Madhur Dairy Milk Processing Plant Inaugurated At Dashela

English Version

Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated the new automated milk processing plant of Madhur Dairy at Dashela in Gandhinagar on 17 May 2026. The project was inaugurated under the Ministry of Cooperation and is considered an important step toward strengthening India’s dairy cooperative sector.

The milk processing plant has been developed at a cost of ₹128 crore over an area of 15 acres. The facility has an initial milk processing capacity of 2.5 lakh litres per day, which can later be expanded to 5 lakh litres per day depending on future demand and production growth.

The inauguration is also linked with the broader vision of “White Revolution 2.0.” This initiative aims to triple India’s milk production over the next 10 years by strengthening cooperative institutions, improving dairy infrastructure, and increasing the income of milk producers.

Under White Revolution 2.0, the government plans to use the cooperative model to ensure that profits directly reach the bank accounts of milk producers and farmers. The initiative focuses on rural development, women empowerment, and increasing agricultural income through dairy activities.

A major technological feature introduced during the programme was Amul’s AI-based digital assistant named “Sarlaben.” The AI assistant is designed to provide technological guidance, information support, and digital empowerment to rural women and livestock farmers. It is expected to help dairy farmers with animal care, milk production management, and cooperative-related services.

Madhur Dairy was established in 1971 with an initial milk collection capacity of only 6,000 litres. Over the years, it has expanded significantly and currently records an annual turnover of around ₹628 crore. The organization is headquartered in Gandhinagar.

हिंदी संस्करण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने 17 मई 2026 को Gandhinagar के दाशेला में Madhur Dairy के नए स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है और इसे भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह दूध प्रसंस्करण संयंत्र ₹128 करोड़ की लागत से 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। संयंत्र की प्रारंभिक दूध प्रसंस्करण क्षमता 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक किया जा सकता है।

यह परियोजना “White Revolution 2.0” अभियान से भी जुड़ी हुई है। इस पहल का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत के दूध उत्पादन को तीन गुना बढ़ाना है। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, डेयरी अवसंरचना विकसित करना तथा दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य हैं।

White Revolution 2.0 के अंतर्गत सरकार सहकारी मॉडल के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दूध उत्पादकों और किसानों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो। यह पहल ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और डेयरी आधारित आय वृद्धि पर केंद्रित है।

कार्यक्रम के दौरान Amul की AI आधारित डिजिटल सहायक “Sarlaben” को भी प्रस्तुत किया गया। यह AI डिजिटल सहायक ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन, सूचना सहायता और डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करेगी। इससे डेयरी किसानों को पशु देखभाल, दूध उत्पादन प्रबंधन और सहकारी सेवाओं में सहायता मिलेगी।

Madhur Dairy की स्थापना 1971 में केवल 6,000 लीटर दूध संग्रह क्षमता के साथ हुई थी। वर्तमान में इसका वार्षिक कारोबार लगभग ₹628 करोड़ है। इसका मुख्यालय Gandhinagar में स्थित है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Who inaugurated the Madhur Dairy milk processing plant at Dashela?

दाशेला में माधुर डेयरी दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah ✅

C. Rajnath Singh

D. Bhupendra Patel

2. The Madhur Dairy plant was inaugurated in which city?

माधुर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया?

A. Ahmedabad

B. Surat

C. Gandhinagar ✅

D. Rajkot

3. The milk processing plant was inaugurated on:

दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कब किया गया?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 17 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

4. What is the project cost of the Madhur Dairy plant?

माधुर डेयरी संयंत्र की परियोजना लागत कितनी है?

A. ₹100 crore

B. ₹128 crore ✅

C. ₹150 crore

D. ₹200 crore

5. Over how many acres has the plant been built?

यह संयंत्र कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है?

A. 10 acres

B. 12 acres

C. 15 acres ✅

D. 20 acres

6. What is the initial milk processing capacity of the plant?

संयंत्र की प्रारंभिक दूध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है?

A. 1 lakh litres/day

B. 2 lakh litres/day

C. 2.5 lakh litres/day ✅

D. 5 lakh litres/day

7. The plant capacity can later be expanded up to:

भविष्य में संयंत्र की क्षमता कितनी तक बढ़ाई जा सकती है?

A. 3 lakh litres/day

B. 4 lakh litres/day

C. 5 lakh litres/day ✅

D. 10 lakh litres/day

8. White Revolution 2.0 aims to increase India’s milk production by how much over the next 10 years?

White Revolution 2.0 का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में दूध उत्पादन को कितना बढ़ाना है?

A. Double

B. Triple ✅

C. Four times

D. Five times

9. White Revolution 2.0 mainly focuses on strengthening which model?

White Revolution 2.0 मुख्य रूप से किस मॉडल को मजबूत करने पर केंद्रित है?

A. Private corporate model

B. Cooperative model ✅

C. Export-oriented model

D. Industrial model

10. What is the name of Amul’s AI Digital Assistant introduced during the programme?

कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत Amul की AI डिजिटल सहायक का नाम क्या है?

A. Annapurna

B. Sarlaben ✅

C. Gauriben

D. Kamdhenu

11. Sarlaben is mainly designed to support:

Sarlaben मुख्य रूप से किसकी सहायता के लिए बनाई गई है?

A. Urban traders

B. Rural women and livestock farmers ✅

C. Export companies

D. IT professionals

12. Madhur Dairy was established in which year?

माधुर डेयरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1965

B. 1971 ✅

C. 1980

D. 1991

13. What was the initial milk collection volume of Madhur Dairy?

माधुर डेयरी का प्रारंभिक दूध संग्रहण कितना था?

A. 2,000 litres

B. 4,000 litres

C. 6,000 litres ✅

D. 10,000 litres

14. What is the current annual turnover of Madhur Dairy?

माधुर डेयरी का वर्तमान वार्षिक कारोबार कितना है?

A. ₹300 crore

B. ₹450 crore

C. ₹628 crore ✅

D. ₹800 crore

15. The headquarters of Madhur Dairy is located in:

माधुर डेयरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Ahmedabad

B. Vadodara

C. Gandhinagar ✅

D. Rajkot

Veteran Tamil Film Producer K Rajan Passes Away

English Version

Veteran Tamil film producer K Rajan passed away in Tamil Nadu on 17 May 2026 at the age of 85. He was widely recognized for his contribution to the Tamil film industry and was considered one of the senior personalities in regional cinema.

K Rajan played an important role in the Tamil entertainment industry through film production and active participation in cinema-related public discussions. His passing has been mourned by members of the film fraternity and fans across the state.

The incident took place near the Adyar region of Chennai. Authorities later confirmed his death.

The Adyar River originates near Chembarambakkam Lake in Kanchipuram district and flows through Chennai before draining into the Bay of Bengal.

Tamil Nadu became a state on 26 January 1950. Its capital is Chennai, which is also an important cultural and cinematic centre of India. The state animal of Tamil Nadu is the Nilgiri Tahr, and its classical state dance is Bharatanatyam.

हिंदी संस्करण

वरिष्ठ तमिल फिल्म निर्माता K Rajan का 17 मई 2026 को Tamil Nadu में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे और तमिल फिल्म उद्योग के प्रमुख एवं अनुभवी निर्माताओं में गिने जाते थे।

K Rajan ने तमिल सिनेमा उद्योग में फिल्म निर्माण और सिनेमा से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके निधन पर फिल्म जगत तथा प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया।

यह घटना Chennai के अड्यार क्षेत्र के पास हुई थी। बाद में अधिकारियों ने उनके निधन की पुष्टि की।

Adyar River का उद्गम कांचीपुरम जिले के Chembarambakkam Lake के निकट होता है। यह नदी चेन्नई से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

Tamil Nadu को 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी राजधानी Chennai है, जो भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और फिल्मी केंद्र भी है। तमिलनाडु का राज्य पशु Nilgiri Tahr और राज्य नृत्य Bharatanatyam है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Who was K Rajan?

K Rajan कौन थे?

A. Politician / राजनेता

B. Cricketer / क्रिकेटर

C. Tamil film producer / तमिल फिल्म निर्माता ✅

D. Singer / गायक

2. K Rajan belonged to which film industry?

K Rajan किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे?

A. Bollywood

B. Tollywood

C. Tamil film industry ✅

D. Sandalwood

3. K Rajan passed away on:

K Rajan का निधन कब हुआ?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 17 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

4. At what age did K Rajan pass away?

K Rajan का निधन कितनी आयु में हुआ?

A. 75

B. 80

C. 85 ✅

D. 90

5. The incident took place near which area of Chennai?

यह घटना चेन्नई के किस क्षेत्र के पास हुई?

A. Marina

B. Adyar ✅

C. Tambaram

D. Velachery

6. Adyar River flows through which city?

Adyar नदी किस शहर से होकर बहती है?

A. Madurai

B. Coimbatore

C. Chennai ✅

D. Salem

7. The Adyar River drains into which water body?

Adyar नदी किस जल निकाय में गिरती है?

A. Arabian Sea

B. Indian Ocean

C. Bay of Bengal ✅

D. Gulf of Mannar

8. The Adyar River originates near which lake?

Adyar नदी का उद्गम किस झील के निकट होता है?

A. Pulicat Lake

B. Chembarambakkam Lake ✅

C. Vembanad Lake

D. Chilika Lake

9. Tamil Nadu attained statehood on:

तमिलनाडु को राज्य का दर्जा कब मिला?

A. 15 August 1947

B. 26 January 1950 ✅

C. 1 November 1956

D. 2 October 1960

10. What is the capital of Tamil Nadu?

तमिलनाडु की राजधानी क्या है?

A. Madurai

B. Coimbatore

C. Chennai ✅

D. Tiruchirapalli

11. Chennai is famous as a major:

चेन्नई किस रूप में प्रसिद्ध है?

A. Mining centre

B. Cultural and cinematic hub ✅

C. Space research hub

D. Textile-only city

12. The state animal of Tamil Nadu is:

तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है?

A. Elephant

B. Nilgiri Tahr ✅

C. Tiger

D. Blackbuck

13. The state dance of Tamil Nadu is:

तमिलनाडु का राज्य नृत्य क्या है?

A. Kathak

B. Kuchipudi

C. Bharatanatyam ✅

D. Mohiniyattam

14. Most rivers in Tamil Nadu generally flow towards:

तमिलनाडु की अधिकांश नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं?

A. West

B. North

C. East ✅

D. South

15. Adyar River is associated with which Indian state?

Adyar नदी किस भारतीय राज्य से संबंधित है?

A. Karnataka

B. Kerala

C. Andhra Pradesh

D. Tamil Nadu ✅

Jan Jan Suvidha Kendra Inaugurated in Bastar

English Version

Union Home Minister Amit Shah inaugurated the “Jan Jan Suvidha Kendra” on 18 May 2026 in Netanar village of Bastar, Chhattisgarh. The initiative aims to improve welfare services and basic infrastructure for tribal communities living in remote regions of Bastar.

The Jan Jan Suvidha Kendra has been developed by transforming a former security outpost that had been operational since 2013 into a welfare and public service centre. The project symbolizes the government’s shift from a purely security-based approach toward development, rehabilitation, and community welfare in tribal regions affected by insurgency.

The initiative has been launched under the Niyad Nellanar Scheme, which focuses on delivering essential urban-style facilities to remote tribal villages. Under the scheme, facilities such as fair-price grain shops, primary schools, doorstep drinking water supply, and access to basic public services will be provided.

The scheme also ensures the issuance of essential government documents such as Aadhaar cards and ration cards to local tribal residents. These documents are important for accessing welfare schemes, food security benefits, healthcare, education, and government subsidies.

Another major focus of the programme is tribal rehabilitation and social integration. The Government of India and the Government of Chhattisgarh are jointly working to rehabilitate around 3,000 tribal youth. In addition, a special literacy programme has been planned to teach reading and writing skills to around 2,000 illiterate individuals in the region.

Employment generation is another key objective of the initiative. The government plans to promote the regional dairy sector and local forest produce industries to create sustainable livelihood opportunities for tribal communities. Bastar is rich in forest resources, and the initiative seeks to connect local economic activities with rural employment generation.

Netanar village also has important historical significance. It is recognized as the birthplace and main area of activity of tribal freedom fighter Veer Gunda Dhur. He led the historic Bhumkal Rebellion of 1910 against British colonial forest policies in the Bastar region.

Chhattisgarh was established as a separate state on 1 November 2000 after being carved out of Madhya Pradesh. Its capital city is Raipur.

हिंदी संस्करण

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने 18 मई 2026 को Bastar, Chhattisgarh के नेतानार गांव में “जन जन सुविधा केंद्र” का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को बेहतर कल्याणकारी सेवाएँ और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

यह जन जन सुविधा केंद्र एक पुराने सुरक्षा चौकी को परिवर्तित करके बनाया गया है, जो वर्ष 2013 से संचालित थी। यह पहल सरकार के उस प्रयास को दर्शाती है जिसमें सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण के साथ-साथ विकास, पुनर्वास और जनकल्याण पर भी जोर दिया जा रहा है।

यह परियोजना “नियाद नेल्लानार योजना” के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी गांवों तक शहरी सुविधाएँ पहुँचाना है। इसके अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानें, प्राथमिक विद्यालय, घर-घर पेयजल सुविधा और अन्य बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

योजना के तहत स्थानीय लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज सरकारी योजनाओं, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवश्यक हैं।

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य आदिवासी युवाओं का पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण भी है। भारत सरकार और Chhattisgarh सरकार मिलकर लगभग 3,000 आदिवासी युवाओं के पुनर्वास पर कार्य कर रही हैं। साथ ही लगभग 2,000 निरक्षर लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।

रोजगार सृजन भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार क्षेत्रीय डेयरी उद्योग और स्थानीय वन उत्पादों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने की योजना बना रही है। बस्तर क्षेत्र वन संपदाओं से समृद्ध है और यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगी।

नेतानार गांव का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी Veer Gunda Dhur का जन्मस्थान और प्रमुख कार्यक्षेत्र माना जाता है। उन्होंने 1910 में ब्रिटिश वन नीतियों के खिलाफ प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था।

Chhattisgarh का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। इसकी राजधानी Raipur है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Who inaugurated the Jan Jan Suvidha Kendra in Bastar?

बस्तर में जन जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah ✅

C. Bhupesh Baghel

D. Vishnu Deo Sai

2. The Jan Jan Suvidha Kendra was inaugurated in which village?

जन जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस गांव में किया गया?

A. Dantewada

B. Jagdalpur

C. Netanar ✅

D. Sukma

3. Netanar village is located in which region?

नेतानार गांव किस क्षेत्र में स्थित है?

A. Vidarbha

B. Bastar ✅

C. Bundelkhand

D. Malwa

4. The initiative was launched under which scheme?

यह पहल किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई?

A. PM Janman Yojana

B. Niyad Nellanar Scheme ✅

C. Aspirational District Programme

D. Vanbandhu Kalyan Yojana

5. The Jan Jan Suvidha Kendra was developed by converting a:

जन जन सुविधा केंद्र किसे परिवर्तित करके बनाया गया?

A. Old school

B. Railway station

C. Former security outpost ✅

D. Panchayat office

6. Since which year was the former security outpost operational?

पुरानी सुरक्षा चौकी किस वर्ष से संचालित थी?

A. 2008

B. 2010

C. 2013 ✅

D. 2015

7. The Niyad Nellanar Scheme aims to provide what to remote villages?

नियाद नेल्लानार योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों को क्या प्रदान करना है?

A. Airports

B. Urban amenities ✅

C. Metro services

D. Industrial parks

8. Which documents will be issued under the scheme?

योजना के अंतर्गत कौन-से दस्तावेज जारी किए जाएंगे?

A. Passport and PAN Card

B. Driving License and Voter ID

C. Aadhaar Card and Ration Card ✅

D. Property Card and GST ID

9. Around how many tribal youth are planned to be rehabilitated?

लगभग कितने आदिवासी युवाओं के पुनर्वास की योजना है?

A. 1,000

B. 2,000

C. 3,000 ✅

D. 5,000

10. The literacy programme aims to educate approximately how many illiterate individuals?

साक्षरता कार्यक्रम लगभग कितने निरक्षर लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखता है?

A. 500

B. 1,000

C. 2,000 ✅

D. 4,000

11. Employment generation under the initiative will mainly rely on:

इस पहल के अंतर्गत रोजगार सृजन मुख्य रूप से किस पर आधारित होगा?

A. IT sector

B. Tourism industry

C. Dairy sector and forest produce ✅

D. Mining exports

12. Veer Gunda Dhur is associated with which rebellion?

वीर गुंडाधुर किस विद्रोह से संबंधित हैं?

A. Santhal Rebellion

B. Paika Rebellion

C. Bhumkal Rebellion ✅

D. Moplah Rebellion

13. The Bhumkal Rebellion took place in which year?

भूमकाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था?

A. 1857

B. 1905

C. 1910 ✅

D. 1921

14. Chhattisgarh was formed as a separate state in:

छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में कब बना?

A. 1995

B. 1998

C. 2000 ✅

D. 2005

15. The capital of Chhattisgarh is:

छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है?

A. Bilaspur

B. Jagdalpur

C. Durg

D. Raipur ✅

UN Observes International Day for Women in Maritime

English Version

The United Nations and the International Maritime Organization (IMO) observed the International Day for Women in Maritime on 18 May 2026 to recognize and promote the contribution of women in the global maritime and shipping industry.

To mark the occasion, the IMO organized a special commemorative event themed “From Policy to Practice: Advancing Gender Equality for Maritime Excellence.” The event highlighted the importance of increasing women’s participation in maritime professions and strengthening gender equality within the shipping sector.

The official ceremony was held at the headquarters of the International Maritime Organization in London. Representatives from different countries, maritime institutions, and international organizations participated in the event.

During the programme, the prestigious IMO Gender Equality Award 2026 was presented to Professor Momoko Kitada. She was officially nominated by Japan for her contribution towards promoting women’s participation, leadership, and equality in the maritime sector.

The International Day for Women in Maritime is observed every year to encourage sustained recruitment, employment, and leadership opportunities for women in the maritime industry. Women continue to remain underrepresented in many maritime professions, including shipping operations, marine engineering, port management, and seafaring services.

The initiative also supports the objectives of the United Nations Sustainable Development Goal 5 (SDG 5), which focuses on achieving gender equality and empowering women globally.

The International Maritime Organization (IMO) is a specialized agency of the United Nations responsible for regulating international shipping, maritime safety, and prevention of marine pollution. It was established in 1948 and is headquartered in London.

हिंदी संस्करण

United Nations तथा International Maritime Organization (IMO) ने 18 मई 2026 को International Day for Women in Maritime मनाया। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक समुद्री और शिपिंग उद्योग में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर IMO ने “From Policy to Practice: Advancing Gender Equality for Maritime Excellence” विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा लैंगिक समानता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

यह आधिकारिक समारोह International Maritime Organization के मुख्यालय London में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न देशों, समुद्री संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित IMO Gender Equality Award 2026 Professor Momoko Kitada को प्रदान किया गया। उन्हें Japan द्वारा नामांकित किया गया था। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

International Day for Women in Maritime प्रतिवर्ष महिलाओं की भर्ती, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में समुद्री क्षेत्र के कई पेशों जैसे शिपिंग, समुद्री इंजीनियरिंग, पोर्ट प्रबंधन और समुद्री सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है।

यह पहल United Nations के Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) से भी जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

International Maritime Organization (IMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय London में स्थित है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. International Day for Women in Maritime is observed on:

International Day for Women in Maritime कब मनाया जाता है?

A. 8 March

B. 18 May ✅

C. 5 June

D. 25 June

2. Which organizations jointly observed the International Day for Women in Maritime?

International Day for Women in Maritime किस संगठनों ने संयुक्त रूप से मनाया?

A. WHO and UNESCO

B. UN and IMO ✅

C. IMF and World Bank

D. WTO and ILO

3. What was the theme of the IMO commemorative event in 2026?

2026 में IMO कार्यक्रम का विषय क्या था?

A. Women for Blue Economy

B. Maritime Equality for Future

C. From Policy to Practice: Advancing Gender Equality for Maritime Excellence ✅

D. Women Leadership in Oceans

4. The official ceremony was held at IMO headquarters in:

आधिकारिक समारोह IMO मुख्यालय में कहाँ आयोजित किया गया?

A. Paris

B. Geneva

C. London ✅

D. New York

5. Who received the IMO Gender Equality Award 2026?

IMO Gender Equality Award 2026 किसे प्रदान किया गया?

A. Greta Thunberg

B. Professor Momoko Kitada ✅

C. Christine Lagarde

D. Angela Merkel

6. Professor Momoko Kitada was nominated by which country?

Professor Momoko Kitada को किस देश ने नामांकित किया?

A. China

B. South Korea

C. Japan ✅

D. Singapore

7. The International Day for Women in Maritime mainly promotes:

International Day for Women in Maritime मुख्य रूप से क्या बढ़ावा देता है?

A. Tourism

B. Maritime trade tariffs

C. Recruitment and employment of women in maritime sector ✅

D. Ocean mining

8. The initiative aligns with which Sustainable Development Goal?

यह पहल किस Sustainable Development Goal से संबंधित है?

A. SDG 1

B. SDG 3

C. SDG 5 ✅

D. SDG 13

9. SDG 5 focuses on:

SDG 5 किस पर केंद्रित है?

A. Climate Action

B. Quality Education

C. Gender Equality ✅

D. Clean Energy

10. IMO stands for:

IMO का पूर्ण रूप क्या है?

A. International Maritime Organisation ✅

B. Indian Maritime Office

C. International Marine Operations

D. Integrated Maritime Organisation

11. IMO is a specialized agency of:

IMO किसकी विशेष एजेंसी है?

A. World Bank

B. United Nations ✅

C. European Union

D. G20

12. IMO is mainly responsible for regulating:

IMO मुख्य रूप से किसका नियमन करता है?

A. Aviation

B. Banking

C. Shipping ✅

D. Agriculture

13. IMO was established in which year?

IMO की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1945

B. 1948 ✅

C. 1955

D. 1960

14. The headquarters of IMO is located in:

IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. New York

B. Geneva

C. London ✅

D. Paris

15. IMO also works to prevent:

IMO किसकी रोकथाम के लिए भी कार्य करता है?

A. Air pollution only

B. Marine pollution ✅

C. Cyber attacks

D. Desertification

Saurabh Vijay Appointed As CEO Of UIDAI

English Version

Saurabh Vijay officially assumed charge as the Chief Executive Officer (CEO) of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) on 18 May 2026. He will now lead the operations and administration of India’s Aadhaar identification system.

The appointment falls under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), which oversees UIDAI and India’s digital governance initiatives.

Saurabh Vijay is a 1998-batch Indian Administrative Service (IAS) officer belonging to the Maharashtra cadre. Over the years, he has served in several important positions within the Government of India and has extensive administrative experience in governance and public policy implementation.

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) is the statutory authority responsible for issuing Aadhaar numbers to Indian residents. Aadhaar is a unique 12-digit identification number used for authentication and delivery of various government services, subsidies, and welfare schemes.

UIDAI was established as a statutory authority under the Aadhaar Act, 2016, officially known as the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. The authority functions under the Ministry of Electronics and Information Technology.

The headquarters of UIDAI is located in New Delhi. UIDAI’s primary responsibility is to issue Aadhaar numbers and maintain secure identity authentication infrastructure across the country.

हिंदी संस्करण

Saurabh Vijay ने 18 मई 2026 को Unique Identification Authority of India (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला। अब वे भारत की Aadhaar पहचान प्रणाली के संचालन और प्रशासन का नेतृत्व करेंगे।

यह नियुक्ति Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है। यही मंत्रालय UIDAI तथा भारत की डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं की निगरानी करता है।

Saurabh Vijay वर्ष 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और महाराष्ट्र कैडर से संबंधित हैं। उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और प्रशासन तथा नीति क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव रखते हैं।

Unique Identification Authority of India (UIDAI) भारत में Aadhaar संख्या जारी करने वाली वैधानिक संस्था है। Aadhaar एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं में पहचान सत्यापन के लिए किया जाता है।

UIDAI की स्थापना Aadhaar Act, 2016 के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस अधिनियम का आधिकारिक नाम Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 है। यह संस्था Ministry of Electronics and Information Technology के अंतर्गत कार्य करती है।

UIDAI का मुख्यालय New Delhi में स्थित है। इसका मुख्य कार्य देश के सभी निवासियों को Aadhaar संख्या जारी करना तथा सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रणाली बनाए रखना है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Who was appointed as the CEO of UIDAI in May 2026?

मई 2026 में UIDAI का CEO किसे नियुक्त किया गया?

A. Rajiv Kumar

B. Saurabh Vijay ✅

C. T.V. Somanathan

D. Amitabh Kant

2. Saurabh Vijay assumed charge as CEO of UIDAI on:

Saurabh Vijay ने UIDAI के CEO के रूप में कब कार्यभार संभाला?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 18 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

3. UIDAI stands for:

UIDAI का पूर्ण रूप क्या है?

A. Unique Identity Development Authority of India

B. United Identification Department of India

C. Unique Identification Authority of India ✅

D. Unified Identity Authority of India

4. UIDAI functions under which ministry?

UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Home Affairs

B. Ministry of Finance

C. Ministry of Electronics and Information Technology ✅

D. Ministry of Communications

5. Saurabh Vijay belongs to which service?

Saurabh Vijay किस सेवा से संबंधित हैं?

A. IPS

B. IFS

C. IAS ✅

D. IRS

6. Saurabh Vijay is an IAS officer of which batch?

Saurabh Vijay किस बैच के IAS अधिकारी हैं?

A. 1995

B. 1998 ✅

C. 2000

D. 2005

7. Saurabh Vijay belongs to which cadre?

Saurabh Vijay किस कैडर से संबंधित हैं?

A. Gujarat

B. Uttar Pradesh

C. Maharashtra ✅

D. Karnataka

8. UIDAI was established under which Act?

UIDAI की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी?

A. IT Act, 2000

B. Digital India Act

C. Aadhaar Act, 2016 ✅

D. Cyber Security Act

9. Aadhaar is a unique identification number consisting of how many digits?

Aadhaar कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है?

A. 8

B. 10

C. 12 ✅

D. 16

10. The headquarters of UIDAI is located in:

UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai / मुंबई

B. Bengaluru / बेंगलुरु

C. Hyderabad / हैदराबाद

D. New Delhi / नई दिल्ली ✅

11. The Aadhaar Act was enacted in which year?

Aadhaar Act किस वर्ष लागू किया गया था?

A. 2010

B. 2012

C. 2014

D. 2016 ✅

12. UIDAI is primarily responsible for:

UIDAI मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है?

A. Conducting elections

B. Issuing Aadhaar numbers ✅

C. Managing passports

D. Issuing PAN cards

13. Aadhaar is mainly used for:

Aadhaar का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है?

A. Military recruitment

B. Digital identity authentication ✅

C. Railway ticket booking only

D. Import-export licensing

14. MeitY stands for:

MeitY का पूर्ण रूप क्या है?

A. Ministry of Electronics and Telecom of India

B. Ministry of Electronics and Information Technology ✅

C. Ministry of Energy and IT

D. Ministry of Education and IT

15. UIDAI was established as what type of authority?

UIDAI की स्थापना किस प्रकार की संस्था के रूप में हुई थी?

A. Constitutional authority

B. Judicial authority

C. Statutory authority ✅

D. Financial authority

UP Cabinet Approves Agra, Lucknow Metro and OBC Commission

English Version

The Cabinet of Uttar Pradesh approved several major infrastructure, healthcare, energy, and administrative projects on 18 May 2026. These decisions included metro rail expansion projects in Lucknow and Agra, strengthening of power infrastructure, establishment of a new OBC commission, and development of medical facilities.

One of the most important decisions was the approval of the Charbagh to Vasant Kunj east-west metro corridor in Lucknow. The project was approved with a budget of ₹5,801 crore and is expected to improve urban transportation, reduce traffic congestion, and strengthen connectivity across the state capital.

The cabinet also approved land transfers for stations and elevated sections of the second corridor of the Agra Metro project. The expansion of metro connectivity in Agra is expected to improve public transport and support tourism in the historic city.

In the energy sector, the state government approved the establishment of a 765/400 kV transmission substation in Mirzapur. A project budget of ₹2,799.47 crore was sanctioned to strengthen regional power transmission, evacuation, and electricity distribution systems.

The cabinet also focused on healthcare infrastructure. It approved the construction of a 1,100-bed advanced emergency medical centre at the Dr Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences located on Shaheed Path in Lucknow. The project was approved at a cost of ₹855 crore and aims to improve emergency healthcare services in the state.

Additional land transfers were also approved for the expansion and modernization of Swaroop Rani Hospital in Prayagraj.

Another significant decision was the establishment of the 5-member Uttar Pradesh State Dedicated Backward Class Commission. The commission will be headed by a retired High Court judge and will determine OBC reservation arrangements in three-tier panchayat elections.

The cabinet also issued a letter of intent for the establishment of Sardar Patel Apex University in Samaspur village located in Chunar tehsil of Mirzapur district.

Uttar Pradesh has a bicameral legislature consisting of 403 Legislative Assembly seats and 100 Legislative Council seats. The capital city of the state is Lucknow.

The Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) operates as a joint venture between the Government of India and the Government of Uttar Pradesh. It was originally established as Lucknow Metro Rail Corporation in 2013 and later reconstituted as UPMRC in 2018. Its headquarters are located in Lucknow.

हिंदी संस्करण

Uttar Pradesh मंत्रिमंडल ने 18 मई 2026 को कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रशासनिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें Lucknow और Agra में मेट्रो विस्तार परियोजनाएँ, ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना, OBC आयोग का गठन तथा चिकित्सा सुविधाओं का विकास शामिल है।

सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक Lucknow में Charbagh से Vasant Kunj तक पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी देना था। इस परियोजना के लिए ₹5,801 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। इससे राजधानी में यातायात सुविधा बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने Agra Metro के दूसरे कॉरिडोर के स्टेशनों और एलिवेटेड सेक्शनों के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। Agra Metro का विस्तार शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

ऊर्जा क्षेत्र में, सरकार ने Mirzapur में 765/400 kV ट्रांसमिशन सबस्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी। इसके लिए ₹2,799.47 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया ताकि बिजली निकासी, ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, सरकार ने Shaheed Path स्थित Dr Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences में 1,100 बेड वाले उन्नत आपातकालीन चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत ₹855 करोड़ होगी और इसका उद्देश्य राज्य में बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, Swaroop Rani Hospital, Prayagraj के विस्तार और उन्नयन के लिए अतिरिक्त भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने 5 सदस्यीय Uttar Pradesh State Dedicated Backward Class Commission के गठन को भी मंजूरी दी। इस आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश करेंगे। आयोग तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण तय करेगा।

इसके अलावा, Mirzapur जिले के Chunar तहसील के Samaspur गांव में Sardar Patel Apex University स्थापित करने हेतु Letter of Intent जारी किया गया।

Uttar Pradesh में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें 403 विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें हैं। राज्य की राजधानी Lucknow है।

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 2013 में Lucknow Metro Rail Corporation के रूप में हुई थी और 2018 में इसे UPMRC के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसका मुख्यालय Lucknow में स्थित है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which state cabinet approved major metro expansion projects on 18 May 2026?

18 मई 2026 को किस राज्य कैबिनेट ने प्रमुख मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी?

A. Bihar / बिहार

B. Rajasthan / राजस्थान

C. Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश ✅

D. Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश

2. The Charbagh to Vasant Kunj metro corridor is located in which city?

Charbagh से Vasant Kunj मेट्रो कॉरिडोर किस शहर में स्थित है?

A. Kanpur / कानपुर

B. Agra / आगरा

C. Lucknow / लखनऊ ✅

D. Varanasi / वाराणसी

3. What budget was approved for the Lucknow metro corridor project?

Lucknow मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया?

A. ₹3,500 crore

B. ₹4,800 crore

C. ₹5,801 crore ✅

D. ₹7,000 crore

4. The second metro corridor expansion approved by the cabinet belongs to which city?

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत दूसरा मेट्रो कॉरिडोर विस्तार किस शहर से संबंधित है?

A. Prayagraj

B. Agra ✅

C. Meerut

D. Gorakhpur

5. A 765/400 kV transmission substation will be established in:

765/400 kV ट्रांसमिशन सबस्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा?

A. Lucknow

B. Agra

C. Mirzapur ✅

D. Jhansi

6. What budget was sanctioned for strengthening regional power infrastructure?

क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया?

A. ₹1,500 crore

B. ₹2,000 crore

C. ₹2,799.47 crore ✅

D. ₹4,000 crore

7. The advanced emergency medical centre approved in Lucknow will have how many beds?

Lucknow में स्वीकृत उन्नत आपातकालीन चिकित्सा केंद्र में कितने बेड होंगे?

A. 500

B. 750

C. 1,100 ✅

D. 1,500

8. The emergency medical centre will be established at which institute?

आपातकालीन चिकित्सा केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा?

A. SGPGI

B. KGMU

C. Dr Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences ✅

D. AIIMS Gorakhpur

9. Which hospital in Prayagraj received approval for expansion and upgradation?

Prayagraj के किस अस्पताल के विस्तार और उन्नयन को मंजूरी मिली?

A. SRN Hospital ✅

B. KGMU Hospital

C. Civil Hospital

D. Balrampur Hospital

10. How many members will the Uttar Pradesh State Dedicated Backward Class Commission have?

उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने सदस्य होंगे?

A. 3

B. 5 ✅

C. 7

D. 9

11. The OBC Commission will determine reservations in which elections?

OBC आयोग किस चुनाव में आरक्षण निर्धारित करेगा?

A. Lok Sabha Elections

B. Rajya Sabha Elections

C. Panchayat Elections ✅

D. Assembly Elections

12. Sardar Patel Apex University will be established in which district?

Sardar Patel Apex University किस जिले में स्थापित की जाएगी?

A. Lucknow

B. Prayagraj

C. Mirzapur ✅

D. Agra

13. Uttar Pradesh has how many Legislative Assembly seats?

उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं?

A. 300

B. 350

C. 403 ✅

D. 450

14. UPMRC was reconstituted in which year?

UPMRC का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था?

A. 2013

B. 2015

C. 2018 ✅

D. 2020

15. UPMRC operates as a joint venture between the UP Government and:

UPMRC उत्तर प्रदेश सरकार और किसके बीच संयुक्त उपक्रम है?

A. Indian Railways

B. Ministry of Urban Affairs

C. Government of India ✅

D. NITI Aayog

Ayush Ministry Issues Public Health Advisory on Heatwave

English Version

The Ministry of Ayush and the Ministry of Health & Family Welfare jointly issued a nationwide public health advisory on 18 May 2026 to reduce the health risks caused by extreme heatwave conditions across India. The advisory aims to spread awareness about preventive healthcare measures and encourage citizens to adopt both modern and traditional practices to protect themselves during intense summer heat.

The advisory was prepared by the Ayush Vertical under the Directorate General of Health Services (DGHS) in coordination with the Ministry of Ayush. It identified heatstroke as a serious medical emergency and urged citizens to immediately seek medical help during severe symptoms such as dizziness, dehydration, fainting, confusion, or extremely high body temperature.

People were advised to use national emergency helplines 108 and 102 during medical emergencies related to heatwaves. The advisory also stressed the importance of avoiding direct sunlight during peak afternoon hours and staying properly hydrated.

Under Ayurveda, the advisory recommended several traditional cooling drinks and dietary preparations to regulate body temperature. These included Nimbukaphala Panaka, Amra Prapanaka, and Chincha Panaka, which are considered beneficial for maintaining hydration and reducing body heat.

The advisory also highlighted the importance of Yoga and Siddha practices. It recommended cooling breathing exercises such as Sheetali Pranayama and gentle yoga routines to maintain thermal comfort and reduce stress caused by excessive heat.

In the Unani system of medicine, herbal applications and cooling beverages were recommended to prevent dehydration, heat exhaustion, and sunburn. Homoeopathy-based precautionary measures were also suggested, especially during peak heat hours.

Citizens were directed to regularly follow weather alerts and heatwave warnings issued by the India Meteorological Department (IMD). Real-time weather updates were emphasized as an important part of heatwave preparedness and disaster management.

The Ministry of Ayush was established on 9 November 2014 to promote traditional Indian systems of medicine. AYUSH stands for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy. The ministry is headquartered in New Delhi.

The India Meteorological Department (IMD) was established in 1875 and functions under the Ministry of Earth Sciences. It is India’s primary weather forecasting agency and is headquartered in New Delhi.

हिंदी संस्करण

Ministry of Ayush तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 मई 2026 को देशभर में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए एक संयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह (Public Health Advisory) जारी की। इस सलाह का उद्देश्य लोगों को अत्यधिक गर्मी से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक करना और आधुनिक तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से बचाव के उपाय बताना है।

यह सलाह Directorate General of Health Services (DGHS) के अंतर्गत Ayush Vertical द्वारा तैयार की गई थी। इसमें Heatstroke को एक गंभीर चिकित्सीय आपातकाल बताया गया और लोगों को चक्कर आना, बेहोशी, अत्यधिक शरीर का तापमान, भ्रम तथा निर्जलीकरण जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई।

हीटवेव से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान नागरिकों को राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन 108 और 102 का उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही दोपहर के समय सीधी धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने पर जोर दिया गया।

आयुर्वेद के अंतर्गत शरीर को ठंडा रखने वाले पारंपरिक पेय और आहार की सिफारिश की गई। इनमें Nimbukaphala Panaka, Amra Prapanaka और Chincha Panaka जैसे पेय शामिल हैं, जो शरीर का तापमान नियंत्रित करने और जल संतुलन बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं।

सलाह में योग और सिद्ध चिकित्सा पद्धति का भी उल्लेख किया गया। इसमें Sheetali Pranayama जैसे शीतल श्वास अभ्यास और हल्के योगाभ्यास अपनाने की सलाह दी गई ताकि शरीर को ठंडक मिले और गर्मी से होने वाला तनाव कम हो।

यूनानी चिकित्सा पद्धति में हर्बल लेप और ठंडे पेय पदार्थों का सुझाव दिया गया ताकि निर्जलीकरण, सनबर्न और हीट एक्सहॉशन से बचाव हो सके। वहीं होम्योपैथी में भी विशेष सावधानियाँ अपनाने की सलाह दी गई।

नागरिकों को India Meteorological Department (IMD) द्वारा जारी मौसम चेतावनियों और हीटवेव अलर्ट का पालन करने के लिए कहा गया। वास्तविक समय (Real-time) मौसम अपडेट को गर्मी से बचाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।

Ministry of Ayush की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रचार हेतु की गई थी। AYUSH का पूर्ण रूप Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha और Homoeopathy है। इसका मुख्यालय New Delhi में स्थित है।

India Meteorological Department (IMD) की स्थापना 1875 में हुई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तथा भारत की प्रमुख मौसम पूर्वानुमान एजेंसी है। इसका मुख्यालय भी New Delhi में स्थित है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which ministry jointly issued the heatwave public health advisory with the Ministry of Health & Family Welfare?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने हीटवेव स्वास्थ्य सलाह जारी की?

A. Ministry of Home Affairs

B. Ministry of Ayush ✅

C. Ministry of Earth Sciences

D. Ministry of Agriculture

2. The heatwave advisory was issued on:

हीटवेव सलाह कब जारी की गई?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 18 May 2026 ✅

D. 25 May 2026

3. The advisory was formulated by which body under DGHS?

यह सलाह DGHS के अंतर्गत किस निकाय द्वारा तैयार की गई?

A. Health Mission Cell

B. Ayush Vertical ✅

C. Medical Research Unit

D. National Disaster Cell

4. Heatstroke was identified as what type of condition?

Heatstroke को किस प्रकार की स्थिति बताया गया?

A. Minor illness

B. Seasonal allergy

C. Critical medical emergency ✅

D. Chronic disease

5. Which emergency helplines were recommended during severe health crises?

गंभीर स्वास्थ्य संकट के दौरान कौन-सी हेल्पलाइन उपयोग करने की सलाह दी गई?

A. 100 and 101

B. 108 and 102 ✅

C. 104 and 105

D. 112 and 1098

6. Which traditional Ayurvedic preparation was recommended in the advisory?

सलाह में किस पारंपरिक आयुर्वेदिक पेय की सिफारिश की गई?

A. Kadha

B. Nimbukaphala Panaka ✅

C. Chyawanprash

D. Triphala Tea

7. Which breathing technique was recommended under Yoga practices?

योग अभ्यास के अंतर्गत किस श्वास तकनीक की सलाह दी गई?

A. Kapalbhati

B. Bhastrika

C. Sheetali Pranayama ✅

D. Anulom Vilom

8. Unani practices in the advisory mainly focused on preventing:

सलाह में यूनानी चिकित्सा मुख्य रूप से किससे बचाव पर केंद्रित थी?

A. Diabetes

B. Sunburn and dehydration ✅

C. Hypertension

D. Joint pain

9. Citizens were advised to follow alerts issued by which agency?

नागरिकों को किस एजेंसी द्वारा जारी अलर्ट का पालन करने को कहा गया?

A. ISRO

B. NITI Aayog

C. IMD ✅

D. CDSCO

10. What is the full form of IMD?

IMD का पूर्ण रूप क्या है?

A. Indian Medical Department

B. India Meteorological Department ✅

C. International Meteorological Division

D. Indian Monitoring Directorate

11. The Ministry of Ayush was established in which year?

आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 2005

B. 2010

C. 2014 ✅

D. 2018

12. AYUSH does NOT include which of the following?

AYUSH में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

A. Ayurveda

B. Siddha

C. Homoeopathy

D. Allopathy ✅

13. IMD operates under which ministry?

IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Health

B. Ministry of Earth Sciences ✅

C. Ministry of Environment

D. Ministry of Science and Technology

14. IMD was established in which year?

IMD की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1857

B. 1875 ✅

C. 1905

D. 1947

15. The headquarters of both the Ministry of Ayush and IMD are located in:

आयुष मंत्रालय और IMD दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai / मुंबई

B. Bengaluru / बेंगलुरु

C. Chennai / चेन्नई

D. New Delhi / नई दिल्ली ✅

Delhi Launches Metro Monday Initiative For Fuel Conservation

English Version

The Government of Delhi launched the “Metro Monday” initiative on 19 May 2026 to encourage the use of public transportation and reduce fuel consumption. The initiative was launched by Delhi Chief Minister Rekha Gupta following Prime Minister Narendra Modi’s appeal for fuel conservation amid global economic uncertainty and tensions in West Asia.

The campaign has been introduced under the broader “Mera Bharat, Mera Yogdan” initiative, which aims to strengthen economic resilience and promote responsible energy usage during periods of international instability.

As part of the initiative, the Delhi Government announced several administrative measures. Government employees will now be allowed to work from home (WFH) for two days every week to reduce daily commuting and fuel usage. Additionally, the government imposed a one-year freeze on official foreign visits to reduce public expenditure.

Citizens have also been encouraged to observe a weekly “No Vehicle Day” and use public transport systems such as the metro, buses, and other shared transportation services. The initiative is expected to help reduce traffic congestion, pollution, and fuel consumption in the national capital.

The Labour Department has been appointed as the nodal agency to monitor work-from-home advisories issued to private companies and institutions. This step aims to ensure broader participation from the private sector in reducing fuel consumption.

The Delhi Government also revised official working hours for different departments. Delhi Government offices will now operate from 10:30 AM to 7:00 PM, while Municipal Corporation of Delhi (MCD) offices will function from 8:30 AM to 5:00 PM. The staggered timings are intended to reduce peak-hour traffic pressure and improve transportation efficiency.

The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) was established on 3 May 1995 as a joint venture between the Government of India and the Delhi Government. The first operational metro corridor between Shahdara and Tis Hazari became operational in 2002. Today, the Delhi Metro is one of India’s largest and most important urban transport systems.

The National Capital Territory (NCT) of Delhi received special administrative status under the 69th Constitutional Amendment Act, 1991 and functions under Article 239AA of the Indian Constitution.

हिंदी संस्करण

Delhi सरकार ने 19 मई 2026 को “Metro Monday” पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और ईंधन की बचत करना है। इस पहल की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ईंधन संरक्षण की अपील के बाद की।

यह अभियान “Mera Bharat, Mera Yogdan” पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच ऊर्जा संरक्षण तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।

इस पहल के तहत दिल्ली सरकार ने कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन Work From Home (WFH) की सुविधा दी जाएगी ताकि यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो सके। इसके अलावा, सरकारी विदेशी दौरों पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी गई है।

सरकार ने नागरिकों से भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” मनाने और मेट्रो, बस तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की है। इससे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ईंधन की खपत कम होने की उम्मीद है।

Labour Department को निजी कंपनियों और संस्थानों द्वारा जारी WFH सलाहों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

दिल्ली सरकार ने कार्यालय समय में भी बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि Municipal Corporation of Delhi (MCD) कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य करेंगे। अलग-अलग समय निर्धारित करने का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव को कम करना है।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) की स्थापना 3 मई 1995 को भारत सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में हुई थी। इसकी पहली मेट्रो लाइन शाहदरा से तीस हजारी के बीच 2002 में शुरू हुई थी। आज दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन प्रणालियों में से एक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के तहत विशेष प्रशासनिक दर्जा प्राप्त है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत कार्य करता है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which initiative was launched by the Delhi Government for fuel conservation?

ईंधन संरक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने कौन-सी पहल शुरू की?

A. Green Delhi Drive

B. Metro Monday ✅

C. Fuel Free Friday

D. Smart Commute Mission

2. Metro Monday was launched on:

Metro Monday कब शुरू किया गया?

A. 15 May 2026

B. 18 May 2026

C. 19 May 2026 ✅

D. 25 May 2026

3. Who launched the Metro Monday initiative?

Metro Monday पहल की शुरुआत किसने की?

A. Narendra Modi

B. Amit Shah

C. Rekha Gupta ✅

D. Arvind Kejriwal

4. Metro Monday was launched under which campaign?

Metro Monday किस अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया?

A. Swachh Bharat

B. Digital India

C. Mera Bharat, Mera Yogdan ✅

D. Ek Bharat Shreshtha Bharat

5. The campaign was launched mainly due to concerns related to:

यह अभियान मुख्य रूप से किस चिंता के कारण शुरू किया गया?

A. Floods

B. Cyber attacks

C. West Asia conflict and fuel conservation ✅

D. Tourism decline

6. Government employees in Delhi will now get how many WFH days per week?

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को प्रति सप्ताह कितने दिन WFH मिलेगा?

A. One day

B. Two days ✅

C. Three days

D. Four days

7. For how long were official foreign visits frozen?

सरकारी विदेशी दौरों पर कितने समय के लिए रोक लगाई गई?

A. Six months

B. One year ✅

C. Two years

D. Permanent ban

8. Citizens were encouraged to observe which day weekly?

नागरिकों को साप्ताहिक रूप से कौन-सा दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया?

A. Green Day

B. Metro Day

C. No Vehicle Day ✅

D. Clean Air Day

9. Which department was made the nodal agency to monitor WFH advisories?

WFH सलाहों की निगरानी के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया?

A. Transport Department

B. Revenue Department

C. Labour Department ✅

D. Urban Development Department

10. What are the revised timings for Delhi Government offices?

दिल्ली सरकार के कार्यालयों का नया समय क्या है?

A. 9:00 AM – 5:00 PM

B. 10:30 AM – 7:00 PM ✅

C. 8:00 AM – 4:00 PM

D. 11:00 AM – 6:00 PM

11. The MCD offices will function from:

MCD कार्यालय किस समय तक कार्य करेंगे?

A. 8:30 AM – 5:00 PM ✅

B. 9:00 AM – 6:00 PM

C. 10:00 AM – 7:00 PM

D. 7:30 AM – 4:00 PM

12. DMRC was established in which year?

DMRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1991

B. 1995 ✅

C. 2000

D. 2002

13. The first Delhi Metro corridor became operational in:

दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर कब शुरू हुआ?

A. 1998

B. 2000

C. 2002 ✅

D. 2005

14. DMRC is a joint venture between the Delhi Government and:

DMRC दिल्ली सरकार और किसके बीच संयुक्त उपक्रम है?

A. Haryana Government

B. Ministry of Railways only

C. Government of India ✅

D. NITI Aayog

15. Delhi received special administrative status under which Constitutional Amendment Act?

दिल्ली को विशेष प्रशासनिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला?

A. 42nd Amendment

B. 52nd Amendment

C. 69th Amendment ✅

D. 73rd Amendment

PM Modi Receives Sweden's Royal Order of Polar Star

English Version

Prime Minister Narendra Modi was honoured with Sweden’s prestigious “Royal Order of the Polar Star” during his official visit to Sweden on 18 May 2026. This award is regarded as the highest distinction that Sweden can confer upon a Head of Government.

The honour was presented in recognition of Prime Minister Modi’s contribution towards strengthening India–Sweden relations and enhancing cooperation between the two nations in areas such as trade, innovation, technology, sustainability, and diplomacy.

This recognition became the 31st international honour received by Prime Minister Narendra Modi from foreign nations and international institutions. Over the years, PM Modi has received several prestigious global awards for strengthening diplomatic ties and promoting international cooperation.

Prime Minister Modi visited Sweden for a two-day official visit. Upon his arrival at Gothenburg Airport, he was welcomed by Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. The visit focused on improving bilateral cooperation and strategic partnerships between India and Sweden.

The Royal Order of the Polar Star was instituted in 1748 by Sweden. Traditionally, the award recognizes exceptional personal contributions and services connected to Swedish interests, public duties, diplomacy, and international relations.

Sweden is a Scandinavian nation located in Northern Europe. Its current Prime Minister is Ulf Kristersson.

हिंदी संस्करण

प्रधानमंत्री Narendra Modi को 18 मई 2026 को Sweden की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रतिष्ठित “Royal Order of the Polar Star” सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी भी विदेशी सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला Sweden का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।

यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को भारत और Sweden के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा व्यापार, तकनीक, नवाचार, स्थिरता और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया।

यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त 31वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मान बन गया। इससे पहले भी उन्हें विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कई वैश्विक सम्मान दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर Sweden पहुँचे थे। Gothenburg Airport पर उनका स्वागत Sweden के प्रधानमंत्री Ulf Kristersson ने किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और Sweden के बीच द्विपक्षीय सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था।

Royal Order of the Polar Star की स्थापना वर्ष 1748 में की गई थी। यह सम्मान Sweden या Swedish हितों के लिए असाधारण योगदान, सार्वजनिक सेवा और कूटनीतिक कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।

Sweden उत्तरी यूरोप का एक Scandinavian देश है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री Ulf Kristersson हैं।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which award was conferred upon PM Narendra Modi by Sweden?

Sweden द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन-सा पुरस्कार प्रदान किया गया?

A. Order of Merit

B. Royal Order of the Polar Star ✅

C. Nobel Honour Medal

D. Scandinavian Peace Award

2. PM Narendra Modi received the award during his visit to which country?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान किस देश की यात्रा के दौरान प्राप्त किया?

A. Norway / नॉर्वे

B. Denmark / डेनमार्क

C. Sweden / स्वीडन ✅

D. Finland / फिनलैंड

3. PM Modi received the Royal Order of the Polar Star on:

प्रधानमंत्री मोदी को Royal Order of the Polar Star कब प्रदान किया गया?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 18 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

4. The Royal Order of the Polar Star is considered:

Royal Order of the Polar Star को क्या माना जाता है?

A. Sweden’s military medal

B. Sweden’s trade award

C. Sweden’s highest distinction for a Head of Government ✅

D. Sweden’s science award

5. This became which international honour received by PM Modi?

यह प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त कौन-सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान बना?

A. 25th

B. 28th

C. 30th

D. 31st ✅

6. PM Modi was received at Gothenburg Airport by whom?

Gothenburg Airport पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किसने किया?

A. King Carl XVI Gustaf

B. Ulf Kristersson ✅

C. Magdalena Andersson

D. Stefan Löfven

7. Ulf Kristersson is the Prime Minister of:

Ulf Kristersson किस देश के प्रधानमंत्री हैं?

A. Norway / नॉर्वे

B. Finland / फिनलैंड

C. Sweden / स्वीडन ✅

D. Iceland / आइसलैंड

8. The Royal Order of the Polar Star was instituted in which year?

Royal Order of the Polar Star की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1707

B. 1748 ✅

C. 1815

D. 1901

9. The Royal Order of the Polar Star recognizes contributions related to:

Royal Order of the Polar Star किन योगदानों को मान्यता देता है?

A. Sports only

B. Military operations only

C. Swedish interests and public duties ✅

D. Scientific inventions only

10. Sweden is located in which region of Europe?

Sweden यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है?

A. Western Europe

B. Eastern Europe

C. Northern Europe ✅

D. Southern Europe

11. Sweden is considered a part of which regional group?

Sweden किस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा माना जाता है?

A. Baltic States

B. Scandinavian Nations ✅

C. Balkan Nations

D. Benelux Countries

12. PM Modi’s visit to Sweden was for how many days?

प्रधानमंत्री मोदी की Sweden यात्रा कितने दिनों की थी?

A. One day

B. Two days ✅

C. Three days

D. Five days

13. Gothenburg Airport is located in:

Gothenburg Airport किस देश में स्थित है?

A. Denmark

B. Norway

C. Sweden ✅

D. Germany

14. The Royal Order of the Polar Star is associated with which country?

Royal Order of the Polar Star किस देश से संबंधित है?

A. Finland

B. Sweden ✅

C. Iceland

D. Belgium

15. The award mainly symbolizes strengthening of:

यह पुरस्कार मुख्य रूप से किसे दर्शाता है?

A. Military alliance only

B. Trade restrictions

C. Bilateral diplomatic relations ✅

D. Sports cooperation only

Karnataka Launches Portal for NSQ and NDPS Drugs

English Version

The Government of Karnataka launched India’s first integrated digital monitoring portal on 15 May 2026 to track Not of Standard Quality (NSQ) medicines and regulate the sale of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS). The initiative aims to strengthen drug safety, prevent misuse of restricted medicines, and improve public healthcare monitoring.

The portal was developed and implemented by the Food Safety and Drug Administration (FDA) Department of Karnataka. With this initiative, Karnataka became the first Indian state to introduce a technology-driven integrated surveillance system for both NSQ medicines and NDPS drugs.

One of the major features of the system is the NSQ tracking mechanism. If any medicine is found to be “Not of Standard Quality,” the system allows immediate e-signing of Form-13, which is the official NSQ report. This enables authorities to quickly begin the recall process of substandard medicines from the market.

The portal also automatically locks identified NSQ medicine batches in the digital system. Once locked, stockists and retailers cannot sell or distribute those medicines further. This feature is expected to reduce the circulation of poor-quality medicines and protect consumers from harmful drugs.

Another important aspect of the portal is the regulation of NDPS medicines. Retailers are now required to capture and verify patient details, doctor information, and prescription records before dispensing NDPS medicines. This step aims to prevent illegal sale, misuse, and addiction related to narcotic and psychotropic substances.

Before the launch of this digital portal, Karnataka’s earlier regulatory system had already helped recall substandard medicines worth approximately ₹1.85 crore in the previous year. The new portal is expected to improve monitoring efficiency even further.

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act was enacted by the Parliament of India in 1985. The law strictly regulates the production, sale, purchase, and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. At the central level, the NDPS framework is governed by the Department of Revenue under the Ministry of Finance.

The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) is India’s primary national regulatory authority for pharmaceuticals and medical devices. It operates under the Ministry of Health and Family Welfare and is headquartered in New Delhi.

हिंदी संस्करण

Karnataka सरकार ने 15 मई 2026 को भारत का पहला एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य Not of Standard Quality (NSQ) दवाओं की निगरानी करना और Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य दवा सुरक्षा को मजबूत बनाना, प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है।

इस पोर्टल को Karnataka के Food Safety and Drug Administration (FDA) Department द्वारा विकसित और लागू किया गया है। इस पहल के साथ Karnataka ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने NSQ और NDPS दवाओं के लिए तकनीक आधारित एकीकृत निगरानी प्रणाली शुरू की है।

इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता NSQ Tracking Mechanism है। यदि कोई दवा “Not of Standard Quality” पाई जाती है, तो सिस्टम तुरंत Form-13 का e-signing करने की सुविधा देता है। Form-13 NSQ दवाओं की आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इससे संबंधित दवाओं को तुरंत बाजार से वापस बुलाने (Recall) की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

यह पोर्टल NSQ दवाओं के पहचाने गए बैचों को स्वतः लॉक भी कर देता है। एक बार लॉक होने के बाद, स्टॉकिस्ट और रिटेलर उन दवाओं की बिक्री या लेनदेन नहीं कर सकते। इससे खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

पोर्टल का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग NDPS दवाओं का नियमन है। अब रिटेलर्स को NDPS दवाएं बेचने से पहले मरीज, डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित जानकारी दर्ज और सत्यापित करनी होगी। इसका उद्देश्य नशीली और मनोवैज्ञानिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अवैध बिक्री को रोकना है।

इस डिजिटल पोर्टल के लॉन्च से पहले Karnataka की पुरानी नियामक प्रणाली ने पिछले वर्ष लगभग ₹1.85 करोड़ मूल्य की घटिया दवाओं को बाजार से वापस बुलाने में सफलता प्राप्त की थी।

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act भारत की संसद द्वारा 1985 में पारित किया गया था। यह कानून मादक और मनोवैज्ञानिक दवाओं के उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपभोग को नियंत्रित करता है। केंद्र स्तर पर इसका संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत Department of Revenue द्वारा किया जाता है।

Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) भारत की प्रमुख राष्ट्रीय औषधि नियामक संस्था है। यह औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के नियमन का कार्य करती है। इसका मुख्यालय New Delhi में स्थित है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which state launched India’s first integrated portal for NSQ and NDPS drugs?

किस राज्य ने NSQ और NDPS दवाओं के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया?

A. Maharashtra / महाराष्ट्र

B. Tamil Nadu / तमिलनाडु

C. Karnataka / कर्नाटक ✅

D. Gujarat / गुजरात

2. The portal was launched on:

यह पोर्टल कब लॉन्च किया गया?

A. 10 May 2026

B. 12 May 2026

C. 15 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

3. The portal was developed by which department?

यह पोर्टल किस विभाग द्वारा विकसित किया गया?

A. Health Department

B. Food Safety and Drug Administration (FDA) Department ✅

C. Revenue Department

D. Police Department

4. What does NSQ stand for?

NSQ का पूर्ण रूप क्या है?

A. National Safety Quality

B. Not of Standard Quality ✅

C. New Standard Quantity

D. National Standard Query

5. The portal regulates the sale of which substances?

यह पोर्टल किन पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करता है?

A. Fertilisers

B. Cosmetics

C. NDPS Drugs ✅

D. Petroleum products

6. What does NDPS stand for?

NDPS का पूर्ण रूप क्या है?

A. National Drug Protection Scheme

B. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ✅

C. New Drug Processing System

D. Narcotic Distribution Protection Scheme

7. Which form is e-signed to initiate recall of NSQ medicines?

NSQ दवाओं को वापस बुलाने के लिए किस फॉर्म का e-signing किया जाता है?

A. Form-10

B. Form-11

C. Form-12

D. Form-13 ✅

8. What happens to identified NSQ medicine batches in the portal?

पोर्टल में पहचाने गए NSQ दवा बैचों के साथ क्या होता है?

A. Exported immediately

B. Automatically locked ✅

C. Sent for research

D. Distributed freely

9. Retailers must verify which details before dispensing NDPS medicines?

NDPS दवाएं बेचने से पहले रिटेलर्स को किन जानकारियों की पुष्टि करनी होगी?

A. Aadhaar only

B. Bank details only

C. Patient, doctor, and prescription details ✅

D. Mobile number only

10. Karnataka recalled substandard medicines worth approximately how much in the previous year?

पिछले वर्ष Karnataka ने लगभग कितने मूल्य की घटिया दवाओं को वापस बुलाया?

A. ₹50 lakh

B. ₹1 crore

C. ₹1.85 crore ✅

D. ₹5 crore

11. The NDPS Act was enacted in which year?

NDPS Act किस वर्ष लागू किया गया था?

A. 1975

B. 1980

C. 1985 ✅

D. 1990

12. The NDPS Act is governed centrally by which department?

NDPS Act का केंद्रीय स्तर पर संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है?

A. Department of Health

B. Department of Revenue ✅

C. Department of Pharmaceuticals

D. Department of Commerce

13. CDSCO operates under which ministry?

CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of Chemicals

C. Ministry of Health and Family Welfare ✅

D. Ministry of Commerce

14. What is the full form of CDSCO?

CDSCO का पूर्ण रूप क्या है?

A. Central Drug Safety and Control Office

B. Central Drugs Standard Control Organisation ✅

C. Clinical Drug Standards Council Organisation

D. Central Distribution and Supply Control Office

15. The headquarters of CDSCO is located in:

CDSCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai / मुंबई

B. Bengaluru / बेंगलुरु

C. Hyderabad / हैदराबाद

D. New Delhi / नई दिल्ली ✅

L&T and Exail Collaborate for Indian Navy MCM Suite

English Version

Larsen & Toubro signed a strategic partnership with Exail on 18 May 2026 to develop an advanced Unmanned Mine Counter-Measure (MCM) Suite for the Indian Navy. This collaboration is aimed at strengthening India’s naval defence capabilities and improving maritime security.

Under the agreement, L&T will act as the prime contractor for the project, while Exail will provide the advanced technology and core systems required for the unmanned mine counter-measure suite. The system is expected to support India’s upcoming procurement programme for 12 Mine Counter Measure Vessels (MCMVs).

The advanced MCM suite is designed to autonomously detect, classify, identify, and neutralise underwater naval mines. Naval mines are explosive devices placed in seas or harbours to damage enemy ships and submarines. Such mines pose serious threats to naval operations and maritime trade routes.

One of the key features of the system is the integration of remotely operated unmanned systems. These systems can carry out mine counter-measure operations from a safe stand-off distance, reducing risks to sailors and naval vessels. The use of autonomous and robotic technologies also improves speed, precision, and operational safety during mine-hunting missions.

The Indian Navy celebrates Navy Day every year on 4 December to commemorate Operation Trident during the 1971 Indo-Pak War. The headquarters of the Indian Navy is located at the Integrated Defence Headquarters in New Delhi.

Larsen & Toubro was founded in 1938 by Danish engineers Henning Holck-Larsen and Søren Kristian Toubro. The company is headquartered in Mumbai and is one of India’s leading engineering and defence manufacturing firms.

Exail was formed through the merger of ECA Group and iXblue. The company is headquartered in Paris and specialises in autonomous robotics, navigation systems, and aerospace technologies.

हिंदी संस्करण

Larsen & Toubro ने 18 मई 2026 को फ्रांस की कंपनी Exail के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। इसका उद्देश्य Indian Navy के लिए उन्नत Unmanned Mine Counter-Measure (MCM) Suite विकसित करना है। यह सहयोग भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।

इस समझौते के तहत L&T परियोजना का मुख्य ठेकेदार (Prime Contractor) होगा, जबकि Exail आवश्यक उन्नत तकनीक और मुख्य सिस्टम उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली भारत की आगामी 12 Mine Counter Measure Vessels (MCMVs) खरीद परियोजना के लिए विकसित की जा रही है।

यह उन्नत MCM Suite समुद्र में मौजूद नौसैनिक बारूदी सुरंगों (Naval Mines) का स्वतः पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। Naval Mines समुद्र में लगाए गए विस्फोटक उपकरण होते हैं जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नुकसान पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें remotely operated unmanned systems का उपयोग किया जाएगा। ये सिस्टम सुरक्षित दूरी से Mine Counter-Measure अभियान चला सकेंगे, जिससे नौसैनिक कर्मियों और जहाजों की सुरक्षा बढ़ेगी। रोबोटिक और स्वचालित तकनीक के उपयोग से संचालन अधिक तेज, सुरक्षित और सटीक होगा।

Indian Navy हर वर्ष 4 दिसंबर को Navy Day मनाती है। यह दिवस 1971 के भारत-पाक युद्ध में Operation Trident की सफलता की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय New Delhi में स्थित Integrated Defence Headquarters में है।

Larsen & Toubro की स्थापना 1938 में डेनिश इंजीनियर Henning Holck-Larsen और Søren Kristian Toubro ने की थी। इसका मुख्यालय Mumbai में स्थित है।

Exail का गठन ECA Group और iXblue के विलय से हुआ था। इसका मुख्यालय Paris में स्थित है और यह autonomous robotics, navigation systems तथा aerospace technologies में विशेषज्ञता रखती है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which Indian company partnered with Exail for the Indian Navy MCM Suite?

भारतीय नौसेना के MCM Suite हेतु Exail के साथ किस भारतीय कंपनी ने साझेदारी की?

A. BEL

B. HAL

C. Larsen & Toubro (L&T) ✅

D. Mazagon Dock

2. Exail belongs to which country?

Exail किस देश की कंपनी है?

A. Germany / जर्मनी

B. France / फ्रांस ✅

C. Russia / रूस

D. Japan / जापान

3. The collaboration was announced on:

यह साझेदारी कब घोषित की गई?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 18 May 2026 ✅

D. 25 May 2026

4. What does MCM stand for?

MCM का पूर्ण रूप क्या है?

A. Marine Combat Missile

B. Mine Counter-Measure ✅

C. Maritime Control Mechanism

D. Missile Command Module

5. L&T will serve as what in the project?

इस परियोजना में L&T की क्या भूमिका होगी?

A. Technology Provider

B. Financial Advisor

C. Prime Contractor ✅

D. Naval Operator

6. Exail will mainly provide:

Exail मुख्य रूप से क्या प्रदान करेगा?

A. Fighter aircraft

B. Core technology systems ✅

C. Warships

D. Missiles

7. The unmanned suite is intended for procurement of how many MCMVs?

यह unmanned suite कितने Mine Counter Measure Vessels (MCMVs) के लिए विकसित किया जा रहा है?

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12 ✅

8. The MCM suite is designed to detect and neutralise:

MCM suite किसका पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है?

A. Aircraft

B. Naval mines ✅

C. Satellites

D. Missiles

9. Naval mines are mainly used to damage:

Naval mines मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं?

A. Tanks

B. Aircraft

C. Ships and submarines ✅

D. Radar stations

10. The remotely operated systems in the MCM suite help in:

MCM suite में remotely operated systems किसमें सहायता करते हैं?

A. Air defence

B. Long-range bombing

C. Safe stand-off operations ✅

D. Satellite communication

11. Indian Navy Day is celebrated annually on:

भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

A. 15 January

B. 26 January

C. 4 December ✅

D. 16 December

12. Navy Day commemorates which operation of the 1971 Indo-Pak War?

नौसेना दिवस 1971 भारत-पाक युद्ध के किस अभियान की स्मृति में मनाया जाता है?

A. Operation Vijay

B. Operation Meghdoot

C. Operation Trident ✅

D. Operation Cactus

13. The headquarters of the Indian Navy is located in:

भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai / मुंबई

B. Kochi / कोच्चि

C. Visakhapatnam / विशाखापट्टनम

D. New Delhi / नई दिल्ली ✅

14. L&T was founded in which year?

L&T की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 1925

B. 1938 ✅

C. 1947

D. 1955

15. Exail was formed through the merger of ECA Group and:

Exail का गठन ECA Group और किस कंपनी के विलय से हुआ?

A. Airbus

B. Dassault

C. iXblue ✅

D. Safran

IDFC FIRST Launches Secured Business Credit Card

English Version

IDFC FIRST Bank launched a new secured business credit card called the “Business Multiplier Credit Card” on 19 May 2026. The card has been specially designed for early-stage entrepreneurs, startup founders, freelancers, and small business owners who often face difficulties in getting traditional business credit due to lack of financial history or low credit scores.

The most important feature of this card is that it is issued entirely against a Fixed Deposit (FD). This means applicants do not need previous credit history, high profitability, or strong financial records to obtain the card. The bank provides a 100% credit limit against the linked fixed deposit, which is higher than the industry norm where banks usually provide only 80–90% of the FD value as credit limit.

Another major benefit is the lower interest rate. The card charges approximately 1% per month on revolving balances, while most traditional credit cards charge around 3–4% monthly interest. This makes borrowing cheaper for small business owners and startups.

The card also offers zero forex markup charges, making international transactions more affordable. This feature is especially useful for businesses spending on digital advertisements, software subscriptions, cloud services, and international online platforms.

To apply for the card, customers must open a minimum fixed deposit of ₹50,000. The annual fee for the card is ₹1,000, but the fee can be waived if the user achieves the required spending threshold.

An additional advantage is flexible credit scaling. Users can instantly increase their business credit limit by opening additional fixed deposits without going through fresh underwriting or complex approval procedures.

IDFC FIRST Bank was formed through the merger of IDFC Bank and Capital First. The bank was established in 2015 and is headquartered in Mumbai.

हिंदी संस्करण

IDFC FIRST Bank ने 19 मई 2026 को “Business Multiplier Credit Card” नामक एक नया सुरक्षित बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड विशेष रूप से शुरुआती उद्यमियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें पारंपरिक बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

इस कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह Fixed Deposit (FD) के आधार पर जारी किया जाता है। इसका अर्थ है कि आवेदकों को पूर्व क्रेडिट हिस्ट्री, अधिक लाभ या मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ग्राहकों को उनके FD के बराबर यानी 100% क्रेडिट लिमिट प्रदान करता है, जबकि सामान्यतः अन्य बैंक केवल 80–90% तक ही लिमिट देते हैं।

इस कार्ड की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कम ब्याज दर है। Revolving balance पर लगभग 1% प्रति माह ब्याज लिया जाएगा, जबकि सामान्य क्रेडिट कार्डों में यह दर 3–4% प्रति माह होती है। इससे छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप्स के लिए उधार लेना सस्ता हो जाएगा।

इस कार्ड में zero forex markup charge की सुविधा भी दी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सस्ते हो जाएंगे। यह विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए लाभदायक है जो डिजिटल विज्ञापन, क्लाउड सेवाओं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन और अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सेवाओं पर खर्च करते हैं।

इस कार्ड के लिए न्यूनतम ₹50,000 की Fixed Deposit आवश्यक है। कार्ड का वार्षिक शुल्क ₹1,000 रखा गया है, जिसे निर्धारित खर्च सीमा पूरी करने पर माफ किया जा सकता है।

एक अन्य लाभ यह है कि ग्राहक अतिरिक्त Fixed Deposit खोलकर अपनी क्रेडिट लिमिट तुरंत बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए दोबारा underwriting या नई जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

IDFC FIRST Bank की स्थापना IDFC Bank और Capital First के विलय से हुई थी। बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय Mumbai में स्थित है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which bank launched the “Business Multiplier Credit Card”?

“Business Multiplier Credit Card” किस बैंक ने लॉन्च किया?

A. HDFC Bank

B. ICICI Bank

C. IDFC FIRST Bank ✅

D. Axis Bank

2. The Business Multiplier Credit Card was launched on:

Business Multiplier Credit Card कब लॉन्च किया गया?

A. 10 May 2026

B. 15 May 2026

C. 19 May 2026 ✅

D. 25 May 2026

3. The card is mainly designed for:

यह कार्ड मुख्य रूप से किनके लिए बनाया गया है?

A. Government employees

B. Large corporations

C. Early-stage entrepreneurs and small business owners ✅

D. Pensioners

4. The credit card is issued against which financial instrument?

यह क्रेडिट कार्ड किस वित्तीय साधन के आधार पर जारी किया जाता है?

A. Gold Bond

B. Insurance Policy

C. Fixed Deposit (FD) ✅

D. Mutual Fund

5. What percentage of credit limit is offered against the linked FD?

लिंक्ड FD के विरुद्ध कितने प्रतिशत क्रेडिट लिमिट दी जाती है?

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 100% ✅

6. What is the approximate monthly interest rate on revolving balances?

Revolving balance पर लगभग कितनी मासिक ब्याज दर लागू होगी?

A. 1% ✅

B. 2%

C. 3%

D. 5%

7. Most traditional credit cards generally charge what monthly interest rate?

अधिकांश पारंपरिक क्रेडिट कार्ड लगभग कितनी मासिक ब्याज दर लेते हैं?

A. 1–2%

B. 3–4% ✅

C. 5–6%

D. 7–8%

8. What special forex-related feature is provided in this card?

इस कार्ड में विदेशी लेनदेन से संबंधित कौन-सी विशेष सुविधा दी गई है?

A. Free ATM withdrawal

B. Zero forex markup ✅

C. Free insurance

D. Cashback on fuel

9. What is the minimum FD amount required for the card?

इस कार्ड के लिए न्यूनतम FD राशि कितनी है?

A. ₹10,000

B. ₹25,000

C. ₹50,000 ✅

D. ₹1,00,000

10. What is the annual fee of the card?

इस कार्ड का वार्षिक शुल्क कितना है?

A. ₹500

B. ₹750

C. ₹1,000 ✅

D. ₹2,000

11. The annual fee can be waived if:

वार्षिक शुल्क कब माफ किया जा सकता है?

A. User closes the card

B. Spending threshold is achieved ✅

C. FD is doubled

D. Loan is taken

12. Users can increase their credit limit by:

उपयोगकर्ता अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं?

A. Applying for a loan

B. Opening additional fixed deposits ✅

C. Paying extra tax

D. Purchasing insurance

13. IDFC FIRST Bank was formed through the merger of IDFC Bank and:

IDFC FIRST Bank का गठन IDFC Bank और किस संस्था के विलय से हुआ?

A. Bajaj Finance

B. Capital First ✅

C. Yes Bank

D. IndusInd Bank

14. IDFC FIRST Bank was established in which year?

IDFC FIRST Bank की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A. 2010

B. 2012

C. 2015 ✅

D. 2018

15. The headquarters of IDFC FIRST Bank is located in:

IDFC FIRST Bank का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Delhi / दिल्ली

B. Bengaluru / बेंगलुरु

C. Mumbai / मुंबई ✅

D. Hyderabad / हैदराबाद

India Chairs BRICS Justice Ministers Meeting in Gandhinagar

English Version

Under India’s BRICS Chairship, the Ministry of Law and Justice organized the BRICS Senior Officials’ Meeting and BRICS Justice Ministers’ Meeting in Gandhinagar from 19 to 22 May 2026. The meetings mainly focused on strengthening Alternative Dispute Resolution (ADR) systems among BRICS nations to make legal dispute settlement faster, cheaper, and more efficient.

The event was organized by the Department of Legal Affairs under the Ministry of Law and Justice. The BRICS Senior Officials’ Meeting (SOM) was held on 19–20 May 2026, while the BRICS Justice Ministers’ Meeting (JMM) took place on 21–22 May 2026.

The central theme of the discussions was improving Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms. Special emphasis was given to institutional mediation, arbitration reforms, and digital dispute-resolution platforms. These reforms are important because courts in many countries face huge backlogs of pending cases. ADR methods help in resolving disputes outside traditional courtrooms in a quicker and less expensive manner.

During the meeting, member nations discussed strengthening legal cooperation and improving systems for handling cross-border commercial and legal disputes. The participating ministers were expected to adopt a joint declaration titled “Strengthening Alternative Dispute Resolution through Capacity Building in Mediation and Arbitration.” The declaration aims to improve training, institutional capacity, and cooperation in mediation and arbitration among BRICS countries.

BRICS is an important grouping of emerging economies. It was originally formed in 2009 with Brazil, Russia, India, and China under the name BRIC. South Africa joined the organization in 2010, after which it became BRICS. The first BRICS Summit was held in Yekaterinburg. The organization does not have a permanent secretariat and functions through annual summits under rotating chairmanship.

Alternative Dispute Resolution (ADR) refers to methods used to settle disputes outside traditional courts. Major ADR mechanisms include arbitration, mediation, and conciliation. In India, ADR is mainly governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996. ADR is considered important for reducing the burden on courts and improving ease of doing business.

हिंदी संस्करण

भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 19 से 22 मई 2026 तक Gandhinagar, गुजरात में BRICS Senior Officials’ Meeting तथा BRICS Justice Ministers’ Meeting का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य BRICS देशों के बीच Alternative Dispute Resolution (ADR) प्रणाली को मजबूत बनाना था, ताकि कानूनी विवादों का समाधान तेज, सस्ता और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

इस कार्यक्रम का आयोजन कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत Department of Legal Affairs द्वारा किया गया। BRICS Senior Officials’ Meeting (SOM) का आयोजन 19–20 मई 2026 को हुआ, जबकि BRICS Justice Ministers’ Meeting (JMM) 21–22 मई 2026 को आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य फोकस Alternative Dispute Resolution (ADR) को मजबूत बनाना था। विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता (Institutional Mediation), मध्यस्थता सुधार (Arbitration Reforms) तथा डिजिटल विवाद समाधान प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया। इन सुधारों का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना है।

बैठक के दौरान सदस्य देशों ने सीमा-पार व्यापारिक और कानूनी विवादों के समाधान हेतु कानूनी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें “Strengthening Alternative Dispute Resolution through Capacity Building in Mediation and Arbitration” नामक संयुक्त घोषणा को अपनाने की योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य मध्यस्थता और पंचाट व्यवस्था में प्रशिक्षण, संस्थागत क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है।

BRICS विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है। इसकी स्थापना 2009 में Brazil, Russia, India और China के साथ BRIC नाम से हुई थी। South Africa के 2010 में शामिल होने के बाद इसका नाम BRICS हो गया। पहला BRICS शिखर सम्मेलन Yekaterinburg में आयोजित हुआ था। BRICS का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और यह वार्षिक शिखर सम्मेलनों तथा घूर्णन अध्यक्षता प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है।

Alternative Dispute Resolution (ADR) ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से विवादों का समाधान पारंपरिक अदालतों के बाहर किया जाता है। ADR के प्रमुख माध्यम Arbitration (पंचाट), Mediation (मध्यस्थता) और Conciliation (सुलह) हैं। भारत में ADR मुख्य रूप से Arbitration and Conciliation Act, 1996 द्वारा नियंत्रित होता है। ADR न्यायालयों पर भार कम करने तथा व्यापारिक वातावरण सुधारने में महत्वपूर्ण माना जाता है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. India hosted the BRICS Justice Ministers’ Meeting in which city?

भारत ने BRICS Justice Ministers’ Meeting किस शहर में आयोजित की?

A. Mumbai / मुंबई

B. Gandhinagar / गांधीनगर ✅

C. Jaipur / जयपुर

D. Lucknow / लखनऊ

2. The BRICS meetings in Gujarat were held from which dates?

गुजरात में BRICS बैठकों का आयोजन किन तिथियों में हुआ?

A. 10–12 May 2026

B. 15–18 May 2026

C. 19–22 May 2026 ✅

D. 25–28 May 2026

3. Which ministry organized the BRICS Justice Ministers’ Meeting?

BRICS Justice Ministers’ Meeting का आयोजन किस मंत्रालय ने किया?

A. Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

B. Ministry of Commerce / वाणिज्य मंत्रालय

C. Ministry of Law and Justice / कानून एवं न्याय मंत्रालय ✅

D. Ministry of External Affairs / विदेश मंत्रालय

4. The event was organized by which department under the Ministry of Law and Justice?

यह कार्यक्रम कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया?

A. Department of Justice

B. Department of Revenue

C. Department of Legal Affairs ✅

D. Department of Personnel

5. The BRICS Senior Officials’ Meeting (SOM) was held on:

BRICS Senior Officials’ Meeting (SOM) कब आयोजित हुई?

A. 15–16 May 2026

B. 17–18 May 2026

C. 19–20 May 2026 ✅

D. 21–22 May 2026

6. The BRICS Justice Ministers’ Meeting (JMM) was held on:

BRICS Justice Ministers’ Meeting (JMM) कब आयोजित हुई?

A. 18–19 May 2026

B. 19–20 May 2026

C. 20–21 May 2026

D. 21–22 May 2026 ✅

7. What was the core focus of the BRICS meetings?

BRICS बैठकों का मुख्य फोकस क्या था?

A. Climate Change

B. Defence Cooperation

C. Alternative Dispute Resolution (ADR) ✅

D. Agricultural Trade

8. ADR mainly helps in reducing:

ADR मुख्य रूप से किसे कम करने में सहायता करता है?

A. Inflation / महंगाई

B. Court case backlog / अदालतों में लंबित मामलों का बोझ ✅

C. Population growth / जनसंख्या वृद्धि

D. Trade deficit / व्यापार घाटा

9. Which of the following is NOT a part of ADR?

निम्नलिखित में से कौन ADR का हिस्सा नहीं है?

A. Arbitration / पंचाट

B. Mediation / मध्यस्थता

C. Conciliation / सुलह

D. Impeachment / महाभियोग ✅

10. Which joint declaration was expected to be adopted during the meeting?

बैठक के दौरान कौन-सी संयुक्त घोषणा अपनाई जानी थी?

A. Digital India Declaration

B. Legal Reform Charter

C. Strengthening ADR through Capacity Building in Mediation and Arbitration ✅

D. Gandhinagar Security Pact

11. BRICS was originally formed in which year?

BRICS की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी?

A. 2005

B. 2007

C. 2009 ✅

D. 2011

12. Which country joined BRIC in 2010 making it BRICS?

2010 में कौन-सा देश BRIC में शामिल हुआ जिससे यह BRICS बना?

A. Argentina / अर्जेंटीना

B. South Africa / दक्षिण अफ्रीका ✅

C. Egypt / मिस्र

D. Indonesia / इंडोनेशिया

13. The first BRICS Summit was held in which Russian city?

पहला BRICS शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित हुआ?

A. Moscow / मॉस्को

B. Sochi / सोची

C. Kazan / कज़ान

D. Yekaterinburg / येकातेरिनबर्ग ✅

14. BRICS functions through:

BRICS किस प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है?

A. Permanent Parliament

B. Permanent Secretariat

C. Rotating Chairship ✅

D. Military Alliance

15. ADR in India is mainly governed by which Act?

भारत में ADR मुख्य रूप से किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है?

A. Indian Penal Code, 1860

B. Civil Procedure Code, 1908

C. Arbitration and Conciliation Act, 1996 ✅

D. Legal Services Act, 1987

India-Netherlands Relations Elevated to Strategic Partnership

English Version

India and the Netherlands have strengthened their bilateral ties by upgrading their relationship to a Strategic Partnership during Prime Minister Narendra Modi’s official visit to the Netherlands on 16–17 May 2026. This step is expected to deepen cooperation in areas such as defence, maritime security, semiconductors, renewable energy, agriculture, education, and critical technologies.

Both countries adopted the Strategic Partnership Roadmap (2026–2030), which lays out a long-term framework for collaboration in important sectors. A major development was the Netherlands joining the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI). The country will co-lead the Capacity Building and Resource Sharing pillar of the initiative, showing its growing interest in the Indo-Pacific region and maritime cooperation.

India and the Netherlands also signed several industrial and technological agreements. An important MoU was signed between Tata Electronics and ASML to support the establishment of a semiconductor fabrication unit in Dholera, Gujarat. This is expected to strengthen India’s semiconductor manufacturing ecosystem.

In the field of clean energy, both nations adopted the India-Netherlands Green Hydrogen Roadmap. They agreed to work together on energy transition projects in collaboration with NITI Aayog. This partnership aims to boost sustainable development and reduce dependence on fossil fuels.

Several Centres of Excellence were also established. An Indo-Dutch Centre of Excellence for Flowers was set up in West Tripura to improve floriculture and agricultural research. Another Indo-Dutch Centre of Excellence on Dairy Training was established at the Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH), Bengaluru, to improve dairy technology and livestock training.

Strategic cooperation was further expanded through agreements related to critical minerals, customs cooperation, and healthcare research. India’s Ministry of Jal Shakti partnered with Dutch authorities for technical cooperation on Gujarat’s Kalpasar Project. In healthcare, India’s Indian Council of Medical Research (ICMR) signed an agreement with the Dutch RIVM for health collaboration and research.

Cultural and educational relations were also strengthened. The Netherlands agreed to return the historic Chola Copper Plates to India, reflecting cultural goodwill between the two nations. An academic partnership was also signed between Nalanda University and the University of Groningen to promote higher education and research cooperation.

The Netherlands is a European country whose constitutional capital is Amsterdam, while the government functions from The Hague. The Hague is also known for hosting the headquarters of the International Court of Justice (ICJ). The Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) was launched by Prime Minister Narendra Modi during the 14th East Asia Summit in 2019 to promote a free, open, and inclusive Indo-Pacific region.

हिंदी संस्करण

भारत और नीदरलैंड्स के बीच संबंधों को मई 2026 में रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ा दिया गया। यह घोषणा प्रधानमंत्री Narendra Modi की 16–17 मई 2026 की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है।

दोनों देशों ने Strategic Partnership Roadmap (2026–2030) को अपनाया, जिसके तहत आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस दौरान नीदरलैंड्स ने Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की। वह इस पहल के Capacity Building एवं Resource Sharing pillar का सह-नेतृत्व भी करेगा। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और मजबूत होगा।

भारत और नीदरलैंड्स के बीच कई औद्योगिक एवं तकनीकी समझौते भी हुए। Tata Electronics और ASML के बीच गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इससे भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने Green Hydrogen Roadmap को अपनाया। साथ ही, NITI Aayog के सहयोग से ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया गया। पश्चिम त्रिपुरा में फूलों के लिए Indo-Dutch Centre of Excellence स्थापित किया गया। वहीं, बेंगलुरु स्थित Centre of Excellence for Animal Husbandry (CEAH) में डेयरी प्रशिक्षण हेतु Indo-Dutch CoE बनाया गया।

रणनीतिक सहयोग के तहत महत्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क सहायता और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े समझौते भी हुए। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने गुजरात के कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए डच एजेंसियों के साथ साझेदारी की। स्वास्थ्य क्षेत्र में Indian Council of Medical Research (ICMR) और डच RIVM के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग समझौता हुआ।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को भी मजबूती मिली। नीदरलैंड्स ने ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र (Chola Copper Plates) भारत को लौटाने पर सहमति दी। साथ ही Nalanda University और University of Groningen के बीच शैक्षणिक समझौता भी हुआ।

नीदरलैंड्स की राजधानी Amsterdam है, जबकि सरकार का मुख्यालय The Hague में स्थित है। हेग में ही International Court of Justice (ICJ) का मुख्यालय स्थित है। Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 14वें East Asia Summit के दौरान की थी।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. India and the Netherlands elevated their relations to which level in May 2026?

मई 2026 में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया?

A. Economic Partnership / आर्थिक साझेदारी

B. Strategic Partnership / रणनीतिक साझेदारी ✅

C. Defence Alliance / रक्षा गठबंधन

D. Trade Bloc / व्यापार समूह

2. Prime Minister Narendra Modi visited the Netherlands in which month of 2026?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में किस महीने नीदरलैंड्स की यात्रा की?

A. March / मार्च

B. April / अप्रैल

C. May / मई ✅

D. June / जून

3. Which initiative did the Netherlands officially join during PM Modi’s visit?

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान नीदरलैंड्स किस पहल में शामिल हुआ?

A. QUAD / क्वाड

B. BRICS / ब्रिक्स

C. Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) / इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव ✅

D. BIMSTEC / बिम्सटेक

4. The Strategic Partnership Roadmap adopted by India and the Netherlands covers which period?

भारत और नीदरलैंड्स द्वारा अपनाया गया Strategic Partnership Roadmap किस अवधि के लिए है?

A. 2025–2030

B. 2026–2030 ✅

C. 2027–2032

D. 2026–2035

5. Which companies signed an MoU related to semiconductor manufacturing?

सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित समझौता किन कंपनियों के बीच हुआ?

A. Infosys and Philips

B. Reliance and Shell

C. Tata Electronics and ASML ✅

D. Wipro and Siemens

6. The semiconductor Fab project supported by ASML will be established in which place?

ASML द्वारा समर्थित सेमीकंडक्टर फैब परियोजना किस स्थान पर स्थापित होगी?

A. Bengaluru / बेंगलुरु

B. Dholera, Gujarat / धोलेरा, गुजरात ✅

C. Hyderabad / हैदराबाद

D. Pune / पुणे

7. India and the Netherlands adopted a roadmap for which clean fuel?

भारत और नीदरलैंड्स ने किस स्वच्छ ईंधन के लिए रोडमैप अपनाया?

A. Biofuel / बायोफ्यूल

B. Ethanol / एथेनॉल

C. Green Hydrogen / ग्रीन हाइड्रोजन ✅

D. LNG / एलएनजी

8. Which Indian institution will collaborate on energy transition projects with the Netherlands?

नीदरलैंड्स के साथ ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं पर कौन-सा भारतीय संस्थान सहयोग करेगा?

A. RBI / आरबीआई

B. ISRO / इसरो

C. NITI Aayog / नीति आयोग ✅

D. DRDO / डीआरडीओ

9. The Indo-Dutch Centre of Excellence for Flowers was established in which state?

फूलों के लिए Indo-Dutch Centre of Excellence किस राज्य में स्थापित किया गया?

A. Assam / असम

B. Tripura / त्रिपुरा ✅

C. Kerala / केरल

D. Punjab / पंजाब

10. The Indo-Dutch Centre of Excellence on Dairy Training was established in which city?

डेयरी प्रशिक्षण हेतु Indo-Dutch Centre of Excellence किस शहर में स्थापित किया गया?

A. Chennai / चेन्नई

B. Ahmedabad / अहमदाबाद

C. Bengaluru / बेंगलुरु ✅

D. Jaipur / जयपुर

11. Which Indian ministry partnered for technical cooperation on the Kalpasar Project?

कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग हेतु किस भारतीय मंत्रालय ने साझेदारी की?

A. Ministry of Agriculture / कृषि मंत्रालय

B. Ministry of Jal Shakti / जल शक्ति मंत्रालय ✅

C. Ministry of Commerce / वाणिज्य मंत्रालय

D. Ministry of Fisheries / मत्स्य मंत्रालय

12. India’s ICMR signed a health collaboration agreement with which Dutch organization?

भारत के ICMR ने किस डच संगठन के साथ स्वास्थ्य सहयोग समझौता किया?

A. Philips Research

B. RIVM ✅

C. Wageningen Institute

D. Delft Labs

13. Which historical artefact will be returned to India by the Netherlands?

नीदरलैंड्स द्वारा भारत को कौन-सी ऐतिहासिक धरोहर लौटाई जाएगी?

A. Kohinoor Diamond / कोहिनूर हीरा

B. Chola Copper Plates / चोल ताम्रपत्र ✅

C. Ashokan Pillar / अशोक स्तंभ

D. Mughal Manuscripts / मुगल पांडुलिपियाँ

14. Nalanda University signed an academic MoU with which Dutch university?

नालंदा विश्वविद्यालय ने किस डच विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक समझौता किया?

A. Leiden University

B. Delft University

C. University of Groningen ✅

D. Utrecht University

15. What is the capital of the Netherlands?

नीदरलैंड्स की राजधानी क्या है?

A. Rotterdam / रॉटरडैम

B. Utrecht / उट्रेच्ट

C. Amsterdam / एम्स्टर्डम ✅

D. The Hague / हेग

16. The headquarters of the International Court of Justice (ICJ) is located in:

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Brussels / ब्रसेल्स

B. Geneva / जेनेवा

C. The Hague / हेग ✅

D. Paris / पेरिस

17. Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) was launched in which year?

Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) की शुरुआत किस वर्ष हुई?

A. 2017

B. 2018

C. 2019 ✅

D. 2020

18. IPOI was launched by PM Narendra Modi during which summit?

IPOI की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में की थी?

A. G20 Summit

B. ASEAN Summit

C. East Asia Summit ✅

D. SCO Summit

19. The IPOI focuses on how many central pillars?

IPOI कितने केंद्रीय स्तंभों पर आधारित है?

A. Five / पाँच

B. Six / छह

C. Seven / सात ✅

D. Eight / आठ

20. The Netherlands will co-lead which pillar of IPOI?

नीदरलैंड्स IPOI के किस स्तंभ का सह-नेतृत्व करेगा?

A. Maritime Ecology

B. Security Cooperation

C. Capacity Building & Resource Sharing ✅

D. Disaster Management