Colombo Security Conclave: Members, Five Pillars and Strategic Importance | कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन: सदस्य, पाँच स्तंभ और सामरिक महत्व

English

Introduction

The Colombo Security Conclave (CSC) is a regional security cooperation mechanism focused primarily on the Indian Ocean Region (IOR). It brings together countries that share concerns relating to maritime security, terrorism, organized crime, cyber threats, critical infrastructure and natural disasters.

What began as trilateral maritime-security cooperation among India, Sri Lanka and the Maldives has gradually evolved into a broader regional framework.

The CSC is particularly significant because many modern security threats do not remain confined within national borders. Piracy, narcotics trafficking, terrorism, cyberattacks, illegal movement of people, maritime accidents and natural disasters often require cooperation among several countries.

For India, the Colombo Security Conclave is an important platform for strengthening practical security cooperation with its maritime neighbors.

Why is the Colombo Security Conclave in News?

The 7th National Security Adviser-level Meeting of the Colombo Security Conclave was held in New Delhi on 20 November 2025.

India's National Security Adviser Ajit Doval hosted the meeting.

Representatives of Maldives, Mauritius, Sri Lanka and Bangladesh participated along with India. Seychelles participated as an Observer State during the meeting, while Malaysia participated as a Guest.

A significant development was that CSC members welcomed Seychelles' decision to accede to the Colombo Security Conclave as a full member.

The meeting reviewed progress since the 6th NSA-level meeting, which had been held in Mauritius on 7–8 December 2023.

Members also discussed strengthening cooperation through training and capacity building under the five established pillars of the CSC.

What is the Colombo Security Conclave?

The Colombo Security Conclave is a regional framework designed to strengthen cooperation on common security challenges, particularly those affecting the Indian Ocean Region.

Unlike an organization focused exclusively on conventional military threats, the CSC covers a much broader range of security issues.

These include:

• maritime safety,

• terrorism,

• radicalization,

• trafficking,

• organized crime,

• cyberattacks,

• critical infrastructure protection, and

• humanitarian assistance during disasters.

This makes the CSC an important example of non-traditional security cooperation.

Origin of the Colombo Security Conclave

The origins of the CSC can be traced to maritime-security cooperation among:

India + Sri Lanka + Maldives

The three countries began an NSA-level trilateral mechanism on maritime security in 2011.

The initiative sought to improve coordination among the three Indian Ocean countries on maritime-security challenges.

A second NSA-level meeting was held in Colombo in 2013, while another meeting took place in New Delhi in 2014.

The mechanism subsequently remained inactive for several years.

It was revived in 2020, and the expanded security framework came to be known as the Colombo Security Conclave.

The revival reflected growing recognition that security in the Indian Ocean requires sustained regional cooperation.

Expansion of the CSC

The Colombo Security Conclave has gradually expanded beyond its original three participants.

Original Trilateral Participants

• India

• Sri Lanka

• Maldives

Mauritius

Mauritius subsequently became an important member of the expanded mechanism and participated as a member at the 5th NSA-level meeting in 2022.

Bangladesh

Bangladesh initially participated as an observer.

It later joined the institutional framework as a member in 2024, when the CSC's founding documents were signed.

Seychelles

Seychelles also participated for years as an observer.

At the 7th NSA-level meeting in November 2025, CSC members welcomed Seychelles' decision to accede as a full member.

This expansion gives the CSC a wider geographical presence across the Indian Ocean.

Members of the Colombo Security Conclave

Following the 2025 expansion, the CSC framework comprises:

1. India

2. Sri Lanka

3. Maldives

4. Mauritius

5. Bangladesh

6. Seychelles

Malaysia participated in the 7th NSA-level meeting as a Guest State, not as a CSC member.

This distinction is important for competitive examinations.

Institutionalisation of the CSC

An important stage in the development of the Colombo Security Conclave came in August 2024.

The signing ceremony for the Founding Documents of the CSC was held in Sri Lanka.

This was important because the CSC was moving from a relatively informal security dialogue towards a more institutionalized regional mechanism.

The institutional framework included arrangements concerning its charter and secretariat.

A permanent CSC Secretariat was established in Colombo, Sri Lanka.

The existence of a permanent secretariat helps provide continuity between high-level meetings and facilitates implementation of agreed activities.

Five Pillars of the Colombo Security Conclave

The activities of the CSC are organized around five major pillars of cooperation.

1. Maritime Safety and Security

The Indian Ocean is one of the world's most important maritime spaces.

The CSC seeks to promote cooperation in areas such as maritime awareness, safety, security and coordination.

Possible challenges include:

• piracy,

• maritime terrorism,

• illegal activities at sea,

• accidents,

• threats to shipping, and

• other maritime-security concerns.

For countries heavily dependent on the Indian Ocean, maritime safety has direct economic as well as security implications.

2. Countering Terrorism and Radicalization

Terrorism is a transnational security challenge.

Terrorist organizations may use international financial networks, digital communication, propaganda and cross-border movement.

The CSC therefore provides a framework for member countries to strengthen cooperation against:

• terrorism,

• extremist networks,

• radicalization, and

• related security threats.

Training, institutional coordination and capacity building can contribute to a stronger regional response.

3. Combating Trafficking and Transnational Organized Crime

The Indian Ocean can also be exploited by criminal networks.

These may engage in:

• narcotics trafficking,

• human trafficking,

• arms smuggling,

• illegal movement of goods, and

• other forms of organized crime.

Such networks frequently operate across several jurisdictions.

No single country can effectively address every transnational criminal network independently.

Regional cooperation therefore becomes essential.

4. Cyber Security and Protection of Critical Infrastructure and Technology

Modern economies increasingly depend upon digital networks.

At the same time, cyberattacks can target:

• government systems,

• financial institutions,

• communication networks,

• energy infrastructure,

• transport systems, and

• other critical infrastructure.

The CSC recognizes cybersecurity as a regional-security issue.

Member states can benefit from information exchange, training, capacity building and greater coordination in responding to cyber threats.

5. Humanitarian Assistance and Disaster Relief

The Indian Ocean region is vulnerable to:

• cyclones,

• tsunamis,

• floods,

• earthquakes,

• maritime accidents, and

• other emergencies.

A major disaster may overwhelm the capacity of an individual country.

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) cooperation allows countries to coordinate resources, expertise and emergency assistance.

This is particularly relevant for smaller island states that may face severe climate-related and natural-disaster risks.

Why is the Indian Ocean Region Important?

The Indian Ocean connects important regions of the world, including:

• South Asia,

• Southeast Asia,

• West Asia, and

• eastern Africa.

Major international shipping routes pass through the wider Indian Ocean.

The region is important for the transportation of energy, commodities and manufactured goods.

It also contains strategically significant island states and maritime chokepoints.

Consequently, instability in the Indian Ocean can affect not only regional countries but also global commerce and energy security.

This geographical reality makes regional maritime cooperation particularly important.

Why is the CSC Important for India?

1. Maritime Security

India has an extensive coastline and major economic interests in the Indian Ocean.

Improved regional cooperation can help strengthen maritime awareness and responses to security threats.

2. Neighborhood Security

The CSC allows India to work directly with important neighboring and Indian Ocean countries.

Security problems affecting one country can quickly have consequences for others.

3. Counter-Terrorism

India has a strong interest in preventing terrorist organizations and extremist networks from exploiting regional connectivity.

Cooperation with neighboring states can strengthen counter-terrorism capacity.

4. Combating Maritime Crime

Narcotics trafficking, human trafficking and other organized criminal activities can use maritime routes.

Coordinated surveillance and information exchange can improve regional responses.

5. Cybersecurity

Cyber threats increasingly affect national security.

Cooperation among CSC members can strengthen institutional capacity and encourage the exchange of expertise.

6. Disaster Response

India possesses significant capabilities for humanitarian assistance and disaster relief.

Regional arrangements can improve coordination when cyclones, tsunamis or other disasters affect Indian Ocean countries.

7. Cooperation with Island States

Maldives, Mauritius, Sri Lanka and Seychelles occupy important geographical positions in the Indian Ocean.

Strong relations with these states are therefore important for India's maritime diplomacy and regional cooperation.

CSC and India's Maritime Vision

The CSC complements India's broader emphasis on a secure, stable and cooperative Indian Ocean Region.

India has promoted the concept of SAGAR — Security and Growth for All in the Region.

The underlying idea is that maritime security and economic prosperity in the Indian Ocean are interconnected and that regional countries benefit from cooperation rather than isolated approaches to common challenges.

The CSC provides a practical platform through which cooperation can take place in areas such as maritime security, counter-terrorism, cybersecurity and disaster relief.

Is the Colombo Security Conclave a Military Alliance?

No.

The CSC should not automatically be described as a military alliance comparable to a collective-defense organization.

Its agenda is broader and strongly oriented towards practical security cooperation.

Its five pillars include both traditional and non-traditional security concerns.

Therefore, a more accurate description is:

A regional security cooperation mechanism centered on the Indian Ocean Region.

This distinction can be important in UPSC statement-based questions.

Colombo Security Conclave vs Colombo Plan

Students should not confuse the Colombo Security Conclave with the Colombo Plan.

The similarity in their names does not mean that the two institutions perform the same functions.

Key Outcomes of the 7th NSA-Level Meeting

At the November 2025 meeting, participating countries reviewed the activities undertaken since the previous NSA-level meeting.

They discussed further cooperation under all five pillars.

Particular attention was given to training and capacity building.

The first CSC Secretary General, appointed by India, presented a review of decisions and activities undertaken since the 6th NSA-level meeting.

The members also welcomed the decision of Seychelles to accede to the CSC as a full member.

Malaysia's participation as a guest also demonstrated the potential for wider engagement with other regional countries.

Challenges Before the CSC

Despite its potential, the Colombo Security Conclave faces several challenges.

Different National Priorities

Each participating country has its own domestic, economic and strategic priorities.

Implementation

Regular meetings are useful, but the effectiveness of the organization ultimately depends upon implementation of agreed programmes.

Capacity Differences

The members differ significantly in size, economic resources and institutional capabilities.

Changing Geopolitics

The Indian Ocean has become increasingly important in global geopolitics. Member countries may maintain different relationships with major external powers.

Non-Traditional Threats

Cybercrime, terrorism, trafficking and climate-related disasters are constantly evolving, requiring institutions to adapt continuously.

The long-term effectiveness of the CSC will therefore depend on practical cooperation rather than merely formal declarations.

Important Timeline

UPSC Quick Revision

हिंदी

परिचय

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (Colombo Security Conclave—CSC) मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक क्षेत्रीय तंत्र है।

इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरों, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है।

इसकी शुरुआत भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के रूप में हुई थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और यह व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग तंत्र के रूप में विकसित हुआ।

आज की अनेक सुरक्षा चुनौतियाँ किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहतीं। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग आवश्यक है।

इसी संदर्भ में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है।

चर्चा में क्यों?

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की सातवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की।

भारत के साथ मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सेशेल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और मलेशिया अतिथि देश के रूप में उपस्थित हुआ।

बैठक का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सेशेल्स के पूर्ण सदस्य के रूप में CSC में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया जाना था।

सदस्यों ने दिसंबर 2023 में मॉरीशस में आयोजित छठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा भी की।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है?

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन साझा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने का एक तंत्र है।

इसका विशेष ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर है।

इसका कार्यक्षेत्र केवल पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं है।

इसके अंतर्गत:

• समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा,

• आतंकवाद,

• कट्टरपंथ,

• तस्करी,

• अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध,

• साइबर सुरक्षा,

• महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और

• आपदा राहत

जैसे विषय शामिल हैं।

इस कारण CSC को गैर-पारंपरिक सुरक्षा सहयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

उत्पत्ति

CSC की उत्पत्ति निम्न तीन देशों के समुद्री सुरक्षा सहयोग से हुई:

भारत + श्रीलंका + मालदीव

इन तीनों देशों ने 2011 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग तंत्र प्रारंभ किया।

इसका उद्देश्य हिंद महासागर में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय बढ़ाना था।

2013 में कोलंबो में दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक हुई और 2014 में नई दिल्ली में तीसरी बैठक आयोजित की गई।

इसके बाद यह तंत्र कुछ वर्षों तक निष्क्रिय रहा।

वर्ष 2020 में इसे पुनर्जीवित किया गया और विस्तारित सुरक्षा ढाँचे ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का रूप लिया।

CSC का विस्तार

प्रारंभ में इसके तीन प्रमुख देश थे:

• भारत

• श्रीलंका

• मालदीव

समय के साथ अन्य हिंद महासागर देशों को भी इससे जोड़ा गया।

मॉरीशस

मॉरीशस विस्तारित CSC का सदस्य बना और 2022 की पाँचवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

बांग्लादेश

बांग्लादेश ने प्रारंभ में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

2024 में CSC के संस्थागत ढाँचे के विस्तार के साथ वह सदस्य बना।

सेशेल्स

सेशेल्स भी कई बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता रहा।

नवंबर 2025 में आयोजित सातवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में उसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया गया।

सदस्य देश

2025 के विस्तार के बाद CSC के सदस्य देशों को इस प्रकार याद किया जा सकता है:

1. भारत

2. श्रीलंका

3. मालदीव

4. मॉरीशस

5. बांग्लादेश

6. सेशेल्स

मलेशिया ने सातवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में अतिथि देश के रूप में भाग लिया था।

मलेशिया को सदस्य समझना परीक्षा में गलती हो सकती है।

स्थायी सचिवालय

CSC के संस्थागत विकास में अगस्त 2024 महत्वपूर्ण रहा।

श्रीलंका में इसके संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

CSC का स्थायी सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थापित किया गया।

स्थायी सचिवालय का महत्व यह है कि यह उच्चस्तरीय बैठकों के बीच संस्थागत निरंतरता बनाए रखने और सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता करता है।

सहयोग के पाँच स्तंभ

1. समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा

हिंद महासागर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है।

यहाँ समुद्री सुरक्षा से संबंधित कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे:

• समुद्री डकैती,

• समुद्री आतंकवाद,

• समुद्र में अवैध गतिविधियाँ,

• जहाज संबंधी दुर्घटनाएँ और

• नौवहन सुरक्षा से जुड़े खतरे।

इसलिए सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला

आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है।

आतंकवादी संगठन डिजिटल संचार, वित्तीय नेटवर्क, प्रचार तंत्र और सीमा-पार संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं।

CSC सदस्य देशों को आतंकवाद और कट्टरपंथ से संबंधित चुनौतियों पर सहयोग का मंच प्रदान करता है।

3. तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला

हिंद महासागर के समुद्री मार्गों का अपराधी नेटवर्क भी दुरुपयोग कर सकते हैं।

इन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं:

• मादक पदार्थों की तस्करी,

• मानव तस्करी,

• हथियारों की अवैध तस्करी और

• अन्य संगठित अपराध।

इन अपराधों का स्वरूप सीमा-पार होने के कारण देशों के बीच सूचना और क्षमता संबंधी सहयोग आवश्यक हो जाता है।

4. साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना का संरक्षण

आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ डिजिटल प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

साइबर हमले:

• सरकारी प्रणालियों,

• बैंकिंग व्यवस्था,

• संचार नेटवर्क,

• ऊर्जा व्यवस्था,

• परिवहन और

• अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना

को प्रभावित कर सकते हैं।

इसलिए CSC ने साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी के संरक्षण को अपने प्रमुख स्तंभों में शामिल किया है।

5. मानवीय सहायता और आपदा राहत

हिंद महासागर क्षेत्र चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकता है।

किसी बड़ी आपदा के समय एक देश के संसाधन अपर्याप्त हो सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह विशेष रूप से छोटे द्वीपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

हिंद महासागर का महत्व

हिंद महासागर दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ता है।

विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इस व्यापक क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

ऊर्जा संसाधनों, कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के परिवहन के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

इसलिए हिंद महासागर में अस्थिरता का प्रभाव केवल तटीय देशों पर नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

भारत के लिए CSC का महत्व

समुद्री सुरक्षा

भारत की लंबी समुद्री तटरेखा और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामरिक हित हैं।

CSC समुद्री खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है।

पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग

यह भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी और हिंद महासागर देशों के साथ प्रत्यक्ष सुरक्षा सहयोग का मंच प्रदान करता है।

आतंकवाद विरोध

क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग आतंकवादी नेटवर्क और कट्टरपंथ से निपटने की सामूहिक क्षमता बढ़ा सकता है।

समुद्री अपराधों का मुकाबला

मादक पदार्थों, मानव और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सकती है।

साइबर सुरक्षा

डिजिटल खतरों के बढ़ने के कारण साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

आपदा राहत

भारत के पास मानवीय सहायता और आपदा राहत की महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं। CSC के माध्यम से क्षेत्रीय आपदाओं के समय बेहतर समन्वय संभव हो सकता है।

क्या CSC एक सैन्य गठबंधन है?

नहीं।

CSC को किसी सामूहिक रक्षा सैन्य गठबंधन के समान समझना उचित नहीं है।

इसका कार्यक्षेत्र व्यापक है और इसमें पारंपरिक सुरक्षा के साथ कई गैर-पारंपरिक सुरक्षा विषय शामिल हैं।

इसलिए इसे अधिक सटीक रूप से:

हिंद महासागर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग तंत्र

कहा जा सकता है।

Colombo Security Conclave और Colombo Plan में अंतर

दोनों को एक ही संगठन समझना गलत होगा।

प्रमुख चुनौतियाँ

CSC की सफलता के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

अलग-अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ

प्रत्येक सदस्य देश की अपनी सुरक्षा, आर्थिक और विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताएँ हैं।

निर्णयों का क्रियान्वयन

केवल बैठकें आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रभाव सहमत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

क्षमताओं में अंतर

सदस्य देशों की आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं में अंतर है।

बदलती भू-राजनीति

हिंद महासागर वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

बदलते सुरक्षा खतरे

साइबर अपराध, आतंकवाद, तस्करी और जलवायु संबंधी आपदाओं का स्वरूप लगातार बदल रहा है।

इसलिए CSC को भी अपनी क्षमताओं और सहयोग के तरीकों को निरंतर विकसित करना होगा।

महत्वपूर्ण समयरेखा

परीक्षा हेतु त्वरित पुनरावृत्ति

Practice Questions | अभ्यास प्रश्न

1. The Colombo Security Conclave originated from a trilateral maritime-security mechanism involving which countries?

A. India, Bangladesh and Sri Lanka
B. India, Sri Lanka and Maldives
C. India, Mauritius and Seychelles
D. India, Maldives and Bangladesh

Answer: B. India, Sri Lanka and Maldives

2. Where is the permanent Secretariat of the Colombo Security Conclave located?

A. New Delhi
B. Malé
C. Colombo
D. Port Louis

Answer: C. Colombo

3. Which country participated as a Guest at the 7th NSA-level meeting of the Colombo Security Conclave in 2025?

A. Indonesia
B. Malaysia
C. Singapore
D. Thailand

Answer: B. Malaysia

4. निम्नलिखित में से कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के पाँच प्रमुख स्तंभों में शामिल है?

1. समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा

2. आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला

3. साइबर सुरक्षा

4. मानवीय सहायता एवं आपदा राहत

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 2, 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4

5. Consider the following statements regarding the Colombo Security Conclave:

1. It originated from trilateral cooperation involving India, Sri Lanka and Maldives.

2. Its permanent secretariat is located in Colombo.

3. It functions exclusively as a collective military-defence alliance.

4. Cybersecurity is one of its areas of cooperation.

Which of the statements given above are correct?

A. 1 and 2 only
B. 1, 2 and 4 only
C. 2, 3 and 4 only
D. 1, 2, 3 and 4

Answer: B. 1, 2 and 4 only

Explanation: The CSC developed from India-Sri Lanka-Maldives maritime-security cooperation, its institutional secretariat is in Colombo, and cybersecurity is one of its five pillars. It should not be characterised as an exclusively collective military-defence alliance.

One-Line Exam Memory

CSC → 2011 India-Sri Lanka-Maldives → Revived 2020 → Indian Ocean Security → Secretariat Colombo → 5 Pillars → Bangladesh 2024 → Seychelles 2025 → 7th NSA Meeting New Delhi

CSC → 2011 भारत-श्रीलंका-मालदीव → 2020 में पुनर्जीवन → हिंद महासागर सुरक्षा → सचिवालय कोलंबो → पाँच स्तंभ → बांग्लादेश 2024 → सेशेल्स 2025 → सातवीं NSA बैठक नई दिल्ली