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The Government of Karnataka launched India’s first integrated digital monitoring portal on 15 May 2026 to track Not of Standard Quality (NSQ) medicines and regulate the sale of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS). The initiative aims to strengthen drug safety, prevent misuse of restricted medicines, and improve public healthcare monitoring.

The portal was developed and implemented by the Food Safety and Drug Administration (FDA) Department of Karnataka. With this initiative, Karnataka became the first Indian state to introduce a technology-driven integrated surveillance system for both NSQ medicines and NDPS drugs.

One of the major features of the system is the NSQ tracking mechanism. If any medicine is found to be “Not of Standard Quality,” the system allows immediate e-signing of Form-13, which is the official NSQ report. This enables authorities to quickly begin the recall process of substandard medicines from the market.

The portal also automatically locks identified NSQ medicine batches in the digital system. Once locked, stockists and retailers cannot sell or distribute those medicines further. This feature is expected to reduce the circulation of poor-quality medicines and protect consumers from harmful drugs.

Another important aspect of the portal is the regulation of NDPS medicines. Retailers are now required to capture and verify patient details, doctor information, and prescription records before dispensing NDPS medicines. This step aims to prevent illegal sale, misuse, and addiction related to narcotic and psychotropic substances.

Before the launch of this digital portal, Karnataka’s earlier regulatory system had already helped recall substandard medicines worth approximately ₹1.85 crore in the previous year. The new portal is expected to improve monitoring efficiency even further.

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act was enacted by the Parliament of India in 1985. The law strictly regulates the production, sale, purchase, and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. At the central level, the NDPS framework is governed by the Department of Revenue under the Ministry of Finance.

The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) is India’s primary national regulatory authority for pharmaceuticals and medical devices. It operates under the Ministry of Health and Family Welfare and is headquartered in New Delhi.

हिंदी संस्करण

Karnataka सरकार ने 15 मई 2026 को भारत का पहला एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य Not of Standard Quality (NSQ) दवाओं की निगरानी करना और Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य दवा सुरक्षा को मजबूत बनाना, प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है।

इस पोर्टल को Karnataka के Food Safety and Drug Administration (FDA) Department द्वारा विकसित और लागू किया गया है। इस पहल के साथ Karnataka ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने NSQ और NDPS दवाओं के लिए तकनीक आधारित एकीकृत निगरानी प्रणाली शुरू की है।

इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता NSQ Tracking Mechanism है। यदि कोई दवा “Not of Standard Quality” पाई जाती है, तो सिस्टम तुरंत Form-13 का e-signing करने की सुविधा देता है। Form-13 NSQ दवाओं की आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इससे संबंधित दवाओं को तुरंत बाजार से वापस बुलाने (Recall) की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

यह पोर्टल NSQ दवाओं के पहचाने गए बैचों को स्वतः लॉक भी कर देता है। एक बार लॉक होने के बाद, स्टॉकिस्ट और रिटेलर उन दवाओं की बिक्री या लेनदेन नहीं कर सकते। इससे खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

पोर्टल का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग NDPS दवाओं का नियमन है। अब रिटेलर्स को NDPS दवाएं बेचने से पहले मरीज, डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित जानकारी दर्ज और सत्यापित करनी होगी। इसका उद्देश्य नशीली और मनोवैज्ञानिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अवैध बिक्री को रोकना है।

इस डिजिटल पोर्टल के लॉन्च से पहले Karnataka की पुरानी नियामक प्रणाली ने पिछले वर्ष लगभग ₹1.85 करोड़ मूल्य की घटिया दवाओं को बाजार से वापस बुलाने में सफलता प्राप्त की थी।

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act भारत की संसद द्वारा 1985 में पारित किया गया था। यह कानून मादक और मनोवैज्ञानिक दवाओं के उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपभोग को नियंत्रित करता है। केंद्र स्तर पर इसका संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत Department of Revenue द्वारा किया जाता है।

Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) भारत की प्रमुख राष्ट्रीय औषधि नियामक संस्था है। यह औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के नियमन का कार्य करती है। इसका मुख्यालय New Delhi में स्थित है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।

Bilingual MCQs | द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Which state launched India’s first integrated portal for NSQ and NDPS drugs?

किस राज्य ने NSQ और NDPS दवाओं के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया?

A. Maharashtra / महाराष्ट्र

B. Tamil Nadu / तमिलनाडु

C. Karnataka / कर्नाटक ✅

D. Gujarat / गुजरात

2. The portal was launched on:

यह पोर्टल कब लॉन्च किया गया?

A. 10 May 2026

B. 12 May 2026

C. 15 May 2026 ✅

D. 20 May 2026

3. The portal was developed by which department?

यह पोर्टल किस विभाग द्वारा विकसित किया गया?

A. Health Department

B. Food Safety and Drug Administration (FDA) Department ✅

C. Revenue Department

D. Police Department

4. What does NSQ stand for?

NSQ का पूर्ण रूप क्या है?

A. National Safety Quality

B. Not of Standard Quality ✅

C. New Standard Quantity

D. National Standard Query

5. The portal regulates the sale of which substances?

यह पोर्टल किन पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करता है?

A. Fertilisers

B. Cosmetics

C. NDPS Drugs ✅

D. Petroleum products

6. What does NDPS stand for?

NDPS का पूर्ण रूप क्या है?

A. National Drug Protection Scheme

B. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ✅

C. New Drug Processing System

D. Narcotic Distribution Protection Scheme

7. Which form is e-signed to initiate recall of NSQ medicines?

NSQ दवाओं को वापस बुलाने के लिए किस फॉर्म का e-signing किया जाता है?

A. Form-10

B. Form-11

C. Form-12

D. Form-13 ✅

8. What happens to identified NSQ medicine batches in the portal?

पोर्टल में पहचाने गए NSQ दवा बैचों के साथ क्या होता है?

A. Exported immediately

B. Automatically locked ✅

C. Sent for research

D. Distributed freely

9. Retailers must verify which details before dispensing NDPS medicines?

NDPS दवाएं बेचने से पहले रिटेलर्स को किन जानकारियों की पुष्टि करनी होगी?

A. Aadhaar only

B. Bank details only

C. Patient, doctor, and prescription details ✅

D. Mobile number only

10. Karnataka recalled substandard medicines worth approximately how much in the previous year?

पिछले वर्ष Karnataka ने लगभग कितने मूल्य की घटिया दवाओं को वापस बुलाया?

A. ₹50 lakh

B. ₹1 crore

C. ₹1.85 crore ✅

D. ₹5 crore

11. The NDPS Act was enacted in which year?

NDPS Act किस वर्ष लागू किया गया था?

A. 1975

B. 1980

C. 1985 ✅

D. 1990

12. The NDPS Act is governed centrally by which department?

NDPS Act का केंद्रीय स्तर पर संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है?

A. Department of Health

B. Department of Revenue ✅

C. Department of Pharmaceuticals

D. Department of Commerce

13. CDSCO operates under which ministry?

CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. Ministry of Finance

B. Ministry of Chemicals

C. Ministry of Health and Family Welfare ✅

D. Ministry of Commerce

14. What is the full form of CDSCO?

CDSCO का पूर्ण रूप क्या है?

A. Central Drug Safety and Control Office

B. Central Drugs Standard Control Organisation ✅

C. Clinical Drug Standards Council Organisation

D. Central Distribution and Supply Control Office

15. The headquarters of CDSCO is located in:

CDSCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

A. Mumbai / मुंबई

B. Bengaluru / बेंगलुरु

C. Hyderabad / हैदराबाद

D. New Delhi / नई दिल्ली ✅