India’s EV Battery Demand Expected to Increase Tenfold by 2032

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, a study cited by the Indian Energy Storage Alliance (IESA) projected that India’s electric vehicle (EV) battery demand is likely to increase tenfold and reach 200 GWh by 2032.

Key Highlights

1. Massive Growth in EV Battery Demand

According to the study:

• EV battery demand in India is expected to rise from:
• 20 GWh in 2025
• to:
• 200 GWh by 2032

This reflects the rapid growth of India’s electric mobility ecosystem.

2. Key Report

The findings will be published in the:

“India EV & EV Component Market Outlook 2025–2034”

The report is jointly prepared by:

• Indian Energy Storage Alliance (IESA)
• Customised Energy Solutions (CES)

3. Official Launch Event

The report will be officially launched during:

12th India Energy Storage Week (IESW)

Event Details

• Date: 8–10 July 2026
• Venue: New Delhi

4. India’s EV Sales Growth

India’s electric vehicle market crossed:

• 2.5 million vehicle sales

in the year:

• 2025

Segment-wise Contribution

Two-Wheelers

• 1.5 million units

Three-Wheelers

• 0.7 million units

These segments continue to dominate India’s EV market growth.

5. Expansion of EV Ecosystem

The EV industry is now expanding beyond vehicle manufacturing into:

• Battery manufacturing
• Electric motors
• Power electronics
• Advanced battery chemistry
• Localized supply chains

This is expected to strengthen India’s clean mobility and energy transition goals.

Additional Information

Indian Energy Storage Alliance (IESA)

• Established: 2012
• Headquarters: Pune

Role

IESA is a major industry alliance promoting:

• Advanced energy storage
• Green hydrogen
• Electric mobility technologies

in India.

भारत में EV बैटरी की मांग 2032 तक 10 गुना बढ़ने का अनुमान

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को Indian Energy Storage Alliance (IESA) द्वारा उद्धृत एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों की मांग 2032 तक 10 गुना बढ़कर 200 GWh तक पहुंच सकती है।

मुख्य बिंदु

1. EV बैटरी मांग में तेज़ वृद्धि

अध्ययन के अनुसार:

• भारत में EV बैटरी की मांग:
• 2025 में 20 GWh

से बढ़कर:

• 2032 तक 200 GWh

हो जाएगी।

यह भारत में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र को दर्शाता है।

2. प्रमुख रिपोर्ट

ये निष्कर्ष निम्न रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाएंगे:

“India EV & EV Component Market Outlook 2025–2034”

यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से तैयार की गई है:

• Indian Energy Storage Alliance (IESA)
• Customised Energy Solutions (CES)

द्वारा।

3. आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम

इस रिपोर्ट का औपचारिक विमोचन:

12th India Energy Storage Week (IESW)

के दौरान किया जाएगा।

आयोजन विवरण

• तिथि: 8–10 जुलाई 2026
• स्थान: नई दिल्ली

4. भारत में EV बिक्री

वर्ष 2025 में भारत में EV बिक्री:

• 2.5 मिलियन वाहनों

से अधिक रही।

श्रेणीवार बिक्री

दोपहिया वाहन

• 1.5 मिलियन यूनिट

तिपहिया वाहन

• 0.7 मिलियन यूनिट

इन दोनों श्रेणियों का EV बाजार में सबसे अधिक योगदान रहा।

5. EV इकोसिस्टम का विस्तार

भारत का EV क्षेत्र अब केवल वाहन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं:

• बैटरी निर्माण
• इलेक्ट्रिक मोटर
• पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
• उन्नत बैटरी रसायन
• स्थानीय सप्लाई चेन

यह भारत के हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को मजबूत करेगा।

अतिरिक्त जानकारी

Indian Energy Storage Alliance (IESA)

• स्थापना: 2012
• मुख्यालय: पुणे

भूमिका

IESA भारत में:

• ऊर्जा भंडारण
• ग्रीन हाइड्रोजन
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तकनीक

को बढ़ावा देने वाला प्रमुख उद्योग संगठन है।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. India’s EV battery demand is projected to reach how many GWh by 2032?

2032 तक भारत की EV बैटरी मांग कितनी होने का अनुमान है?

A. 50 GWh

B. 100 GWh

C. 150 GWh

D. 200 GWh ✅

Q2. India’s EV battery demand in 2025 was approximately:

2025 में भारत की EV बैटरी मांग लगभग कितनी थी?

A. 10 GWh

B. 20 GWh ✅

C. 50 GWh

D. 100 GWh

Q3. Which organization cited the study on EV battery demand growth?

EV बैटरी मांग वृद्धि पर अध्ययन किस संगठन ने उद्धृत किया?

A. NITI Aayog

B. IESA ✅

C. BHEL

D. FICCI

Q4. The India EV & EV Component Market Outlook report is jointly prepared by IESA and:

India EV & EV Component Market Outlook रिपोर्ट IESA और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है?

A. DRDO

B. CES ✅

C. SEBI

D. BIS

Q5. India Energy Storage Week (IESW) 2026 will be held in:

India Energy Storage Week 2026 कहाँ आयोजित होगा?

A. Mumbai

B. Bengaluru

C. Chennai

D. New Delhi ✅

Q6. Which EV segment accounted for 1.5 million sales in 2025?

2025 में 1.5 मिलियन बिक्री किस EV श्रेणी में हुई?

A. Cars

B. Buses

C. Two-wheelers ✅

D. Trucks

Q7. Indian Energy Storage Alliance (IESA) was established in:

Indian Energy Storage Alliance (IESA) की स्थापना कब हुई थी?

A. 2008

B. 2010

C. 2012 ✅

D. 2015

Q8. The headquarters of IESA is located in:

IESA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Delhi

B. Pune ✅

C. Bengaluru

D. Hyderabad

FinBox Launches AI-Based Lending Platform ‘Atlas’

English Version

Why in News?

Financial technology company FinBox has officially launched Atlas, an AI-native lending infrastructure suite designed to transform and accelerate digital lending operations.

Key Highlights

1. Faster Loan Processing

Atlas enables lenders to reduce:

• Loan processing time

from:

• Nearly 3 weeks

to:

• Just 24 hours

This significantly improves efficiency in digital lending.

2. AI-Based Lending Workflow

The platform replaces traditional:

• Manual lending processes

with:

• AI-powered intelligent agents

This helps financial institutions automate operations and reduce human intervention.

3. Credit Journey Management

The AI agents manage multiple stages of the lending process, including:

• Borrower onboarding
• Document verification
• Credit assessment
• Operational decision-making

This ensures smoother and faster customer service.

4. Purpose of Atlas

The platform aims to:

• Modernize digital lending
• Improve operational efficiency
• Enhance credit accessibility
• Strengthen fintech-driven financial services

FinBox ने लॉन्च किया AI आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म ‘Atlas’

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

फिनटेक कंपनी FinBox ने आधिकारिक रूप से Atlas नामक AI आधारित लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल लेंडिंग प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

मुख्य बिंदु

1. तेज़ लोन प्रोसेसिंग

Atlas प्लेटफॉर्म:

• लोन प्रोसेसिंग समय

को:

• लगभग 3 सप्ताह

से घटाकर:

• केवल 24 घंटे

तक लाने में सक्षम है।

2. AI आधारित कार्यप्रणाली

यह प्लेटफॉर्म:

• पारंपरिक मैनुअल लेंडिंग प्रक्रियाओं

को:

• AI संचालित एजेंट्स

से प्रतिस्थापित करता है।

3. क्रेडिट यात्रा प्रबंधन

AI एजेंट्स निम्न कार्यों को संभालते हैं:

• Borrower onboarding
• Document verification
• Credit assessment
• Operational decision-making

इससे ऋण प्रक्रिया अधिक तेज़ और प्रभावी बनती है।

4. Atlas का उद्देश्य

इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य:

• डिजिटल लेंडिंग को आधुनिक बनाना
• संचालन क्षमता बढ़ाना
• ऋण उपलब्धता आसान बनाना
• FinTech सेवाओं को मजबूत करना

है।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which company launched the AI-native lending suite ‘Atlas’?

AI आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म ‘Atlas’ किस कंपनी ने लॉन्च किया?

A. Paytm

B. Razorpay

C. FinBox ✅

D. Zerodha

Q2. Atlas mainly helps lenders reduce loan processing time to:

Atlas लोन प्रोसेसिंग समय को घटाकर कितना कर देता है?

A. 1 week

B. 3 days

C. 24 hours ✅

D. 48 hours

Q3. Atlas replaces traditional lending workflows with:

Atlas पारंपरिक लेंडिंग प्रक्रियाओं को किससे बदलता है?

A. Blockchain systems

B. AI agents ✅

C. Manual verification teams

D. Cloud storage systems

Q4. Which of the following is managed by Atlas AI agents?

Atlas के AI एजेंट निम्न में से क्या प्रबंधित करते हैं?

A. Document validation ✅

B. Space research

C. Weather forecasting

D. Election management

Third Kalam & Kavach Conference Held in New Delhi

English Version

Why in News?

Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth inaugurated the third edition of the Kalam & Kavach Conference at the Manekshaw Centre, New Delhi on 14 May 2026.

The event focused on strengthening India’s future defence capabilities through innovation and indigenous technology.

Key Highlights

1. Conference Vision

The conference was based on the vision of:

JAI

• Jointness
• Aatmanirbharta
• Innovation

along with:

I²

• Indigenisation
• International Collaboration

2. Key Participants

The conference was attended by:

• Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan
• Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi

3. Major Focus Areas

AI and Autonomous Warfare

Discussion on:

• AI-enabled warfare
• Autonomous defence systems

Advanced Defence Technologies

Focus areas included:

• Hypersonic technologies
• Quantum-enabled C4ISR systems

Space and Tri-Service Integration

The event also addressed:

• Emerging space threats
• Low Earth Orbit (LEO) challenges
• Integration among Army, Navy, and Air Force

4. Indigenous Defence Capability

The conference highlighted:

• iDEX innovation ecosystem
• MSME participation
• Defence industrial corridors

to promote:

• Indigenous defence manufacturing
• Self-reliance in defence technology

5. Strategic Goal

The event aims to:

• Strengthen India’s defence-industrial base
• Improve future war preparedness
• Support the vision of Viksit Bharat@2047

through:

• International technology transfer
• Innovation-driven defence growth

Additional Information

iDEX (Innovations for Defence Excellence)

• Launched: 2018
• Functions under:
• Department of Defence Production
• Ministry of Defence

Objective

Supports:

• Start-ups
• MSMEs
• Academic institutions

for indigenous defence innovation.

Chief of Defence Staff (CDS)

• Position established in: 2019
• Permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee

First CDS of India

• General Bipin Rawat

नई दिल्ली में आयोजित हुआ तीसरा Kalam & Kavach सम्मेलन

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में तीसरे Kalam & Kavach Conference का उद्घाटन किया।

यह सम्मेलन भारत की भविष्य की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत करने पर केंद्रित था।

मुख्य बिंदु

1. सम्मेलन की थीम

सम्मेलन का मुख्य विज़न था:

JAI

• Jointness
• Aatmanirbharta
• Innovation

और:

I²

• Indigenisation
• International Collaboration

2. प्रमुख प्रतिभागी

सम्मेलन में शामिल प्रमुख अधिकारी:

• CDS जनरल अनिल चौहान
• नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी

3. मुख्य फोकस क्षेत्र

AI और स्वायत्त युद्ध प्रणाली

चर्चा हुई:

• AI आधारित युद्ध
• Autonomous combat systems

पर।

उन्नत रक्षा तकनीक

मुख्य विषय:

• Hypersonic Technology
• Quantum-enabled C4ISR Systems

अंतरिक्ष और त्रि-सेवा समन्वय

सम्मेलन में:

• अंतरिक्ष खतरों
• Low Earth Orbit चुनौतियों
• तीनों सेनाओं के एकीकरण

पर भी चर्चा हुई।

4. स्वदेशी रक्षा क्षमता

सम्मेलन में:

• iDEX innovation ecosystem
• MSME भागीदारी
• Defence Industrial Corridors

को बढ़ावा दिया गया।

5. रणनीतिक उद्देश्य

इस सम्मेलन का उद्देश्य:

• भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता मजबूत करना
• भविष्य की युद्ध तैयारी बढ़ाना
• Viksit Bharat@2047 लक्ष्य को समर्थन देना

है।

अतिरिक्त जानकारी

iDEX

पूरा नाम:

Innovations for Defence Excellence

• शुरुआत: 2018
• रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत

उद्देश्य

• Startups
• MSMEs
• शैक्षणिक संस्थानों

को रक्षा नवाचार हेतु समर्थन देना।

Chief of Defence Staff (CDS)

• पद की स्थापना: 2019
• Chiefs of Staff Committee के स्थायी अध्यक्ष

भारत के प्रथम CDS

• जनरल बिपिन रावत

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. The third Kalam & Kavach Conference was held in:

तीसरा Kalam & Kavach सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?

A. Mumbai

B. Bengaluru

C. New Delhi ✅

D. Hyderabad

Q2. Who inaugurated the third Kalam & Kavach Conference?

तीसरे Kalam & Kavach सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?

A. Rajnath Singh

B. Sanjay Seth ✅

C. Anil Chauhan

D. Amit Shah

Q3. The vision “JAI” stands for:

“JAI” का अर्थ क्या है?

A. Jointness, Aatmanirbharta, Innovation ✅

B. Justice, Action, Integrity

C. Joint Action Initiative

D. None of these

Q4. iDEX was launched in which year?

iDEX की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

A. 2015

B. 2016

C. 2018 ✅

D. 2020

Q5. iDEX functions under which ministry?

iDEX किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Home Affairs

B. Ministry of Science & Technology

C. Ministry of Defence ✅

D. Ministry of Commerce

Q6. The position of Chief of Defence Staff (CDS) was established in:

Chief of Defence Staff (CDS) पद की स्थापना किस वर्ष हुई?

A. 2014

B. 2016

C. 2019 ✅

D. 2021

Q7. Who was India’s first CDS?

भारत के प्रथम CDS कौन थे?

A. General Manoj Pande

B. General Bipin Rawat ✅

C. General Anil Chauhan

D. Admiral Karambir Singh

Q8. The conference focused on which advanced defence technology?

सम्मेलन में किस उन्नत रक्षा तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया?

A. Quantum-enabled C4ISR ✅

B. Cryptocurrency

C. Agricultural drones

D. Tourism satellites

Uber Partners with Adani Group to Set Up Its First Data Centre in India

English Version

Why in News?

On 16 May 2026, Uber announced a strategic partnership with the Adani Group to establish its first data centre in India.

The announcement marks a major step in India’s growing AI and digital infrastructure ecosystem.

Key Highlights

1. Partnership Agreement

The collaboration was finalized after a meeting between:

• Uber CEO Dara Khosrowshahi
• Adani Group Chairman Gautam Adani

The meeting took place in:

• Ahmedabad, Gujarat

2. India’s First Uber Data Centre

Uber’s dedicated data centre in India is expected to become:

• Fully operational by the end of 2026

The project aims to strengthen:

• Digital infrastructure
• Data processing capacity
• AI-enabled technology systems

for Uber’s operations in India.

3. Adani Group’s Investment Plan

The Adani Group has announced:

• A $100 billion investment

for developing:

• Renewable-energy-powered
• AI-ready data centres

by the year:

• 2035

This investment plan was announced during the:

• India AI Impact Summit 2026

held in February 2026.

4. Data Centre Infrastructure Platform

The Adani Group is currently building:

• A 5-gigawatt (GW) data centre platform

through its joint venture:

• Adani Connex

The platform focuses on:

• Green energy integration
• AI infrastructure
• High-capacity cloud and computing systems

Additional Information

Uber

• Headquarters: San Francisco, California, USA
• Established: 2009

Adani Group

• Founder: Gautam Adani
• Headquarters: Ahmedabad, Gujarat
• Established: 1988

भारत में पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए Uber ने Adani Group से की साझेदारी

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

16 मई 2026 को Uber ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए Adani Group के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।

यह भारत के AI और डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

1. साझेदारी समझौता

यह साझेदारी:

• Uber के CEO दारा खोसरोशाही
• और
• Adani Group के चेयरमैन गौतम अडानी

के बीच अहमदाबाद में हुई बैठक के बाद अंतिम रूप दी गई।

2. Uber का पहला भारतीय डेटा सेंटर

Uber का यह डेटा सेंटर:

• 2026 के अंत तक पूरी तरह चालू होने की संभावना है।

इसका उद्देश्य:

• डिजिटल अवसंरचना मजबूत करना
• डेटा प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना
• AI आधारित तकनीकी प्रणालियों को समर्थन देना

है।

3. Adani Group की निवेश योजना

Adani Group ने:

• $100 बिलियन निवेश

की घोषणा की है।

यह निवेश:

• Renewable-energy-powered
• AI-ready data centres

के विकास हेतु वर्ष:

• 2035 तक

किया जाएगा।

इसकी घोषणा:

• India AI Impact Summit 2026

में की गई थी।

4. डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म

Adani Group:

• 5 गीगावाट (GW) क्षमता वाला डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म

विकसित कर रहा है।

यह परियोजना:

• Adani Connex

संयुक्त उद्यम के माध्यम से संचालित की जा रही है।

अतिरिक्त जानकारी

Uber

• मुख्यालय: सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया (USA)
• स्थापना: 2009

Adani Group

• संस्थापक: गौतम अडानी
• मुख्यालय: अहमदाबाद, गुजरात
• स्थापना: 1988

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Uber partnered with which Indian company to establish its first data centre in India?

भारत में पहला डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु Uber ने किस भारतीय कंपनी से साझेदारी की?

A. Reliance Group

B. Tata Group

C. Adani Group ✅

D. Infosys

Q2. Uber’s first India data centre is expected to become operational by:

Uber का पहला भारतीय डेटा सेंटर कब तक चालू होने की संभावना है?

A. Mid-2026

B. End of 2026 ✅

C. 2027

D. 2030

Q3. Who is the CEO of Uber?

Uber के CEO कौन हैं?

A. Elon Musk

B. Sundar Pichai

C. Dara Khosrowshahi ✅

D. Satya Nadella

Q4. Adani Group announced a $100 billion investment for:

Adani Group ने $100 बिलियन निवेश किसके लिए घोषित किया?

A. Metro Rail Projects

B. Renewable-energy-powered AI-ready data centres ✅

C. Space technology

D. Defence manufacturing

Q5. The investment plan was announced during which summit?

यह निवेश योजना किस सम्मेलन में घोषित की गई?

A. G20 Summit

B. Startup India Summit

C. India AI Impact Summit ✅

D. Vibrant Gujarat Summit

Q6. Adani Group’s data centre platform is being developed through which joint venture?

Adani Group का डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म किस संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया जा रहा है?

A. Adani Digital

B. Adani GreenTech

C. Adani Connex ✅

D. Adani Cloud

Q7. Uber was established in which year?

Uber की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 2005

B. 2007

C. 2009 ✅

D. 2012

Q8. The headquarters of Adani Group is located in:

Adani Group का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai

B. Ahmedabad ✅

C. Bengaluru

D. Hyderabad

Ayush Ministry Signs MoU with BHASHINI for AI-Based Multilingual Healthcare Access

English Version

Why in News?

On 14 May 2026, the Ministry of Ayush signed an MoU with the Digital India BHASHINI Division (DIBD) to provide AI-powered multilingual access across Ayush digital platforms and healthcare services.

Key Highlights

1. Partner Ministries

The collaboration was signed between:

• Ministry of Ayush
• Digital India BHASHINI Division (DIBD)

The BHASHINI Division functions under:

• Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)

2. Initiative Name

The collaboration is being implemented under the programme:

“BHASHINI Rajyam – A BHASHINI Sahayogi Program”

The programme aims to improve inclusive digital healthcare communication in multiple Indian languages.

3. Language Coverage

The initiative aims to:

• Translate and transcribe Ayush healthcare knowledge

into:

• All 22 scheduled languages

recognized under:

• Eighth Schedule of the Indian Constitution

This will improve healthcare accessibility across India.

4. Integration with Ayush Digital Platforms

Ayush Grid Ecosystem

The multilingual AI technologies are being integrated into:

• MAISP (Master Ayush Information System Portal)
• Yoga Portal

to provide wider public access in regional languages.

5. Use of NAMASTE Portal

The initiative also uses:

• NAMASTE Portal

which is India’s digital repository for:

• Standardized Ayush terminologies

The portal will support:

• Glossary creation
• Contextual AI model development

6. AI Technologies Demonstrated

Multilingual Prescription System

AI-enabled systems were showcased for:

• Multilingual doctor-patient prescription generation

Shrutlekh Tool

A special AI tool called:

• Shrutlekh

was presented for:

• Real-time meeting transcription
• Automatic Minutes of Meeting (MoM) generation

Additional Information

BHASHINI

Full Form:

BHASha INterface for India

Purpose

BHASHINI functions as:

• India’s National Language Digital Public Infrastructure

Its objective is to:

• Break language barriers
• Provide digital public services in native languages
• Promote inclusive digital governance

Ministry of Ayush

Established

• 9 November 2014

Full Form of AYUSH

• Ayurveda
• Yoga & Naturopathy
• Unani
• Siddha
• Sowa-Rigpa
• Homoeopathy

Headquarters

• New Delhi

आयुष मंत्रालय ने BHASHINI के साथ किया समझौता

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने Digital India BHASHINI Division (DIBD) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि आयुष डिजिटल सेवाओं में AI आधारित बहुभाषी सुविधा प्रदान की जा सके।

मुख्य बिंदु

1. साझेदार मंत्रालय

यह साझेदारी निम्न संस्थाओं के बीच हुई:

• आयुष मंत्रालय
• Digital India BHASHINI Division (DIBD)

BHASHINI Division कार्य करता है:

• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

के अंतर्गत।

2. पहल का नाम

यह कार्यक्रम निम्न पहल के अंतर्गत लागू किया जा रहा है:

“BHASHINI Rajyam – A BHASHINI Sahayogi Program”

इसका उद्देश्य बहुभाषी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है।

3. भाषा कवरेज

इस पहल के तहत:

• आयुष स्वास्थ्य ज्ञान का अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन

भारत के:

• संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं

में किया जाएगा।

4. आयुष डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकरण

Ayush Grid Ecosystem

AI आधारित तकनीकों को:

• MAISP Portal
• Yoga Portal

में एकीकृत किया जा रहा है।

5. NAMASTE Portal का उपयोग

इस पहल में:

• NAMASTE Portal

का उपयोग किया जा रहा है, जो:

• मानकीकृत आयुष शब्दावली

का डिजिटल भंडार है।

यह:

• Glossary निर्माण
• AI मॉडल विकास

में सहायता करेगा।

6. प्रदर्शित AI तकनीकें

बहुभाषी प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली

AI आधारित तकनीक:

• डॉक्टर और मरीज के बीच बहुभाषी प्रिस्क्रिप्शन

तैयार करने में सक्षम है।

Shrutlekh Tool

“Shrutlekh” नामक AI टूल:

• रियल-टाइम मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन
• Minutes of Meeting (MoM) निर्माण

के लिए प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त जानकारी

BHASHINI

पूरा नाम:

BHASha INterface for India

उद्देश्य

BHASHINI:

• भारत का National Language Digital Public Infrastructure है।

इसका उद्देश्य:

• भाषा बाधाएँ समाप्त करना
• नागरिकों को उनकी मातृभाषा में डिजिटल सेवाएँ देना
• समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना

है।

आयुष मंत्रालय

स्थापना

• 9 नवंबर 2014

AYUSH का पूरा नाम

• Ayurveda
• Yoga & Naturopathy
• Unani
• Siddha
• Sowa-Rigpa
• Homoeopathy

मुख्यालय

• नई दिल्ली

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. The Ministry of Ayush signed an MoU with which division for multilingual AI services?

आयुष मंत्रालय ने बहुभाषी AI सेवाओं हेतु किस डिवीजन के साथ समझौता किया?

A. DigiLocker Division

B. BHASHINI Division ✅

C. UIDAI

D. NIC

Q2. BHASHINI functions under which ministry?

BHASHINI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Health

B. Ministry of Education

C. MeitY ✅

D. Ministry of Culture

Q3. BHASHINI stands for:

BHASHINI का पूरा नाम क्या है?

A. Bharat Language Network

B. BHASha INterface for India ✅

C. Bharat Hindi Interface

D. Basic Human AI System Interface

Q4. The initiative aims to support how many scheduled languages?

यह पहल कितनी अनुसूचित भाषाओं को समर्थन देगी?

A. 18

B. 20

C. 22 ✅

D. 24

Q5. Which constitutional schedule recognizes the 22 scheduled languages?

22 अनुसूचित भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में मान्यता दी गई है?

A. Fifth Schedule

B. Sixth Schedule

C. Seventh Schedule

D. Eighth Schedule ✅

Q6. Which portal is India’s digital repository for standardized Ayush terminologies?

मानकीकृत आयुष शब्दावली का डिजिटल भंडार कौन सा पोर्टल है?

A. DigiAyush

B. NAMASTE Portal ✅

C. Bharat Health Portal

D. Ayush Bharat Portal

Q7. Shrutlekh is used for:

Shrutlekh का उपयोग किस लिए किया जाता है?

A. Online payment

B. Medical imaging

C. Real-time transcription and MoM generation ✅

D. Digital signatures

Q8. The Ministry of Ayush was established in which year?

आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 2008

B. 2010

C. 2014 ✅

D. 2018

P Kumaran Appointed India’s High Commissioner to the United Kingdom

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, senior diplomat P Kumaran officially took charge as India’s new High Commissioner to the United Kingdom (UK).

Key Highlights

1. Appointment

P Kumaran is a:

• 1992-batch Indian Foreign Service (IFS) officer

He has now been appointed as India’s High Commissioner to the United Kingdom.

2. Previous Position

Before this appointment, P Kumaran served as:

• Secretary (East)
• Ministry of External Affairs (MEA)

He handled important diplomatic and strategic affairs related to eastern countries and regions.

3. Diplomatic Reshuffle

P Kumaran succeeds:

• Vikram Doraiswami

who has been appointed as:

• India’s Ambassador to China

This appointment is part of a major diplomatic reshuffle by the Government of India.

4. Earlier Diplomatic Assignments

P Kumaran has previously served as:

• India’s Ambassador to Qatar
• India’s High Commissioner to Singapore

He is considered an experienced diplomat with expertise in international relations and strategic diplomacy.

Additional Information

High Commissioner vs Ambassador

High Commissioner

The title:

• “High Commissioner”

is used for diplomatic representatives exchanged between:

• Commonwealth countries

Ambassador

The title:

• “Ambassador”

is used for diplomatic representatives sent to:

• Non-Commonwealth nations

United Kingdom (UK)

Important Facts

• Capital: London
• Monarch and Head of State: King Charles III

The King formally receives diplomatic credentials from foreign envoys appointed to the UK.

पी कुमारन बने यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को वरिष्ठ राजनयिक पी कुमारन ने यूनाइटेड किंगडम (UK) में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला।

मुख्य बिंदु

1. नियुक्ति

पी कुमारन:

• 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं।

उन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

2. पूर्व पद

इस नियुक्ति से पहले वे:

• विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पूर्व)

के पद पर कार्यरत थे।

वे पूर्वी देशों से जुड़े कूटनीतिक एवं रणनीतिक मामलों को संभाल रहे थे।

3. राजनयिक फेरबदल

पी कुमारन ने:

• विक्रम दोराईस्वामी

का स्थान लिया है।

विक्रम दोराईस्वामी को अब:

• चीन में भारत का राजदूत

नियुक्त किया गया है।

यह बदलाव भारत सरकार के बड़े कूटनीतिक फेरबदल का हिस्सा है।

4. पूर्व राजनयिक नियुक्तियाँ

पी कुमारन पहले:

• कतर में भारत के राजदूत
• सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त

रह चुके हैं।

अतिरिक्त जानकारी

High Commissioner और Ambassador में अंतर

High Commissioner

“High Commissioner” पद का उपयोग:

• राष्ट्रमंडल (Commonwealth) देशों

के बीच नियुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों के लिए किया जाता है।

Ambassador

“Ambassador” पद का उपयोग:

• गैर-राष्ट्रमंडल देशों

में भेजे जाने वाले राजनयिक प्रतिनिधियों के लिए किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम (UK)

महत्वपूर्ण तथ्य

• राजधानी: लंदन
• वर्तमान सम्राट एवं राष्ट्राध्यक्ष: किंग चार्ल्स III

किंग चार्ल्स III विदेशी राजनयिकों से उनके राजनयिक प्रमाण पत्र स्वीकार करते हैं।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Who has been appointed as India’s High Commissioner to the United Kingdom in 2026?

2026 में यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया?

A. Vikram Doraiswami

B. P Kumaran ✅

C. Harsh Vardhan Shringla

D. Vinay Kwatra

Q2. P Kumaran belongs to which batch of the Indian Foreign Service (IFS)?

पी कुमारन भारतीय विदेश सेवा के किस बैच से संबंधित हैं?

A. 1985

B. 1990

C. 1992 ✅

D. 1995

Q3. Before this appointment, P Kumaran served as:

इस नियुक्ति से पहले पी कुमारन किस पद पर कार्यरत थे?

A. Foreign Secretary

B. Secretary (East) ✅

C. National Security Advisor

D. High Commissioner to Australia

Q4. Who did P Kumaran succeed as High Commissioner to the UK?

पी कुमारन ने UK में किसका स्थान लिया?

A. Vikram Doraiswami ✅

B. S. Jaishankar

C. Taranjit Singh Sandhu

D. Pavan Kapoor

Q5. Vikram Doraiswami has been appointed as India’s Ambassador to which country?

विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया?

A. Japan

B. China ✅

C. Russia

D. France

Q6. The title “High Commissioner” is used between which countries?

“High Commissioner” पद का उपयोग किन देशों के बीच किया जाता है?

A. SAARC countries

B. Commonwealth countries ✅

C. BRICS countries

D. G20 countries

Q7. The capital city of the United Kingdom is:

यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है?

A. Manchester

B. Birmingham

C. London ✅

D. Liverpool

Q8. Who is the current Monarch of the United Kingdom?

यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान सम्राट कौन हैं?

A. Queen Elizabeth II

B. Prince William

C. King Charles III ✅

D. King George VI

DMRC Launches Hydrogen-Powered Shuttle Bus Service in Delhi

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) launched a hydrogen-powered shuttle bus service in the Central Vista area of New Delhi to promote green and sustainable public transportation.

Key Highlights

1. Collaborative Initiative

The project was launched in collaboration with:

• Ministry of Housing and Urban Affairs
• Ministry of Petroleum and Natural Gas

The initiative focuses on clean energy-based urban mobility.

2. Implementing Partner

The hydrogen-fuelled buses were provided and supported by:

• Indian Oil Corporation Limited (IOCL)

IOCL is playing a key role in promoting hydrogen-based transport technology in India.

3. Fleet and Capacity

Initial Fleet

• 2 hydrogen-powered buses

Passenger Capacity

• 35 seats per bus

The buses are also referred to as:

• H2O buses

4. Technical Features

GPS-Based Monitoring

The buses are equipped with:

• GPS tracking systems

for:

• Real-time monitoring
• Route management
• Timely operations

Safety Features

Integrated:

• CCTV surveillance systems

have been installed to improve passenger safety.

5. Operational Route

The shuttle service connects:

• Central Secretariat Metro Station
• Seva Teerth
• Nearby government offices

Operational Timings

The buses operate only on:

• Working days

Peak Hour Schedule

• 8:30 AM – 12:30 PM
• 3:30 PM – 6:30 PM

6. Main Objective

The service has been introduced to provide:

• Eco-friendly last-mile connectivity
• Sustainable transport solutions
• Reduced urban pollution

in the Central Vista region.

Additional Information

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)

• Joint venture between:
• Government of India
• Government of NCT of Delhi
• Commercial operations started in: 2002
• Headquarters: New Delhi

Indian Oil Corporation Limited (IOCL)

• Established: 1959
• Headquarters: New Delhi
• Functions under:
• Ministry of Petroleum and Natural Gas
• Status:
• Maharatna Central Public Sector Enterprise

दिल्ली में DMRC ने शुरू की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की।

इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

1. सहयोगी मंत्रालय

यह परियोजना निम्न मंत्रालयों के सहयोग से शुरू की गई:

• आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
• पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2. कार्यान्वयन साझेदार

हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई गईं:

• Indian Oil Corporation Limited (IOCL)

द्वारा।

IOCL भारत में हाइड्रोजन आधारित परिवहन तकनीक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

3. बसों की संख्या और क्षमता

प्रारंभिक बेड़ा

• 2 हाइड्रोजन संचालित बसें

बैठने की क्षमता

• प्रत्येक बस में 35 यात्रियों के बैठने की सुविधा

इन बसों को:

• H2O buses

भी कहा गया है।

4. तकनीकी विशेषताएँ

GPS ट्रैकिंग

बसों में:

• GPS आधारित ट्रैकिंग प्रणाली

लगाई गई है, जिससे:

• रियल-टाइम निगरानी
• मार्ग नियंत्रण
• समय पालन

सुनिश्चित किया जा सके।

सुरक्षा सुविधाएँ

यात्रियों की सुरक्षा के लिए:

• CCTV प्रणाली

भी स्थापित की गई है।

5. संचालन मार्ग

यह सेवा:

• Central Secretariat Metro Station
• Seva Teerth
• आसपास के सरकारी कार्यालयों

को जोड़ती है।

संचालन दिवस

• केवल कार्य दिवसों में

समय

• सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक
• शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक

6. मुख्य उद्देश्य

इस सेवा का उद्देश्य:

• पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी
• सतत परिवहन
• शहरी प्रदूषण में कमी

सुनिश्चित करना है।

अतिरिक्त जानकारी

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)

• भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
• संचालन प्रारंभ: 2002
• मुख्यालय: नई दिल्ली

Indian Oil Corporation Limited (IOCL)

• स्थापना: 1959
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन
• महा रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which organization launched the hydrogen-powered shuttle bus service in Delhi?

दिल्ली में हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन ने शुरू की?

A. DTC

B. NHAI

C. DMRC ✅

D. NTPC

Q2. The hydrogen-powered shuttle bus service was launched in which area of Delhi?

हाइड्रोजन संचालित बस सेवा दिल्ली के किस क्षेत्र में शुरू की गई?

A. Rohini

B. Dwarka

C. Central Vista ✅

D. Karol Bagh

Q3. Which company provided the hydrogen-fuelled buses?

हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें किस कंपनी ने उपलब्ध कराईं?

A. BPCL

B. HPCL

C. IOCL ✅

D. GAIL

Q4. Each hydrogen-powered shuttle bus has a seating capacity of:

प्रत्येक हाइड्रोजन बस में कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है?

A. 20

B. 25

C. 35 ✅

D. 50

Q5. Which technology is used for real-time monitoring of the buses?

बसों की रियल-टाइम निगरानी हेतु किस तकनीक का उपयोग किया गया है?

A. RFID

B. GPS ✅

C. Blockchain

D. LiDAR

Q6. DMRC started commercial operations in which year?

DMRC ने व्यावसायिक संचालन किस वर्ष शुरू किया?

A. 1998

B. 2000

C. 2002 ✅

D. 2005

Q7. IOCL functions under which ministry?

IOCL किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?

A. Ministry of Power

B. Ministry of Transport

C. Ministry of Petroleum and Natural Gas ✅

D. Ministry of Heavy Industries

Q8. The hydrogen bus service mainly aims to provide:

हाइड्रोजन बस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Freight transport

B. Tourism services

C. Eco-friendly last-mile connectivity ✅

D. Military transport

Mahey Tokpo-Raldho Irrigation Canal Inaugurated in Ladakh

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, the Lieutenant Governor of Ladakh, Vinai Kumar Saxena, inaugurated the Mahey Tokpo-Raldho irrigation canal in the Changthang region of Ladakh.

Key Highlights

1. High-Altitude Infrastructure Project

The irrigation canal has been constructed in the remote Changthang district of Ladakh at an altitude of:

• More than 14,000 feet

The project is considered significant due to the extreme climatic and geographical conditions of the region.

2. Canal Dimensions

The Mahey Tokpo-Raldho canal is:

• 2.10 km long
• 2 feet wide
• 2 feet deep

The canal has been designed with uniform dimensions throughout its length.

3. Water Source and Coverage

The canal receives water from:

• Yaya Lake

Irrigation Capacity

The project is designed to irrigate:

• Nearly 100 acres

of agricultural land in the Mahey region.

4. Main Objective

The irrigation canal was developed to:

• Address chronic water shortages
• Support reliable agricultural activities
• Improve farming during peak cultivation seasons

This will benefit local communities dependent on high-altitude agriculture.

5. Environmental Initiative

Alongside the inauguration, a plantation campaign was also organized.

Plantation Drive

• 15,000 trees were planted

for:

• Slope stabilization
• Soil conservation
• Environmental protection

The drive was organized by:

• Drukpa Thuksey Rinpoche

in the presence of L-G Vinai Kumar Saxena.

Additional Information

Union Territory of Ladakh

• Became a separate Union Territory on: 31 October 2019
• Formed under: Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
• Status: Union Territory without a legislature

Major Districts

Ladakh consists of:

1. Leh
2. Kargil

Special Features

• Largest Union Territory in India
• Second least populous Union Territory

लद्दाख में माहे टोकपो-राल्धो सिंचाई नहर का उद्घाटन

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चांगथांग जिले में माहे टोकपो-राल्धो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

1. उच्च हिमालयी अवसंरचना परियोजना

यह सिंचाई नहर चांगथांग जिले में:

• 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई

पर निर्मित की गई है।

कठोर जलवायु और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में यह परियोजना विशेष महत्व रखती है।

2. नहर का आकार

माहे टोकपो-राल्धो नहर:

• 2.10 किमी लंबी
• 2 फीट चौड़ी
• 2 फीट गहरी

है।

पूरी नहर समान चौड़ाई और गहराई के साथ बनाई गई है।

3. जल स्रोत और सिंचाई क्षमता

नहर को जल प्राप्त होता है:

• याया झील से

सिंचाई क्षमता

यह परियोजना लगभग:

• 100 एकड़ भूमि

की सिंचाई के लिए बनाई गई है।

4. मुख्य उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य:

• जल संकट को कम करना
• कृषि गतिविधियों को स्थिर बनाना
• खेती के मौसम में पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराना

है।

यह स्थानीय किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाएगी।

5. पर्यावरण संरक्षण अभियान

नहर उद्घाटन के साथ एक वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया।

वृक्षारोपण अभियान

• 15,000 पेड़ लगाए गए

ताकि:

• ढलानों को स्थिर किया जा सके
• मिट्टी संरक्षण हो
• पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित हो

यह अभियान:

• द्रुकपा थुकसे रिनपोछे

द्वारा आयोजित किया गया।

अतिरिक्त जानकारी

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश

• स्थापना: 31 अक्टूबर 2019
• जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बना
• बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश

प्रमुख जिले

लद्दाख के दो मुख्य जिले हैं:

1. लेह
2. कारगिल

विशेष तथ्य

• भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
• दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. In which Union Territory was the Mahey Tokpo-Raldho irrigation canal inaugurated?

माहे टोकपो-राल्धो सिंचाई नहर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ?

A. Jammu & Kashmir

B. Himachal Pradesh

C. Ladakh ✅

D. Uttarakhand

Q2. Who inaugurated the irrigation canal?

सिंचाई नहर का उद्घाटन किसने किया?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah

C. Vinai Kumar Saxena ✅

D. Manoj Sinha

Q3. The Mahey Tokpo-Raldho canal is located in which district?

माहे टोकपो-राल्धो नहर किस जिले में स्थित है?

A. Leh

B. Kargil

C. Changthang ✅

D. Nubra

Q4. What is the length of the irrigation canal?

सिंचाई नहर की लंबाई कितनी है?

A. 1 km

B. 2.10 km ✅

C. 5 km

D. 10 km

Q5. Which lake supplies water to the canal?

नहर को जल किस झील से प्राप्त होता है?

A. Pangong Lake

B. Tso Moriri

C. Yaya Lake ✅

D. Dal Lake

Q6. The canal is designed to irrigate nearly how many acres?

यह नहर लगभग कितने एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए बनाई गई है?

A. 25 acres

B. 50 acres

C. 100 acres ✅

D. 500 acres

Q7. Ladakh became a separate Union Territory in which year?

लद्दाख किस वर्ष अलग केंद्र शासित प्रदेश बना?

A. 2014

B. 2017

C. 2019 ✅

D. 2021

Q8. Which of the following is a district of Ladakh?

निम्न में से कौन लद्दाख का जिला है?

A. Kargil ✅

B. Srinagar

C. Anantnag

D. Pulwama

Tripura Becomes First State to Complete Deregulation Priority Areas

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, Tripura became the first Indian state to complete all priority reform areas under both Phase-I and Phase-II of the national Compliance Reduction and Deregulation initiative.

Key Highlights

1. Historic Achievement

Tripura successfully implemented:

• All 51 priority areas

under the deregulation programme launched in January 2026.

This makes Tripura the first state in India to fully complete the reform targets.

2. Nodal Authority

The nationwide Compliance Reduction and Deregulation initiative is led by:

• Cabinet Secretariat
• Government of India

The initiative focuses on:

• Reducing unnecessary regulations
• Improving ease of doing business
• Strengthening digital governance

3. Digital Governance Reforms

e-Gazette System

Tripura launched:

• A centralized e-Gazette platform

to provide unified digital access to:

• State laws
• Government notifications
• Official publications

SWAGAAT System Strengthening

The state upgraded the:

• SWAGAAT (Single Window Approval Agency) system

to improve:

• Automated business approvals
• Faster clearances
• Ease of investment

Auto-Appeal Mechanism

An auto-appeal system was introduced under:

• Right to Services framework

to ensure:

• Timely public service delivery
• Reduced administrative delays

4. Sectoral Reforms

Land Use Reforms

Tripura allowed:

• Change of Land Use (CLU) approvals through self-certification

and removed:

• Dual licensing requirements

Industrial Inspection Reforms

Certain industries received:

• Inspection exemptions for up to 3 years

to reduce compliance burdens.

Medical Registration Reform

The state established:

• A single nodal system

for easier interstate registration of medical professionals.

5. Strategic Institutional Partnerships

National Law University Tripura

Engaged for:

• Principle-based review of state laws and regulations

IIM Calcutta

Assigned to:

• Conduct ground-level impact assessment of Phase-I reforms

Additional Information

Tripura

• Became a full-fledged state on: 21 January 1972
• Under: North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
• Capital: Agartala

Geography

Tripura shares international borders with:

• Bangladesh
• on three sides:
• North
• South
• West

Cabinet Secretariat

• Functions directly under the Prime Minister of India
• Operates under the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961

Constitutional Basis

Derives powers from:

• Article 77(3) of the Indian Constitution

सभी Deregulation Priority Areas पूरा करने वाला पहला राज्य बना त्रिपुरा

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय Compliance Reduction and Deregulation Initiative के Phase-I और Phase-II के सभी प्राथमिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

मुख्य बिंदु

1. ऐतिहासिक उपलब्धि

त्रिपुरा ने जनवरी 2026 में शुरू किए गए Deregulation Programme के अंतर्गत:

• सभी 51 Priority Areas

को सफलतापूर्वक लागू किया।

इस उपलब्धि के साथ त्रिपुरा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

2. नोडल प्राधिकरण

यह राष्ट्रीय पहल:

• Cabinet Secretariat
• भारत सरकार

द्वारा संचालित की जा रही है।

इसका उद्देश्य:

• अनावश्यक नियमों को कम करना
• Ease of Doing Business बढ़ाना
• डिजिटल शासन को मजबूत करना

है।

3. डिजिटल शासन सुधार

e-Gazette System

त्रिपुरा ने:

• केंद्रीकृत e-Gazette प्रणाली

शुरू की, जिससे:

• राज्य कानून
• सरकारी अधिसूचनाएँ
• आधिकारिक दस्तावेज

डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे।

SWAGAAT प्रणाली

राज्य ने:

• SWAGAAT (Single Window Approval Agency) प्रणाली

को मजबूत किया ताकि:

• व्यापारिक स्वीकृतियाँ तेज हों
• स्वचालित अनुमोदन मिले
• निवेश प्रक्रिया आसान बने

Auto-Appeal Mechanism

Right to Services Framework के अंतर्गत:

• Auto-Appeal प्रणाली

शुरू की गई, जिससे:

• समय पर सेवाएँ मिलें
• प्रशासनिक देरी कम हो

4. क्षेत्रीय सुधार

भूमि उपयोग सुधार

राज्य ने:

• Self-certification के माध्यम से Change of Land Use (CLU) अनुमति

देना शुरू किया तथा:

• Dual Licensing व्यवस्था समाप्त की।

औद्योगिक निरीक्षण सुधार

कुछ उद्योगों को:

• 3 वर्षों तक निरीक्षण से छूट

दी गई।

मेडिकल पंजीकरण सुधार

राज्य ने:

• Interstate Medical Professional Registration

के लिए एकल नोडल प्रणाली बनाई।

5. रणनीतिक साझेदारियाँ

National Law University Tripura

को राज्य के कानूनों एवं नियमों की समीक्षा हेतु जोड़ा गया।

IIM Calcutta

को Phase-I सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई।

अतिरिक्त जानकारी

त्रिपुरा

• पूर्ण राज्य का दर्जा: 21 जनवरी 1972
• अधिनियम: North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
• राजधानी: अगरतला

भौगोलिक स्थिति

त्रिपुरा:

• तीन दिशाओं (उत्तर, दक्षिण और पश्चिम) में बांग्लादेश से घिरा है।

Cabinet Secretariat

• सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
• Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 के तहत संचालित।

संवैधानिक आधार

इसकी शक्तियाँ:

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3)

से प्राप्त होती हैं।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which state became the first to complete all deregulation priority areas in India?

भारत में सभी Deregulation Priority Areas पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना?

A. Assam

B. Tripura ✅

C. Gujarat

D. Karnataka

Q2. The Compliance Reduction and Deregulation initiative is led by:

Compliance Reduction and Deregulation initiative का नेतृत्व कौन करता है?

A. NITI Aayog

B. Ministry of Commerce

C. Cabinet Secretariat ✅

D. RBI

Q3. How many priority areas were completed by Tripura?

त्रिपुरा ने कितने Priority Areas पूरे किए?

A. 25

B. 40

C. 51 ✅

D. 75

Q4. What does SWAGAAT stand for?

SWAGAAT का पूरा नाम क्या है?

A. State Window Governance Agency

B. Single Window Approval Agency ✅

C. Smart Workflow and Governance Tool

D. Service Window Access and Approval Technology

Q5. Tripura launched which digital platform for unified access to laws and notifications?

त्रिपुरा ने कानूनों और अधिसूचनाओं की डिजिटल पहुँच हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया?

A. DigiLocker

B. e-Gazette System ✅

C. BharatNet

D. e-Samadhan

Q6. Tripura attained full statehood in which year?

त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला?

A. 1965

B. 1972 ✅

C. 1980

D. 1991

Q7. The capital city of Tripura is:

त्रिपुरा की राजधानी क्या है?

A. Shillong

B. Imphal

C. Agartala ✅

D. Aizawl

Q8. The Cabinet Secretariat derives powers from which Article of the Constitution?

Cabinet Secretariat को संविधान के किस अनुच्छेद से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं?

A. Article 32

B. Article 74

C. Article 77(3) ✅

D. Article 356

PM Modi’s UAE Visit: India and UAE Sign Defence & Energy Agreements

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, India and the United Arab Emirates (UAE) signed several major agreements related to defence cooperation, energy security, and infrastructure investment during Prime Minister Narendra Modi’s visit to Abu Dhabi.

Key Highlights

1. Strategic Agreements Signed

India and the UAE signed important Memorandums of Understanding (MoUs) to strengthen:

• Bilateral security cooperation
• Energy infrastructure
• Strategic economic partnerships

2. Defence Partnership

Both countries agreed to establish:

• A formal strategic defence partnership framework

The agreement aims to enhance:

• Defence cooperation
• Security coordination
• Strategic military engagement

between India and the UAE.

3. Energy Security Agreements

India and the UAE signed agreements for:

• Securing Liquefied Petroleum Gas (LPG) supplies
• Expanding India’s petroleum reserve stock

These measures are expected to strengthen India’s long-term energy security.

4. UAE Investment Announcement

The UAE announced:

• A $5 Billion investment

focused on India’s infrastructure and financial sectors.

Institutional Beneficiaries

Investment support will include:

• Samman Capital
• RBL Bank

5. Maritime Infrastructure Development

A separate MoU was signed to establish:

• A ship repair cluster at Vadinar, Gujarat

This project is expected to improve:

• Maritime infrastructure
• Port-based industrial development
• Shipping sector capabilities

6. PM Modi’s International Tour

The UAE visit is the first phase of PM Modi’s:

• Five-nation Gulf and European tour
• Scheduled from 15–20 May 2026

7. Europe Visit Focus Areas

During the European leg of the tour, PM Modi will hold bilateral discussions in:

• Netherlands
• Sweden

Main focus areas include:

• Semiconductors
• Green hydrogen
• Emerging technologies

8. India-Nordic Summit

The:

3rd India-Nordic Summit

will be held in:

• Oslo, Norway
• On 19 May 2026

Participating Countries

• Denmark
• Finland
• Iceland
• Sweden

Additional Information

United Arab Emirates (UAE)

• Capital: Abu Dhabi
• President: Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Strategic Importance

The UAE shares strategic control over:

• Strait of Hormuz

which is one of the world’s most important:

• Energy trade routes
• Maritime chokepoints

पीएम मोदी की UAE यात्रा: रक्षा और ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिंदु

1. रणनीतिक समझौते

भारत और UAE ने:

• द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग
• ऊर्जा अवसंरचना
• आर्थिक साझेदारी

को मजबूत करने हेतु कई महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए।

2. रक्षा साझेदारी

दोनों देशों ने:

• औपचारिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढांचा

स्थापित करने पर सहमति जताई।

इसका उद्देश्य:

• रक्षा सहयोग बढ़ाना
• सुरक्षा समन्वय मजबूत करना
• सैन्य रणनीतिक साझेदारी विकसित करना

है।

3. ऊर्जा सुरक्षा समझौते

दोनों देशों ने:

• LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने
• भारत के पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने

से संबंधित समझौते किए।

इससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

4. UAE का निवेश

UAE ने भारत में:

• $5 बिलियन निवेश

की घोषणा की।

यह निवेश मुख्य रूप से:

• अवसंरचना विकास
• वित्तीय क्षेत्र

में किया जाएगा।

लाभार्थी संस्थाएँ

• Samman Capital
• RBL Bank

5. समुद्री अवसंरचना

गुजरात के वाडिनार में:

• एक नए Ship Repair Cluster

की स्थापना हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

यह परियोजना:

• समुद्री अवसंरचना
• बंदरगाह आधारित उद्योग
• शिपिंग क्षेत्र

को मजबूत करेगी।

6. पीएम मोदी की विदेश यात्रा

UAE यात्रा:

• पाँच देशों की खाड़ी एवं यूरोप यात्रा

का पहला चरण है, जो:

• 15–20 मई 2026

तक आयोजित होगी।

7. यूरोप यात्रा के मुख्य विषय

नीदरलैंड और स्वीडन में होने वाली वार्ताओं का मुख्य फोकस:

• सेमीकंडक्टर
• ग्रीन हाइड्रोजन
• उभरती प्रौद्योगिकियाँ

होगा।

8. इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

तीसरा इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

• 19 मई 2026
• ओस्लो, नॉर्वे

में आयोजित होगा।

भाग लेने वाले देश

• डेनमार्क
• फिनलैंड
• आइसलैंड
• स्वीडन

अतिरिक्त जानकारी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

• राजधानी: अबू धाबी
• राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

रणनीतिक महत्व

UAE:

• Strait of Hormuz

पर रणनीतिक नियंत्रण साझा करता है, जो विश्व का एक महत्वपूर्ण:

• ऊर्जा व्यापार मार्ग
• समुद्री व्यापार मार्ग

है।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. PM Narendra Modi visited which country on 15 May 2026?

15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए?

A. Saudi Arabia

B. Qatar

C. UAE ✅

D. Oman

Q2. Which city was the main venue of PM Modi’s UAE visit?

PM मोदी की UAE यात्रा का मुख्य स्थल कौन सा शहर था?

A. Dubai

B. Sharjah

C. Abu Dhabi ✅

D. Fujairah

Q3. India and UAE signed agreements mainly related to:

भारत और UAE के बीच मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से जुड़े समझौते हुए?

A. Agriculture and Tourism

B. Defence and Energy ✅

C. Space and Sports

D. Education and Culture

Q4. The UAE announced how much investment for India?

UAE ने भारत के लिए कितने निवेश की घोषणा की?

A. $1 Billion

B. $2 Billion

C. $5 Billion ✅

D. $10 Billion

Q5. A ship repair cluster will be established at:

Ship Repair Cluster कहाँ स्थापित किया जाएगा?

A. Mumbai

B. Kochi

C. Vadinar, Gujarat ✅

D. Chennai

Q6. The 3rd India-Nordic Summit will be held in:

तीसरा इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा?

A. Stockholm

B. Copenhagen

C. Oslo ✅

D. Helsinki

Q7. Which of the following is NOT a Nordic country participating in the summit?

निम्न में से कौन नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला देश नहीं है?

A. Denmark

B. Finland

C. Iceland

D. Italy ✅

Q8. The Strait of Hormuz is important mainly because it is a major:

Strait of Hormuz मुख्य रूप से किस कारण महत्वपूर्ण है?

A. Fishing zone

B. Tourist route

C. Energy and trade route ✅

D. Military base

5 Lakh PMAY-G Houses Inaugurated in Maharashtra

English Version

Why in News?

On 15 May 2026, Union Minister Shri Shivraj Singh Chouhan inaugurated the Grih Pravesh ceremony for 5 lakh completed houses under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) in Satara, Maharashtra.

Key Highlights

1. Historic Achievement

During the event, keys were handed over for the:

• 3-croreth rural house

constructed under the PMAY-G scheme.

This marks a major milestone in India’s rural housing mission.

2. National Housing Targets

The Government of India has approved a cumulative target of:

• 4.15 crore rural houses

across the country.

Current Progress

As of 11 May 2026:

• More than 3.03 crore houses have already been completed.

3. Financial Assistance for Maharashtra

The Central Government issued a:

• Mother Sanction of ₹8,368.50 crore

for Maharashtra under PMAY-G for the financial year 2026–27.

4. PMGSY-IV Road Projects Approved

The government also approved road infrastructure projects under:

PMGSY-IV

Project Details

• 35 road works approved
• Total road length: 95.99 km
• Investment outlay: ₹122.98 crore

These projects will improve road connectivity for 35 habitations.

5. Awards and Recognition

During the programme:

• State-level awards under Maha Awaas Abhiyan 2023–24 were distributed.
• The Gauravgatha Booklet was officially released.

Additional Information

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G)

• Launched on: 1 April 2016
• Objective: “Housing for All”
• Nodal Ministry: Ministry of Rural Development

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

• Launched on: 25 December 2000
• Objective: All-weather road connectivity to rural villages
• Implemented by: Ministry of Rural Development

महाराष्ट्र में 5 लाख PMAY-G घरों का गृह प्रवेश

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बने 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

1. ऐतिहासिक उपलब्धि

कार्यक्रम के दौरान PMAY-G के तहत बने:

• 3 करोड़वें ग्रामीण घर

की चाबियाँ लाभार्थियों को सौंपी गईं।

यह भारत के ग्रामीण आवास मिशन की एक बड़ी उपलब्धि है।

2. राष्ट्रीय आवास लक्ष्य

केंद्र सरकार ने देशभर में:

• 4.15 करोड़ ग्रामीण घरों

का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान प्रगति

11 मई 2026 तक:

• 3.03 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

3. महाराष्ट्र के लिए वित्तीय सहायता

वित्त वर्ष 2026–27 हेतु महाराष्ट्र को:

• ₹8,368.50 करोड़

की “Mother Sanction” केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की गई।

4. PMGSY-IV सड़क परियोजनाएँ

सरकार ने PMGSY-IV के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी।

परियोजना विवरण

• 35 सड़क कार्य स्वीकृत
• कुल लंबाई: 95.99 किमी
• कुल लागत: ₹122.98 करोड़

इन परियोजनाओं से 35 बस्तियों को लाभ मिलेगा।

5. पुरस्कार एवं सम्मान

कार्यक्रम के दौरान:

• Maha Awaas Abhiyan 2023-24 के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए।
• Gauravgatha Booklet का विमोचन भी किया गया।

अतिरिक्त जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• शुरुआत: 1 अप्रैल 2016
• उद्देश्य: “सभी के लिए आवास”
• नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

• शुरुआत: 25 दिसंबर 2000
• उद्देश्य: गांवों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क प्रदान करना
• संचालन: ग्रामीण विकास मंत्रालय

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. In which state was the Grih Pravesh of 5 lakh PMAY-G houses organized?

5 लाख PMAY-G घरों का गृह प्रवेश किस राज्य में आयोजित किया गया?

A. Gujarat

B. Maharashtra ✅

C. Rajasthan

D. Madhya Pradesh

Q2. Which Union Minister inaugurated the event?

इस कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया?

A. Amit Shah

B. Nitin Gadkari

C. Shivraj Singh Chouhan ✅

D. Rajnath Singh

Q3. PMAY-G was launched in which year?

PMAY-G की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

A. 2014

B. 2015

C. 2016 ✅

D. 2018

Q4. What is the main objective of PMAY-G?

PMAY-G का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Rural electrification

B. Housing for All ✅

C. Smart villages

D. Water conservation

Q5. How many rural houses have been completed under PMAY-G as of May 2026?

मई 2026 तक PMAY-G के तहत कितने घर पूरे किए जा चुके हैं?

A. 1 crore

B. 2 crore

C. 3.03 crore ✅

D. 4.15 crore

Q6. PMGSY was launched in which year?

PMGSY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

A. 1998

B. 2000 ✅

C. 2005

D. 2010

Q7. PMGSY is related to:

PMGSY किससे संबंधित है?

A. Housing construction

B. Road connectivity ✅

C. Irrigation projects

D. Digital infrastructure

Q8. Which ministry administers both PMAY-G and PMGSY?

PMAY-G और PMGSY दोनों का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है?

A. Ministry of Housing

B. Ministry of Transport

C. Ministry of Rural Development ✅

D. Ministry of Finance

Karnataka to Receive 1,243 EV Chargers Under PM E-Drive Scheme

English Version

Why in News?

On 12 May 2026, Karnataka was selected to receive 1,243 electric vehicle (EV) charging stations under the Central Government’s PM E-Drive Scheme to strengthen sustainable transportation infrastructure.

Key Highlights

1. Major EV Infrastructure Boost

Karnataka will receive:

• 1,243 EV chargers

to expand its electric mobility ecosystem across the state.

2. Financial Allocation

The Central Government approved:

• ₹123.26 crore

for the installation and development of EV charging infrastructure.

3. PM E-Drive Scheme

The chargers are being installed under the newly launched:

PM E-Drive Scheme

The main objective of the scheme is to:

• Promote electric mobility
• Reduce range anxiety among EV users
• Strengthen clean transportation systems

4. Strategic Importance

The project positions Karnataka as one of the leading states in India’s transition toward:

• Clean energy transport
• Sustainable urban mobility
• Public EV charging infrastructure

5. Focus Areas

The charging network will mainly be developed across:

• National highways
• Urban centres
• High-density transport corridors

This will improve accessibility for electric vehicle users.

Additional Information

PM E-Drive Scheme

Full Form:

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement

Features

• Administered by: Ministry of Heavy Industries
• Total national budget: ₹10,900 crore
• Duration: 2 years
• Replaces: FAME II Scheme

FAME II

FAME stands for:

Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles

Karnataka and EV Ecosystem

Important Facts

• Capital: Bengaluru
• First Indian state to launch a dedicated Electric Vehicle and Energy Storage Policy in 2017
• Has the highest concentration of:
• EV startups
• Public EV charging stations in India

Karnataka is considered a major hub for electric mobility innovation.

PM E-Drive योजना के तहत कर्नाटक को मिलेंगे 1,243 EV चार्जर

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

12 मई 2026 को केंद्र सरकार की PM E-Drive योजना के तहत कर्नाटक को 1,243 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जर प्रदान करने की घोषणा की गई, जिससे राज्य में सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

1. EV अवसंरचना में बड़ा विस्तार

कर्नाटक को:

• 1,243 EV चार्जर

दिए जाएंगे, जिससे राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

2. वित्तीय आवंटन

केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए:

• ₹123.26 करोड़

की स्वीकृति प्रदान की।

3. PM E-Drive योजना

यह परियोजना नई शुरू की गई:

PM E-Drive Scheme

के अंतर्गत लागू की जा रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य:

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
• EV उपयोगकर्ताओं की “Range Anxiety” कम करना
• स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना

है।

4. रणनीतिक महत्व

यह परियोजना कर्नाटक को:

• स्वच्छ ऊर्जा परिवहन
• सतत शहरी परिवहन
• सार्वजनिक EV चार्जिंग अवसंरचना

के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।

5. मुख्य लक्ष्य क्षेत्र

चार्जिंग नेटवर्क मुख्य रूप से विकसित किया जाएगा:

• राष्ट्रीय राजमार्गों पर
• शहरी केंद्रों में
• प्रमुख परिवहन गलियारों में

ताकि EV उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।

अतिरिक्त जानकारी

PM E-Drive Scheme

पूरा नाम:

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement

प्रमुख विशेषताएँ

• संचालन: भारी उद्योग मंत्रालय
• कुल बजट: ₹10,900 करोड़
• अवधि: 2 वर्ष
• FAME II योजना का स्थान लिया

FAME II

FAME का पूरा नाम:

Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles

कर्नाटक और EV क्षेत्र

महत्वपूर्ण तथ्य

• राजधानी: बेंगलुरु
• 2017 में समर्पित Electric Vehicle and Energy Storage Policy लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य
• भारत में:
• सबसे अधिक EV स्टार्टअप
• सबसे अधिक सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन

कर्नाटक को भारत का प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब माना जाता है।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Under which scheme will Karnataka receive 1,243 EV chargers?

कर्नाटक को 1,243 EV चार्जर किस योजना के तहत मिलेंगे?

A. FAME I

B. Smart Mobility Mission

C. PM E-Drive Scheme ✅

D. Green India Mission

Q2. How many EV chargers were allocated to Karnataka?

कर्नाटक को कितने EV चार्जर आवंटित किए गए?

A. 500

B. 850

C. 1,243 ✅

D. 2,000

Q3. What is the approved financial outlay for the project?

इस परियोजना के लिए स्वीकृत वित्तीय राशि कितनी है?

A. ₹100 crore

B. ₹123.26 crore ✅

C. ₹250 crore

D. ₹500 crore

Q4. PM E-Drive Scheme is administered by which ministry?

PM E-Drive योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?

A. Ministry of Road Transport

B. Ministry of Environment

C. Ministry of Heavy Industries ✅

D. Ministry of Power

Q5. PM E-Drive Scheme replaced which earlier scheme?

PM E-Drive योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया?

A. Startup India

B. Make in India

C. FAME II ✅

D. PM Gati Shakti

Q6. Karnataka introduced its Electric Vehicle and Energy Storage Policy in which year?

कर्नाटक ने Electric Vehicle and Energy Storage Policy किस वर्ष शुरू की थी?

A. 2015

B. 2016

C. 2017 ✅

D. 2019

Q7. The capital city of Karnataka is:

कर्नाटक की राजधानी क्या है?

A. Mysuru

B. Hubballi

C. Bengaluru ✅

D. Mangaluru

Q8. PM E-Drive stands for:

PM E-Drive का पूरा नाम क्या है?

A. Prime Mobility Electric Development

B. PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement ✅

C. Public Mobility Electric Revolution

D. Progressive Electric Vehicle Development Initiative

BIRSA 101: India’s First Indigenous CRISPR-Based Gene Therapy for Sickle Cell Disease

English Version

Why in News?

On 14 May 2026, the Ministry of Tribal Affairs, along with the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and the Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB), organized a workshop in New Delhi on BIRSA 101, India’s first indigenous CRISPR-based gene therapy developed for the treatment of Sickle Cell Disease (SCD).

Key Highlights

1. Venue and Occasion

The workshop was held at CSIR-IGIB, New Delhi during the first week of Janjatiya Garima Utsav 2026.

The event focused on the role of modern technology in tribal welfare and healthcare development.

2. What is BIRSA 101?

BIRSA 101 is India’s first indigenous gene-editing therapeutic pathway based on CRISPR technology.

It has been named after Bhagwan Birsa Munda, the legendary tribal freedom fighter.

The therapy aims to treat Sickle Cell Disease (SCD), which is highly prevalent among tribal communities in India.

3. Financial Support

The Ministry of Tribal Affairs allocated:

• ₹3.75 crore

for the development and research related to this healthcare initiative.

4. Technology Transfer

The CRISPR-based technology platform has been transferred to:

• Serum Institute of India Pvt. Ltd.

The collaboration will support:

• Clinical trials
• Manufacturing development
• Large-scale therapeutic production

5. Scientific Initiatives Presented

GUaRDIAN Initiative

Focused on advanced genomic research related to rare genetic diseases.

TKDL (Traditional Knowledge Digital Library)

Aims to protect and digitally preserve:

• Traditional medicinal practices
• Tribal knowledge systems

IBCGA

The Indian Breast Cancer Genome Atlas initiative was also showcased.

6. Focus on SCD Medicines

The workshop emphasized wider availability of important medicines such as:

• Hydroxyurea

especially in remote and underserved tribal regions.

Additional Information

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)

• Established: 1942
• Headquarters: New Delhi
• India’s largest R&D organization
• Functions under the Ministry of Science and Technology

Ministry of Tribal Affairs

• Established: 1999
• Created after bifurcation from the Ministry of Social Justice and Empowerment
• Nodal ministry for tribal welfare policies and programmes

Sickle Cell Disease (SCD)

SCD is a hereditary blood disorder in which red blood cells become:

• Hard
• Sticky
• Crescent or C-shaped

These abnormal cells block blood flow and cause severe health complications.

National Mission

The Government of India launched the:

National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission

with the target of eliminating the disease by 2047.

BIRSA 101: भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित सिकल सेल जीन थेरेपी

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय, CSIR और IGIB ने नई दिल्ली में BIRSA 101 पर एक कार्यशाला आयोजित की। यह भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है, जिसे सिकल सेल रोग (SCD) के उपचार के लिए विकसित किया गया है।

मुख्य बिंदु

1. आयोजन स्थल एवं अवसर

यह कार्यशाला CSIR-IGIB, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

यह कार्यक्रम जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के पहले सप्ताह के दौरान आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय विकास में तकनीक की भूमिका को बढ़ावा देना था।

2. BIRSA 101 क्या है?

BIRSA 101 भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी है।

इसका नाम महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है।

यह थेरेपी मुख्य रूप से सिकल सेल रोग (SCD) के उपचार के लिए विकसित की गई है, जो भारत की जनजातीय आबादी में अधिक पाया जाता है।

3. वित्तीय सहायता

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए:

• ₹3.75 करोड़

की वित्तीय सहायता प्रदान की।

4. तकनीक हस्तांतरण

CRISPR तकनीक को:

• Serum Institute of India Pvt. Ltd.

को हस्तांतरित किया गया है।

यह सहयोग:

• क्लिनिकल परीक्षण
• निर्माण विकास
• बड़े स्तर पर उत्पादन

में सहायता करेगा।

5. प्रदर्शित वैज्ञानिक पहलें

GUaRDIAN Initiative

दुर्लभ आनुवंशिक रोगों पर उन्नत अनुसंधान से संबंधित पहल।

TKDL (Traditional Knowledge Digital Library)

भारत की:

• पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली
• जनजातीय ज्ञान

को सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से संरक्षित करने हेतु।

IBCGA

Indian Breast Cancer Genome Atlas परियोजना भी प्रस्तुत की गई।

6. सिकल सेल दवाओं पर जोर

कार्यशाला में विशेष रूप से:

• Hydroxyurea

जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर बल दिया गया, खासकर दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में।

अतिरिक्त जानकारी

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)

• स्थापना: 1942
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन

जनजातीय कार्य मंत्रालय

• स्थापना: 1999
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग होकर बना
• अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों का प्रमुख मंत्रालय

सिकल सेल रोग (SCD)

यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ:

• कठोर
• चिपचिपी
• C आकार की

हो जाती हैं।

यह रक्त प्रवाह को बाधित कर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।

राष्ट्रीय मिशन

भारत सरकार ने:

National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission

शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक इस रोग का उन्मूलन करना है।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. What is BIRSA 101 related to?

BIRSA 101 किससे संबंधित है?

A. Space technology

B. Gene therapy for Sickle Cell Disease ✅

C. Artificial Intelligence

D. Agricultural biotechnology

Q2. BIRSA 101 is based on which technology?

BIRSA 101 किस तकनीक पर आधारित है?

A. Nanotechnology

B. Blockchain

C. CRISPR gene editing ✅

D. Quantum computing

Q3. BIRSA 101 was named after:

BIRSA 101 का नाम किसके नाम पर रखा गया है?

A. Birsa Munda ✅

B. B. R. Ambedkar

C. A. P. J. Abdul Kalam

D. Sardar Patel

Q4. Which ministry provided ₹3.75 crore for the initiative?

इस परियोजना के लिए ₹3.75 करोड़ किस मंत्रालय ने प्रदान किए?

A. Ministry of Health

B. Ministry of Tribal Affairs ✅

C. Ministry of Science & Technology

D. Ministry of Education

Q5. The CRISPR technology framework was transferred to:

CRISPR तकनीक को किस संस्था को हस्तांतरित किया गया?

A. Bharat Biotech

B. DRDO

C. Serum Institute of India ✅

D. ISRO

Q6. CSIR was established in which year?

CSIR की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1935

B. 1942 ✅

C. 1950

D. 1965

Q7. Sickle Cell Disease mainly affects which cells?

सिकल सेल रोग मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है?

A. White blood cells

B. Platelets

C. Red blood cells ✅

D. Nerve cells

Q8. The National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission aims to eliminate the disease by:

National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission का लक्ष्य किस वर्ष तक रोग का उन्मूलन करना है?

A. 2030

B. 2035

C. 2040

D. 2047 ✅

MoMA Organises National Conclave on Minority Welfare Through AI

English Version

Why in News?

On 14 May 2026, the Ministry of Minority Affairs (MoMA) organized the National Conclave on Minorities Welfare with a focus on integrating Artificial Intelligence (AI) into public service delivery and welfare governance.

Key Highlights

1. Theme of the Conclave

The conclave was conducted under the theme:

“Bhagidari Se Bhagyoday”

(Prosperity through Participation)

The theme emphasized inclusive development through public participation and technology-driven governance.

2. Main Objective

The conclave aimed to create a roadmap for:

• Participative governance
• Technology-enabled welfare delivery
• Inclusive growth for minority communities

The focus was on improving efficiency, accessibility, and transparency in welfare schemes.

3. AI Integration in Governance

The Ministry announced the development of conversational AI bots to:

• Improve grievance redressal systems
• Assist beneficiaries in welfare schemes
• Enhance citizen interaction with government services

Haj 2027 Initiative

AI technology will also be used during the Haj pilgrimage cycle of 2027 to ensure:

• Better management
• Safer pilgrimage experience
• Smoother coordination and services

4. Skill Development Collaboration

A special session was organized with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

The purpose was to align:

• Skill development programmes
• Minority livelihood and employment initiatives

This aims to improve employability and economic participation among minority communities.

5. Technology Partners

Several organizations showcased AI-driven governance solutions:

Generation India

Presented technology-based solutions for:

• Workforce readiness
• Employment generation

EkStep Foundation, Gnani, and Sarvam

Demonstrated scalable AI tools for:

• Citizen-centric governance
• Beneficiary targeting
• Real-time monitoring systems

Additional Information

Ministry of Minority Affairs (MoMA)

• Established: 29 January 2006
• Carved out from: Ministry of Social Justice and Empowerment

Functions

The ministry formulates and implements policies for India’s six notified minority communities:

1. Muslims
2. Christians
3. Sikhs
4. Buddhists
5. Parsis
6. Jains

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

14 मई 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण सम्मेलन” आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

1. सम्मेलन की थीम

सम्मेलन का आयोजन निम्न थीम के अंतर्गत किया गया:

“भागीदारी से भाग्योदय”

यह थीम जनभागीदारी एवं तकनीक आधारित समावेशी विकास पर केंद्रित थी।

2. मुख्य उद्देश्य

सम्मेलन का उद्देश्य था:

• सहभागी शासन व्यवस्था विकसित करना
• तकनीक आधारित कल्याण सेवाओं को बढ़ावा देना
• अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास हेतु रोडमैप तैयार करना

इसका लक्ष्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाना है।

3. शासन में AI का उपयोग

मंत्रालय द्वारा conversational AI bots विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग:

• शिकायत निवारण
• सरकारी योजनाओं की जानकारी
• नागरिक सेवाओं को आसान बनाने

के लिए किया जाएगा।

हज 2027 में AI

हज यात्रा 2027 के दौरान भी AI का उपयोग किया जाएगा ताकि:

• यात्रा प्रबंधन बेहतर हो
• सुरक्षा सुनिश्चित हो
• सेवाएँ अधिक सुचारु रूप से संचालित हों

4. कौशल विकास सहयोग

सम्मेलन में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ विशेष सत्र आयोजित किया गया।

इसका उद्देश्य:

• कौशल विकास योजनाओं
• अल्पसंख्यक आजीविका कार्यक्रमों

के बीच समन्वय स्थापित करना था।

5. तकनीकी साझेदार

कई संस्थाओं ने AI आधारित शासन समाधान प्रस्तुत किए।

Generation India

ने प्रस्तुत किए:

• रोजगार सृजन
• कार्यबल तैयारी

से जुड़े तकनीकी समाधान।

EkStep Foundation, Gnani और Sarvam

ने AI आधारित समाधान प्रस्तुत किए:

• नागरिक केंद्रित शासन
• लाभार्थी पहचान
• रियल-टाइम निगरानी प्रणाली

के लिए।

अतिरिक्त जानकारी

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA)

• स्थापना: 29 जनवरी 2006
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग बनाया गया

मंत्रालय के कार्य

यह मंत्रालय भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नीतियाँ बनाता है:

1. मुस्लिम
2. ईसाई
3. सिख
4. बौद्ध
5. पारसी
6. जैन

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which ministry organized the National Conclave on Minorities Welfare in May 2026?

मई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया?

A. Ministry of Education

B. Ministry of Home Affairs

C. Ministry of Minority Affairs ✅

D. Ministry of Social Justice

Q2. The theme of the conclave was:

सम्मेलन की थीम क्या थी?

A. Digital India

B. Sabka Saath Sabka Vikas

C. Bhagidari Se Bhagyoday ✅

D. AI for Growth

Q3. AI bots developed by MoMA will mainly help in:

MoMA द्वारा विकसित AI bots मुख्य रूप से किसमें सहायता करेंगे?

A. Weather forecasting

B. Grievance redressal and welfare delivery ✅

C. Military operations

D. Space research

Q4. AI will be used extensively during which pilgrimage cycle?

AI का बड़े स्तर पर उपयोग किस यात्रा चक्र में किया जाएगा?

A. Kumbh Mela 2026

B. Haj 2027 ✅

C. Amarnath Yatra

D. Char Dham Yatra

Q5. Which ministry partnered for skill convergence discussions?

कौशल समन्वय चर्चा के लिए किस मंत्रालय ने भागीदारी की?

A. Ministry of Labour

B. Ministry of Education

C. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ✅

D. Ministry of Commerce

Q6. Ministry of Minority Affairs was established in which year?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1999

B. 2004

C. 2006 ✅

D. 2010

Q7. The Ministry of Minority Affairs was carved out of which ministry?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस मंत्रालय से अलग किया गया था?

A. Ministry of Home Affairs

B. Ministry of Rural Development

C. Ministry of Social Justice and Empowerment ✅

D. Ministry of Education

Q8. Which of the following is NOT a notified minority community in India?

निम्न में से कौन भारत का अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है?

A. Muslims

B. Christians

C. Jains

D. Lingayats ✅

Akash Ambani Appointed Managing Director of Jio Platforms

English Version

Why in News?

On 9 April 2026, Jio Platforms appointed Akash Ambani as its Managing Director (MD) for a five-year term. The appointment comes at a crucial time as the company prepares for its upcoming Initial Public Offering (IPO).

Key Highlights

1. New Leadership Role

Akash Ambani has been appointed as the Managing Director of Jio Platforms for a period of five years.

This move marks an important leadership transition within the Reliance digital business ecosystem.

2. IPO Preparation

The appointment comes ahead of the company’s proposed Initial Public Offering (IPO).

Jio Platforms is expected to file its draft IPO papers by:

• May 2026
• or
• June 2026

3. Long Association with Reliance Jio

Akash Ambani has been associated with the board of Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) since October 2014.

He has played a major role in:

• Digital expansion
• Technology initiatives
• Strategic growth of Jio services

Additional Information

Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL)

• Launched in: 2016
• Sector: Telecommunications and digital services

Major Achievement

Reliance Jio became one of the fastest-growing telecom companies globally by achieving:

• 100 million subscribers
• Within less than six months of launch

This transformed India’s telecom and digital internet ecosystem significantly.

आकाश अंबानी बने Jio Platforms के प्रबंध निदेशक

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल 2026 को Jio Platforms ने आकाश अंबानी को पाँच वर्षों के लिए अपना प्रबंध निदेशक (Managing Director - MD) नियुक्त किया। यह नियुक्ति कंपनी के प्रस्तावित IPO से पहले की गई है।

मुख्य बिंदु

1. नई नेतृत्व भूमिका

आकाश अंबानी को Jio Platforms का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति रिलायंस के डिजिटल व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है।

2. IPO की तैयारी

यह नियुक्ति कंपनी के आगामी Initial Public Offering (IPO) से पहले की गई है।

Jio Platforms द्वारा:

• मई 2026
• या
• जून 2026

तक IPO के ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए जाने की संभावना है।

3. रिलायंस जियो से पुराना जुड़ाव

आकाश अंबानी अक्टूबर 2014 से Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) के बोर्ड से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने:

• डिजिटल विस्तार
• तकनीकी नवाचार
• Jio सेवाओं के रणनीतिक विकास

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अतिरिक्त जानकारी

Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL)

• स्थापना/लॉन्च: 2016
• क्षेत्र: दूरसंचार एवं डिजिटल सेवाएँ

प्रमुख उपलब्धि

Reliance Jio ने लॉन्च के छह महीने से भी कम समय में:

• 100 मिलियन ग्राहकों

का आंकड़ा पार कर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेलीकॉम कंपनियों में स्थान बनाया।

इससे भारत के डिजिटल और इंटरनेट क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Who has been appointed as the Managing Director of Jio Platforms in 2026?

2026 में Jio Platforms का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया?

A. Mukesh Ambani

B. Anant Ambani

C. Akash Ambani ✅

D. Isha Ambani

Q2. Akash Ambani was appointed MD of Jio Platforms for how many years?

आकाश अंबानी को कितने वर्षों के लिए MD नियुक्त किया गया?

A. 2 years

B. 3 years

C. 5 years ✅

D. 10 years

Q3. Jio Platforms is preparing for which major financial event?

Jio Platforms किस प्रमुख वित्तीय प्रक्रिया की तैयारी कर रही है?

A. Merger

B. Bankruptcy filing

C. IPO ✅

D. Share buyback

Q4. Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) was launched in which year?

Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

A. 2012

B. 2014

C. 2016 ✅

D. 2018

Q5. Akash Ambani has been associated with the board of RJIL since:

आकाश अंबानी RJIL के बोर्ड से कब से जुड़े हुए हैं?

A. January 2012

B. October 2014 ✅

C. March 2016

D. August 2018

Q6. Reliance Jio achieved 100 million subscribers within:

Reliance Jio ने 100 मिलियन ग्राहक कितने समय में प्राप्त किए?

A. 1 year

B. 2 years

C. Less than six months ✅

D. Three months

Q7. Jio Platforms mainly operates in which sector?

Jio Platforms मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करती है?

A. Agriculture

B. Telecom and Digital Services ✅

C. Automobile

D. Aviation

Q8. The proposed IPO draft papers are expected to be filed by:

प्रस्तावित IPO के ड्राफ्ट दस्तावेज कब तक दाखिल किए जाने की संभावना है?

A. January 2026

B. March 2026

C. May or June 2026 ✅

D. December 2026

CTBC Bank Becomes First Taiwanese Bank in GIFT City

English Version

Why in News?

On 13 May 2026, CTBC Bank inaugurated its branch in GIFT City, Gujarat, becoming the first Taiwanese bank to establish operations in India’s leading international financial hub.

Key Highlights

1. Historic Achievement

CTBC Bank has become:

• The first Taiwanese bank in GIFT City
• The first Taiwanese bank to establish a branch anywhere in India

This marks an important step in India–Taiwan financial cooperation.

2. Objective of the New Branch

The branch has been established to strengthen:

• Cross-border financing
• International trade support
• Investment flow between India, Taiwan, and other Asian economies

3. Existing Operations in India

CTBC Bank has been operating in India for nearly 30 years.

Its earlier branches are located in:

• New Delhi
• Kattupakkam (Chennai)

4. Leadership

The Indian operations of CTBC Bank are headed by CEO Tanmoy Adhikari.

Additional Information

GIFT City

GIFT City stands for Gujarat International Finance Tec-City.

Key Facts:

• India’s first operational smart city
• India’s premier International Financial Services Centre (IFSC)
• Located in Gandhinagar, Gujarat

CTBC Bank

• Headquarters: Taipei, Taiwan
• Established in 1966
• Originally founded as China and Investment Company
• Later transformed into a commercial bank

Taiwan

• Capital: Taipei
• Currency: New Taiwan Dollar

GIFT City में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक बना CTBC Bank

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

13 मई 2026 को CTBC Bank ने गुजरात के GIFT City में अपनी नई शाखा शुरू की। इसके साथ ही यह भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया।

मुख्य बिंदु

1. ऐतिहासिक उपलब्धि

CTBC Bank:

• GIFT City में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक बना
• भारत में शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक भी बना

यह भारत और ताइवान के बीच वित्तीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

2. नई शाखा का उद्देश्य

नई शाखा का उद्देश्य:

• सीमा-पार वित्तपोषण को बढ़ावा देना
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समर्थन देना
• भारत, ताइवान और एशिया क्षेत्र के बीच निवेश प्रवाह को मजबूत करना

3. भारत में पहले से मौजूद उपस्थिति

CTBC Bank पिछले लगभग 30 वर्षों से भारत में कार्यरत है।

इसकी पहले से मौजूद शाखाएँ:

• नई दिल्ली
• कट्टुपक्कम (चेन्नई)

में स्थित हैं।

4. नेतृत्व

भारत में CTBC Bank के संचालन का नेतृत्व CEO तनमय अधिकारी कर रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी

GIFT City

GIFT City का पूरा नाम Gujarat International Finance Tec-City है।

मुख्य तथ्य:

• भारत का पहला परिचालित स्मार्ट सिटी
• भारत का प्रमुख International Financial Services Centre (IFSC)
• स्थान: गांधीनगर, गुजरात

CTBC Bank

• मुख्यालय: ताइपेई, ताइवान
• स्थापना: 1966
• प्रारंभ में China and Investment Company के रूप में स्थापित
• बाद में एक वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित

ताइवान

• राजधानी: ताइपेई
• मुद्रा: न्यू ताइवान डॉलर

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which bank became the first Taiwanese bank in GIFT City?

GIFT City में पहला ताइवानी बैंक कौन बना?

A. Bank of Taiwan

B. CTBC Bank ✅

C. Taiwan Finance Bank

D. Taipei Commercial Bank

Q2. GIFT City is located in which state?

GIFT City किस राज्य में स्थित है?

A. Maharashtra

B. Karnataka

C. Gujarat ✅

D. Tamil Nadu

Q3. GIFT City stands for:

GIFT City का पूरा नाम क्या है?

A. Global International Finance Town

B. Gujarat International Finance Tec-City ✅

C. Gujarat Investment Finance Territory

D. Global Indian Financial Trade City

Q4. CTBC Bank is headquartered in:

CTBC Bank का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Tokyo

B. Seoul

C. Taipei ✅

D. Singapore

Q5. CTBC Bank was established in which year?

CTBC Bank की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1950

B. 1966 ✅

C. 1975

D. 1988

Q6. The capital of Taiwan is:

ताइवान की राजधानी क्या है?

A. Kaohsiung

B. Taipei ✅

C. Tainan

D. Taichung

Q7. Which currency is used in Taiwan?

ताइवान की मुद्रा क्या है?

A. Yen

B. Yuan

C. New Taiwan Dollar ✅

D. Ringgit

Q8. GIFT City is mainly known as India’s premier:

GIFT City मुख्य रूप से भारत के किस रूप में जाना जाता है?

A. Manufacturing Zone

B. Defence Hub

C. International Financial Services Centre (IFSC) ✅

D. Agricultural Export Zone

Shivraj Singh Chouhan to Launch Book ‘Apnapan’ on Narendra Modi

English Version

Why in News?

Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Shivraj Singh Chouhan announced that his new book titled ‘Apnapan’, based on his 35-year association with Prime Minister Shri Narendra Modi, will be officially launched on 26 May 2026.

Key Highlights

1. Author of the Book

The book has been written by Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan.

2. Launch Event

The book launch programme will be held at the NASC Complex, Pusa, New Delhi.

The book will be formally released by:

• Former Vice President Shri M. Venkaiah Naidu
• Former Prime Minister Shri H. D. Deve Gowda

3. Theme of the Book

The book highlights Shivraj Singh Chouhan’s long political and organizational journey with Prime Minister Narendra Modi.

It discusses:

• Administrative experiences
• Organizational strategies
• Governance and policy-making processes
• Use of technology in administration
• Cabinet-level implementation mechanisms

4. Important Events Covered

The publication begins with experiences linked to the 1991 Ekta Yatra and explains how political organization and governance evolved over the years.

5. COVID-19 Administration

The book also explains:

• Crisis management strategies during the COVID-19 pandemic
• Transparent public service delivery systems
• National administrative coordination mechanisms

Additional Information

1991 Ekta Yatra

The Ekta Yatra was a major national campaign that concluded with the hoisting of the Indian national flag at Lal Chowk in Srinagar.

It became an important event in the organizational and political expansion discussed in the book.

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

• Apex ministry responsible for agriculture-related policymaking in India
• Headquarters: Krishi Bhawan, New Delhi

शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक ‘अपनापन’

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि उनकी नई पुस्तक ‘अपनापन’, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 वर्षों के संबंधों पर आधारित है, 26 मई 2026 को लॉन्च की जाएगी।

मुख्य बिंदु

1. पुस्तक के लेखक

इस पुस्तक को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है।

2. पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम NASC कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

पुस्तक का विमोचन करेंगे:

• पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू
• पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवेगौड़ा

3. पुस्तक का विषय

यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान की लंबी राजनीतिक एवं संगठनात्मक यात्रा को दर्शाती है।

पुस्तक में शामिल विषय:

• प्रशासनिक अनुभव
• संगठनात्मक रणनीतियाँ
• शासन एवं नीति निर्माण
• प्रशासन में तकनीक का उपयोग
• कैबिनेट स्तर पर निर्णयों का क्रियान्वयन

4. शामिल प्रमुख घटनाएँ

पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया गया है तथा यह बताया गया है कि समय के साथ संगठन और शासन प्रणाली कैसे विकसित हुई।

5. कोविड-19 प्रबंधन

पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान:

• संकट प्रबंधन रणनीतियाँ
• पारदर्शी जनसेवा प्रणाली
• राष्ट्रीय प्रशासनिक समन्वय

का भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

1991 एकता यात्रा

एकता यात्रा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान था, जिसका समापन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ हुआ था।

यह घटना पुस्तक में वर्णित संगठनात्मक विस्तार की आधारशिला मानी जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

• भारत में कृषि संबंधी नीतियों का प्रमुख मंत्रालय
• मुख्यालय: कृषि भवन, नई दिल्ली

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Who authored the book ‘Apnapan’?

‘अपनापन’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah

C. Shivraj Singh Chouhan ✅

D. Rajnath Singh

Q2. The book ‘Apnapan’ is based on Shivraj Singh Chouhan’s association with whom?

‘अपनापन’ पुस्तक शिवराज सिंह चौहान के किसके साथ संबंधों पर आधारित है?

A. Atal Bihari Vajpayee

B. Narendra Modi ✅

C. L. K. Advani

D. M. Venkaiah Naidu

Q3. Where will the book launch event be held?

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा?

A. Vigyan Bhawan

B. Parliament House

C. NASC Complex, Pusa ✅

D. Bharat Mandapam

Q4. Which former Vice President will unveil the book?

कौन से पूर्व उपराष्ट्रपति पुस्तक का विमोचन करेंगे?

A. Hamid Ansari

B. Jagdeep Dhankhar

C. M. Venkaiah Naidu ✅

D. Bhairon Singh Shekhawat

Q5. The book discusses administrative experiences beginning from which event?

पुस्तक में प्रशासनिक अनुभव किस घटना से शुरू होते हैं?

A. Dandi March

B. Ekta Yatra ✅

C. Quit India Movement

D. JP Movement

Q6. The 1991 Ekta Yatra concluded with hoisting the tricolour at:

1991 की एकता यात्रा का समापन तिरंगा फहराने के साथ कहाँ हुआ था?

A. India Gate

B. Red Fort

C. Lal Chowk, Srinagar ✅

D. Rajpath

Q7. Shivraj Singh Chouhan is currently the Union Minister of:

शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं?

A. Home Affairs

B. Rural Development

C. Agriculture & Farmers Welfare ✅

D. Commerce & Industry

Q8. The headquarters of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare is located at:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. North Block

B. Krishi Bhawan ✅

C. Shastri Bhawan

D. Rail Bhawan

India Retained in EU Draft List for Seafood & Aquaculture Exports

English Version

Why in News?

On 12 May 2026, the European Union (EU) included India in its updated draft list, allowing the continued export of Indian seafood and aquaculture products to European markets even after September 2026.

Key Highlights

1. Nodal Ministry

The initiative was led by the Ministry of Commerce & Industry.

2. Importance of EU Market

During 2025–26, the European Union became India’s third-largest seafood export destination.

• Share in total seafood exports: 18.94%
• Export value: US$ 1.593 billion

3. Strong Export Growth

Indian seafood exports to the EU witnessed significant growth during 2024–25:

• Export value increased by 41.45%
• Export volume increased by 38.29%

The exports were mainly dominated by farmed shrimp.

4. Compliance with EU Standards

India complied with the European Commission Delegated Regulation (EU) 2023/905.

Under this regulation, India assured that exported animal products are free from restricted antimicrobial medicinal substances.

5. Regulatory and Monitoring Mechanism

India’s quality control and residue monitoring system is implemented through:

• Marine Products Export Development Authority (MPEDA)
• Export Inspection Council (EIC)
• National Residue Control Programme (NRCP)

These bodies ensure international safety and quality standards in seafood exports.

Additional Information

Marine Products Export Development Authority (MPEDA)

• Established: 1972
• Act: MPEDA Act, 1972
• Headquarters: Kochi, Kerala
• Functions under the Ministry of Commerce & Industry

Export Inspection Council (EIC)

• Established: 1965
• Act: Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963
• Headquarters: New Delhi
• Official export certification body of India

यूरोपीय संघ की ड्राफ्ट सूची में भारत शामिल, समुद्री उत्पादों के निर्यात को मिली मंजूरी

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

12 मई 2026 को यूरोपीय संघ (EU) ने भारत को अपनी संशोधित ड्राफ्ट सूची में शामिल किया, जिससे सितंबर 2026 के बाद भी भारतीय समुद्री एवं जलीय कृषि उत्पादों का यूरोपीय बाजार में निर्यात जारी रहेगा।

मुख्य बिंदु

1. नोडल मंत्रालय

इस पहल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया।

2. EU बाजार का महत्व

वर्ष 2025–26 में यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यात बाजार बना।

• कुल समुद्री निर्यात में हिस्सेदारी: 18.94%
• निर्यात मूल्य: 1.593 बिलियन अमेरिकी डॉलर

3. निर्यात में बड़ी वृद्धि

2024–25 के दौरान EU को भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई:

• निर्यात मूल्य में 41.45% वृद्धि
• निर्यात मात्रा में 38.29% वृद्धि

इन निर्यातों में मुख्य रूप से फार्म में पाले गए झींगे (Farmed Shrimp) का योगदान रहा।

4. EU मानकों का पालन

भारत ने European Commission Delegated Regulation (EU) 2023/905 के अनुरूप कार्य किया।

इसके तहत भारत ने यह सुनिश्चित किया कि निर्यात किए जाने वाले पशु उत्पादों में प्रतिबंधित एंटीमाइक्रोबियल औषधीय पदार्थ मौजूद नहीं हैं।

5. निगरानी एवं नियामक व्यवस्था

भारत का गुणवत्ता नियंत्रण एवं अवशेष निगरानी ढांचा निम्न संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है:

• Marine Products Export Development Authority (MPEDA)
• Export Inspection Council (EIC)
• National Residue Control Programme (NRCP)

ये संस्थाएं समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती हैं।

अतिरिक्त जानकारी

Marine Products Export Development Authority (MPEDA)

• स्थापना: 1972
• अधिनियम: MPEDA Act, 1972
• मुख्यालय: कोच्चि, केरल
• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत

Export Inspection Council (EIC)

• स्थापना: 1965
• अधिनियम: Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• भारत की आधिकारिक निर्यात प्रमाणन संस्था

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. The European Union included India in its revised draft list for the export of which products?

यूरोपीय संघ ने भारत को किन उत्पादों के निर्यात हेतु अपनी संशोधित ड्राफ्ट सूची में शामिल किया?

A. Textile products

B. Petroleum products

C. Seafood and aquaculture products ✅

D. Electronic goods

Q2. The EU became India’s which largest seafood export market in 2025–26?

2025–26 में EU भारत का कौन सा सबसे बड़ा समुद्री निर्यात बाजार बना?

A. First

B. Second

C. Third ✅

D. Fourth

Q3. Which product dominated India’s seafood exports to the EU?

EU को भारत के समुद्री निर्यात में किस उत्पाद का सबसे अधिक योगदान रहा?

A. Tuna

B. Crab

C. Farmed Shrimp ✅

D. Sardine

Q4. Which ministry spearheaded this export initiative?

इस निर्यात पहल का नेतृत्व किस मंत्रालय ने किया?

A. Ministry of Fisheries

B. Ministry of Commerce & Industry ✅

C. Ministry of External Affairs

D. Ministry of Agriculture

Q5. MPEDA was established in which year?

MPEDA की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1965

B. 1972 ✅

C. 1980

D. 1991

Q6. Where is the headquarters of MPEDA located?

MPEDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Chennai

B. Mumbai

C. Kochi ✅

D. Visakhapatnam

Q7. Export Inspection Council (EIC) was established under which Act?

Export Inspection Council (EIC) की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई?

A. Food Safety Act

B. Marine Export Act

C. Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 ✅

D. Foreign Trade Act

Q8. The National Residue Control Programme (NRCP) is related to:

National Residue Control Programme (NRCP) किससे संबंधित है?

A. Railway safety

B. Pollution control

C. Residue and quality monitoring in exports ✅

D. Banking supervision

India Becomes Chair of Common Criteria Development Board (CCDB)

English Version

Why in News?

India has officially taken over as the Chair of the Common Criteria Development Board (CCDB) for the 2026–2028 term. The announcement was made during the quarterly meeting of the Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) held in Tokyo, Japan from 14–16 April 2026.

Key Highlights

1. Leadership Role

India was selected as the Chair during the first quarterly meeting of the CCRA for the 2026–2028 period.

2. What is CCDB?

The Common Criteria Development Board (CCDB) is the main technical body under the CCRA framework. It supervises and develops international standards related to IT security testing and certification.

3. Main Responsibilities of CCDB

The board manages:

• Common Criteria (CC)
• Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM)

These standards are used globally to evaluate and certify the security of IT products and systems.

4. India’s Nodal Agency

India is represented in this framework by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

The STQC Directorate functions as India’s official certification authority for IT security assessments.

5. Global Recognition System

The CCRA currently includes:

• 20 certificate-authorizing countries
• 18 certificate-consuming countries

Certificates issued under this arrangement are accepted internationally, removing the requirement for repeated certification in different countries.

Additional Information

Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA)

The CCRA is an international agreement that allows mutual recognition of IT security certificates among participating countries.

It also maintains the Common Criteria Portal, which serves as the global database for certified secure IT products.

India and CCRA

India became a Certificate Authorizing Nation under the CCRA on 16 September 2013.

भारत बना कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) का अध्यक्ष

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

भारत को वर्ष 2026 से 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) का अध्यक्ष चुना गया है। इसकी घोषणा 14 से 16 अप्रैल 2026 के बीच टोक्यो, जापान में आयोजित कॉमन क्राइटेरिया रिकग्निशन अरेंजमेंट (CCRA) की बैठक में की गई।

मुख्य बिंदु

1. नेतृत्व की जिम्मेदारी

भारत को CCRA की प्रथम तिमाही बैठक के दौरान 2026–2028 कार्यकाल के लिए CCDB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

2. CCDB क्या है?

कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB), CCRA के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख तकनीकी संस्था है। यह IT सुरक्षा मूल्यांकन और प्रमाणन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास और संचालन करती है।

3. CCDB की मुख्य जिम्मेदारियां

यह बोर्ड निम्नलिखित मानकों का संचालन करता है:

• Common Criteria (CC)
• Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM)

इनका उपयोग विश्वभर में IT उत्पादों और प्रणालियों की सुरक्षा जांच एवं प्रमाणन के लिए किया जाता है।

4. भारत की नोडल एजेंसी

इस व्यवस्था में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) करता है।

STQC निदेशालय भारत की आधिकारिक IT सुरक्षा प्रमाणन संस्था के रूप में कार्य करता है।

5. वैश्विक मान्यता प्रणाली

CCRA में वर्तमान में:

• 20 प्रमाणन-अधिकृत देश
• 18 प्रमाणन-उपयोगकर्ता देश

शामिल हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जारी सुरक्षा प्रमाणपत्रों को सदस्य देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है, जिससे दोबारा प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अतिरिक्त जानकारी

CCRA क्या है?

कॉमन क्राइटेरिया रिकग्निशन अरेंजमेंट (CCRA) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसके माध्यम से सदस्य देश IT सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से स्वीकार करते हैं।

यह Common Criteria Portal का संचालन भी करता है, जो प्रमाणित सुरक्षित IT उत्पादों का वैश्विक डेटाबेस है।

भारत और CCRA

भारत 16 सितंबर 2013 को CCRA में Certificate Authorizing Nation के रूप में शामिल हुआ था।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. India became the Chair of which international board in 2026?

भारत 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बना?

A. WTO Board

B. CCDB ✅

C. IMF Council

D. FATF Group

Q2. The CCDB works under which arrangement?

CCDB किस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है?

A. BRICS

B. ASEAN

C. CCRA ✅

D. G20

Q3. Where was the CCRA meeting held in April 2026?

अप्रैल 2026 में CCRA की बैठक कहाँ आयोजित हुई?

A. Seoul

B. Tokyo ✅

C. Singapore

D. Bangkok

Q4. Which ministry represents India in the CCRA framework?

CCRA ढांचे में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा मंत्रालय करता है?

A. Ministry of Defence

B. Ministry of Home Affairs

C. MeitY ✅

D. Ministry of Commerce

Q5. STQC Directorate functions as what in India?

STQC निदेशालय भारत में किस रूप में कार्य करता है?

A. Banking Regulator

B. Cyber Police Agency

C. IT Security Certification Body ✅

D. Telecom Authority

Q6. India became a Certificate Authorizing Nation under CCRA in which year?

भारत किस वर्ष CCRA में Certificate Authorizing Nation बना?

A. 2008

B. 2010

C. 2013 ✅

D. 2016

Q7. The CCRA mainly deals with the recognition of:

CCRA मुख्य रूप से किसकी मान्यता से संबंधित है?

A. Trade Licenses

B. Defence Equipment

C. IT Security Certificates ✅

D. Digital Currency

Q8. How many certificate-authorizing nations are currently part of CCRA?

वर्तमान में CCRA में कितने certificate-authorizing देश शामिल हैं?

A. 10

B. 15

C. 20 ✅

D. 25