Overview
English: On 5 August 2026 the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) signed a Memorandum of Understanding at Vanijya Bhawan, New Delhi. The MoU aims to widen market access for Geographical Indication (GI) products by linking MSME support systems with the legal and administrative framework of DPIIT under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
हिन्दी: 5 अगस्त 2026 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता GI उत्पादों के बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने के लिए MSME की सहायता प्रणालियों को DPIIT के कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे से जोड़ता है, जो Geographical Indications Act, 1999 के अंतर्गत आता है।
What is a Geographical Indication (GI)?
English: A Geographical Indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities, reputation, or characteristics linked to that place. Examples in India include Darjeeling Tea and Kanchipuram Silk Saree. In India, GI registration and protection are governed by the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, and DPIIT is the nodal department for GI administration.
हिन्दी: भू-भौगोलिक संकेत (GI) उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला चिह्न है जिनका विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से संबंध होता है और जिनकी गुणवत्ता, ख्याति या विशेषताएँ उस स्थान से जुड़ी होती हैं। भारत में उदाहरण हैं: दार्जिलिंग चाय और काँचीपुरम रेशमी साड़ी. GI का पंजीकरण और संरक्षण Geographical Indications Act, 1999 के तहत होता है और DPIIT GI प्रशासन के लिए नोडल विभाग है।
Key Components of the MoU
English: Onboarding GI collectives and authorised users onto digital platforms — specifically the Open Network for Digital Commerce (ONDC) and the Government e-Marketplace (GeM) — under the banner "Bharat GI".
हिन्दी: GI समूहों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर ONDC और GeM के माध्यम से "Bharat GI" बैनर के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
English: Integration of the One District One Product (ODOP) ecosystem into programme designs and interventions to support local manufacturing and artisan clusters.
हिन्दी: स्थानीय निर्माण और शिल्पी समूहों का समर्थन करने के लिए One District One Product (ODOP) पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यक्रमों में जोड़ा जाएगा।
English: Co-sponsorship of GI pavilions at trade expos, buyer-seller meets and exhibitions in India and abroad, along with measures for quality standardisation, capacity building and digital enablement of artisans and producer collectives.
हिन्दी: व्यापार मेलों, बायर-सेलर बैठकों और घरेलू व विदेशी प्रदर्शनों में GI पवेलियन का सह-प्रायोजन किया जाएगा तथा गुणवत्ता मानकीकरण, क्षमता निर्माण और कारीगरों एवं उत्पादक समूहों का डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
About the Digital Platforms
English: ONDC is an open digital commerce network that enables interoperable e-commerce transactions. GeM is the Government of India's public procurement and marketplace portal for goods and services. Under the MoU these platforms will host GI offerings to improve visibility and market linkages.
हिन्दी: ONDC एक खुला डिजिटल वाणिज्य नेटवर्क है जो इंटर-ऑपरेबल ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा देता है। GeM भारत सरकार का सार्वजनिक क्रय और मार्केटप्लेस पोर्टल है। इस समझौते के तहत GI उत्पादों की उपस्थिति और बाज़ार कड़ियों को बेहतर बनाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म GI उत्पादों की मेजबानी करेंगे।
Why this matters for aspirants (and the sector)
English: The MoU connects legal protection under the GI Act with market access programs and digital marketplaces. For students preparing for SSC, Railway and government exams, this is an example of policy coordination between ministries to support traditional sectors, livelihoods and exports.
हिन्दी: यह समझौता GI अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण को बाज़ार पहुँच कार्यक्रमों और डिजिटल बाजारों से जोड़ता है। SSC, रेलवे और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह मंत्रालयों के बीच नीति समन्वय का एक स्पष्ट उदाहरण है जो पारंपरिक क्षेत्रों, आजीविका और निर्यात का समर्थन करता है।
Exam Quick Facts
- English: MoU signed on 5 August 2026 at Vanijya Bhawan, New Delhi between MSME Ministry and DPIIT.
- हिन्दी: समझौता 5 अगस्त 2026 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में MSME मंत्रालय और DPIIT के बीच हुआ।
- English: GI registration is governed by the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
- हिन्दी: GI पंजीकरण और संरक्षण Geographical Indications Act, 1999 के तहत होता है।
- English: Digital platforms named for onboarding: ONDC and GeM under the banner "Bharat GI".
- हिन्दी: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिन्हें जोड़ा जाएगा: ONDC और GeM, "Bharat GI" बैनर के तहत।
- English: Integration of One District One Product (ODOP) to support local products and artisan clusters.
- हिन्दी: स्थानीय उत्पादों और शिल्पी समूहों के समर्थन के लिए ODOP का समावेश।
- English: Examples of GI products: Darjeeling Tea, Kanchipuram Silk Saree.
- हिन्दी: GI उत्पादों के उदाहरण: दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम सिल्क साड़ी।