PART I: ENGLISH
1. Introduction
India's economic development requires minerals, energy, water, land and manufactured products. In a conventional economic model, raw materials are extracted, converted into products, consumed and eventually discarded. This linear pattern creates pressure on natural resources and generates increasing quantities of waste.
A circular economy offers a different approach. It seeks to reduce unnecessary resource consumption, extend the useful life of products, recover valuable materials and minimise waste and pollution. Circularity is therefore relevant not only to environmental protection but also to industrial competitiveness, urban governance, employment, energy security and India's dependence on imported raw materials.
For UPSC GS Paper 3, circular economy should be studied as a connection between environmental sustainability and economic development rather than as a narrow topic concerning household garbage.
2. What Is a Circular Economy?
A circular economy is an economic approach in which products, components and materials are kept in productive use for as long as practicable. It seeks to prevent waste through better design and to recover value when products can no longer serve their original purpose.
The approach includes reducing material use, repairing products, reusing components, refurbishing equipment, remanufacturing goods and recycling materials. It also encourages the safe return of suitable biological materials to natural systems.
Circularity does not mean that every material can be recycled indefinitely or without environmental cost. Material quality, contamination, energy requirements and technological limitations must be considered.
3. Linear Economy versus Circular Economy
Linear economy: Extract resources, manufacture products, consume them and dispose of the resulting waste.
Circular economy: Design products for durability, use resources efficiently, maintain products, repair or reuse them and recover materials when further use is no longer possible.
For example, a linear approach to a damaged smartphone may involve immediate replacement and disposal. A circular approach considers repair, component replacement, refurbishment and eventually safe recovery of metals and other materials.
4. Why India Needs a Circular Economy
India's population, urbanisation, infrastructure expansion and manufacturing ambitions create substantial demand for materials. A circular approach can reduce the need for virgin resources, improve waste management and create economic opportunities in collection, repair, refurbishment and recycling.
It may also support resource security. Recovering copper, aluminium, lithium, cobalt and other useful materials from discarded products can supplement primary supply, although recovery alone cannot eliminate the need for mining.
5. The Waste Hierarchy
A commonly used waste-management hierarchy gives priority to preventing waste before considering disposal. The broad sequence is prevention, reduction, reuse, repair, refurbishment, recycling, recovery and environmentally sound disposal of residual waste.
The hierarchy should not be interpreted as a rigid universal formula for every material. The appropriate option depends on environmental impacts, safety, product condition and available technology.
Nevertheless, preventing unnecessary waste is generally more consistent with circularity than producing large amounts of waste and relying entirely on recycling afterward.
6. The 3Rs and Their Expanded Forms
The traditional 3Rs are Reduce, Reuse and Recycle. A broader circular-economy framework may also include Refuse, Rethink, Repair, Refurbish, Remanufacture and Recover.
Reduce: Use fewer materials and avoid unnecessary consumption.
Reuse: Use a product again without substantial transformation.
Repair: Restore a damaged product to working condition.
Refurbish: Improve a used product so that it can continue functioning.
Remanufacture: Rebuild a product or component to a specified performance standard.
Recycle: Process waste materials into usable materials or products.
7. Resource Efficiency
Resource efficiency means obtaining greater useful economic and social value from a given quantity of materials, water or energy while reducing environmental impacts.
A factory that reduces material losses during production may improve resource efficiency even before recycling begins. Similarly, a building designed for longer life and easier maintenance may require fewer replacement materials over time.
Resource efficiency is not simply the use of recycled inputs. It includes better product design, production processes, maintenance and consumption patterns.
8. Material Productivity
Material productivity expresses the economic value generated per unit of material consumed. Higher material productivity can indicate that an economy is generating more value from a given material input.
However, material productivity should be interpreted carefully. Changes in prices, economic structure and outsourcing may influence the indicator. It does not independently prove that total environmental pressure has declined.
9. Absolute and Relative Decoupling
Decoupling refers to separating economic growth from resource use or environmental damage.
Relative decoupling: Resource use or environmental pressure grows more slowly than economic output.
Absolute decoupling: Economic output grows while total resource use or environmental pressure declines.
UPSC distinction: Greater efficiency per unit of output does not necessarily mean that total resource consumption has fallen.
10. Rebound Effect
The rebound effect occurs when efficiency improvements reduce the cost of using a resource or service, encouraging additional consumption that offsets some of the expected savings.
For example, more efficient appliances may reduce electricity use per hour, but increased use of appliances can offset part of that reduction.
Therefore, resource-efficiency policies should be evaluated through total environmental outcomes rather than efficiency improvements alone.
11. Life-Cycle Assessment
Life-Cycle Assessment, or LCA, examines environmental impacts associated with a product or service across relevant stages, such as raw-material extraction, manufacturing, transportation, use and end-of-life management.
It helps avoid shifting environmental burdens from one stage to another. A product may produce less waste at disposal but require much more energy during manufacturing. A life-cycle approach considers both effects.
12. Extended Producer Responsibility
Extended Producer Responsibility, or EPR, is a policy approach under which producers are assigned responsibilities relating to the management of products or packaging after use, according to the applicable regulatory framework.
Its purpose is to connect product-related commercial activity with the environmental responsibilities arising at the end of a product's useful life.
EPR arrangements may include collection, recycling, refurbishment, recovery targets, registration, reporting and compliance verification. The exact obligations differ across waste categories and rules.
13. Why EPR Matters
Without appropriate arrangements, local governments and communities may bear substantial costs of collecting and managing discarded products. EPR seeks to place defined responsibilities on obligated producers and strengthen formal recovery systems.
It may also encourage better product design. When producers face end-of-life management responsibilities, durability, repairability and recyclability can become more relevant commercial considerations.
However, EPR compliance should be assessed through genuine environmental outcomes, not merely the generation or purchase of certificates.
14. Polluter Pays Principle
The Polluter Pays Principle holds that those responsible for pollution should bear relevant costs of preventing, controlling or remedying environmental harm within the applicable legal framework.
It is not a licence to pollute in exchange for payment. Environmental compensation and regulatory compliance serve different purposes, and payment does not automatically remove every other legal responsibility.
15. Precautionary Principle
The Precautionary Principle supports preventive action when activities present a risk of serious environmental harm, even where scientific uncertainty remains concerning every aspect of the potential damage.
In waste management, it supports safe handling of potentially hazardous substances rather than waiting for widespread contamination before introducing safeguards.
16. Solid Waste Management Rules, 2026
The Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Solid Waste Management Rules, 2026 on 27 January 2026. They came into effect on 1 April 2026, superseding the Solid Waste Management Rules, 2016.
The revised framework incorporates circular-economy principles, more detailed segregation requirements and responsibilities for waste generators and relevant institutions.
For UPSC Prelims, the commencement date and four-stream segregation system are particularly important.
17. Four-Stream Segregation under the 2026 Rules
The Solid Waste Management Rules, 2026 provide for segregation of solid waste at source into four streams:
1. Wet waste: Kitchen waste, vegetable and fruit peels, food residues and other suitable biodegradable materials.
2. Dry waste: Materials such as paper, plastic, metal, glass, wood and rubber.
3. Sanitary waste: Items such as used diapers, sanitary towels and tampons, which require separate and appropriate handling.
4. Special care waste: Items such as paint cans, bulbs, mercury thermometers and discarded medicines requiring designated collection or authorised handling.
Source segregation reduces contamination and improves the possibility of safe processing and material recovery.
18. Why Segregation at Source Is Important
When wet waste mixes with paper, plastic and other recyclables, material quality may deteriorate. When hazardous or special-care materials enter ordinary household waste, workers and the environment may face additional risks.
Segregation at source improves the functioning of collection systems, material recovery facilities, composting units and recycling operations.
It also reduces the need for difficult and expensive separation after waste has already become mixed.
19. Wet Waste Management
Suitable biodegradable wet waste can be processed through composting or biomethanation, depending on its characteristics and the available facility.
Composting: Controlled biological decomposition of organic materials to produce a soil-conditioning product.
Biomethanation: Biological processing of suitable organic materials under anaerobic conditions to produce biogas and digestate.
Successful processing requires attention to contamination, moisture, operational conditions and the safe use or disposal of resulting materials.
20. Material Recovery Facilities
A Material Recovery Facility, or MRF, receives and sorts suitable waste materials so that recyclable streams can be directed to appropriate processing entities.
MRFs are especially important for dry waste. They may separate paper, different plastics, metals, glass and other recoverable materials.
The presence of an MRF does not automatically mean that every material entering it will be recycled. Recovery depends on material condition, available markets and processing capacity.
21. Bulk Waste Generators
The Solid Waste Management Rules, 2026 establish responsibilities for bulk waste generators. The official explanation identifies thresholds including a floor area of at least 20,000 square metres, water consumption of at least 40,000 litres per day, or generation of at least 100 kilograms of solid waste per day.
Such thresholds help identify entities whose waste volumes or scale require additional management responsibility.
For examination purposes, pay attention to the word 'or': the listed thresholds are alternatives rather than a requirement that all three conditions be satisfied together.
22. Extended Bulk Waste Generator Responsibility
The 2026 solid-waste framework includes Extended Bulk Waste Generator Responsibility. Its purpose is to strengthen accountability for the collection, transportation and environmentally sound processing of waste generated by covered bulk entities.
This should not be confused with the EPR obligations applicable to producers under separate rules for products such as batteries and electronic equipment.
23. Plastic Waste Management
Plastic is useful because of its durability, light weight and versatility. These same properties can create persistent environmental problems when plastic waste is poorly managed.
India's Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, provide the regulatory framework for plastic-waste management. EPR guidelines for plastic packaging were notified in February 2022.
Identified single-use plastic items with low utility and high littering potential were prohibited from 1 July 2022 under the relevant amendments. This should not be misinterpreted as a blanket prohibition on every plastic product.
24. Microplastics
Microplastics are small plastic particles that may arise from the breakdown of larger plastic items or enter the environment through other pathways.
They have been detected in various environmental settings, raising concerns about exposure and ecological effects. The nature and magnitude of particular health impacts depend on particle characteristics, exposure and the available scientific evidence.
Preventing plastic leakage is therefore an important part of sustainable waste management.
25. E-Waste
Electronic waste includes discarded electrical and electronic equipment covered by the applicable rules. It may contain valuable materials such as copper, aluminium and precious metals, along with substances requiring careful handling.
Discarded phones, computers and other electronic equipment can create economic opportunities through repair, refurbishment and formal recycling.
Unsafe dismantling or burning can expose workers and surrounding communities to hazardous substances.
26. E-Waste (Management) Rules, 2022
The E-Waste (Management) Rules, 2022 came into force on 1 April 2023. They established a revised framework for environmentally sound e-waste management and EPR-related compliance.
The framework includes registration and reporting arrangements involving relevant manufacturers, producers, refurbishers and recyclers through the Central Pollution Control Board's digital system.
Students should distinguish the year in the title of the rules from their commencement date.
27. Battery Waste Management Rules, 2022
The Battery Waste Management Rules, 2022 cover categories including electric-vehicle batteries, portable batteries, automotive batteries and industrial batteries.
They provide an EPR-based framework under which producers, including importers, have defined responsibilities concerning waste-battery collection and recycling or refurbishment.
Safe recovery of battery materials can reduce waste-related pollution and support the availability of useful secondary raw materials.
28. Battery Recycling and Resource Security
Batteries used in electric vehicles and other applications can contain economically valuable materials. Recycling may recover some of these materials for further use, depending on battery chemistry and available technology.
However, recovery efficiency varies. Collection, safe transportation, dismantling and processing are all necessary parts of an effective battery circular economy.
India's battery-waste framework also provides for minimum use of domestically recycled materials in new batteries beginning in FY 2027–28, according to the applicable category-wise requirements.
29. Recycling versus Refurbishment
Refurbishment extends the useful life of a product or component by restoring its condition or functionality.
Recycling processes waste to recover materials for further productive use.
A refurbished battery may continue serving a suitable application, subject to safety and performance requirements. A battery that can no longer be used appropriately may be processed to recover materials.
These activities are related but should not be treated as interchangeable.
30. Construction and Demolition Waste
Construction and demolition activities generate concrete, bricks, metals, wood, soil and other materials. Appropriate sorting and processing can enable the recovery of aggregates and other usable inputs.
India has also developed a specific regulatory framework for construction and demolition waste, including the Environment (Construction and Demolition) Waste Management Rules, 2025.
Construction-sector circularity depends on building design, material selection, demolition practices, quality standards and demand for recovered products.
31. Waste Tyres and Used Oil
Waste tyres and used oil require specialised management because improper disposal or processing can cause environmental harm.
India has notified category-specific EPR and waste-management arrangements for such streams. These illustrate why one uniform recycling procedure cannot safely manage every form of waste.
Material composition and pollution risks must guide the choice of processing technology.
32. Informal Waste Workers
Informal waste workers contribute to collection, sorting, repair and recovery in many Indian cities. Their work can reduce the quantity of materials entering disposal facilities.
However, informal workers may face unstable earnings, unsafe working conditions, limited protective equipment and exposure to hazardous waste.
A just transition toward formal waste management should recognise their existing contribution and support safer work, training, access to authorised recovery systems and appropriate livelihood opportunities.
33. Gender and the Circular Economy
Women participate in different parts of waste collection, sorting, reuse and community-level resource management. Yet access to equipment, formal contracts, finance and decision-making opportunities may be unequal.
Inclusive circular-economy policies should consider workplace safety, social protection, training and opportunities for women-led enterprises.
34. Green Jobs
A circular economy may generate employment in repair, maintenance, reverse logistics, collection, material sorting, recycling technology, product redesign and quality testing.
Nevertheless, the number of jobs created is not the only relevant indicator. Employment quality, worker safety, wages and skill development must also be considered.
35. Circular Economy and Climate Change
Resource efficiency can reduce emissions associated with extracting, transporting and processing raw materials. Repair and longer product life may also reduce the demand for new manufacturing.
However, recycling and recovery operations themselves consume energy and may generate emissions. Their climate benefits should therefore be evaluated through appropriate life-cycle analysis.
36. Circular Economy and Critical Minerals
Critical minerals are important for technologies such as batteries, electronics and clean-energy equipment. Recycling discarded products can create secondary sources of some minerals and reduce pressure on primary supply chains.
It is important not to exaggerate this benefit. Rapid growth in demand may exceed the quantity of material available from end-of-life products, particularly when products remain in use for many years.
37. Circular Economy and Urban Governance
Urban local bodies play an important role in waste collection, segregation, processing, contracting and monitoring. Effective implementation requires coordination between households, businesses, waste workers, processors and regulatory authorities.
Municipal success should be assessed through actual segregation, processing, safe disposal and service coverage rather than merely the number of vehicles purchased or bins installed.
38. Decentralised Waste Management
Decentralised processing can reduce transportation requirements for suitable waste streams. For example, appropriately managed local composting may process segregated biodegradable waste near its source.
Centralised facilities remain useful where scale, technology and specialised pollution-control systems are necessary. The appropriate combination depends on waste composition, population density, land availability and institutional capacity.
39. Waste-to-Energy
Waste-to-energy technologies may recover useful energy from suitable waste streams. Their environmental performance depends on feedstock characteristics, segregation, emissions controls, residual management and plant operation.
Waste-to-energy should not be treated as a substitute for preventing waste or recovering recyclable materials. It is particularly important to avoid diverting valuable recyclable materials into disposal-oriented systems merely to maintain plant feedstock.
40. Landfills
Even an effective circular economy may produce residual materials that cannot be safely or economically recovered with available technology. Such waste requires environmentally sound management.
Scientific landfill design and operation should address leachate, gas, environmental monitoring and other relevant risks. Open dumping and uncontrolled burning are not equivalent to scientific disposal.
41. Major Implementation Challenges
India's circular-economy transition faces several challenges: inadequate segregation, contamination of recyclable materials, uneven collection coverage, insufficient processing capacity, weak markets for recovered materials, financial constraints, unsafe informal recycling and difficulties in verifying compliance.
Additional problems include products that are difficult to repair, limited access to spare parts, weak consumer awareness and inconsistent coordination among institutions.
42. Greenwashing and False Recycling Claims
Greenwashing occurs when environmental claims create a misleading impression about a product, company or activity.
For example, a company may claim that all collected waste is recycled even though a substantial portion is rejected during processing. Credible claims should distinguish waste collected, waste processed, materials actually recovered and residual waste disposed of.
43. Role of Technology
Digital tracking, material identification, improved sorting, safer recycling processes and reliable reporting can strengthen waste management.
However, technology must be accompanied by verification. A digital record indicating that waste was transferred to a processor does not independently establish that environmentally sound recycling occurred.
44. Role of Citizens
Citizens can support circularity by avoiding unnecessary purchases, maintaining products, repairing suitable goods, separating waste correctly and using authorised collection channels for special-care waste, batteries and electronic equipment.
Individual action is useful, but it cannot replace public infrastructure, effective regulation or producer responsibility.
45. Role of Industry
Industry can improve product durability, modularity, repairability and recyclability. Manufacturers can reduce production losses, use appropriate recycled inputs and strengthen take-back arrangements where required.
Procurement practices can also encourage products with longer service lives and better end-of-life management.
46. Way Forward
India should strengthen segregation at source, improve reliable collection and processing, integrate informal workers into safer systems, develop markets for recovered materials and build the capacity of local governments.
Regulatory institutions should verify actual recycling outcomes, maintain credible data and act against unsafe disposal and false reporting. Product standards and procurement can encourage durability and repairability.
Policy should also recognise that different waste streams require different technical and institutional solutions.
47. UPSC Prelims Revision
1. Circular economy seeks to retain value in products and materials.
2. Recycling is only one part of circularity.
3. EPR assigns defined end-of-life responsibilities to producers under applicable rules.
4. Solid Waste Management Rules, 2026 came into effect on 1 April 2026.
5. The 2026 rules provide four-stream segregation: wet, dry, sanitary and special care waste.
6. E-Waste (Management) Rules, 2022 came into force on 1 April 2023.
7. Battery Waste Management Rules, 2022 cover several battery categories, including electric-vehicle batteries.
8. Identified single-use plastic items were prohibited from 1 July 2022.
9. Material Recovery Facilities primarily support sorting and channelisation of recoverable waste.
10. Relative decoupling does not necessarily mean total resource use is falling.
48. Possible UPSC Mains Questions
Question 1: Circular economy is both an environmental strategy and a resource-security strategy. Discuss in the Indian context.
Question 2: Examine the significance of Extended Producer Responsibility in managing India's plastic, electronic and battery waste.
Question 3: Discuss the importance of the Solid Waste Management Rules, 2026 for urban governance and sustainable development.
Question 4: Why is recycling alone insufficient for building a circular economy? Explain with suitable examples.
Question 5: Evaluate the role of informal waste workers in India's circular-economy transition.
49. Conclusion
A circular economy requires a shift from managing waste after it is created to preventing unnecessary waste and preserving the value of resources throughout their life cycles. India's progress will depend on effective regulation, better product design, safe recycling, capable local governments, inclusive employment and reliable environmental monitoring. The ultimate objective is an economy that creates value while reducing avoidable pressure on natural resources and ecosystems.
भाग II: हिंदी
1. परिचय
भारत के आर्थिक विकास के लिए खनिज, ऊर्जा, जल, भूमि और निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था में कच्चे पदार्थ निकाले जाते हैं, उनसे वस्तुएँ बनाई जाती हैं, उनका उपयोग किया जाता है और अंत में उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। इस रैखिक व्यवस्था से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और अपशिष्ट की मात्रा भी बढ़ती है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य अनावश्यक संसाधन उपभोग कम करना, उत्पादों का उपयोगी जीवन बढ़ाना, मूल्यवान पदार्थों को पुनः प्राप्त करना तथा अपशिष्ट और प्रदूषण घटाना है। इसलिए इसका संबंध केवल पर्यावरण संरक्षण से नहीं, बल्कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, शहरी शासन, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा और आयातित कच्चे पदार्थों पर भारत की निर्भरता से भी है।
2. चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?
चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादों, उनके घटकों और पदार्थों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। बेहतर अभिकल्प के माध्यम से अपशिष्ट उत्पन्न होने से रोका जाता है और उत्पाद के मूल उपयोग के समाप्त होने पर भी उसका मूल्य पुनः प्राप्त करने का प्रयास होता है।
इसमें संसाधन उपभोग घटाना, मरम्मत, पुनः उपयोग, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण शामिल हैं। उपयुक्त जैविक पदार्थों को सुरक्षित ढंग से प्राकृतिक प्रणालियों में लौटाना भी इसका भाग हो सकता है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ को अनंत बार या बिना पर्यावरणीय लागत के पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पदार्थ की गुणवत्ता, अशुद्धियाँ, ऊर्जा की आवश्यकता और तकनीकी सीमाएँ महत्वपूर्ण हैं।
3. रैखिक और चक्रीय अर्थव्यवस्था में अंतर
रैखिक अर्थव्यवस्था: संसाधन निकालना, वस्तु बनाना, उसका उपभोग करना और अंत में अपशिष्ट का निपटान करना।
चक्रीय अर्थव्यवस्था: टिकाऊ उत्पाद तैयार करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, रखरखाव करना, मरम्मत अथवा पुनः उपयोग करना और अंततः उपयोगी पदार्थ पुनः प्राप्त करना।
उदाहरण के लिए, खराब मोबाइल फोन को तुरंत बदलकर फेंक देना रैखिक दृष्टिकोण है। उसकी मरम्मत, घटक बदलना, नवीनीकरण और अंततः धातुओं की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति चक्रीय दृष्टिकोण के उदाहरण हैं।
4. भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?
भारत की जनसंख्या, शहरीकरण, अवसंरचना विस्तार और विनिर्माण संबंधी आवश्यकताओं के कारण पदार्थों की माँग अधिक है। चक्रीय दृष्टिकोण नए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता घटाने, अपशिष्ट प्रबंधन सुधारने और संग्रह, मरम्मत तथा पुनर्चक्रण में आर्थिक अवसर पैदा करने में सहायता कर सकता है।
यह संसाधन सुरक्षा को भी समर्थन दे सकता है। बेकार उत्पादों से ताँबा, एल्युमिनियम, लिथियम, कोबाल्ट और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने से प्राथमिक आपूर्ति को सहायता मिल सकती है। हालांकि पुनर्प्राप्ति अकेले खनन की आवश्यकता समाप्त नहीं कर सकती।
5. अपशिष्ट प्रबंधन का प्राथमिकता क्रम
अपशिष्ट प्रबंधन में सामान्यतः निपटान से पहले अपशिष्ट की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाती है। व्यापक क्रम है—रोकथाम, कमी, पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और शेष अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान।
इसे प्रत्येक पदार्थ के लिए अपरिवर्तनीय नियम नहीं समझना चाहिए। उपयुक्त विकल्प पर्यावरणीय प्रभाव, सुरक्षा, उत्पाद की स्थिति और उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करता है। फिर भी अनावश्यक कचरा बनने से रोकना बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करके बाद में केवल पुनर्चक्रण पर निर्भर रहने की तुलना में अधिक चक्रीय दृष्टिकोण है।
6. तीन आर और उनका विस्तारित स्वरूप
पारंपरिक तीन आर हैं—कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना। व्यापक चक्रीय अर्थव्यवस्था में अनावश्यक वस्तु लेने से इनकार, उपयोग के तरीके पर पुनर्विचार, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति भी शामिल हो सकते हैं।
कम उपयोग: पदार्थों का अनावश्यक उपभोग घटाना।
पुनः उपयोग: वस्तु को बड़े परिवर्तन के बिना फिर उपयोग करना।
मरम्मत: खराब वस्तु को फिर कार्यशील बनाना।
नवीनीकरण: प्रयुक्त वस्तु की स्थिति सुधारकर उसका उपयोग जारी रखना।
पुनर्निर्माण: उत्पाद अथवा घटक को निर्धारित प्रदर्शन स्तर के अनुरूप फिर तैयार करना।
पुनर्चक्रण: अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करके उपयोगी पदार्थ अथवा उत्पाद बनाना।
7. संसाधन दक्षता
संसाधन दक्षता का अर्थ पदार्थ, जल अथवा ऊर्जा की निश्चित मात्रा से अधिक उपयोगी आर्थिक और सामाजिक मूल्य प्राप्त करना तथा पर्यावरणीय प्रभाव घटाना है।
उत्पादन के दौरान पदार्थों की हानि कम करने वाला कारखाना पुनर्चक्रण शुरू होने से पहले ही संसाधन दक्षता सुधार सकता है। इसी प्रकार लंबे उपयोगी जीवन और आसान रखरखाव के लिए तैयार भवन भविष्य में प्रतिस्थापन सामग्री की आवश्यकता घटा सकता है।
8. पदार्थ उत्पादकता
पदार्थ उत्पादकता का अर्थ उपभोग किए गए पदार्थ की प्रति इकाई से उत्पन्न आर्थिक मूल्य है। अधिक पदार्थ उत्पादकता संकेत दे सकती है कि अर्थव्यवस्था उपलब्ध पदार्थों से अधिक मूल्य उत्पन्न कर रही है।
लेकिन इस संकेतक की व्याख्या सावधानी से करनी चाहिए। कीमतों, आर्थिक संरचना और उत्पादन के स्थान में परिवर्तन इसे प्रभावित कर सकते हैं। यह अकेले सिद्ध नहीं करता कि कुल पर्यावरणीय दबाव घट गया है।
9. सापेक्ष और निरपेक्ष पृथक्करण
पृथक्करण का अर्थ आर्थिक विकास को संसाधन उपयोग अथवा पर्यावरणीय क्षति से अलग करना है।
सापेक्ष पृथक्करण: संसाधन उपयोग अथवा पर्यावरणीय दबाव आर्थिक उत्पादन की तुलना में धीमी गति से बढ़ता है।
निरपेक्ष पृथक्करण: आर्थिक उत्पादन बढ़ता है, जबकि कुल संसाधन उपयोग अथवा पर्यावरणीय दबाव घटता है।
परीक्षा में ध्यान रखें कि प्रति इकाई उत्पादन पर अधिक दक्षता का अर्थ कुल संसाधन उपभोग में कमी होना आवश्यक नहीं है।
10. प्रतिक्षेप प्रभाव
प्रतिक्षेप प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब दक्षता सुधार से किसी संसाधन अथवा सेवा के उपयोग की लागत घटती है और अतिरिक्त उपभोग के कारण अपेक्षित बचत का कुछ भाग समाप्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए, अधिक दक्ष उपकरण प्रति घंटे कम बिजली उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका अधिक समय तक उपयोग कुल बचत का कुछ भाग कम कर सकता है। इसलिए संसाधन दक्षता का मूल्यांकन कुल पर्यावरणीय परिणामों से करना चाहिए।
11. जीवन-चक्र आकलन
जीवन-चक्र आकलन किसी उत्पाद अथवा सेवा के विभिन्न चरणों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करता है। इन चरणों में कच्चे पदार्थ निकालना, निर्माण, परिवहन, उपयोग और उपयोग समाप्त होने के बाद प्रबंधन शामिल हो सकते हैं।
इससे पर्यावरणीय भार को एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरित करने की समस्या समझने में सहायता मिलती है। कोई उत्पाद निपटान के समय कम कचरा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके निर्माण में अधिक ऊर्जा लग सकती है। जीवन-चक्र दृष्टिकोण दोनों प्रभावों पर विचार करता है।
12. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ऐसी नीतिगत व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार उत्पादकों को उत्पाद अथवा पैकेजिंग के उपयोग के बाद प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं।
इसका उद्देश्य उत्पाद से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधि को उसके उपयोगी जीवन के अंत में उत्पन्न पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से जोड़ना है।
इसमें संग्रह, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, पुनर्प्राप्ति लक्ष्य, पंजीकरण, सूचना प्रस्तुत करना और अनुपालन सत्यापन शामिल हो सकते हैं। वास्तविक दायित्व विभिन्न अपशिष्ट श्रेणियों के नियमों के अनुसार अलग होते हैं।
13. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का महत्व
उचित व्यवस्था के अभाव में स्थानीय सरकारों और समुदायों को त्यागे गए उत्पादों के संग्रह और प्रबंधन की बड़ी लागत उठानी पड़ सकती है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधित उत्पादकों पर निर्धारित जिम्मेदारियाँ रखता है और औपचारिक पुनर्प्राप्ति प्रणालियों को मजबूत कर सकता है।
इससे बेहतर उत्पाद अभिकल्प को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। उपयोग के बाद प्रबंधन की जिम्मेदारी होने पर उत्पाद की टिकाऊ क्षमता, मरम्मत और पुनर्चक्रण की संभावना व्यावसायिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बन सकती है।
हालांकि अनुपालन का मूल्यांकन वास्तविक पर्यावरणीय परिणामों से होना चाहिए, केवल प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा निर्माण से नहीं।
14. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था को लागू विधिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने अथवा पर्यावरणीय क्षति दूर करने की संबंधित लागत वहन करनी चाहिए।
यह भुगतान के बदले प्रदूषण करने की अनुमति नहीं है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और नियामकीय अनुपालन अलग विषय हैं। भुगतान करने से अन्य सभी विधिक जिम्मेदारियाँ स्वतः समाप्त नहीं होतीं।
15. पूर्व-सावधानी सिद्धांत
पूर्व-सावधानी सिद्धांत गंभीर पर्यावरणीय हानि के जोखिम की स्थिति में निवारक कार्रवाई का समर्थन करता है, भले ही संभावित क्षति के प्रत्येक पहलू के बारे में वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी हो।
अपशिष्ट प्रबंधन में यह सिद्धांत संभावित हानिकारक पदार्थों को सुरक्षित ढंग से सँभालने का समर्थन करता है, न कि व्यापक प्रदूषण होने के बाद ही सुरक्षा उपाय लागू करने का।
16. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए। ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए और इन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का स्थान लिया।
संशोधित व्यवस्था में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, अधिक विस्तृत पृथक्करण आवश्यकताएँ तथा अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए लागू होने की तिथि और चार प्रकार का अपशिष्ट पृथक्करण विशेष महत्वपूर्ण हैं।
17. चार प्रकार का अपशिष्ट पृथक्करण
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अंतर्गत अपशिष्ट को उसके स्रोत पर चार भागों में अलग करने की व्यवस्था है:
1. गीला कचरा: रसोई का कचरा, सब्जियों और फलों के छिलके, भोजन के अवशेष तथा अन्य उपयुक्त जैव अपघटनीय पदार्थ।
2. सूखा कचरा: कागज, प्लास्टिक, धातु, काँच, लकड़ी और रबर जैसे पदार्थ।
3. स्वच्छता संबंधी कचरा: प्रयुक्त डायपर, सैनिटरी नैपकिन और टैम्पॉन जैसी वस्तुएँ, जिनका अलग और उपयुक्त प्रबंधन आवश्यक है।
4. विशेष देखभाल वाला कचरा: पेंट के डिब्बे, बल्ब, पारा युक्त तापमापी और अनुपयोगी दवाएँ जैसी वस्तुएँ, जिनके लिए निर्धारित संग्रह अथवा अधिकृत प्रबंधन आवश्यक है।
स्रोत पर पृथक्करण से अपशिष्ट का आपसी संदूषण घटता है और सुरक्षित प्रसंस्करण तथा पदार्थ पुनर्प्राप्ति की संभावना बढ़ती है।
18. स्रोत पर पृथक्करण का महत्व
जब गीला कचरा कागज, प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों से मिल जाता है, तो उनकी गुणवत्ता घट सकती है। हानिकारक अथवा विशेष देखभाल वाले पदार्थ सामान्य घरेलू कचरे में मिलने पर श्रमिकों और पर्यावरण के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकते हैं।
स्रोत पर पृथक्करण से संग्रह व्यवस्था, पदार्थ पुनर्प्राप्ति केंद्र, खाद बनाने की इकाइयाँ और पुनर्चक्रण संचालन बेहतर हो सकते हैं। इससे मिश्रित कचरे को बाद में अलग करने की कठिन और महँगी प्रक्रिया की आवश्यकता भी घटती है।
19. गीले कचरे का प्रबंधन
उपयुक्त जैव अपघटनीय गीले कचरे को उसकी विशेषताओं और उपलब्ध सुविधा के अनुसार खाद निर्माण अथवा जैवमीथेनीकरण द्वारा संसाधित किया जा सकता है।
खाद निर्माण: जैविक पदार्थों का नियंत्रित जैविक अपघटन, जिससे मिट्टी की दशा सुधारने वाला पदार्थ प्राप्त होता है।
जैवमीथेनीकरण: उपयुक्त जैविक पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक प्रसंस्करण, जिससे जैवगैस और अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं।
सफल प्रसंस्करण के लिए अशुद्धियों, नमी, संचालन की दशाओं तथा प्राप्त पदार्थों के सुरक्षित उपयोग अथवा निपटान का ध्यान रखना आवश्यक है।
20. पदार्थ पुनर्प्राप्ति केंद्र
पदार्थ पुनर्प्राप्ति केंद्र उपयुक्त अपशिष्ट प्राप्त करके उसकी छँटाई करता है, ताकि पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को संबंधित प्रसंस्करण संस्थाओं तक पहुँचाया जा सके।
ये केंद्र विशेष रूप से सूखे कचरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें कागज, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, धातु, काँच और अन्य उपयोगी पदार्थ अलग किए जा सकते हैं।
केंद्र में आने वाला प्रत्येक पदार्थ अनिवार्य रूप से पुनर्चक्रित नहीं होता। वास्तविक पुनर्प्राप्ति पदार्थ की स्थिति, उपलब्ध बाजार और प्रसंस्करण क्षमता पर निर्भर करती है।
21. बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थाएँ
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली संस्थाओं के लिए जिम्मेदारियाँ निर्धारित करते हैं। आधिकारिक विवरण में कम-से-कम 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, प्रतिदिन कम-से-कम 40,000 लीटर जल उपभोग अथवा प्रतिदिन कम-से-कम 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन जैसे मानदंड शामिल हैं।
ये मानदंड ऐसी संस्थाओं की पहचान करने में सहायता करते हैं जिनके पैमाने अथवा अपशिष्ट की मात्रा के कारण अतिरिक्त प्रबंधन जिम्मेदारी आवश्यक होती है।
परीक्षा में 'अथवा' शब्द पर ध्यान दें। सूचीबद्ध मानदंड वैकल्पिक हैं; तीनों का एक साथ पूरा होना आवश्यक नहीं है।
22. विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की 2026 की व्यवस्था में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संबंधित संस्थाओं के लिए विस्तारित उत्तरदायित्व शामिल है। इसका उद्देश्य कचरे के संग्रह, परिवहन और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए जवाबदेही मजबूत करना है।
इसे बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उत्पादों के लिए अलग नियमों के अंतर्गत लागू उत्पादक उत्तरदायित्व के समान नहीं समझना चाहिए।
23. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
प्लास्टिक टिकाऊ, हल्का और अनेक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। लेकिन खराब प्रबंधन होने पर यही विशेषताएँ लंबे समय तक बनी रहने वाली पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा उनके संशोधन प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की नियामकीय व्यवस्था प्रदान करते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश फरवरी 2022 में अधिसूचित किए गए थे।
कम उपयोगिता और अधिक कचरा फैलाने की संभावना वाली चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया। इसका अर्थ प्रत्येक प्लास्टिक उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
24. सूक्ष्म प्लास्टिक
सूक्ष्म प्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण हैं जो बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के टूटने से बन सकते हैं अथवा अन्य मार्गों से पर्यावरण में प्रवेश कर सकते हैं।
ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में पाए गए हैं और इनके संपर्क तथा पारिस्थितिक प्रभावों को लेकर चिंताएँ हैं। विशेष स्वास्थ्य प्रभावों की प्रकृति और मात्रा कणों की विशेषताओं, संपर्क और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों पर निर्भर करती है।
इसलिए प्लास्टिक के पर्यावरण में फैलाव को रोकना सतत अपशिष्ट प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है।
25. इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में लागू नियमों के अंतर्गत आने वाले त्यागे गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। इनमें ताँबा, एल्युमिनियम और मूल्यवान धातुएँ हो सकती हैं। साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जिनका सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है।
त्यागे गए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरण मरम्मत, नवीनीकरण तथा औपचारिक पुनर्चक्रण के माध्यम से आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं।
असुरक्षित ढंग से उपकरण तोड़ना अथवा जलाना श्रमिकों और आसपास के समुदायों को हानिकारक पदार्थों के संपर्क में ला सकता है।
26. ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022
ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए। इन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ई-कचरा प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन के लिए संशोधित व्यवस्था स्थापित की।
इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संबंधित विनिर्माताओं, उत्पादकों, नवीनीकरण करने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के पंजीकरण तथा सूचना प्रस्तुत करने की व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
नियमों के नाम में दिए गए वर्ष और उनके लागू होने की तिथि में अंतर याद रखना आवश्यक है।
27. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में विद्युत वाहनों की बैटरियाँ, पोर्टेबल बैटरियाँ, मोटर वाहनों की बैटरियाँ और औद्योगिक बैटरियाँ जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।
ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर आधारित व्यवस्था प्रदान करते हैं। इनके अंतर्गत आयातकों सहित उत्पादकों की बेकार बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण अथवा नवीनीकरण से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियाँ होती हैं।
बैटरी पदार्थों की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति प्रदूषण घटा सकती है और उपयोगी द्वितीयक कच्चे पदार्थों की उपलब्धता बढ़ा सकती है।
28. बैटरी पुनर्चक्रण और संसाधन सुरक्षा
विद्युत वाहनों और अन्य उपकरणों में प्रयुक्त बैटरियों में आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पदार्थ हो सकते हैं। बैटरी की रासायनिक संरचना और उपलब्ध तकनीक के अनुसार पुनर्चक्रण से कुछ पदार्थ पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं।
हालांकि पुनर्प्राप्ति की दक्षता अलग-अलग होती है। प्रभावी चक्रीय व्यवस्था के लिए संग्रह, सुरक्षित परिवहन, उपकरणों को अलग करना और प्रसंस्करण सभी आवश्यक हैं।
भारत के बैटरी अपशिष्ट ढाँचे में संबंधित श्रेणियों के लिए वित्त वर्ष 2027–28 से नई बैटरियों में घरेलू स्तर पर पुनर्चक्रित पदार्थों के न्यूनतम उपयोग की व्यवस्था भी है।
29. पुनर्चक्रण और नवीनीकरण में अंतर
नवीनीकरण: उत्पाद अथवा घटक की स्थिति या कार्यक्षमता सुधारकर उसका उपयोगी जीवन बढ़ाना।
पुनर्चक्रण: अपशिष्ट को संसाधित करके पदार्थों को पुनः उपयोग के लिए प्राप्त करना।
नवीनीकृत बैटरी सुरक्षा और प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने पर उपयुक्त उपयोग में बनी रह सकती है। आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बैटरी से पदार्थ पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। दोनों गतिविधियाँ संबंधित हैं, लेकिन समान नहीं हैं।
30. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट
निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से कंक्रीट, ईंट, धातु, लकड़ी, मिट्टी और अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त छँटाई और प्रसंस्करण से कुछ पदार्थों को दोबारा उपयोगी निर्माण सामग्री के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
भारत ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए अलग नियामकीय व्यवस्था भी विकसित की है, जिसमें पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 शामिल हैं।
निर्माण क्षेत्र में चक्रीयता भवन के अभिकल्प, सामग्री चयन, विध्वंस की प्रक्रिया, गुणवत्ता मानकों और पुनर्प्राप्त उत्पादों की माँग पर निर्भर करती है।
31. बेकार टायर और प्रयुक्त तेल
बेकार टायर और प्रयुक्त तेल का विशेष प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि अनुचित निपटान अथवा प्रसंस्करण पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।
भारत ने ऐसी अपशिष्ट श्रेणियों के लिए विशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व और प्रबंधन व्यवस्थाएँ अधिसूचित की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट के लिए एक ही पुनर्चक्रण प्रक्रिया सुरक्षित नहीं हो सकती।
32. अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिक
भारत के अनेक शहरों में अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिक संग्रह, छँटाई, मरम्मत और पदार्थ पुनर्प्राप्ति में योगदान देते हैं। उनका कार्य निपटान स्थलों तक पहुँचने वाले पदार्थों की मात्रा घटा सकता है।
लेकिन इन श्रमिकों को अस्थिर आय, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी और हानिकारक अपशिष्ट के संपर्क जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन की ओर न्यायसंगत परिवर्तन में उनके वर्तमान योगदान को मान्यता देना तथा सुरक्षित कार्य, प्रशिक्षण, अधिकृत पुनर्प्राप्ति व्यवस्था तक पहुँच और उपयुक्त आजीविका अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
33. लैंगिक आयाम
महिलाएँ अपशिष्ट संग्रह, छँटाई, पुनः उपयोग और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के विभिन्न कार्यों में भाग लेती हैं। फिर भी उपकरणों, औपचारिक अनुबंधों, वित्त और निर्णय लेने के अवसरों तक पहुँच असमान हो सकती है।
समावेशी चक्रीय अर्थव्यवस्था नीतियों में कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, प्रशिक्षण और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए।
34. हरित रोजगार
चक्रीय अर्थव्यवस्था मरम्मत, रखरखाव, वापसी परिवहन, संग्रह, पदार्थ छँटाई, पुनर्चक्रण तकनीक, उत्पाद पुनः अभिकल्प और गुणवत्ता परीक्षण में रोजगार पैदा कर सकती है।
लेकिन केवल रोजगार की संख्या पर्याप्त संकेतक नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता, श्रमिक सुरक्षा, वेतन और कौशल विकास पर भी विचार करना आवश्यक है।
35. चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन
संसाधन दक्षता कच्चे पदार्थ निकालने, परिवहन और प्रसंस्करण से जुड़े उत्सर्जन घटा सकती है। मरम्मत और उत्पाद का लंबा उपयोगी जीवन नए विनिर्माण की आवश्यकता भी कम कर सकते हैं।
फिर भी पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं में ऊर्जा लगती है तथा उत्सर्जन हो सकता है। इसलिए उनके जलवायु संबंधी लाभ का मूल्यांकन उपयुक्त जीवन-चक्र आकलन से करना चाहिए।
36. चक्रीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण खनिज
बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। त्यागे गए उत्पादों का पुनर्चक्रण कुछ खनिजों के द्वितीयक स्रोत बना सकता है और प्राथमिक आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव घटा सकता है।
इस लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। माँग में तीव्र वृद्धि उपयोग समाप्त कर चुके उत्पादों से उपलब्ध पदार्थों की मात्रा से अधिक हो सकती है, विशेष रूप से जब उत्पाद अनेक वर्षों तक उपयोग में रहते हैं।
37. चक्रीय अर्थव्यवस्था और शहरी शासन
शहरी स्थानीय निकाय कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण, अनुबंध और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिवारों, व्यवसायों, अपशिष्ट श्रमिकों, प्रसंस्करण संस्थाओं और नियामकीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है।
नगर निकायों की सफलता का मूल्यांकन वास्तविक पृथक्करण, प्रसंस्करण, सुरक्षित निपटान और सेवा कवरेज से होना चाहिए, केवल खरीदे गए वाहनों अथवा लगाए गए कूड़ेदानों की संख्या से नहीं।
38. विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन
विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण उपयुक्त अपशिष्ट के परिवहन की आवश्यकता घटा सकता है। उदाहरण के लिए, सही ढंग से संचालित स्थानीय खाद निर्माण केंद्र अलग किए गए जैव अपघटनीय कचरे को उसके स्रोत के पास संसाधित कर सकते हैं।
जहाँ बड़े पैमाने, विशेष तकनीक और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता हो, वहाँ केंद्रीकृत सुविधाएँ उपयोगी रहती हैं। उपयुक्त व्यवस्था कचरे की संरचना, जनसंख्या घनत्व, भूमि उपलब्धता और संस्थागत क्षमता पर निर्भर करती है।
39. अपशिष्ट से ऊर्जा
अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तकनीकें उपयुक्त कचरे से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। उनका पर्यावरणीय प्रदर्शन कचरे की विशेषताओं, पृथक्करण, उत्सर्जन नियंत्रण, अवशिष्ट प्रबंधन और संयंत्र संचालन पर निर्भर करता है।
इसे अपशिष्ट रोकथाम अथवा पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों की पुनर्प्राप्ति का विकल्प नहीं मानना चाहिए। केवल संयंत्र चलाने के लिए मूल्यवान पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को निपटान-प्रधान व्यवस्था में भेजने से बचना महत्वपूर्ण है।
40. लैंडफिल
प्रभावी चक्रीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बच सकते हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीक से सुरक्षित अथवा आर्थिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनका पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है।
वैज्ञानिक लैंडफिल के अभिकल्प और संचालन में रिसने वाले दूषित तरल, गैस, पर्यावरणीय निगरानी तथा अन्य जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए। खुले में कचरा फेंकना अथवा अनियंत्रित रूप से जलाना वैज्ञानिक निपटान के समान नहीं है।
41. कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ
भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं—अपर्याप्त पृथक्करण, पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों का संदूषण, संग्रह व्यवस्था में असमानता, प्रसंस्करण क्षमता की कमी, पुनर्प्राप्त पदार्थों के कमजोर बाजार, वित्तीय बाधाएँ, असुरक्षित अनौपचारिक पुनर्चक्रण और अनुपालन सत्यापन की कठिनाइयाँ।
इसके अतिरिक्त मरम्मत में कठिन उत्पाद, कलपुर्जों की सीमित उपलब्धता, उपभोक्ता जागरूकता की कमी और संस्थाओं के बीच असंगत समन्वय भी समस्याएँ हैं।
42. पर्यावरण हितैषी होने के भ्रामक दावे
जब किसी उत्पाद, कंपनी अथवा गतिविधि के पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक धारणा उत्पन्न की जाती है, तो उसे पर्यावरण हितैषी होने का भ्रामक प्रचार कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, कोई कंपनी दावा कर सकती है कि संग्रह किया गया पूरा कचरा पुनर्चक्रित हो गया, जबकि प्रसंस्करण के दौरान उसका बड़ा भाग अस्वीकार कर दिया गया हो। विश्वसनीय दावों में संग्रह, प्रसंस्करण, वास्तविक पदार्थ पुनर्प्राप्ति और शेष अपशिष्ट के निपटान का अलग-अलग विवरण होना चाहिए।
43. प्रौद्योगिकी की भूमिका
डिजिटल निगरानी, पदार्थ पहचान, बेहतर छँटाई, सुरक्षित पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ और विश्वसनीय सूचना प्रणाली अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत कर सकती हैं।
लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ सत्यापन आवश्यक है। किसी डिजिटल अभिलेख में कचरा प्रसंस्करण संस्था तक भेजा गया दिखना अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि उसका पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण हो गया।
44. नागरिकों की भूमिका
नागरिक अनावश्यक खरीद से बचकर, उत्पादों का रखरखाव करके, उपयुक्त वस्तुओं की मरम्मत कराकर, कचरे को सही ढंग से अलग करके तथा विशेष देखभाल वाले कचरे, बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अधिकृत संग्रह माध्यमों का उपयोग करके चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं।
व्यक्तिगत प्रयास उपयोगी हैं, लेकिन वे सार्वजनिक अवसंरचना, प्रभावी विनियमन और उत्पादक उत्तरदायित्व का विकल्प नहीं हैं।
45. उद्योगों की भूमिका
उद्योग उत्पादों की टिकाऊ क्षमता, घटकों को बदलने की सुविधा, मरम्मत और पुनर्चक्रण की संभावना बढ़ा सकते हैं। विनिर्माता उत्पादन के दौरान पदार्थों की हानि घटा सकते हैं, उपयुक्त पुनर्चक्रित सामग्री उपयोग कर सकते हैं और जहाँ आवश्यक हो, उत्पाद वापसी की व्यवस्था मजबूत कर सकते हैं।
सरकारी और निजी खरीद की नीतियाँ भी लंबे उपयोगी जीवन तथा बेहतर उपयोगोपरांत प्रबंधन वाले उत्पादों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
46. आगे की राह
भारत को स्रोत पर पृथक्करण मजबूत करना चाहिए, विश्वसनीय संग्रह और प्रसंस्करण सुधारना चाहिए, अनौपचारिक श्रमिकों को सुरक्षित व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहिए, पुनर्प्राप्त पदार्थों के बाजार विकसित करने चाहिए और स्थानीय सरकारों की क्षमता बढ़ानी चाहिए।
नियामकीय संस्थाओं को वास्तविक पुनर्चक्रण परिणामों का सत्यापन करना चाहिए, विश्वसनीय आँकड़े बनाए रखने चाहिए तथा असुरक्षित निपटान और गलत सूचना देने के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उत्पाद मानक और खरीद नीतियाँ टिकाऊ क्षमता तथा मरम्मत को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
नीतियों में यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के लिए अलग तकनीकी और संस्थागत समाधान आवश्यक हैं।
47. प्रारंभिक परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति
1. चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादों और पदार्थों के मूल्य को बनाए रखने का प्रयास करती है।
2. पुनर्चक्रण चक्रीय अर्थव्यवस्था का केवल एक भाग है।
3. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू नियमों के अनुसार उत्पादकों को उपयोगोपरांत प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ देता है।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए।
5. इनमें गीला, सूखा, स्वच्छता संबंधी और विशेष देखभाल वाला कचरा—चार प्रकार का पृथक्करण है।
6. ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए।
7. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में विद्युत वाहनों की बैटरियों सहित अनेक श्रेणियाँ आती हैं।
8. चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुएँ 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हुईं।
9. पदार्थ पुनर्प्राप्ति केंद्र पुनर्प्राप्ति योग्य कचरे की छँटाई और उसे उचित प्रसंस्करण तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।
10. सापेक्ष पृथक्करण का अर्थ कुल संसाधन उपभोग में कमी होना आवश्यक नहीं है।
48. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न 1: चक्रीय अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय रणनीति के साथ संसाधन सुरक्षा की रणनीति भी है। भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए।
प्रश्न 2: भारत के प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी अपशिष्ट के प्रबंधन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के महत्व का परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 3: शहरी शासन और सतत विकास के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के महत्व पर चर्चा कीजिए।
प्रश्न 4: चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केवल पुनर्चक्रण पर्याप्त क्यों नहीं है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 5: भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन में अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
49. निष्कर्ष
चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कचरा उत्पन्न होने के बाद उसका प्रबंधन करने के बजाय अनावश्यक कचरा बनने से रोकना और संसाधनों के पूरे जीवन-चक्र में उनका मूल्य बनाए रखना आवश्यक है। भारत की प्रगति प्रभावी विनियमन, बेहतर उत्पाद अभिकल्प, सुरक्षित पुनर्चक्रण, सक्षम स्थानीय सरकारों, समावेशी रोजगार और विश्वसनीय पर्यावरणीय निगरानी पर निर्भर करेगी। अंतिम उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों पर अनावश्यक दबाव घटाते हुए मूल्य उत्पन्न करे।
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