🇬🇧 ENGLISH VERSION

Why in News?

On May 12, 2026, Surya Kant constituted the Judicial Infrastructure Advisory Committee to prepare a nationwide roadmap for the modernization of courts and judicial infrastructure across India.

Key Highlights

1. Committee Leadership

• The Judicial Infrastructure Advisory Committee will be headed by:
• Justice Aravind Kumar

2. Financial Requirement

• The committee has proposed a financial allocation of:
• ₹40,000 crore to ₹50,000 crore
• Objective:
• Upgrade judicial infrastructure nationwide

3. Key Members of the Committee

Judicial Members

• Justice Debangsu Basak
• Justice Ashwani Kumar Mishra
• Justice Somasekhar Sundaresan

Administrative Members

• Director General of:
• Central Public Works Department (CPWD)
• Secretary General of:
• Supreme Court of India

4. Core Objectives

The committee will focus on:

• Identifying systemic bottlenecks in courts
• Improving judicial infrastructure
• Introducing advanced technology in court functioning
• Speeding up case disposal mechanisms

Major Focus Areas

• Seven key sectors of judicial modernization have been identified.

5. e-Courts Integration

Main Priorities

• Strengthening the:
• e-Courts initiative

Objectives

• Reduce the digital divide
• Improve access to justice
• Build modern 21st-century court complexes

Additional Information

Supreme Court of India

• Established:
• 28 January 1950
• Replaced:
• Federal Court of India
• Headquarters:
• New Delhi

Constitutional Provisions

• Governed under:
• Part V, Chapter IV of the Constitution
• Relevant Articles:
• Articles 124 to 147

Appointment of Judges

• The Chief Justice of India and Supreme Court judges are appointed by:
• President of India
• Constitutional provision:
• Article 124(2)

🇮🇳 हिंदी संस्करण

CJI सूर्यकांत ने अदालतों के आधुनिकीकरण हेतु पैनल बनाया

चर्चा में क्यों?

12 मई 2026 को Surya Kant ने देशभर में न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए Judicial Infrastructure Advisory Committee का गठन किया। इसका उद्देश्य न्यायिक अवसंरचना सुधार हेतु राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना है।

मुख्य बिंदु

1. समिति का नेतृत्व

• Judicial Infrastructure Advisory Committee का नेतृत्व करेंगे:
• Justice Aravind Kumar

2. वित्तीय आवश्यकता

• समिति ने मांग की:
• ₹40,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़ तक
• उद्देश्य:
• देशभर में न्यायिक अवसंरचना का उन्नयन

3. समिति के प्रमुख सदस्य

न्यायिक सदस्य

• Justice Debangsu Basak
• Justice Ashwani Kumar Mishra
• Justice Somasekhar Sundaresan

प्रशासनिक सदस्य

• महानिदेशक:
• Central Public Works Department (CPWD)
• सचिव जनरल:
• Supreme Court of India

4. मुख्य उद्देश्य

समिति का फोकस होगा:

• न्यायालयों की संरचनात्मक समस्याओं की पहचान
• न्यायिक अवसंरचना का सुधार
• उन्नत तकनीकों का उपयोग
• मामलों के शीघ्र निपटान को बढ़ावा देना

प्रमुख क्षेत्र

• न्यायिक आधुनिकीकरण के सात प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा।

5. e-Courts एकीकरण

मुख्य प्राथमिकताएं

• e-Courts पहल को मजबूत करना

उद्देश्य

• डिजिटल विभाजन कम करना
• न्याय तक पहुंच आसान बनाना
• आधुनिक 21वीं सदी के न्यायालय परिसरों का निर्माण

अतिरिक्त जानकारी

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

• स्थापना:
• 28 जनवरी 1950
• प्रतिस्थापित किया:
• Federal Court of India
• मुख्यालय:
• New Delhi

संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान के:
• भाग V, अध्याय IV के अंतर्गत
• संबंधित अनुच्छेद:
• अनुच्छेद 124 से 147

न्यायाधीशों की नियुक्ति

• भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं:
• भारत के राष्ट्रपति द्वारा
• संबंधित अनुच्छेद:
• अनुच्छेद 124(2)

📘 Bilingual MCQs | द्विभाषी MCQs

Q1. Who constituted the Judicial Infrastructure Advisory Committee?

Judicial Infrastructure Advisory Committee का गठन किसने किया?

A. D Y Chandrachud

B. Surya Kant ✅

C. Sanjiv Khanna

D. N V Ramana

Q2. Who will head the Judicial Infrastructure Advisory Committee?

Judicial Infrastructure Advisory Committee का नेतृत्व कौन करेंगे?

A. Justice Debangsu Basak

B. Justice Aravind Kumar ✅

C. Justice Ashwani Kumar Mishra

D. Justice Somasekhar Sundaresan

Q3. The committee has sought a financial allocation of up to:

समिति ने अधिकतम कितनी वित्तीय राशि की मांग की है?

A. ₹10,000 crore

B. ₹20,000 crore

C. ₹30,000 crore

D. ₹50,000 crore ✅

Q4. Which initiative is being prioritised by the committee?

समिति किस पहल को प्राथमिकता दे रही है?

A. Digital India

B. Smart Courts Mission

C. e-Courts Initiative ✅

D. National Litigation Mission

Q5. The Supreme Court of India was established in:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?

A. 1947

B. 1949

C. 1950 ✅

D. 1952

Q6. The Supreme Court of India replaced which institution?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था का स्थान लिया?

A. Privy Council

B. Federal Court of India ✅

C. Constituent Assembly

D. Law Commission

Q7. Articles 124 to 147 of the Constitution relate to:

संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 किससे संबंधित हैं?

A. Parliament

B. High Courts

C. Supreme Court ✅

D. Election Commission

Q8. The Chief Justice of India is appointed by:

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

A. Prime Minister

B. Parliament

C. President of India ✅

D. Law Minister