who signed the agreement on behalf of the Indian Navy?

भारतीय नौसेना की ओर से समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?

A. Hari Kumar

B. Dinesh Tripathi

C. Gurcharan Singh ✅

D. R. Hari Kumar

Q5. What is the main objective of the MoA?

MoA का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Space cooperation

B. Inter-service cooperation ✅

C. Border trade

D. Cyber security

Q6. Which of the following is included under the scope of affiliation?

निम्न में से कौन-सा संबद्धता के दायरे में शामिल है?

A. Ships

B. Regiments

C. Institutions

D. All of the above ✅

Q7. The Indian Army was founded in which year?

भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1857

B. 1895 ✅

C. 1947

D. 1950

Q8. Army Day is celebrated on which date?

Army Day कब मनाया जाता है?

A. January 1

B. January 15 ✅

C. February 1

D. March 15

Q9. Indian Navy Day commemorates which operation?

भारतीय नौसेना दिवस किस अभियान की स्मृति में मनाया जाता है?

A. Operation Vijay

B. Operation Meghdoot

C. Operation Trident ✅

D. Operation Cactus

Q10. In which year was the Indian Navy established in its modern structure?

भारतीय नौसेना का आधुनिक स्वरूप किस वर्ष स्थापित हुआ?

A. 1947

B. 1949

C. 1950 ✅

D. 1952

IndiaAI Signs MoU With Karya For Inclusive AI Ecosystem

Why in the News?

On May 13, 2026, the IndiaAI Mission signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Karya to develop an inclusive Artificial Intelligence (AI) ecosystem in India.

The partnership aims to improve representation, accessibility, and inclusiveness in AI technologies and datasets.

Key Highlights

1. Nodal Ministry

The initiative is being implemented under:

• Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

2. Core Objective

The MoU focuses on:

• Developing
• Curating
• Sharing

high-quality:

• Language datasets
• Multimodal datasets

to support:

• Representative AI systems
• Inclusive AI development

3. Technical Cooperation

Both organizations will collaborate to strengthen:

AIKosh Data Infrastructure

Major Areas of Cooperation

• Improving AI model evaluation frameworks
• Creating standards for:
• Dataset quality
• Validation
• Interoperability

4. Capacity Building Initiatives

The partnership will support ecosystem development through:

• Training programmes
• Technical consultations
• Workshops
• Knowledge-sharing initiatives

across:

• Government institutions
• Partner organizations

Additional Information

IndiaAI Mission

• Operates under:
• Ministry of Electronics and Information Technology
• Focus Areas:
• Inclusive AI development
• AI ecosystem strengthening
• Management of AIKosh framework

Karya

• A nonprofit organization working to:
• Improve accessibility in AI
• Increase representation of marginalized communities in the AI economy

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IndiaAI ने समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र हेतु Karya के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को IndiaAI Mission ने Karya के साथ भारत में एक समावेशी Artificial Intelligence (AI) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी का उद्देश्य AI तकनीकों एवं डेटा में प्रतिनिधित्व, पहुंच एवं समावेशिता को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

1. नोडल मंत्रालय

यह पहल निम्न मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जा रही है:

• Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

2. मुख्य उद्देश्य

MoU का उद्देश्य:

• उच्च गुणवत्ता वाले:
• भाषा डेटा सेट
• मल्टीमॉडल डेटा सेट

का विकास, संग्रहण एवं साझा करना है ताकि:

• प्रतिनिधिक AI प्रणाली
• समावेशी AI विकास

को बढ़ावा मिल सके।

3. तकनीकी सहयोग

दोनों संस्थाएँ मिलकर निम्न को मजबूत करेंगी:

AIKosh डेटा अवसंरचना

प्रमुख सहयोग क्षेत्र

• AI मॉडल मूल्यांकन ढाँचे को बेहतर बनाना
• निम्न के लिए मानक विकसित करना:
• डेटा गुणवत्ता
• वैलिडेशन
• इंटरऑपरेबिलिटी

4. क्षमता निर्माण पहल

यह साझेदारी निम्न माध्यमों से AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी:

• प्रशिक्षण कार्यक्रम
• तकनीकी परामर्श
• कार्यशालाएँ
• ज्ञान-साझाकरण पहल

जो निम्न स्तरों पर आयोजित होंगे:

• सरकारी संस्थान
• साझेदार संगठन

अतिरिक्त जानकारी

IndiaAI Mission

• कार्यरत:
• Ministry of Electronics and Information Technology के अंतर्गत
• प्रमुख फोकस:
• समावेशी AI विकास
• AI पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण
• AIKosh framework का प्रबंधन

Karya

• एक गैर-लाभकारी संस्था जो कार्य करती है:
• AI में पहुंच बढ़ाने हेतु
• वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. IndiaAI Mission signed an MoU with which organization?

IndiaAI Mission ने किस संगठन के साथ MoU किया?

A. OpenAI

B. Infosys

C. Karya ✅

D. NASSCOM

Q2. The initiative is implemented under which ministry?

यह पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जा रही है?

A. Ministry of Education

B. Ministry of Science & Technology

C. MeitY ✅

D. Ministry of Commerce

Q3. What is the primary objective of the MoU?

MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Space research

B. Inclusive AI ecosystem development ✅

C. Defence modernization

D. Banking reforms

Q4. Which infrastructure will be upgraded under the partnership?

इस साझेदारी के अंतर्गत किस अवसंरचना को उन्नत किया जाएगा?

A. DigiLocker

B. BharatNet

C. AIKosh ✅

D. UPI

Q5. The MoU focuses on developing which type of datasets?

MoU किस प्रकार के datasets के विकास पर केंद्रित है?

A. Financial datasets

B. Language and multimodal datasets ✅

C. Sports datasets

D. Satellite datasets

Q6. Which organization works to improve representation of marginalized groups in AI?

AI में वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु कौन-सा संगठन कार्य करता है?

A. DRDO

B. Karya ✅

C. ISRO

D. TRAI

Q7. AIKosh is related to which field?

AIKosh किस क्षेत्र से संबंधित है?

A. Agriculture

B. Artificial Intelligence ✅

C. Space Technology

D. Biotechnology

Q8. Which ministry manages the IndiaAI Mission?

IndiaAI Mission का प्रबंधन कौन-सा मंत्रालय करता है?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of Corporate Affairs

C. Ministry of Electronics and Information Technology ✅

D. Ministry of Home Affairs

Q9. Capacity building under the partnership includes what?

इस साझेदारी के अंतर्गत क्षमता निर्माण में क्या शामिल है?

A. Military training

B. Workshops and technical consultations ✅

C. Tax collection

D. Road construction

Q10. Karya is what type of organization?

Karya किस प्रकार की संस्था है?

A. Private company

B. Government department

C. Nonprofit organization ✅

D. Banking institution

IndiaAI and NHA Felicitate AB PM-JAY Hackathon Winners

Why in the News?

The IndiaAI Mission, in collaboration with the National Health Authority (NHA) and Indian Institute of Science Bengaluru (IISc Bengaluru), felicitated the winners of the AB PM-JAY Auto-Adjudication Hackathon on May 9, 2026.

The hackathon focused on developing Artificial Intelligence (AI)-based solutions for improving health insurance claim processing under the Ayushman Bharat scheme.

Key Highlights

1. Venue & Organising Authority

• The event was organized at:
• Indian Institute of Science Bengaluru
• Conducted under the aegis of:
• Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

2. Core Objective

The hackathon aimed to develop:

• AI-driven adjudication systems for:
• Faster claim processing
• Increased transparency
• Fraud detection

under the:

• Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)

3. Prize Distribution

Cash Rewards

PositionPrizeWinner₹5 lakhRunner-Up₹3 lakhSecond Runner-Up₹2 lakh

4. Problem Statement Winners

PS1 – Clinical Document Classification

Winner:

• Vinay Babu Ulli

Objective:

• Checking:
• Standard Treatment Guidelines (STG) compliance

PS2 – Radiological Image-Based Detection

Winner:

• Harish Kumar

Objective:

• Validation of:
• X-rays
• CT scans
• MRI scans

PS3 – Document Forgery & Deepfake Detection

Winner:

• Praveen Sridhar

Objective:

• Detect:
• Tampered bills
• Synthetic identities
• Deepfake documents

Additional Information

Ayushman Bharat PM-JAY

• One of the:
• World’s largest publicly funded health assurance programmes

Major Features

• Processes:
• Huge volume of health insurance claims daily
• Covers:
• More than 1,900 treatment packages

National Health Authority (NHA)

• Apex agency responsible for:
• Implementation of India’s public health insurance schemes
• Headquarters:
• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IndiaAI और NHA ने AB PM-JAY Hackathon विजेताओं को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

IndiaAI Mission ने National Health Authority (NHA) तथा Indian Institute of Science Bengaluru (IISc Bengaluru) के सहयोग से 9 मई 2026 को AB PM-JAY Auto-Adjudication Hackathon के विजेताओं को सम्मानित किया।

इस हैकाथॉन का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को AI आधारित तकनीक से बेहतर बनाना था।

प्रमुख बिंदु

1. आयोजन स्थल एवं संचालन

• कार्यक्रम आयोजित किया गया:
• Indian Institute of Science Bengaluru में
• यह आयोजित हुआ:
• Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) के अंतर्गत

2. मुख्य उद्देश्य

हैकाथॉन का उद्देश्य था:

• AI आधारित समाधान विकसित करना:
• तेज दावा निपटान
• पारदर्शिता बढ़ाना
• धोखाधड़ी पहचान

के लिए, अंतर्गत:

• Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)

3. पुरस्कार वितरण

नकद पुरस्कार

स्थानपुरस्कारविजेता₹5 लाखउपविजेता₹3 लाखद्वितीय उपविजेता₹2 लाख

4. समस्या-आधारित विजेता

PS1 – Clinical Document Classification

विजेता:

• Vinay Babu Ulli

उद्देश्य:

• Standard Treatment Guidelines (STG) अनुपालन की जांच

PS2 – Radiological Image-Based Detection

विजेता:

• Harish Kumar

उद्देश्य:

• निम्न की जांच:
• X-ray
• CT Scan
• MRI

PS3 – Document Forgery & Deepfake Detection

विजेता:

• Praveen Sridhar

उद्देश्य:

• नकली बिल
• Deepfake दस्तावेज
• Synthetic identity

की पहचान करना।

अतिरिक्त जानकारी

Ayushman Bharat PM-JAY

• यह विश्व की:
• सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है।

प्रमुख विशेषताएँ

• प्रतिदिन:
• बड़ी संख्या में स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान
• कवर:
• 1,900 से अधिक उपचार पैकेज

National Health Authority (NHA)

• भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वोच्च एजेंसी
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which mission collaborated in organizing the AB PM-JAY Hackathon?

AB PM-JAY Hackathon के आयोजन में किस मिशन ने सहयोग किया?

A. Digital India Mission

B. IndiaAI Mission ✅

C. Skill India Mission

D. Startup India

Q2. The hackathon was organized at which institution?

हैकाथॉन किस संस्थान में आयोजित किया गया?

A. IIT Delhi

B. AIIMS Delhi

C. IISc Bengaluru ✅

D. IIT Bombay

Q3. The event was conducted under which ministry?

यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया?

A. Ministry of Health

B. Ministry of Education

C. MeitY ✅

D. Ministry of Science & Technology

Q4. What was the main objective of the hackathon?

हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या था?

A. Online education

B. AI-driven health claim adjudication ✅

C. Cyber security

D. Banking automation

Q5. What was the prize amount for the winner?

विजेता को कितनी राशि प्रदान की गई?

A. ₹2 lakh

B. ₹3 lakh

C. ₹5 lakh ✅

D. ₹10 lakh

Q6. Who won the Clinical Document Classification category?

Clinical Document Classification श्रेणी किसने जीती?

A. Harish Kumar

B. Praveen Sridhar

C. Vinay Babu Ulli ✅

D. Rajesh Kumar

Q7. Which category involved validation of X-rays and MRI scans?

किस श्रेणी में X-ray और MRI की जांच शामिल थी?

A. PS1

B. PS2 ✅

C. PS3

D. PS4

Q8. Deepfake and forged bill detection was related to which problem statement?

Deepfake एवं नकली बिल पहचान किस समस्या से संबंधित थी?

A. PS1

B. PS2

C. PS3 ✅

D. PS5

Q9. AB PM-JAY is one of the world’s largest what?

AB PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी किस प्रकार की योजनाओं में से एक है?

A. Pension schemes

B. Insurance assurance programmes ✅

C. Digital banking systems

D. Education schemes

Q10. Where is the headquarters of National Health Authority located?

National Health Authority का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. Bengaluru

C. Hyderabad

D. New Delhi ✅

MoE Launches Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026

Why in the News?

The Department of School Education and Literacy (DoSEL) under the Ministry of Education launched the Bharatiya Bhasha Summer Camp (BBSC) 2026 in New Delhi on May 13, 2026.

The initiative aims to promote multilingual learning and strengthen linguistic diversity among school students across India.

Key Highlights

1. Venue & Launch

• The programme was inaugurated at:
• Dr. Ambedkar International Centre (DAIC)
• It was launched by:
• Sanjay Kumar

2. Target Audience

The summer camp is designed for:

• Students from:
• Class 1 to Class 12

Objective

• To help students learn:
• Conversational skills in a Bharatiya language
• Other than their mother tongue

3. New Features Introduced in 2026

Inclusion of Indian Sign Language (ISL)

• BBSC 2026 formally includes:
• Indian Sign Language (ISL)

Purpose

• Promote:
• Inclusive education
• Equitable learning opportunities

PM e-Vidya ISL Channel

Schools will use ISL learning materials available on:

• PM e-Vidya DTH TV ISL Channel No. 31

4. Strategic Alignment

The programme aligns with:

• National Education Policy (NEP) 2020
• Viksit Bharat 2047 Vision

The focus is on strengthening multilingual and inclusive education.

5. Participation Data

BBSC 2025 Performance

• More than:
• 5 crore students
• Participated during:
• Academic year 2025–26

Additional Information

Linguistic Diversity of India

Languages & Dialects

• India officially documents:
• 1,369 languages and dialects

Constitutional Recognition

• The Eighth Schedule of the Constitution recognizes:
• 22 official languages

National Council of Educational Research and Training (NCERT)

• Established in:
• 1961
• Purpose:
• Advise Central and State Governments on school education policies
• Headquarters:
• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

शिक्षा मंत्रालय ने Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 शुरू किया

चर्चा में क्यों?

Department of School Education and Literacy (DoSEL), जो Ministry of Education के अंतर्गत कार्य करता है, ने 13 मई 2026 को नई दिल्ली में Bharatiya Bhasha Summer Camp (BBSC) 2026 शुरू किया।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा भारत की भाषाई विविधता को मजबूत करना है।

प्रमुख बिंदु

1. आयोजन स्थल एवं शुभारंभ

• कार्यक्रम का उद्घाटन:
• Dr. Ambedkar International Centre (DAIC) में किया गया।
• उद्घाटनकर्ता:
• Sanjay Kumar

2. लक्षित वर्ग

यह शिविर निम्न विद्यार्थियों के लिए है:

• कक्षा:
• 1 से 12 तक

उद्देश्य

• विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त:
• किसी अन्य भारतीय भाषा में
• संवाद कौशल सिखाना

3. 2026 की नई विशेषताएँ

भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का समावेश

• BBSC 2026 में औपचारिक रूप से:
• Indian Sign Language (ISL) को शामिल किया गया है।

उद्देश्य

• समावेशी शिक्षा
• समान सीखने के अवसर

को बढ़ावा देना।

PM e-Vidya ISL चैनल

विद्यालय ISL सामग्री का उपयोग करेंगे:

• PM e-Vidya DTH TV ISL Channel No. 31

4. रणनीतिक जुड़ाव

यह पहल निम्न के अनुरूप है:

• National Education Policy (NEP) 2020
• Viksit Bharat 2047 Vision

इसका मुख्य उद्देश्य बहुभाषी एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

5. भागीदारी आँकड़े

BBSC 2025

• 2025–26 शैक्षणिक वर्ष में:
• 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

अतिरिक्त जानकारी

भारत की भाषाई विविधता

भाषाएँ एवं बोलियाँ

• भारत में आधिकारिक रूप से:
• 1,369 भाषाएँ एवं बोलियाँ दर्ज हैं।

संवैधानिक मान्यता

• भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में:
• 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

• स्थापना:
• 1961
• उद्देश्य:
• केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्कूल शिक्षा नीति पर सलाह देना
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which ministry launched the Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026?

Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 किस मंत्रालय ने शुरू किया?

A. Ministry of Culture

B. Ministry of Home Affairs

C. Ministry of Education ✅

D. Ministry of Youth Affairs

Q2. Which department launched BBSC 2026?

BBSC 2026 किस विभाग द्वारा शुरू किया गया?

A. UGC

B. NCERT

C. DoSEL ✅

D. AICTE

Q3. BBSC 2026 was inaugurated at which venue?

BBSC 2026 का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ?

A. Vigyan Bhawan

B. Dr. Ambedkar International Centre ✅

C. Bharat Mandapam

D. NCERT Campus

Q4. The camp is designed for students of which classes?

यह शिविर किन कक्षाओं के छात्रों के लिए बनाया गया है?

A. Classes 1–5

B. Classes 6–10

C. Classes 1–12 ✅

D. Classes 9–12

Q5. Which new feature was formally included in BBSC 2026?

BBSC 2026 में कौन-सी नई विशेषता शामिल की गई?

A. Coding

B. Robotics

C. Indian Sign Language (ISL) ✅

D. Artificial Intelligence

Q6. Which channel provides ISL resources for schools?

विद्यालयों के लिए ISL संसाधन किस चैनल पर उपलब्ध हैं?

A. Channel 10

B. Channel 21

C. Channel 31 ✅

D. Channel 51

Q7. BBSC aligns with which education policy?

BBSC किस शिक्षा नीति के अनुरूप है?

A. NPE 1986

B. NEP 2020 ✅

C. Digital India Policy

D. Skill India Policy

Q8. How many students participated in BBSC 2025?

BBSC 2025 में कितने छात्रों ने भाग लिया?

A. 1 crore

B. 2 crore

C. 3 crore

D. 5 crore+ ✅

Q9. How many languages and dialects are officially documented in India?

भारत में आधिकारिक रूप से कितनी भाषाएँ एवं बोलियाँ दर्ज हैं?

A. 500

B. 900

C. 1,369 ✅

D. 2,000

Q10. How many languages are recognized in the Eighth Schedule of the Constitution?

संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?

A. 18

B. 20

C. 22 ✅

D. 24

Pact Signed for Amended BharatNet Programme in Andhra Pradesh

Why in the News?

On May 13, 2026, an agreement was signed between the Digital Bharat Nidhi (DBN), the Department of Telecommunications, and the Government of Andhra Pradesh for the implementation of the Amended BharatNet Programme in the state.

The initiative aims to strengthen rural digital connectivity and expand broadband access across villages and Gram Panchayats in Andhra Pradesh.

Key Highlights

1. Signatories of the Agreement

The agreement was signed among the following organizations:

• Digital Bharat Nidhi (DBN)
• Government of Andhra Pradesh
• Andhra Pradesh BharatNet Infrastructure Limited (APBIL)
• Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
• Andhra Pradesh State FiberNet Limited (APSFL)

2. Budget Allocation

• The Central Government approved:
• ₹2,432 crore
• Purpose:
• State-wide BharatNet rollout in Andhra Pradesh

3. Implementation Agency

• The project will primarily be executed through:
• Andhra Pradesh BharatNet Infrastructure Limited (APBIL)

4. Project Scope

Gram Panchayat Coverage

The programme covers:

• 13,426 Gram Panchayats (GPs) across Andhra Pradesh

Network Upgradation

Phase-I Upgradation

• 1,692 Gram Panchayats
• Upgraded from:
• Linear topology
• To ring topology
• Objective:
• Improve network resilience and reliability

Phase-II Expansion

Coverage extended to:

• 11,254 Phase-II GPs
• 480 newly created GPs

Village Connectivity

• On-demand connectivity to:
• 3,942 villages

5. Target Output

The initiative aims to facilitate:

• More than 5 lakh rural home fibre connections

Additional Information

Amended BharatNet Programme

• Approved by:
• Union Cabinet
• Approval Date:
• August 4, 2023

Objective

To:

• Upgrade existing BharatNet infrastructure
• Expand broadband access
• Connect all Gram Panchayats and villages

Digital Bharat Nidhi (DBN)

Previous Name

• Formerly known as:
• Universal Service Obligation Fund (USOF)

Legal Background

• Established under:
• Indian Telegraph (Amendment) Act, 2003
• Effective from:
• April 1, 2002

Renaming

• Renamed as DBN under:
• Telecommunications Act, 2023

Functions

DBN funds major telecom initiatives such as:

• BharatNet
• 4G Saturation Project
• Mobile connectivity in:
• Left Wing Extremist (LWE) areas
• Border regions

🇮🇳 हिंदी संस्करण

आंध्र प्रदेश में संशोधित BharatNet Programme हेतु समझौता हस्ताक्षरित

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Digital Bharat Nidhi (DBN), दूरसंचार विभाग तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच Amended BharatNet Programme के कार्यान्वयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा गांवों एवं ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना है।

प्रमुख बिंदु

1. समझौते के हस्ताक्षरकर्ता

समझौते में शामिल संस्थाएँ:

• Digital Bharat Nidhi (DBN)
• आंध्र प्रदेश सरकार
• Andhra Pradesh BharatNet Infrastructure Limited (APBIL)
• Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
• Andhra Pradesh State FiberNet Limited (APSFL)

2. बजट आवंटन

• केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि:
• ₹2,432 करोड़
• उद्देश्य:
• आंध्र प्रदेश में BharatNet का विस्तार

3. कार्यान्वयन एजेंसी

• परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन:
• Andhra Pradesh BharatNet Infrastructure Limited (APBIL) द्वारा किया जाएगा।

4. परियोजना का दायरा

ग्राम पंचायत कवरेज

यह कार्यक्रम कवर करेगा:

• 13,426 ग्राम पंचायतें

नेटवर्क अपग्रेडेशन

Phase-I अपग्रेड

• 1,692 ग्राम पंचायतों को:
• Linear topology से
• Ring topology में बदला जाएगा
• उद्देश्य:
• नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाना

Phase-II विस्तार

कवरेज बढ़ाया जाएगा:

• 11,254 Phase-II GPs
• 480 नई ग्राम पंचायतें

गांवों में कनेक्टिविटी

• ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी:
• 3,942 गांवों को

5. लक्ष्य

इस योजना का उद्देश्य:

• 5 लाख से अधिक ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

अतिरिक्त जानकारी

Amended BharatNet Programme

• स्वीकृति:
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
• तिथि:
• 4 अगस्त 2023

उद्देश्य

• BharatNet नेटवर्क का उन्नयन
• ब्रॉडबैंड विस्तार
• सभी ग्राम पंचायतों एवं गांवों को जोड़ना

Digital Bharat Nidhi (DBN)

पूर्व नाम

• पहले इसे कहा जाता था:
• Universal Service Obligation Fund (USOF)

कानूनी पृष्ठभूमि

• स्थापना:
• Indian Telegraph (Amendment) Act, 2003 के तहत
• प्रभावी:
• 1 अप्रैल 2002

नया नाम

• Telecommunications Act, 2023 के तहत इसका नाम बदलकर:
• Digital Bharat Nidhi (DBN) रखा गया।

कार्य

DBN निम्न प्रमुख योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

• BharatNet
• 4G Saturation Project
• LWE एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which state signed the pact for the Amended BharatNet Programme?

Amended BharatNet Programme हेतु समझौता किस राज्य ने किया?

A. Karnataka

B. Andhra Pradesh ✅

C. Telangana

D. Odisha

Q2. What is the approved financial support for the project?

परियोजना हेतु स्वीकृत वित्तीय सहायता कितनी है?

A. ₹1,500 crore

B. ₹2,000 crore

C. ₹2,432 crore ✅

D. ₹3,000 crore

Q3. Which organization will primarily execute the project?

परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन कौन करेगा?

A. BSNL

B. APSFL

C. APBIL ✅

D. TRAI

Q4. How many Gram Panchayats are covered under the programme?

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतें कवर होंगी?

A. 10,000

B. 11,254

C. 12,500

D. 13,426 ✅

Q5. How many villages will receive on-demand connectivity?

कितने गांवों को ऑन-डिमांड कनेक्टिविटी मिलेगी?

A. 2,500

B. 3,000

C. 3,942 ✅

D. 5,000

Q6. The programme aims to facilitate how many rural home fibre connections?

यह कार्यक्रम कितने ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है?

A. 2 lakh

B. 3 lakh

C. 4 lakh

D. 5 lakh ✅

Q7. Digital Bharat Nidhi was formerly known as what?

Digital Bharat Nidhi का पूर्व नाम क्या था?

A. TRAI Fund

B. BharatNet Mission

C. USOF ✅

D. Digital India Fund

Q8. DBN was renamed under which Act?

DBN का नाम किस अधिनियम के तहत बदला गया?

A. IT Act 2000

B. Telecom Regulatory Act

C. Telecommunications Act, 2023 ✅

D. Indian Telegraph Act 1885

Q9. BharatNet Programme was approved by the Union Cabinet in which year?

BharatNet Programme को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष मंजूरी दी?

A. 2021

B. 2022

C. 2023 ✅

D. 2024

Q10. Which topology is being adopted for improved network resilience?

बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता हेतु कौन-सी topology अपनाई जा रही है?

A. Star topology

B. Bus topology

C. Ring topology ✅

D. Mesh topology

Lion Species Spotlight Programme Inaugurated at Sasan Gir, Gujarat

Why in the News?

On May 14, 2026, Bhupender Yadav inaugurated the ‘Lion’ Species Spotlight Programme at Sasan Gir in Gujarat.

The programme was launched as a precursor to the upcoming International Big Cat Alliance (IBCA) Summit 2026.

Key Highlights

1. IBCA Summit 2026

Hosting Details

• India will host the:
• First-ever IBCA Summit
• Venue:
• New Delhi
• Dates:
• June 1–2, 2026

Official Tagline

“Save Big Cats, Save Humanity, Save Ecosystem”

The summit emphasizes the ecological importance of conserving big cat species worldwide.

2. Asiatic Lion Population Growth

Population Data (2025)

• Estimated Asiatic lion population in the:
• Greater Gir Landscape
• 891 individuals

Growth Rate

• Compared to the 2020 census:
• Population increased by 32%

This indicates successful conservation efforts in Gujarat.

Additional Information

Project Lion

• Launched by:
• Government of India
• Year:
• 2020

Objective

Project Lion follows a:

• Landscape-based conservation approach focusing on:
• Long-term conservation
• Habitat restoration
• Population management

International Big Cat Alliance (IBCA)

• A global coalition created for:
• Conservation of big cat species
• Protection of ecological balance

Big Cat Species Covered Under IBCA

1. Tiger
2. Lion
3. Leopard
4. Snow Leopard
5. Cheetah
6. Jaguar
7. Puma

Protection Status of Asiatic Lion

Wildlife (Protection) Act, 1972

• Asiatic lions receive:
• Schedule-I protection
• This is the:
• Highest legal protection in India

CITES Status

• Listed under:
• Appendix-I of CITES
• Meaning:
• International trade is highly restricted

🇮🇳 हिंदी संस्करण

सासन गिर, गुजरात में ‘लायन स्पीशीज़ स्पॉटलाइट प्रोग्राम’ का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को Bhupender Yadav ने गुजरात के सासन गिर में ‘Lion’ Species Spotlight Programme का उद्घाटन किया।

यह कार्यक्रम आगामी International Big Cat Alliance (IBCA) Summit 2026 के पूर्व आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

1. IBCA Summit 2026

आयोजन विवरण

• भारत आयोजित करेगा:
• पहला IBCA Summit
• स्थान:
• नई दिल्ली
• तिथि:
• 1–2 जून 2026

आधिकारिक टैगलाइन

“Save Big Cats, Save Humanity, Save Ecosystem”

यह टैगलाइन बड़े बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को दर्शाती है।

2. एशियाई शेरों की जनसंख्या वृद्धि

2025 जनसंख्या आँकड़े

• Greater Gir Landscape में अनुमानित एशियाई शेरों की संख्या:
• 891

वृद्धि दर

• 2020 की जनगणना की तुलना में:
• जनसंख्या में 32% वृद्धि

यह गुजरात में सफल संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है।

अतिरिक्त जानकारी

Project Lion

• प्रारंभ:
• भारत सरकार द्वारा
• वर्ष:
• 2020

उद्देश्य

Project Lion का उद्देश्य:

• दीर्घकालिक संरक्षण
• आवास पुनर्स्थापन
• जनसंख्या प्रबंधन

के लिए लैंडस्केप आधारित दृष्टिकोण अपनाना है।

International Big Cat Alliance (IBCA)

• यह एक वैश्विक गठबंधन है जिसका उद्देश्य:
• बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण
• पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा

IBCA के अंतर्गत शामिल बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ

1. Tiger
2. Lion
3. Leopard
4. Snow Leopard
5. Cheetah
6. Jaguar
7. Puma

एशियाई शेर का संरक्षण दर्जा

Wildlife (Protection) Act, 1972

• एशियाई शेर को:
• Schedule-I सुरक्षा
• यह भारत में:
• सर्वोच्च कानूनी संरक्षण है।

CITES स्थिति

• सूचीबद्ध:
• CITES Appendix-I
• अर्थ:
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कड़ा नियंत्रण

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Where was the Lion Species Spotlight Programme inaugurated?

Lion Species Spotlight Programme का उद्घाटन कहाँ हुआ?

A. Ranthambore

B. Kaziranga

C. Sasan Gir ✅

D. Corbett

Q2. Who inaugurated the programme?

कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah

C. Bhupender Yadav ✅

D. Gajendra Singh Shekhawat

Q3. IBCA Summit 2026 will be hosted in which city?

IBCA Summit 2026 किस शहर में आयोजित होगा?

A. Mumbai

B. Bengaluru

C. New Delhi ✅

D. Hyderabad

Q4. What is the official tagline of IBCA Summit 2026?

IBCA Summit 2026 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है?

A. Save Wildlife Save Nature

B. Save Big Cats, Save Humanity, Save Ecosystem ✅

C. Protect Forests Protect Future

D. Big Cats Big Ecosystem

Q5. What is the estimated Asiatic lion population in 2025?

2025 में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या कितनी है?

A. 700

B. 750

C. 891 ✅

D. 950

Q6. Compared to 2020 census, the lion population increased by how much?

2020 की जनगणना की तुलना में शेरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई?

A. 20%

B. 25%

C. 32% ✅

D. 40%

Q7. Project Lion was launched in which year?

Project Lion किस वर्ष शुरू किया गया?

A. 2018

B. 2019

C. 2020 ✅

D. 2021

Q8. Which of the following is NOT included under IBCA?

निम्न में से कौन-सी प्रजाति IBCA में शामिल नहीं है?

A. Jaguar

B. Puma

C. Tiger

D. Elephant ✅

Q9. Asiatic Lion receives protection under which Schedule of the Wildlife Protection Act?

एशियाई शेर को Wildlife Protection Act की किस अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है?

A. Schedule II

B. Schedule III

C. Schedule IV

D. Schedule I ✅

Q10. Asiatic Lion is listed under which Appendix of CITES?

एशियाई शेर CITES की किस Appendix में सूचीबद्ध है?

A. Appendix II

B. Appendix III

C. Appendix I ✅

D. Appendix IV

IEPFA Signs MoU with Prasar Bharati for Investor Awareness

Why in the News?

On May 13, 2026, the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Prasar Bharati to strengthen investor awareness and financial literacy initiatives across India.

The partnership aims to educate citizens about safe investing practices, fraud prevention, and investor rights through nationwide broadcasting platforms.

Key Highlights

1. Nodal Ministry

• The initiative operates under the:
• Ministry of Corporate Affairs

2. Core Objective

The primary objective of the collaboration is:

• To spread financial awareness and investor protection information through:
• Continuous scroll messages
• National and Regional Doordarshan channels

3. Focus Areas of Awareness Campaign

The campaign will focus on:

Safe Investment Practices

• Awareness regarding:
• Safe investing
• Financial fraud prevention
• Protection against scams

Reclaiming Unclaimed Assets

Investors will be educated about:

• Reclaiming:
• Unclaimed dividends
• Shares transferred to IEPFA

4. Claim Mechanism

The campaign promotes the use of:

Digital Search Facility

• Helps investors identify unclaimed assets.

Form IEPF-5

• Used for filing statutory refund claims.

Additional Information

Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

• Established on:
• September 7, 2016
• Created under:
• Section 125 of the Companies Act, 2013
• Functions:
• Refund processing of:
• Shares
• Unclaimed dividends
• Matured deposits
• Operates under:
• Ministry of Corporate Affairs
• Headquarters:
• New Delhi

Prasar Bharati

• Established on:
• November 23, 1997
• Formed under:
• Prasar Bharati Act, 1990
• Nature:
• Statutory autonomous body

Components

• Doordarshan (DD)
• All India Radio (AIR)

Headquarters

• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

IEPFA ने निवेशक जागरूकता हेतु प्रसार भारती के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) ने Prasar Bharati के साथ निवेशक जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित निवेश, धोखाधड़ी से बचाव तथा निवेशकों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है।

प्रमुख बिंदु

1. नोडल मंत्रालय

• यह पहल निम्न मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगी:
• Ministry of Corporate Affairs

2. मुख्य उद्देश्य

इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य है:

• वित्तीय एवं निवेशक सुरक्षा संबंधी जानकारी का प्रसार करना:
• लगातार चलने वाले स्क्रॉल संदेशों के माध्यम से
• राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों पर

3. जागरूकता अभियान का फोकस

अभियान मुख्य रूप से निम्न विषयों पर केंद्रित होगा:

सुरक्षित निवेश

• सुरक्षित निवेश पद्धतियाँ
• वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव
• निवेश घोटालों से सुरक्षा

बिना दावा की गई संपत्तियों की वापसी

निवेशकों को जानकारी दी जाएगी:

• बिना दावा किए गए लाभांश
• IEPFA को हस्तांतरित शेयरों की वापसी प्रक्रिया

4. दावा प्रक्रिया

अभियान निम्न सुविधाओं को बढ़ावा देगा:

Digital Search Facility

• निवेशकों को बिना दावा की गई संपत्तियों की पहचान में सहायता करती है।

Form IEPF-5

• वैधानिक रिफंड दावा दाखिल करने हेतु उपयोग किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी

Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

• स्थापना:
• 7 सितंबर 2016
• गठन:
• Companies Act, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत
• कार्य:
• निम्न की रिफंड प्रक्रिया:
• शेयर
• बिना दावा किए गए लाभांश
• परिपक्व जमा राशि
• कार्यरत:
• Ministry of Corporate Affairs के अंतर्गत
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

प्रसार भारती

• स्थापना:
• 23 नवंबर 1997
• गठन:
• Prasar Bharati Act, 1990 के तहत
• प्रकृति:
• वैधानिक स्वायत्त संस्था

इसके घटक

• दूरदर्शन (DD)
• ऑल इंडिया रेडियो (AIR)

मुख्यालय

• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. IEPFA signed an MoU with which organization?

IEPFA ने किस संगठन के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए?

A. RBI

B. SEBI

C. Prasar Bharati ✅

D. NABARD

Q2. The initiative operates under which ministry?

यह पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of Information & Broadcasting

C. Ministry of Corporate Affairs ✅

D. Ministry of Commerce

Q3. What is the main objective of the MoU?

MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Export promotion

B. Financial literacy and investor awareness ✅

C. Tourism development

D. Digital payments

Q4. Which channels will broadcast investor awareness messages?

निवेशक जागरूकता संदेश किन चैनलों पर प्रसारित होंगे?

A. Private OTT platforms

B. YouTube only

C. Doordarshan channels ✅

D. FM channels only

Q5. Which form is used to file refund claims under IEPFA?

IEPFA के अंतर्गत रिफंड दावा दाखिल करने के लिए कौन-सा फॉर्म उपयोग होता है?

A. ITR-1

B. Form IEPF-5 ✅

C. Form 16

D. GST-1

Q6. IEPFA was established under which Act?

IEPFA की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई?

A. RBI Act

B. Companies Act, 2013 ✅

C. SEBI Act

D. Banking Regulation Act

Q7. In which year was IEPFA established?

IEPFA की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 2013

B. 2014

C. 2016 ✅

D. 2018

Q8. Prasar Bharati was established in which year?

प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1990

B. 1995

C. 1997 ✅

D. 2000

Q9. Which two organizations are part of Prasar Bharati?

प्रसार भारती के अंतर्गत कौन-से दो संगठन आते हैं?

A. DD and AIR ✅

B. SEBI and RBI

C. ISRO and DRDO

D. LIC and SBI

Q10. Where is the headquarters of IEPFA located?

IEPFA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. Chennai

C. Kolkata

D. New Delhi ✅

MDoNER Launches ₹189.79 Crore Mizoram Ginger Mission

Why in the News?

On May 13, 2026, the Union Minister of the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) launched the ₹189.79 Crore Mizoram Ginger Mission.

The mission aims to connect local farmers of Mizoram with the global export and value-chain ecosystem while promoting high-quality GI-certified ginger.

Key Highlights

1. Financial Outlay

• Total budget allocated:
• ₹189.79 crore

Converging Ministries & Organizations

The mission is being implemented with support from:

• Ministry of Agriculture
• Ministry of Rural Development
• Ministry of Food Processing Industries
• National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
• Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
• Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)

2. Infrastructure Development

Processing Infrastructure

The mission plans to establish:

• 1 Integrated Processing Hub
• 3 Spoke Centres

across Mizoram.

Farmer Integration

• Nearly 20,000 farming households will be integrated into:
• Export ecosystem
• Processing network
• Value-addition chain

3. Product Specifications

GI-Certified Mizo Ginger

The mission focuses on:

• GI-certified Mizo ginger cultivars

Special Feature

• Oleoresin content:
• 6–8%
• Global average:
• Around 3%

This makes Mizo ginger highly valuable in international markets.

4. Strategic Framework

The mission is based on four major pillars:

1. Convergence
2. Value Addition
3. Branding
4. Market Integration

5. Export Targets

The mission primarily targets export markets in:

• South-East Asia
• Middle East
• Europe

Additional Information

Brand North East – Important USPs

StateFamous Product/FeatureSikkimOrganic StateArunachal PradeshKiwi ProductionTripuraQueen PineappleNagalandCoffee PlantationsMeghalayaLakadong Turmeric

Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER)

• Established in:
• 2001
• Purpose:
• Socio-economic development of the 8 North Eastern States
• Headquarters:
• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

MDoNER ने ₹189.79 करोड़ की मिजोरम जिंजर मिशन योजना शुरू की

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) के केंद्रीय मंत्री ने ₹189.79 करोड़ की Mizoram Ginger Mission योजना शुरू की।

इस मिशन का उद्देश्य मिजोरम के स्थानीय किसानों को वैश्विक निर्यात एवं वैल्यू-चेन प्रणाली से जोड़ना तथा GI-प्रमाणित उच्च गुणवत्ता वाले अदरक को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

1. वित्तीय व्यय

• कुल बजट:
• ₹189.79 करोड़

सहयोगी मंत्रालय एवं संस्थाएँ

यह मिशन निम्न संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा:

• कृषि मंत्रालय
• ग्रामीण विकास मंत्रालय
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
• National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
• Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
• Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)

2. अवसंरचना विकास

प्रसंस्करण ढाँचा

मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे:

• 1 Integrated Processing Hub
• 3 Spoke Centres

किसान एकीकरण

• लगभग 20,000 किसान परिवारों को:
• निर्यात प्रणाली
• प्रसंस्करण नेटवर्क
• वैल्यू एडिशन चेन

से जोड़ा जाएगा।

3. उत्पाद विशेषताएँ

GI-प्रमाणित मिजो अदरक

मिशन का मुख्य फोकस:

• GI-प्रमाणित मिजो अदरक किस्में

विशेष गुण

• Oleoresin content:
• 6–8%
• वैश्विक औसत:
• लगभग 3%

इस कारण मिजो अदरक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्यवान माना जाता है।

4. रणनीतिक ढाँचा

मिशन चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

1. Convergence
2. Value Addition
3. Branding
4. Market Integration

5. निर्यात लक्ष्य

यह मिशन मुख्य रूप से निम्न बाजारों को लक्षित करता है:

• दक्षिण-पूर्व एशिया
• मध्य पूर्व
• यूरोप

अतिरिक्त जानकारी

Brand North East – महत्वपूर्ण विशेषताएँ

राज्यप्रसिद्ध उत्पाद/विशेषतासिक्किमऑर्गेनिक राज्यअरुणाचल प्रदेशकीवी उत्पादनत्रिपुराक्वीन पाइनएप्पलनागालैंडकॉफी बागानमेघालयलकाडोंग हल्दी

Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER)

• स्थापना:
• 2001
• उद्देश्य:
• पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. What is the total outlay of the Mizoram Ginger Mission?

मिजोरम जिंजर मिशन की कुल लागत कितनी है?

A. ₹100 crore

B. ₹150 crore

C. ₹189.79 crore ✅

D. ₹250 crore

Q2. Which ministry launched the Mizoram Ginger Mission?

मिजोरम जिंजर मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया?

A. Ministry of Agriculture

B. Ministry of Rural Development

C. MDoNER ✅

D. Ministry of Commerce

Q3. Approximately how many farming households will be integrated under the mission?

इस मिशन के अंतर्गत लगभग कितने किसान परिवार जोड़े जाएंगे?

A. 5,000

B. 10,000

C. 15,000

D. 20,000 ✅

Q4. How many Integrated Processing Hubs will be established under the mission?

मिशन के अंतर्गत कितने Integrated Processing Hub स्थापित किए जाएंगे?

A. 1 ✅

B. 2

C. 3

D. 5

Q5. What is the oleoresin content of Mizo ginger?

मिजो अदरक में oleoresin content कितना होता है?

A. 2–3%

B. 3–4%

C. 6–8% ✅

D. 10–12%

Q6. Which organization is related to agricultural export promotion?

कौन-सा संगठन कृषि निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है?

A. ICAR

B. APEDA ✅

C. NABARD

D. SIDBI

Q7. Which state is officially recognized as an Organic State?

किस राज्य को आधिकारिक रूप से ऑर्गेनिक राज्य माना गया है?

A. Meghalaya

B. Sikkim ✅

C. Nagaland

D. Mizoram

Q8. Lakadong Turmeric is associated with which state?

लकाडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है?

A. Assam

B. Tripura

C. Meghalaya ✅

D. Nagaland

Q9. MDoNER was established in which year?

MDoNER की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1998

B. 2000

C. 2001 ✅

D. 2005

Q10. The Mizoram Ginger Mission mainly targets export markets in which region?

मिजोरम जिंजर मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के निर्यात बाजारों को लक्षित करता है?

A. North America

B. Africa

C. South-East Asia ✅

D. Australia

India’s First Mega Greenfield Shipyard MoU Signed at Thoothukudi

Why in the News?

On April 20, 2026, a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) was signed for the development of India’s first Mega Greenfield Shipyard at Thoothukudi in Tamil Nadu.

The project is considered a major step toward strengthening India’s shipbuilding industry and maritime infrastructure.

Key Highlights

1. Signatories of the MoU

The tripartite agreement was signed among the following organizations:

• HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE)
• NSHIP-TN
• Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL)

SMFCL functions under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW).

2. India–Republic of Korea (ROK) Framework

The agreement was signed under the India–ROK cooperation framework called:

VOYAGES

Full Form:

Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale

The framework was finalized during the state visit of South Korean President Lee Jae Myung.

3. Capacity & Employment Generation

Annual Capacity

• The proposed shipyard will have:
• 2.5 Million Gross Tonnage (GT) annual capacity

Employment

• The project is expected to create:
• Around 15,000 direct jobs

4. Maritime Amrit Kaal Vision 2047

The project supports the goals of:

Maritime Amrit Kaal Vision 2047

Objective:

• To make India one of the:
• Top 5 shipbuilding nations in the world

Target:

• Shipbuilding output target:
• 4.5 Million GT annually by 2047

5. Policy Support

• The initiative complements the:
• ₹70,000 crore comprehensive shipbuilding policy package
• Introduced by the Government of India in:
• September 2025

Additional Information

NSHIP-TN

• NSHIP-TN is a:
• Special Purpose Vehicle (SPV)

Promoted By:

• V.O. Chidambaranar Port Authority
• State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT)

Role:

• Nodal agency for developing the:
• Thoothukudi Shipbuilding Cluster

V.O. Chidambaranar Port Authority

• Located at:
• Thoothukudi, Tamil Nadu
• It is a:
• Major Port of India
• Operates under:
• Ministry of Ports, Shipping and Waterways

🇮🇳 हिंदी संस्करण

भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड समझौता थूथुकुडी में

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह परियोजना भारत के जहाज निर्माण उद्योग एवं समुद्री अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रमुख बिंदु

1. MoU के हस्ताक्षरकर्ता

यह त्रिपक्षीय समझौता निम्न संस्थाओं के बीच हुआ:

• HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE)
• NSHIP-TN
• Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL)

SMFCL, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) के अंतर्गत कार्य करता है।

2. भारत–दक्षिण कोरिया (ROK) ढाँचा

यह समझौता भारत–ROK सहयोग ढाँचे के अंतर्गत किया गया जिसे कहा जाता है:

VOYAGES

पूर्ण रूप:

Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale

यह ढाँचा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति Lee Jae Myung की भारत यात्रा के दौरान स्थापित किया गया।

3. क्षमता एवं रोजगार

वार्षिक क्षमता

• प्रस्तावित शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता होगी:
• 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज (GT)

रोजगार

• इस परियोजना से लगभग:
• 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे।

4. Maritime Amrit Kaal Vision 2047

यह परियोजना निम्न लक्ष्य का समर्थन करती है:

Maritime Amrit Kaal Vision 2047

उद्देश्य:

• भारत को विश्व के:
• शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना

लक्ष्य:

• वर्ष 2047 तक:
• 4.5 मिलियन GT वार्षिक उत्पादन

5. नीतिगत समर्थन

• यह पहल भारत सरकार द्वारा:
• सितंबर 2025 में शुरू किए गए
• ₹70,000 करोड़ के व्यापक जहाज निर्माण नीति पैकेज का पूरक है।

अतिरिक्त जानकारी

NSHIP-TN

• NSHIP-TN एक:
• Special Purpose Vehicle (SPV) है।

इसे बढ़ावा देने वाली संस्थाएँ:

• V.O. Chidambaranar Port Authority
• State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT)

भूमिका:

• थूथुकुडी शिपबिल्डिंग क्लस्टर के विकास हेतु नोडल एजेंसी

V.O. Chidambaranar Port Authority

• स्थान:
• थूथुकुडी, तमिलनाडु
• यह:
• भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है।
• यह कार्य करता है:
• Ministry of Ports, Shipping and Waterways के अंतर्गत

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. India’s first Mega Greenfield Shipyard will be developed at which place?

भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा?

A. Kochi

B. Visakhapatnam

C. Thoothukudi ✅

D. Mumbai

Q2. In which state is Thoothukudi located?

थूथुकुडी किस राज्य में स्थित है?

A. Kerala

B. Andhra Pradesh

C. Karnataka

D. Tamil Nadu ✅

Q3. Which South Korean company signed the MoU for the shipyard project?

शिपयार्ड परियोजना हेतु किस दक्षिण कोरियाई कंपनी ने MoU पर हस्ताक्षर किए?

A. Hyundai Motors

B. Samsung Heavy Industries

C. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ✅

D. POSCO

Q4. VOYAGES framework is related to cooperation between India and which country?

VOYAGES ढाँचा भारत और किस देश के बीच सहयोग से संबंधित है?

A. Japan

B. China

C. South Korea ✅

D. Singapore

Q5. What is the proposed annual capacity of the shipyard?

शिपयार्ड की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता कितनी है?

A. 1 Million GT

B. 1.5 Million GT

C. 2.5 Million GT ✅

D. 5 Million GT

Q6. Approximately how many direct jobs will the project generate?

यह परियोजना लगभग कितने प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेगी?

A. 5,000

B. 10,000

C. 15,000 ✅

D. 25,000

Q7. Maritime Amrit Kaal Vision targets India to become among the top how many shipbuilding nations?

Maritime Amrit Kaal Vision के अनुसार भारत को विश्व के शीर्ष कितने जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है?

A. Top 3

B. Top 5 ✅

C. Top 7

D. Top 10

Q8. What is the targeted shipbuilding output by 2047?

2047 तक लक्षित जहाज निर्माण उत्पादन कितना है?

A. 2 Million GT

B. 3 Million GT

C. 4.5 Million GT ✅

D. 5 Million GT

Q9. NSHIP-TN is what type of entity?

NSHIP-TN किस प्रकार की संस्था है?

A. PSU

B. Cooperative Society

C. Special Purpose Vehicle (SPV) ✅

D. Private Bank

Q10. V.O. Chidambaranar Port Authority operates under which ministry?

V.O. Chidambaranar Port Authority किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Commerce

B. Ministry of Defence

C. Ministry of Ports, Shipping and Waterways ✅

D. Ministry of Railways

Cabinet Approves Nagpur International Airport Modernisation Under PPP

Why in the News?

On May 13, 2026, the Union Cabinet approved the extension of the lease of Airports Authority of India (AAI) land for the modernization of the Nagpur International Airport under the Public-Private Partnership (PPP) model.

The move aims to strengthen aviation infrastructure, passenger handling capacity, and cargo logistics in the Vidarbha region of Maharashtra.

Key Highlights

1. Lease Extension

• The lease period of AAI land granted to MIHAN India Limited (MIL) has been officially extended beyond:
• August 6, 2039

2. Concessionaire Details

New Joint Venture Company

Airport operations will be transferred to:

• GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL)

Concession Period

• The concession period is:
• 30 years
• It will begin from the:
• Commercial Operation Date (COD)

3. Revenue Sharing Model

• GMR Airports Ltd. secured the bid.
• The revised agreement includes:
• 14.49% share of Gross Revenue to the government side.

4. Passenger & Cargo Capacity

The modernization project aims to:

• Increase airport capacity to:
• 30 million passengers annually
• Boost:
• Cargo logistics
• Trade and connectivity in the Vidarbha region

Additional Information

Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport

• Located in:
• Nagpur, Maharashtra
• Functions as:
• The primary aviation hub of Nagpur
• It is being developed under:
• MIHAN (Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur) Project

MIHAN India Limited (MIL)

• Established in:
• 2009
• Purpose:
• Management of airport operations

Equity Structure

OrganizationShareMaharashtra Airport Development Company Ltd. (MADC)51%Airports Authority of India (AAI)49%

Airports Authority of India (AAI)

• A statutory body under:
• Ministry of Civil Aviation, Government of India
• Established on:
• April 1, 1995
• Created through:
• Airports Authority of India Act, 1994
• Headquarters:
• New Delhi

🇮🇳 हिंदी संस्करण

कैबिनेट ने PPP मॉडल के तहत नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Airports Authority of India (AAI) की भूमि के लीज विस्तार को मंजूरी दी, जिससे Nagpur International Airport का आधुनिकीकरण Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के अंतर्गत किया जा सकेगा।

इस कदम का उद्देश्य महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विमानन अवसंरचना, यात्री क्षमता तथा कार्गो लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना है।

प्रमुख बिंदु

1. लीज विस्तार

• MIHAN India Limited (MIL) को दी गई AAI भूमि की लीज अवधि को बढ़ाकर:
• 6 अगस्त 2039 के बाद तक कर दिया गया है।

2. कंसेशनायर विवरण

नई संयुक्त उद्यम कंपनी

हवाई अड्डे का संचालन निम्न कंपनी को सौंपा जाएगा:

• GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL)

कंसेशन अवधि

• कंसेशन अवधि:
• 30 वर्ष
• यह शुरू होगी:
• Commercial Operation Date (COD) से

3. राजस्व साझेदारी मॉडल

• GMR Airports Ltd. ने बोली जीती।
• संशोधित समझौते के अनुसार:
• सकल राजस्व (Gross Revenue) का 14.49% हिस्सा साझा किया जाएगा।

4. यात्री एवं कार्गो क्षमता

इस आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य:

• हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाकर:
• प्रतिवर्ष 30 मिलियन यात्रियों तक करना
• साथ ही:
• कार्गो लॉजिस्टिक्स
• व्यापार एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना

अतिरिक्त जानकारी

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

• स्थान:
• नागपुर, महाराष्ट्र
• यह:
• नागपुर का प्रमुख विमानन केंद्र है।
• इसका विकास किया जा रहा है:
• MIHAN (Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur) परियोजना के अंतर्गत

MIHAN India Limited (MIL)

• स्थापना:
• 2009
• उद्देश्य:
• हवाई अड्डा संचालन का प्रबंधन

इक्विटी संरचना

संगठनहिस्सेदारीMaharashtra Airport Development Company Ltd. (MADC)51%Airports Authority of India (AAI)49%

Airports Authority of India (AAI)

• यह:
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
• स्थापना:
• 1 अप्रैल 1995
• गठन:
• Airports Authority of India Act, 1994 के तहत
• मुख्यालय:
• नई दिल्ली

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which airport is being modernized under the PPP model?

PPP मॉडल के तहत किस हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है?

A. Jaipur Airport

B. Pune Airport

C. Nagpur International Airport ✅

D. Lucknow Airport

Q2. Which organization’s land lease was extended for the project?

परियोजना हेतु किस संगठन की भूमि लीज बढ़ाई गई?

A. NHAI

B. AAI ✅

C. DGCA

D. HAL

Q3. What is the concession period granted to GNIAL?

GNIAL को कितने वर्षों की कंसेशन अवधि दी गई है?

A. 20 years

B. 25 years

C. 30 years ✅

D. 40 years

Q4. Which company secured the bid for the airport modernization?

हवाई अड्डा आधुनिकीकरण हेतु बोली किस कंपनी ने जीती?

A. Adani Airports

B. GVK

C. GMR Airports Ltd. ✅

D. Air India

Q5. What percentage of gross revenue will be shared under the agreement?

समझौते के तहत सकल राजस्व का कितना प्रतिशत साझा किया जाएगा?

A. 10%

B. 12.5%

C. 14.49% ✅

D. 18%

Q6. What is the ultimate passenger handling target of the airport?

हवाई अड्डे की अंतिम यात्री क्षमता कितनी होगी?

A. 10 million

B. 20 million

C. 25 million

D. 30 million ✅

Q7. MIHAN stands for what?

MIHAN का पूर्ण रूप क्या है?

A. Multi-modal International Hub and Aviation Network

B. Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur ✅

C. Maharashtra International Hub and Airport Network

D. Multi-Industrial Hub at Nagpur

Q8. In which year was MIHAN India Limited formed?

MIHAN India Limited का गठन किस वर्ष हुआ?

A. 2005

B. 2007

C. 2009 ✅

D. 2011

Q9. Airports Authority of India was established in which year?

Airports Authority of India की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 1991

B. 1993

C. 1995 ✅

D. 1998

Q10. What is the headquarters of Airports Authority of India?

Airports Authority of India का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. Hyderabad

C. Bengaluru

D. New Delhi ✅

Cabinet Approves ₹37,500 Crore Coal/Lignite Gasification Scheme

Why in the News?

On May 13, 2026, the Union Cabinet approved the Scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects with a total financial outlay of ₹37,500 crore.

The scheme aims to strengthen India’s energy security, reduce import dependence, and promote cleaner utilization of coal resources.

Key Highlights

1. Target Capacity

• The scheme aims to gasify 75 Million Tonnes (MT) of coal/lignite.
• It supports India’s national target of 100 MT coal gasification by 2030.

2. Financial Assistance

• The government will provide incentives up to 20% of Plant and Machinery cost.
• Assistance will be released in 4 equal installments linked with project milestones.

Funding Caps

Project-wise Cap

• Maximum support for a single project:
• ₹5,000 crore

Product-wise Cap

• Maximum support for a single product:
• ₹9,000 crore
• Excludes:
• Synthetic Natural Gas (SNG)
• Urea

Entity-wise Cap

• Maximum support for one entity/group across all projects:
• ₹12,000 crore

Policy Reform

• Coal linkage tenure has been extended up to 30 years.
• Applicable under the Non-Regulated Sector (NRS) linkage auction framework.

Economic Impact

The scheme is expected to:

• Mobilize investments worth ₹2.5–3 lakh crore
• Create around 50,000 jobs
• Support approximately 25 projects
• Generate nearly ₹6,300 crore annually

Additional Information

Coal Reserves in India

• India possesses:
• 401 billion tonnes of coal
• 47 billion tonnes of lignite
• Coal contributes more than 55% to India’s total energy mix.

Surface Coal Gasification

Surface gasification converts coal/lignite into syngas (synthetic gas), which helps reduce dependence on imports of:

• LNG
• Urea
• Methanol

National Coal Gasification Mission

• Launched in 2021
• Objective:
• Reduce high-value imports
• Earlier support initiative:
• ₹8,500 crore package approved in January 2024

CCEA Approves MSP for Kharif Crops 2026–27

Why in the News?

On May 13, 2026, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the Minimum Support Prices (MSP) for 14 Kharif Crops for the Marketing Season 2026–27.

Key Highlights

1. Highest MSP Increase

Crops Receiving Highest Hike

CropIncreaseSunflower Seed₹622 per quintalCotton₹557 per quintalNigerseed₹515 per quintalSesamum₹500 per quintal

2. Important MSP Rates

CropMSPPaddy (Common)₹2,441/quintalPaddy (Grade A)₹2,461/quintalMoong₹8,780/quintal

3. Farmer Profit Margins

• Moong offers the highest margin of 61% over production cost.
• Bajra and Maize are expected to provide:
• 56% profit margin

4. Pricing Policy

The MSP hike follows the Union Budget 2018–19 policy, which mandates:

• MSP should be at least:
• 1.5 times the All-India weighted average cost of production

5. Procurement Data

From 2014–15 to 2025–26:

• Procurement of 14 kharif crops:
• 8,746 LMT
• Total MSP amount paid to farmers:
• ₹18.99 lakh crore

🇮🇳 हिंदी संस्करण

कैबिनेट ने ₹37,500 करोड़ की कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन योजना को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Surface Coal/Lignite Gasification Projects Promotion Scheme को मंजूरी दी, जिसकी कुल वित्तीय लागत ₹37,500 करोड़ है।

इस योजना का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा कोयले के स्वच्छ उपयोग को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

1. लक्ष्य क्षमता

• योजना के अंतर्गत 75 मिलियन टन (MT) कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है।
• यह भारत के 2030 तक 100 MT गैसीफिकेशन लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करेगी।

2. वित्तीय सहायता

• सरकार प्लांट एवं मशीनरी लागत का अधिकतम 20% प्रोत्साहन देगी।
• यह सहायता परियोजना के चरणों के अनुसार 4 समान किस्तों में दी जाएगी।

फंडिंग सीमा

परियोजना-वार सीमा

• एक परियोजना के लिए अधिकतम सहायता:
• ₹5,000 करोड़

उत्पाद-वार सीमा

• एक उत्पाद के लिए अधिकतम सहायता:
• ₹9,000 करोड़
• इसमें शामिल नहीं:
• Synthetic Natural Gas (SNG)
• यूरिया

संस्था-वार सीमा

• एक संस्था/समूह के लिए सभी परियोजनाओं में अधिकतम सहायता:
• ₹12,000 करोड़

नीतिगत सुधार

• कोयला लिंकज अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है।
• यह Non-Regulated Sector (NRS) linkage auction framework के अंतर्गत लागू होगा।

आर्थिक प्रभाव

यह योजना:

• ₹2.5–3 लाख करोड़ निवेश आकर्षित करेगी
• लगभग 50,000 रोजगार उत्पन्न करेगी
• लगभग 25 परियोजनाओं को बढ़ावा देगी
• प्रतिवर्ष लगभग ₹6,300 करोड़ का आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी

अतिरिक्त जानकारी

भारत में कोयला भंडार

• भारत के पास:
• 401 बिलियन टन कोयला
• 47 बिलियन टन लिग्नाइट
• भारत की कुल ऊर्जा खपत में कोयले की हिस्सेदारी:
• 55% से अधिक

Surface Coal Gasification

इस प्रक्रिया में कोयले को Syngas (Synthetic Gas) में बदला जाता है, जिससे निम्न आयातों पर निर्भरता कम होती है:

• LNG
• यूरिया
• मेथेनॉल

National Coal Gasification Mission

• प्रारंभ:
• 2021
• उद्देश्य:
• महंगे आयातों को कम करना
• पूर्व सहायता पैकेज:
• जनवरी 2024 में ₹8,500 करोड़

CCEA ने 2026–27 के लिए खरीफ फसलों का MSP मंजूर किया

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने विपणन सत्र 2026–27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

1. MSP में सर्वाधिक वृद्धि

फसलवृद्धिसूरजमुखी बीज₹622 प्रति क्विंटलकपास₹557 प्रति क्विंटलनाइजरसीड₹515 प्रति क्विंटलतिल₹500 प्रति क्विंटल

2. प्रमुख MSP दरें

फसलMSPधान (सामान्य)₹2,441 प्रति क्विंटलधान (ग्रेड A)₹2,461 प्रति क्विंटलमूंग₹8,780 प्रति क्विंटल

3. किसानों का लाभ मार्जिन

• मूंग पर उत्पादन लागत से:
• 61% लाभ
• बाजरा एवं मक्का पर:
• 56% लाभ

4. मूल्य निर्धारण नीति

यह वृद्धि केंद्रीय बजट 2018–19 की नीति के अनुरूप है, जिसके अनुसार:

• MSP उत्पादन लागत के कम से कम:
• 1.5 गुना होना चाहिए।

5. खरीद संबंधी आँकड़े

2014–15 से 2025–26 तक:

• 14 खरीफ फसलों की कुल खरीद:
• 8,746 LMT
• किसानों को दिया गया कुल MSP भुगतान:
• ₹18.99 लाख करोड़

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. What is the total outlay of the Coal/Lignite Gasification Scheme?

कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन योजना की कुल लागत कितनी है?

A. ₹25,000 crore

B. ₹30,000 crore

C. ₹37,500 crore ✅

D. ₹50,000 crore

Q2. The scheme aims to gasify how much coal/lignite?

यह योजना कितने कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन का लक्ष्य रखती है?

A. 50 MT

B. 75 MT ✅

C. 90 MT

D. 100 MT

Q3. What is the maximum incentive provided under the scheme?

योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा?

A. 10%

B. 15%

C. 20% ✅

D. 25%

Q4. Coal currently contributes more than what percentage to India’s energy mix?

भारत की ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी कितनी है?

A. 35%

B. 45%

C. 55% ✅

D. 70%

Q5. National Coal Gasification Mission was launched in which year?

National Coal Gasification Mission किस वर्ष शुरू किया गया?

A. 2019

B. 2020

C. 2021 ✅

D. 2022

Q6. Which crop received the highest MSP increase for 2026–27?

2026–27 में किस फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली?

A. Cotton

B. Sesamum

C. Sunflower Seed ✅

D. Nigerseed

Q7. What is the MSP of Common Paddy for 2026–27?

2026–27 के लिए सामान्य धान का MSP कितना है?

A. ₹2,300

B. ₹2,441 ✅

C. ₹2,500

D. ₹2,600

Q8. Which crop provides the highest margin over production cost?

उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभ किस फसल में है?

A. Paddy

B. Cotton

C. Moong ✅

D. Bajra

Q9. MSP policy aims to keep MSP at least how many times the production cost?

MSP नीति के अनुसार MSP उत्पादन लागत का कम से कम कितना होना चाहिए?

A. 1.2 times

B. 1.3 times

C. 1.5 times ✅

D. 2 times

Q10. During 2014–15 to 2025–26, farmers received how much MSP amount?

2014–15 से 2025–26 तक किसानों को कुल कितना MSP भुगतान किया गया?

A. ₹10 lakh crore

B. ₹12 lakh crore

C. ₹15 lakh crore

D. ₹18.99 lakh crore ✅

Cabinet Approves Ahmedabad-Dholera Semi High-Speed Rail Project

Why in the News?

On May 13, 2026, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the Ahmedabad-Dholera Semi High-Speed Double Line Rail Project under the Ministry of Railways.

The project is considered a major step toward modernizing India’s railway infrastructure and improving regional connectivity in Gujarat.

Key Highlights

1. Financial Outlay

• The total estimated cost of the project is ₹20,667 crore.
• The project is expected to be completed by FY 2030–31.

2. Network Expansion

• The project will add 134 km to the existing Indian Railways network.
• The entire route will pass through Ahmedabad district in Gujarat.

3. Major Distinctions

India’s First Indigenous Semi High-Speed Rail Project

• This will become India’s first semi high-speed rail project planned with indigenously developed technology.

PM Gati Shakti Integration

• The project is structured under the PM Gati Shakti National Master Plan.
• It aims to improve:
• Integrated infrastructure development
• Multi-modal connectivity
• Logistics efficiency

Strategic Connectivity

The rail corridor will provide direct and faster connectivity among important economic and industrial hubs:

• Ahmedabad (Sarkhej)
• Dholera Special Investment Region (SIR)
• Upcoming Dholera Airport
• Lothal National Maritime Heritage Complex (NMHC)

Environmental Benefits

The project will promote energy-efficient transportation and reduce environmental pollution.

Expected Impact

• Reduction in oil imports by 0.48 crore litres
• Reduction in CO₂ emissions by 2 crore kg

Additional Information

Indian Railways

• India’s first passenger train ran between:
• Bori Bunder (Mumbai) and Thane
• Date: April 16, 1853
• Indian Railways was nationalized in 1951.
• It is one of the world’s largest railway networks.
• Headquarters: New Delhi

PM Gati Shakti National Master Plan

• Launched on October 13, 2021
• Objective:
• To remove departmental silos
• To bring 16 ministries together for integrated infrastructure planning

🇮🇳 हिंदी संस्करण

कैबिनेट ने अहमदाबाद-ढोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत अहमदाबाद-ढोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की।

यह परियोजना भारत के रेलवे बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण तथा गुजरात में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रमुख बिंदु

1. वित्तीय व्यय

• परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹20,667 करोड़ है।
• परियोजना को वित्त वर्ष 2030–31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. नेटवर्क विस्तार

• यह परियोजना भारतीय रेलवे नेटवर्क में 134 किमी की वृद्धि करेगी।
• पूरा मार्ग गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित होगा।

3. प्रमुख विशेषताएँ

भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना

• यह भारत की पहली ऐसी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी जो स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित की जाएगी।

PM Gati Shakti से जुड़ाव

• परियोजना को PM Gati Shakti National Master Plan के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
• इसका उद्देश्य है:
• एकीकृत अवसंरचना विकास
• मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी
• लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार

रणनीतिक कनेक्टिविटी

यह रेल लाइन निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच तेज और सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी:

• अहमदाबाद (सरखेज)
• ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR)
• आगामी ढोलेरा एयरपोर्ट
• लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)

पर्यावरणीय लाभ

यह परियोजना ऊर्जा-कुशल परिवहन को बढ़ावा देगी तथा प्रदूषण कम करने में मदद करेगी।

संभावित प्रभाव

• तेल आयात में 0.48 करोड़ लीटर की कमी
• CO₂ उत्सर्जन में 2 करोड़ किलोग्राम की कमी

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय रेल

• भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी:
• बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे
• तिथि: 16 अप्रैल 1853
• भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ।
• यह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली

PM Gati Shakti National Master Plan

• लॉन्च तिथि: 13 अक्टूबर 2021
• उद्देश्य:
• विभागीय बाधाओं को समाप्त करना
• 16 मंत्रालयों को एकीकृत अवसंरचना योजना के लिए साथ लाना

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which committee approved the Ahmedabad-Dholera Semi High-Speed Rail Project?

अहमदाबाद-ढोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को किस समिति ने मंजूरी दी?

A. NITI Aayog

B. Railway Board

C. CCEA ✅

D. GST Council

Q2. What is the estimated cost of the Ahmedabad-Dholera Rail Project?

अहमदाबाद-ढोलेरा रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

A. ₹15,000 crore

B. ₹18,500 crore

C. ₹20,667 crore ✅

D. ₹25,000 crore

Q3. By which financial year is the project expected to be completed?

यह परियोजना किस वित्त वर्ष तक पूरी होने की उम्मीद है?

A. 2027–28

B. 2028–29

C. 2029–30

D. 2030–31 ✅

Q4. The project will expand the railway network by how many kilometers?

यह परियोजना रेलवे नेटवर्क में कितने किलोमीटर की वृद्धि करेगी?

A. 100 km

B. 120 km

C. 134 km ✅

D. 150 km

Q5. This project is India’s first semi high-speed rail project based on what?

यह परियोजना भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना है जो किस पर आधारित है?

A. Japanese technology

B. Chinese technology

C. Indigenous technology / स्वदेशी तकनीक ✅

D. French technology

Q6. Which master plan is associated with this project?

यह परियोजना किस मास्टर प्लान से जुड़ी हुई है?

A. Bharatmala

B. Sagarmala

C. PM Gati Shakti National Master Plan ✅

D. Smart Cities Mission

Q7. Which upcoming airport will be connected through this project?

इस परियोजना के माध्यम से कौन-सा आगामी एयरपोर्ट जुड़ जाएगा?

A. Jewar Airport

B. Dholera Airport ✅

C. Navi Mumbai Airport

D. Noida Airport

Q8. The project will reduce oil imports by how many litres?

यह परियोजना तेल आयात में कितनी कमी लाएगी?

A. 0.25 crore litres

B. 0.48 crore litres ✅

C. 1 crore litres

D. 2 crore litres

Q9. India’s first passenger train ran between which two places?

भारत की पहली यात्री ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी?

A. Delhi–Agra

B. Mumbai–Pune

C. Bori Bunder–Thane ✅

D. Kolkata–Howrah

Q10. PM Gati Shakti Master Plan was launched in which year?

PM Gati Shakti Master Plan किस वर्ष शुरू किया गया था?

A. 2019

B. 2020

C. 2021 ✅

D. 2022

Winners Of The LEAPS Awards 2025

Core Logistics And MSME Categories

Air Freight Service Provider

• FedEx Express Transportation and Supply Chain Services (India) Pvt Ltd.

Maritime Freight Service Provider

• MSC Agency India Private Limited

Road Freight Service Provider

• Safexpress Private Limited

Rail Freight Service Provider

• DP World Rail Logistics Private Limited

Multimodal Transport Operators (MTOs)

• Paradeep Parivahan Limited

Warehouse Service Provider (Industrial & Consumables)

• TVS Industrial and Logistics Parks

Warehouse Service Provider (Agriculture)

• Indicold Pvt Ltd.

MSME Logistics Service Provider

• Shipwaves Online Limited

Startup, Institutional, And Special Categories

Startup – Logistics Technology Service Provider

• MatchLog Solutions Pvt Ltd.

Startup – Logistics Operation Service Provider

• Yellowings Delivery Services Private Limited

Education Institute Promoting Logistics Sector

• IIM Mumbai

Logistics Service Delivery for E-Commerce Operations

• Delhivery Ltd.

Multimodal Logistics Service Provider (3PL Service Provider)

• Indev Infra Private Limited

Additional Information

LEADS (Logistics Ease Across Different States)

• LEADS is a flagship assessment tool developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
• The LEADS 2025 report marks the 7th edition of the index.
• The framework is strategically aligned with:
• PM GatiShakti National Master Plan
• National Logistics Policy

LEAPS (Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield)

• LEAPS is a national initiative aimed at recognizing:
• Operational excellence
• Multi-modality
• Technology adoption in supply chain management
• The LEAPS Awards 2025 ceremony represents the 4th edition of the awards.

🇮🇳 हिंदी संस्करण

LEAPS Awards 2025 के विजेता

मुख्य लॉजिस्टिक्स एवं MSME श्रेणियाँ

एयर फ्रेट सेवा प्रदाता

• FedEx Express Transportation and Supply Chain Services (India) Pvt Ltd.

समुद्री फ्रेट सेवा प्रदाता

• MSC Agency India Private Limited

सड़क फ्रेट सेवा प्रदाता

• Safexpress Private Limited

रेल फ्रेट सेवा प्रदाता

• DP World Rail Logistics Private Limited

मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (MTOs)

• Paradeep Parivahan Limited

वेयरहाउस सेवा प्रदाता (औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुएँ)

• TVS Industrial and Logistics Parks

वेयरहाउस सेवा प्रदाता (कृषि)

• Indicold Pvt Ltd.

MSME लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता

• Shipwaves Online Limited

स्टार्टअप, संस्थागत एवं विशेष श्रेणियाँ

स्टार्टअप – लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता

• MatchLog Solutions Pvt Ltd.

स्टार्टअप – लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन सेवा प्रदाता

• Yellowings Delivery Services Private Limited

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला शैक्षणिक संस्थान

• IIM Mumbai

ई-कॉमर्स ऑपरेशन हेतु लॉजिस्टिक्स सेवा वितरण

• Delhivery Ltd.

मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता (3PL सेवा प्रदाता)

• Indev Infra Private Limited

अतिरिक्त जानकारी

LEADS (Logistics Ease Across Different States)

• LEADS, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) द्वारा विकसित एक प्रमुख मूल्यांकन उपकरण है।
• LEADS 2025 रिपोर्ट इस सूचकांक का 7वाँ संस्करण है।
• यह निम्न पहलों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है:
• PM GatiShakti National Master Plan
• National Logistics Policy

LEAPS (Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield)

• LEAPS एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है:
• परिचालन उत्कृष्टता
• मल्टी-मोडल परिवहन
• सप्लाई चेन में तकनीकी अपनाव
• LEAPS Awards 2025 समारोह पुरस्कारों का 4था संस्करण था।

Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Which company won the Air Freight Service Provider category in LEAPS Awards 2025?

LEAPS Awards 2025 में Air Freight Service Provider श्रेणी किस कंपनी ने जीती?

A. Safexpress

B. Delhivery

C. FedEx Express Transportation and Supply Chain Services (India) Pvt Ltd. ✅

D. MSC Agency India

Q2. Which company won the Maritime Freight Service Provider award?

Maritime Freight Service Provider पुरस्कार किसने जीता?

A. MSC Agency India Private Limited ✅

B. Paradeep Parivahan Limited

C. Indicold Pvt Ltd.

D. Shipwaves Online Limited

Q3. Which institution was recognized for promoting the logistics sector?

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया?

A. IIT Delhi

B. IIM Ahmedabad

C. IIM Mumbai ✅

D. NIT Trichy

Q4. LEADS is developed by which organization?

LEADS किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?

A. NITI Aayog

B. DPIIT ✅

C. RBI

D. FCI

Q5. LEADS 2025 is which edition of the report?

LEADS 2025 रिपोर्ट का कौन-सा संस्करण है?

A. 4th

B. 5th

C. 6th

D. 7th ✅

Q6. LEAPS Awards 2025 represented which edition of the awards?

LEAPS Awards 2025 पुरस्कारों का कौन-सा संस्करण था?

A. 2nd

B. 3rd

C. 4th ✅

D. 5th

Q7. Which company won the MSME Logistics Service Provider category?

MSME Logistics Service Provider श्रेणी किस कंपनी ने जीती?

A. Shipwaves Online Limited ✅

B. MatchLog Solutions

C. Delhivery Ltd.

D. TVS Logistics Parks

Q8. LEADS 2025 is aligned with which national initiative?

LEADS 2025 किस राष्ट्रीय पहल के साथ जुड़ा हुआ है?

A. Make in India

B. Startup India

C. PM GatiShakti National Master Plan ✅

D. Skill India

Q9. Which company won the E-Commerce logistics service delivery category?

ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेवा वितरण श्रेणी किस कंपनी ने जीती?

A. Delhivery Ltd. ✅

B. Safexpress

C. DP World Rail Logistics

D. MatchLog Solutions

Q10. LEAPS aims to recognize excellence in which sector?

LEAPS किस क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानने हेतु शुरू किया गया है?

A. Agriculture

B. Education

C. Supply Chain & Logistics ✅

D. Healthcare

Commerce Ministry Releases LEADS 2025 & Awards LEAPS 2025

Why in the News?

The Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, felicitated the winners of the Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield (LEAPS) Awards 2025 in New Delhi.

During the event, the Ministry also released the 7th edition of the Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2025 Report, which acts as an important benchmarking and reform tool for improving logistics efficiency across India.

Key Highlights

1. Export & Trade Milestones

• India achieved a record export figure of USD 863 billion during FY 2025–26.
• The government has set a new export target of USD 1 trillion for the current financial year.
• India currently has 9 operational Free Trade Agreements (FTAs).
• These FTAs cover 38 economies, representing more than two-thirds of global trade.

2. Global Competitiveness Data

• India produces nearly 1.4 million STEM graduates every year.
• The country hosts around 1,700–1,800 operational Global Capability Centres (GCCs).
• Through the Jan Vishwas Bill, nearly 1,000 offences have been decriminalized to improve the Ease of Doing Business.

LEADS 2025 Performance Framework

Refined Evaluation System

The LEADS 2025 report introduces a more rigorous assessment methodology:

• Around 59% weightage is assigned to objective indicators.
• The framework focuses on scientific and data-driven evaluation.

Four-Tier Classification System

The previous three-tier framework has now been replaced with a four-tier performance framework to better measure logistics maturity among States and Union Territories.

Four Categories:

1. Exemplars
2. High Performers
3. Accelerators
4. Growth-Seekers

This system helps States and Union Territories identify gaps and prioritize logistics reforms effectively.

Categorization of States & Union Territories

Coastal States

Exemplars

• Tamil Nadu

High Performers

• Gujarat
• Kerala
• Maharashtra

Accelerators

• Andhra Pradesh
• Odisha
• Goa
• Karnataka

Growth-Seekers

• West Bengal

Landlocked States

Exemplars

• Uttar Pradesh

High Performers

• Haryana
• Telangana
• Chhattisgarh
• Bihar

Accelerators

• Punjab
• Jharkhand
• Madhya Pradesh
• Uttarakhand
• Himachal Pradesh

Growth-Seekers

• Rajasthan

North-Eastern States

Exemplars

• Mizoram

High Performers

• Tripura
• Meghalaya

Accelerators

• Nagaland
• Arunachal Pradesh
• Manipur
• Assam

Growth-Seekers

• Sikkim

Union Territories

Exemplars

• Delhi

High Performers

• Jammu & Kashmir
• Puducherry

Accelerators

• Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
• Chandigarh
• Ladakh
• Lakshadweep

Growth-Seekers

• Andaman & Nicobar Islands

🇮🇳 हिंदी संस्करण

वाणिज्य मंत्रालय ने LEADS 2025 रिपोर्ट जारी की तथा LEAPS 2025 पुरस्कार प्रदान किए

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने नई दिल्ली में Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield (LEAPS) Awards 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मंत्रालय ने Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2025 रिपोर्ट का सातवाँ संस्करण भी जारी किया, जो भारत के राज्यों में लॉजिस्टिक्स दक्षता को मापने और सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्किंग एवं सुधार उपकरण है।

प्रमुख बिंदु

1. निर्यात एवं व्यापार उपलब्धियाँ

• भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में USD 863 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया।
• वर्तमान वर्ष के लिए सरकार ने USD 1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• भारत के पास वर्तमान में 9 सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) हैं।
• ये FTAs कुल 38 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं, जो वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित आँकड़े

• भारत प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख STEM स्नातक तैयार करता है।
• देश में लगभग 1700–1800 Global Capability Centres (GCCs) संचालित हो रहे हैं।
• जन विश्वास विधेयक (Jan Vishwas Bill) के माध्यम से लगभग 1000 अपराधों को गैर-अपराधिक बनाया गया है ताकि व्यापार करने में आसानी बढ़ सके।

LEADS 2025 प्रदर्शन ढाँचा

परिष्कृत मूल्यांकन प्रणाली

LEADS 2025 रिपोर्ट में अधिक वैज्ञानिक और कठोर मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है:

• लगभग 59% वेटेज वस्तुनिष्ठ संकेतकों को दिया गया है।
• रिपोर्ट डेटा-आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है।

चार-स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली

पहले की तीन-स्तरीय प्रणाली को बदलकर अब चार-स्तरीय प्रदर्शन ढाँचा लागू किया गया है, जिससे राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स परिपक्वता को बेहतर तरीके से मापा जा सके।

चार श्रेणियाँ

1. Exemplars
2. High Performers
3. Accelerators
4. Growth-Seekers

यह प्रणाली राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कमियों की पहचान करने और लक्षित सुधारों को प्राथमिकता देने में सहायता करती है।

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का वर्गीकरण

तटीय राज्य (Coastal States)

Exemplars

• तमिलनाडु

High Performers

• गुजरात
• केरल
• महाराष्ट्र

Accelerators

• आंध्र प्रदेश
• ओडिशा
• गोवा
• कर्नाटक

Growth-Seekers

• पश्चिम बंगाल

स्थलरुद्ध राज्य (Landlocked States)

Exemplars

• उत्तर प्रदेश

High Performers

• हरियाणा
• तेलंगाना
• छत्तीसगढ़
• बिहार

Accelerators

• पंजाब
• झारखंड
• मध्य प्रदेश
• उत्तराखंड
• हिमाचल प्रदेश

Growth-Seekers

• राजस्थान

उत्तर-पूर्वी राज्य (North-Eastern States)

Exemplars

• मिजोरम

High Performers

• त्रिपुरा
• मेघालय

Accelerators

• नागालैंड
• अरुणाचल प्रदेश
• मणिपुर
• असम

Growth-Seekers

• सिक्किम

केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)

Exemplars

• दिल्ली

High Performers

• जम्मू एवं कश्मीर
• पुडुचेरी

Accelerators

• दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
• चंडीगढ़
• लद्दाख
• लक्षद्वीप

Growth-Seekers

• अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. LEADS 2025 report is related to which sector?

LEADS 2025 रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है?

A. Agriculture / कृषि

B. Logistics / लॉजिस्टिक्स ✅

C. Banking / बैंकिंग

D. Education / शिक्षा

Q2. Who released the LEADS 2025 report?

LEADS 2025 रिपोर्ट किसने जारी की?

A. Nitin Gadkari

B. Piyush Goyal / पीयूष गोयल ✅

C. Narendra Modi

D. Amit Shah

Q3. India achieved how much export figure in FY 2025–26?

भारत ने FY 2025–26 में कितना निर्यात हासिल किया?

A. USD 700 billion

B. USD 750 billion

C. USD 863 billion ✅

D. USD 900 billion

Q4. What is India’s export target for the current year?

वर्तमान वर्ष के लिए भारत का निर्यात लक्ष्य क्या है?

A. USD 900 billion

B. USD 950 billion

C. USD 1 trillion ✅

D. USD 2 trillion

Q5. How many operational FTAs does India currently have?

भारत के पास वर्तमान में कितने सक्रिय FTA हैं?

A. 5

B. 7

C. 9 ✅

D. 12

Q6. LEADS 2025 assigned nearly what percentage weightage to objective indicators?

LEADS 2025 में वस्तुनिष्ठ संकेतकों को लगभग कितना वेटेज दिया गया?

A. 40%

B. 50%

C. 59% ✅

D. 75%

Q7. Which state was categorized as “Exemplar” among Coastal States?

तटीय राज्यों में किसे “Exemplar” श्रेणी में रखा गया?

A. Kerala

B. Gujarat

C. Tamil Nadu / तमिलनाडु ✅

D. Maharashtra

Q8. Which landlocked state became an “Exemplar”?

कौन-सा स्थलरुद्ध राज्य “Exemplar” बना?

A. Rajasthan

B. Bihar

C. Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश ✅

D. Punjab

Q9. Which North-Eastern state was placed in the “Exemplar” category?

किस उत्तर-पूर्वी राज्य को “Exemplar” श्रेणी में रखा गया?

A. Assam

B. Tripura

C. Mizoram / मिजोरम ✅

D. Nagaland

Q10. Which Union Territory became an “Exemplar” in LEADS 2025?

LEADS 2025 में कौन-सा केंद्रशासित प्रदेश “Exemplar” बना?

A. Chandigarh

B. Puducherry

C. Delhi / दिल्ली ✅

D. Ladakh