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Why in News?

On 15 May 2026, Tripura became the first Indian state to complete all priority reform areas under both Phase-I and Phase-II of the national Compliance Reduction and Deregulation initiative.

Key Highlights

1. Historic Achievement

Tripura successfully implemented:

• All 51 priority areas

under the deregulation programme launched in January 2026.

This makes Tripura the first state in India to fully complete the reform targets.

2. Nodal Authority

The nationwide Compliance Reduction and Deregulation initiative is led by:

• Cabinet Secretariat
• Government of India

The initiative focuses on:

• Reducing unnecessary regulations
• Improving ease of doing business
• Strengthening digital governance

3. Digital Governance Reforms

e-Gazette System

Tripura launched:

• A centralized e-Gazette platform

to provide unified digital access to:

• State laws
• Government notifications
• Official publications

SWAGAAT System Strengthening

The state upgraded the:

• SWAGAAT (Single Window Approval Agency) system

to improve:

• Automated business approvals
• Faster clearances
• Ease of investment

Auto-Appeal Mechanism

An auto-appeal system was introduced under:

• Right to Services framework

to ensure:

• Timely public service delivery
• Reduced administrative delays

4. Sectoral Reforms

Land Use Reforms

Tripura allowed:

• Change of Land Use (CLU) approvals through self-certification

and removed:

• Dual licensing requirements

Industrial Inspection Reforms

Certain industries received:

• Inspection exemptions for up to 3 years

to reduce compliance burdens.

Medical Registration Reform

The state established:

• A single nodal system

for easier interstate registration of medical professionals.

5. Strategic Institutional Partnerships

National Law University Tripura

Engaged for:

• Principle-based review of state laws and regulations

IIM Calcutta

Assigned to:

• Conduct ground-level impact assessment of Phase-I reforms

Additional Information

Tripura

• Became a full-fledged state on: 21 January 1972
• Under: North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
• Capital: Agartala

Geography

Tripura shares international borders with:

• Bangladesh
• on three sides:
• North
• South
• West

Cabinet Secretariat

• Functions directly under the Prime Minister of India
• Operates under the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961

Constitutional Basis

Derives powers from:

• Article 77(3) of the Indian Constitution

सभी Deregulation Priority Areas पूरा करने वाला पहला राज्य बना त्रिपुरा

हिंदी संस्करण

चर्चा में क्यों?

15 मई 2026 को त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय Compliance Reduction and Deregulation Initiative के Phase-I और Phase-II के सभी प्राथमिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

मुख्य बिंदु

1. ऐतिहासिक उपलब्धि

त्रिपुरा ने जनवरी 2026 में शुरू किए गए Deregulation Programme के अंतर्गत:

• सभी 51 Priority Areas

को सफलतापूर्वक लागू किया।

इस उपलब्धि के साथ त्रिपुरा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

2. नोडल प्राधिकरण

यह राष्ट्रीय पहल:

• Cabinet Secretariat
• भारत सरकार

द्वारा संचालित की जा रही है।

इसका उद्देश्य:

• अनावश्यक नियमों को कम करना
• Ease of Doing Business बढ़ाना
• डिजिटल शासन को मजबूत करना

है।

3. डिजिटल शासन सुधार

e-Gazette System

त्रिपुरा ने:

• केंद्रीकृत e-Gazette प्रणाली

शुरू की, जिससे:

• राज्य कानून
• सरकारी अधिसूचनाएँ
• आधिकारिक दस्तावेज

डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे।

SWAGAAT प्रणाली

राज्य ने:

• SWAGAAT (Single Window Approval Agency) प्रणाली

को मजबूत किया ताकि:

• व्यापारिक स्वीकृतियाँ तेज हों
• स्वचालित अनुमोदन मिले
• निवेश प्रक्रिया आसान बने

Auto-Appeal Mechanism

Right to Services Framework के अंतर्गत:

• Auto-Appeal प्रणाली

शुरू की गई, जिससे:

• समय पर सेवाएँ मिलें
• प्रशासनिक देरी कम हो

4. क्षेत्रीय सुधार

भूमि उपयोग सुधार

राज्य ने:

• Self-certification के माध्यम से Change of Land Use (CLU) अनुमति

देना शुरू किया तथा:

• Dual Licensing व्यवस्था समाप्त की।

औद्योगिक निरीक्षण सुधार

कुछ उद्योगों को:

• 3 वर्षों तक निरीक्षण से छूट

दी गई।

मेडिकल पंजीकरण सुधार

राज्य ने:

• Interstate Medical Professional Registration

के लिए एकल नोडल प्रणाली बनाई।

5. रणनीतिक साझेदारियाँ

National Law University Tripura

को राज्य के कानूनों एवं नियमों की समीक्षा हेतु जोड़ा गया।

IIM Calcutta

को Phase-I सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई।

अतिरिक्त जानकारी

त्रिपुरा

• पूर्ण राज्य का दर्जा: 21 जनवरी 1972
• अधिनियम: North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971
• राजधानी: अगरतला

भौगोलिक स्थिति

त्रिपुरा:

• तीन दिशाओं (उत्तर, दक्षिण और पश्चिम) में बांग्लादेश से घिरा है।

Cabinet Secretariat

• सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
• Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 के तहत संचालित।

संवैधानिक आधार

इसकी शक्तियाँ:

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3)

से प्राप्त होती हैं।

MCQs | बहुविकल्पीय प्रश्न

Q1. Which state became the first to complete all deregulation priority areas in India?

भारत में सभी Deregulation Priority Areas पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना?

A. Assam

B. Tripura ✅

C. Gujarat

D. Karnataka

Q2. The Compliance Reduction and Deregulation initiative is led by:

Compliance Reduction and Deregulation initiative का नेतृत्व कौन करता है?

A. NITI Aayog

B. Ministry of Commerce

C. Cabinet Secretariat ✅

D. RBI

Q3. How many priority areas were completed by Tripura?

त्रिपुरा ने कितने Priority Areas पूरे किए?

A. 25

B. 40

C. 51 ✅

D. 75

Q4. What does SWAGAAT stand for?

SWAGAAT का पूरा नाम क्या है?

A. State Window Governance Agency

B. Single Window Approval Agency ✅

C. Smart Workflow and Governance Tool

D. Service Window Access and Approval Technology

Q5. Tripura launched which digital platform for unified access to laws and notifications?

त्रिपुरा ने कानूनों और अधिसूचनाओं की डिजिटल पहुँच हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया?

A. DigiLocker

B. e-Gazette System ✅

C. BharatNet

D. e-Samadhan

Q6. Tripura attained full statehood in which year?

त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला?

A. 1965

B. 1972 ✅

C. 1980

D. 1991

Q7. The capital city of Tripura is:

त्रिपुरा की राजधानी क्या है?

A. Shillong

B. Imphal

C. Agartala ✅

D. Aizawl

Q8. The Cabinet Secretariat derives powers from which Article of the Constitution?

Cabinet Secretariat को संविधान के किस अनुच्छेद से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं?

A. Article 32

B. Article 74

C. Article 77(3) ✅

D. Article 356