Governor of a State: Complete UPSC 2027 Notes | राज्यपाल: UPSC 2027 के लिए संपूर्ण अध्ययन
English: The Governor occupies a unique position in India's constitutional structure. The office is simultaneously the constitutional head of a State, an integral component of the State Legislature and an important institutional link in India's federal framework. Although the Governor formally possesses extensive executive, legislative and certain other powers, India's parliamentary system requires that most of these functions be exercised on the aid and advice of the elected Council of Ministers headed by the Chief Minister. The difficulty arises in those limited circumstances where the Constitution permits discretion or where political instability, government formation, legislative deadlock or Centre-State conflict creates uncertainty regarding the Governor's proper role.
हिंदी: भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद एक विशिष्ट स्थान रखता है। राज्यपाल एक ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, दूसरी ओर राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है और साथ ही भारतीय संघीय ढाँचे में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कड़ी भी है। यद्यपि संविधान राज्यपाल को औपचारिक रूप से व्यापक कार्यपालिका, विधायी तथा अन्य शक्तियाँ प्रदान करता है, भारत की संसदीय प्रणाली में सामान्यतः इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है। समस्या उन सीमित परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जहाँ संविधान विवेक की अनुमति देता है या जहाँ सरकार गठन, राजनीतिक अस्थिरता, विधानमंडलीय गतिरोध अथवा केंद्र-राज्य संघर्ष राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बना देता है।
1. Constitutional Basis | संवैधानिक आधार
English: Article 153 provides for a Governor for each State, while permitting the same person to be appointed Governor of two or more States. Article 154 vests the executive power of the State in the Governor. Article 155 provides that the Governor is appointed by the President by warrant under his hand and seal. Under Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the President and, subject to this, normally has a five-year term.
हिंदी: अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है तथा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा करता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और इसके अधीन सामान्यतः उसका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।
2. Qualifications | योग्यताएँ
English: Article 157 requires that a person appointed Governor must be a citizen of India and must have completed 35 years of age. Article 158 lays down conditions of office. The Governor cannot be a member of Parliament or of a State Legislature. If a legislator is appointed Governor, the seat is deemed vacated upon entering office. The Governor also cannot hold any other office of profit.
हिंदी: अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 पद की शर्तों का उल्लेख करता है। राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी सांसद या विधायक को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो पद ग्रहण करते ही उसकी विधायी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं रह सकता।
3. Why is the Governor Appointed and Not Elected? | राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होता?
English: The Constituent Assembly considered different methods of selection, including direct election. An elected Governor, however, could have claimed an independent democratic mandate competing with that of the Chief Minister. This could have created institutional conflict in a parliamentary system where the real executive is expected to remain accountable to the legislature. Appointment was therefore preferred as a means of maintaining the Governor primarily as a constitutional head rather than a rival political executive.
हिंदी: संविधान सभा में राज्यपाल के चयन के विभिन्न तरीकों, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष चुनाव, पर भी विचार किया गया था। किंतु यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता तो वह मुख्यमंत्री के समान स्वतंत्र लोकतांत्रिक जनादेश का दावा कर सकता था। इससे संसदीय प्रणाली में दो प्रतिस्पर्धी कार्यपालिका केंद्र उत्पन्न होने का खतरा था, जबकि वास्तविक कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। इसलिए राज्यपाल को मुख्यतः संवैधानिक प्रमुख बनाए रखने के उद्देश्य से नियुक्ति की व्यवस्था स्वीकार की गई।
4. Constitutional Head versus Real Executive | संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका
English: Although executive power is formally vested in the Governor, the Chief Minister and Council of Ministers constitute the real political executive. Article 163 provides for a Council of Ministers with the Chief Minister at its head to aid and advise the Governor, except insofar as the Constitution requires the Governor to exercise functions in discretion. This distinction mirrors the broader logic of India's parliamentary democracy.
हिंदी: यद्यपि राज्य की कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित है, वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ संविधान राज्यपाल से विवेकाधीन रूप से कार्य करने की अपेक्षा करता है। यह व्यवस्था भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल भावना को दर्शाती है।
5. Executive Powers | कार्यपालिका शक्तियाँ
English: All executive action of a State is formally taken in the name of the Governor. The Governor appoints the Chief Minister and, on the Chief Minister's advice, appoints other ministers. The Governor also performs several constitutional appointments in accordance with constitutional or statutory provisions. Rules are made for convenient transaction of State government business and allocation of work among ministers. However, most such powers are formal and are ordinarily exercised according to ministerial advice.
हिंदी: राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल संविधान या कानून के अनुसार कई अन्य संवैधानिक नियुक्तियों में भी भूमिका निभाता है। राज्य सरकार के कार्यों के सुविधाजनक संचालन तथा मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के लिए नियम बनाए जाते हैं। किंतु इनमें से अधिकांश शक्तियाँ औपचारिक होती हैं और सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं।
6. Appointment of Chief Minister | मुख्यमंत्री की नियुक्ति
English: When one party or pre-poll alliance clearly commands a majority in the Legislative Assembly, appointment of the Chief Minister is ordinarily straightforward. Complexity arises in a hung Assembly. The Governor must identify the person most likely to command the confidence of the House. The constitutional objective is not to determine political legitimacy personally but to facilitate the formation of a government capable of securing legislative confidence.
हिंदी: जब किसी एक दल या पूर्व-निर्वाचन गठबंधन को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः सरल होती है। समस्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उस व्यक्ति को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना चाहिए जिसके सदन का विश्वास प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना हो। राज्यपाल का उद्देश्य स्वयं राजनीतिक वैधता तय करना नहीं बल्कि ऐसी सरकार के गठन को संभव बनाना होना चाहिए जो विधानमंडल का विश्वास प्राप्त कर सके।
7. Floor Test Principle | फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत
English: One of the most important principles evolved through constitutional practice and judicial decisions is that the appropriate place to determine whether a government enjoys majority support is ordinarily the floor of the Legislative Assembly. The Governor should not replace a legislative majority test with a subjective personal assessment of letters, political statements or competing claims wherever a floor test can constitutionally resolve the issue.
हिंदी: संवैधानिक व्यवहार और न्यायिक निर्णयों से विकसित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि सरकार के बहुमत का निर्धारण सामान्यतः विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। जहाँ संवैधानिक रूप से फ्लोर टेस्ट द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, वहाँ राज्यपाल को पत्रों, राजनीतिक बयानों या प्रतिस्पर्धी दावों के आधार पर व्यक्तिगत आकलन से बहुमत निर्धारित नहीं करना चाहिए।
8. Legislative Powers | विधायी शक्तियाँ
English: The Governor is an integral part of the State Legislature. The Governor summons and prorogues the House or Houses and, constitutionally, may dissolve the Legislative Assembly. The Governor addresses the legislature at specified occasions and can send messages to the House. These formal powers operate within the larger framework of responsible government and constitutional conventions.
हिंदी: राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वह सदन या सदनों को बुलाता और सत्रावसान करता है तथा संवैधानिक रूप से विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल निर्धारित अवसरों पर विधानमंडल को संबोधित करता है और सदन को संदेश भेज सकता है। ये औपचारिक शक्तियाँ उत्तरदायी शासन तथा संवैधानिक परंपराओं के व्यापक ढाँचे के भीतर प्रयोग की जाती हैं।
9. Article 174 | अनुच्छेद 174
English: Article 174 concerns sessions, prorogation and dissolution of the State Legislature. The constitutional structure does not envisage unlimited discretion to manipulate legislative sittings. In a parliamentary democracy, the legislature is the arena in which the Council of Ministers remains politically accountable. Therefore, summoning and related powers must be interpreted consistently with responsible government.
हिंदी: अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विधानसभा के विघटन से संबंधित है। संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल को विधानमंडलीय बैठकों को मनमाने ढंग से नियंत्रित करने के लिए असीम विवेक प्रदान नहीं करती। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल वह मंच है जहाँ मंत्रिपरिषद राजनीतिक रूप से उत्तरदायी रहती है। इसलिए सदन बुलाने से संबंधित शक्तियों की व्याख्या उत्तरदायी शासन के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए।
10. Governor's Assent to State Bills | राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति
English: Article 200 governs the constitutional choices available to the Governor when a Bill passed by the State Legislature is presented. Broadly, the Governor may assent to the Bill, withhold assent, or reserve the Bill for consideration of the President. In the case of a non-Money Bill, the Governor may return it with a message requesting reconsideration. If such a Bill is reconsidered and passed again, the constitutional proviso restricts withholding of assent in the manner specified by Article 200.
हिंदी: अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होने पर उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों से संबंधित है। व्यापक रूप से राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है अथवा उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। गैर-धन विधेयक को राज्यपाल संदेश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। यदि विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित किया जाता है तो अनुच्छेद 200 का प्रावधान राज्यपाल की आगे की कार्रवाई पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करता है।
11. Reservation for President | राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना
English: Certain State Bills may be reserved for consideration of the President. Article 200 specifically requires reservation where, in the Governor's opinion, a Bill would so derogate from the powers of the High Court as to endanger its constitutional position. Once a Bill is reserved, Article 201 governs presidential consideration.
हिंदी: कुछ राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। अनुच्छेद 200 विशेष रूप से उस स्थिति में विधेयक को सुरक्षित रखने की अपेक्षा करता है जहाँ राज्यपाल की राय में विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस सीमा तक प्रभावित करता हो कि उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़ जाए। एक बार विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दिए जाने पर अनुच्छेद 201 लागू होता है।
12. Can a Governor Keep a Bill Pending Indefinitely? | क्या राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकाल लंबित रख सकता है?
English: The issue has generated serious constitutional controversy. The expression 'as soon as possible' appears in the first proviso to Article 200 in relation to returning a non-Money Bill. Constitutional government is inconsistent with using inaction as a substitute for a constitutionally recognised decision. Recent Supreme Court jurisprudence has emphasised that gubernatorial inaction is capable of judicial scrutiny in appropriate cases, even though courts must respect the constitutional allocation of functions.
हिंदी: यह प्रश्न गंभीर संवैधानिक विवाद का विषय रहा है। अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान में गैर-धन विधेयक वापस करने के संदर्भ में 'यथाशीघ्र' की भावना निहित है। संवैधानिक शासन में निष्क्रियता को संविधान द्वारा मान्य किसी निर्णय का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। हाल की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्याओं ने यह स्पष्ट किया है कि उपयुक्त मामलों में राज्यपाल की निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है, यद्यपि न्यायालय को संवैधानिक संस्थाओं के बीच निर्धारित कार्य-विभाजन का सम्मान करना होता है।
13. Important 2025 Supreme Court Development | 2025 का महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय विकास
English: The constitutional debate over Article 200 underwent an important development in 2025. In the Presidential Reference concerning assent, withholding and reservation of Bills by Governors and the President, the Supreme Court carefully distinguished between the constitutional options available under Article 200 and the manner in which those options are exercised. The Court also clarified an important distinction regarding timelines: judicially evolved time periods can serve as standards or benchmarks in judicial review of unconstitutional delay, but they do not themselves amend the constitutional text or automatically create a deemed-assent mechanism.
हिंदी: अनुच्छेद 200 से संबंधित संवैधानिक बहस में 2025 में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने, रोकने या सुरक्षित रखने से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों और इन विकल्पों के प्रयोग के तरीके के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने समय-सीमा के संबंध में भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया कि न्यायालय द्वारा विकसित उचित समय अवधि असंवैधानिक देरी की न्यायिक समीक्षा के लिए मानक अथवा benchmark हो सकती है, किंतु इससे संविधान के पाठ में स्वतः संशोधन नहीं होता और न ही केवल समय बीत जाने से अपने-आप 'deemed assent' उत्पन्न होता है।
14. Why This Judgment Matters for UPSC | UPSC के लिए इसका महत्व
English: The debate illustrates a central constitutional tension. On one side is the need to prevent unelected constitutional authorities from frustrating the legislative will of an elected State government through prolonged inaction. On the other side is the principle that courts should not rewrite constitutional provisions by inserting consequences that the Constitution itself does not expressly provide. The evolving jurisprudence therefore attempts to reconcile constitutional accountability, federalism, judicial review and separation of powers.
हिंदी: यह विवाद भारतीय संविधान की एक केंद्रीय चुनौती को दर्शाता है। एक ओर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई गैर-निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारी लंबे समय तक निष्क्रिय रहकर निर्वाचित राज्य सरकार की विधायी इच्छा को विफल न कर सके। दूसरी ओर न्यायालय भी संविधान में ऐसे परिणाम नहीं जोड़ सकता जिनका स्पष्ट प्रावधान संवैधानिक पाठ में नहीं है। इसलिए विकसित होती न्यायिक व्याख्या संवैधानिक उत्तरदायित्व, संघवाद, न्यायिक समीक्षा तथा शक्तियों के पृथक्करण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।
15. Ordinance-Making Power | अध्यादेश जारी करने की शक्ति
English: Article 213 empowers the Governor to promulgate Ordinances when the State Legislature is not in session and circumstances require immediate legislative action, subject to constitutional limitations. An Ordinance has the force of law but is temporary and must face legislative scrutiny. Ordinance-making is not designed to become an alternative to regular legislation.
हिंदी: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और परिस्थितियाँ तत्काल विधायी कार्रवाई की मांग करती हों। यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है, किंतु वह अस्थायी होता है और अंततः विधानमंडलीय समीक्षा के अधीन आता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति सामान्य विधायी प्रक्रिया का विकल्प नहीं बननी चाहिए।
16. Financial Powers | वित्तीय शक्तियाँ
English: State financial procedure also involves the Governor constitutionally. A Money Bill cannot be introduced in the State Legislative Assembly without the Governor's recommendation. The annual financial statement of the State is caused to be laid before the legislature in the Governor's name. These are formal constitutional functions embedded within the parliamentary budgetary process.
हिंदी: राज्य की वित्तीय प्रक्रिया में भी राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका होती है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। ये संसदीय बजटीय प्रक्रिया में निहित औपचारिक संवैधानिक कार्य हैं।
17. Clemency Powers under Article 161 | अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति
English: Article 161 gives the Governor power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute sentences for offences relating to matters within the State's executive power. This power is constitutional in nature but, like most executive powers, operates within the parliamentary structure and is subject to constitutional limitations and judicial review on recognised grounds.
हिंदी: अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों के अंतर्गत आने वाले अपराधों में दंड के संबंध में क्षमा, प्रविलंबन, विराम अथवा परिहार देने तथा दंडादेश को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति देता है। यह संवैधानिक शक्ति है, किंतु अन्य अधिकांश कार्यपालिका शक्तियों की तरह संसदीय ढाँचे और संवैधानिक सीमाओं के अधीन कार्य करती है तथा निर्धारित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती है।
18. Discretionary Powers | विवेकाधीन शक्तियाँ
English: The Governor does not possess a general reservoir of unrestricted discretion. Discretion must arise from the Constitution or from circumstances recognised by constitutional law. Commonly discussed areas include government formation in a hung Assembly, requiring a floor test where objectively relevant circumstances create doubt about majority, certain decisions involving reservation of Bills, and reporting constitutional breakdown under Article 356. Each of these functions remains constrained by constitutional principles.
हिंदी: राज्यपाल के पास असीमित सामान्य विवेक का कोई स्वतंत्र भंडार नहीं है। विवेक संविधान से उत्पन्न होना चाहिए अथवा संवैधानिक कानून द्वारा मान्य परिस्थितियों से जुड़ा होना चाहिए। सामान्यतः चर्चा किए जाने वाले क्षेत्रों में त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन, बहुमत पर उचित संवैधानिक संदेह उत्पन्न होने पर फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता, कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना तथा अनुच्छेद 356 से जुड़ी संवैधानिक रिपोर्ट शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक सीमाओं के अधीन है।
19. Article 356 and Governor's Report | अनुच्छेद 356 और राज्यपाल की रिपोर्ट
English: Article 356 permits a proclamation where the President is satisfied that the government of a State cannot be carried on in accordance with the Constitution. A Governor's report can be an important source of information for such satisfaction, although Article 356 is not confined exclusively to a Governor's report. The Governor therefore carries significant responsibility because an inaccurate, partisan or premature assessment can affect the democratic government of a State.
हिंदी: अनुच्छेद 356 उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अनुमति देता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। राज्यपाल की रिपोर्ट ऐसी संतुष्टि का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है, यद्यपि अनुच्छेद 356 केवल राज्यपाल की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। इसलिए राज्यपाल की जिम्मेदारी अत्यंत गंभीर है क्योंकि गलत, पक्षपातपूर्ण अथवा समयपूर्व आकलन राज्य की लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित कर सकता है।
20. S.R. Bommai Case | एस.आर. बोम्मई मामला
English: S.R. Bommai v. Union of India is one of the foundational cases on Centre-State relations and Article 356. Among its broader constitutional principles, it strengthened judicial review of proclamations under Article 356 and reinforced the proposition that legislative majority is ordinarily tested on the floor of the House. The judgment significantly reduced the scope for arbitrary dismissal of State governments.
हिंदी: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ केंद्र-राज्य संबंधों और अनुच्छेद 356 से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। इस निर्णय ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया और यह सिद्धांत स्थापित किया कि सरकार का बहुमत सामान्यतः सदन के पटल पर परीक्षण किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी की संभावना को काफी सीमित किया।
21. Nabam Rebia Case | नबाम रेबिया मामला
English: Nabam Rebia v. Deputy Speaker addressed important questions relating to gubernatorial powers in the context of the Arunachal Pradesh political crisis. The case reinforced the principle that the Governor ordinarily does not possess unrestricted discretion in summoning or determining the agenda of the legislature. It remains significant for understanding the constitutional relationship between the Governor, Council of Ministers and legislature.
हिंदी: नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में राज्यपाल की शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया। इस मामले ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने या उसके एजेंडे को निर्धारित करने में सामान्यतः असीम विवेक प्राप्त नहीं है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के संवैधानिक संबंध को समझने के लिए यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है।
22. Shamsher Singh Case | शमशेर सिंह मामला
English: Shamsher Singh v. State of Punjab is central to understanding the constitutional status of Governors. The Supreme Court emphasised the parliamentary principle that the President and Governor are formal constitutional heads and ordinarily exercise their powers on the aid and advice of their respective Councils of Ministers except where the Constitution legitimately provides otherwise.
हिंदी: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय सिद्धांत पर बल दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल औपचारिक संवैधानिक प्रमुख हैं और सामान्यतः अपनी शक्तियों का प्रयोग संबंधित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान वैध रूप से अन्यथा व्यवस्था करता है।
23. B.P. Singhal Case and Removal of Governors | बी.पी. सिंघल मामला और राज्यपाल की पदमुक्ति
English: The expression 'pleasure of the President' does not mean that constitutional governance is beyond legal standards. In B.P. Singhal v. Union of India, the Supreme Court considered removal of Governors and emphasised that although Governors do not possess an enforceable fixed tenure against the President's pleasure, removal cannot rest on constitutionally impermissible or arbitrary considerations.
हिंदी: 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' का अर्थ यह नहीं है कि संवैधानिक शासन किसी कानूनी मानक से मुक्त हो जाता है। बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों की पदमुक्ति पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसका पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, फिर भी पदमुक्ति संवैधानिक रूप से अनुचित अथवा मनमाने आधारों पर नहीं हो सकती।
24. Governor as Chancellor of State Universities | राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल
English: In many States, the Governor serves as Chancellor of State universities under State legislation rather than directly by virtue of the Constitution. Disputes have arisen over appointments of Vice-Chancellors, university administration and the extent to which the Governor acting as Chancellor is bound by ministerial advice. This must be analysed carefully because the precise role depends substantially upon the relevant State law. The Punchhi Commission also examined the desirability of Governors holding statutory positions such as Chancellor.
हिंदी: अनेक राज्यों में राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, किंतु यह भूमिका सीधे संविधान से नहीं बल्कि संबंधित राज्य कानून से प्राप्त होती है। कुलपति नियुक्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन तथा कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल किस सीमा तक मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है, इन प्रश्नों पर कई राज्यों में विवाद उत्पन्न हुए हैं। इस विषय का विश्लेषण सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि राज्यपाल की वास्तविक भूमिका संबंधित राज्य कानून पर निर्भर करती है। पंची आयोग ने भी कुलाधिपति जैसे वैधानिक पदों पर राज्यपाल के बने रहने की उपयुक्तता पर विचार किया था।
25. Major Controversies around the Office | राज्यपाल पद से जुड़े प्रमुख विवाद
English: The principal controversies include perceived partisan appointments, removal following a change in Union government, choosing whom to invite in a hung Assembly, timing of floor tests, delay in assent to Bills, reservation of Bills for the President, university appointments and reports recommending President's Rule. These controversies are not merely political disputes; they affect democratic accountability and federal trust.
हिंदी: राज्यपाल पद से जुड़े प्रमुख विवादों में राजनीतिक नियुक्तियों की धारणा, केंद्र में सरकार बदलने के बाद राज्यपालों को हटाना, त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, फ्लोर टेस्ट का समय, विधेयकों पर निर्णय में देरी, विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, विश्वविद्यालय नियुक्तियाँ तथा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्टें शामिल हैं। ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं हैं बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और संघीय विश्वास को भी प्रभावित करते हैं।
26. Governor and Cooperative Federalism | राज्यपाल और सहकारी संघवाद
English: A well-functioning Governor can serve as a stabilising constitutional institution. The office can facilitate communication between the Union and State, protect constitutional processes during political uncertainty and ensure orderly government formation. But if perceived as acting primarily as an agent of the Union executive, the office may weaken federal trust. Neutrality is therefore not merely desirable personal conduct; it is institutionally necessary for cooperative federalism.
हिंदी: सही तरीके से कार्य करने वाला राज्यपाल संवैधानिक स्थिरता प्रदान करने वाली संस्था बन सकता है। यह केंद्र और राज्य के बीच संवाद को सुगम बना सकता है, राजनीतिक अनिश्चितता में संवैधानिक प्रक्रियाओं की रक्षा कर सकता है और व्यवस्थित सरकार गठन सुनिश्चित कर सकता है। किंतु यदि राज्यपाल को मुख्यतः केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगे तो यह संघीय विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए निष्पक्षता केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं बल्कि सहकारी संघवाद के लिए संस्थागत आवश्यकता है।
27. Sarkaria Commission | सरकारिया आयोग
English: The Sarkaria Commission examined Centre-State relations extensively and sought to reduce controversies surrounding the Governor's office. Its broad approach favoured appointment of an eminent person, preferably from outside the concerned State, who had not been too closely involved in active politics in the recent past and who could command respect across political lines. Consultation and political neutrality were central themes of its recommendations.
हिंदी: सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों का व्यापक अध्ययन किया और राज्यपाल पद से जुड़े विवादों को कम करने के लिए कई सुझाव दिए। इसकी व्यापक सोच यह थी कि राज्यपाल ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्यतः संबंधित राज्य के बाहर का हो, हाल के समय में सक्रिय दलगत राजनीति से अत्यधिक जुड़ा न रहा हो और विभिन्न राजनीतिक समूहों का सम्मान प्राप्त कर सके। नियुक्ति प्रक्रिया में परामर्श और राजनीतिक निष्पक्षता इसके सुझावों के प्रमुख तत्व थे।
28. Punchhi Commission | पंची आयोग
English: The Punchhi Commission on Centre-State Relations revisited the Governor's role and submitted its report in 2010. It examined issues including appointment and removal, discretionary powers, Governors functioning as Chancellors and delays concerning State Bills. The Commission's work reflects a broader concern that uncertainty surrounding gubernatorial powers should be reduced through clearer conventions and institutional safeguards.
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों पर पंची आयोग ने राज्यपाल की भूमिका पर पुनर्विचार किया और 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने नियुक्ति और पदमुक्ति, विवेकाधीन शक्तियाँ, विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका और राज्य विधेयकों पर निर्णय में देरी जैसे प्रश्नों पर विचार किया। आयोग का व्यापक उद्देश्य यह था कि राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी अस्पष्टता को स्पष्ट परंपराओं और संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से कम किया जाए।
29. Arguments for Retaining the Institution | राज्यपाल पद बनाए रखने के पक्ष में तर्क
English: India is a large and politically diverse federation. During hung Assemblies, constitutional crises or transitions of power, a neutral constitutional head can facilitate continuity. The Governor also has important formal functions in State administration and provides an institutional channel connecting the Union and State. Abolition could therefore create new constitutional difficulties without necessarily solving partisan political behaviour.
हिंदी: भारत एक विशाल और राजनीतिक रूप से विविध संघ है। त्रिशंकु विधानसभा, संवैधानिक संकट अथवा सत्ता हस्तांतरण जैसी परिस्थितियों में एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन में कई महत्वपूर्ण औपचारिक भूमिकाएँ भी निभाता है और केंद्र तथा राज्य के बीच संस्थागत संपर्क का माध्यम बन सकता है। इसलिए केवल पद समाप्त कर देना राजनीतिक पक्षपात की समस्या का समाधान आवश्यक रूप से नहीं करेगा और नई संवैधानिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
30. Criticism of the Institution | संस्था की आलोचनाएँ
English: Critics argue that appointment by the Union combined with the pleasure doctrine can create perceptions of political dependence. Controversies over government formation, Bills, Article 356 and universities can reinforce the impression that the Governor acts as an instrument of the Union rather than as a neutral constitutional authority. Such perceptions are particularly damaging when different political parties govern the Union and the State.
हिंदी: आलोचकों का तर्क है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद की व्यवस्था राजनीतिक निर्भरता की धारणा पैदा कर सकती है। सरकार गठन, राज्य विधेयक, अनुच्छेद 356 और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े विवाद यह धारणा मजबूत कर सकते हैं कि राज्यपाल निष्पक्ष संवैधानिक पदाधिकारी के बजाय केंद्र सरकार के साधन की तरह कार्य करता है। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों तब यह धारणा संघवाद के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकती है।
31. Need for Constitutional Morality | संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता
English: Not every constitutional difficulty can be solved through detailed written rules. Offices such as the Governor depend heavily upon constitutional morality, restraint and conventions. A Governor must distinguish between constitutional discretion and political preference. Similarly, elected governments must respect the legitimate constitutional functions of the office rather than assuming that every disagreement is inherently partisan.
हिंदी: प्रत्येक संवैधानिक समस्या का समाधान केवल विस्तृत लिखित नियमों से नहीं किया जा सकता। राज्यपाल जैसे पद संवैधानिक नैतिकता, संयम और स्वस्थ परंपराओं पर भी निर्भर करते हैं। राज्यपाल को संवैधानिक विवेक और राजनीतिक पसंद के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार निर्वाचित सरकारों को भी राज्यपाल के वैध संवैधानिक कार्यों का सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक मतभेद को स्वतः राजनीतिक पक्षपात नहीं मानना चाहिए।
32. Way Forward | आगे की राह
English: Reform should focus on strengthening the neutrality and legitimacy of the office rather than reducing every controversy to institutional abolition. A transparent consultative appointment process, adherence to established constitutional conventions, objective floor tests, prompt constitutional decisions on Bills, written reasons where constitutionally appropriate, respect for judicial precedent and avoidance of partisan political activity can substantially improve the institution. Governments should also seriously engage with the recommendations of commissions on Centre-State relations.
हिंदी: सुधार का उद्देश्य संस्था को समाप्त करने के बजाय उसकी निष्पक्षता और वैधता को मजबूत करना होना चाहिए। पारदर्शी और परामर्शपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया, स्थापित संवैधानिक परंपराओं का पालन, बहुमत के लिए वस्तुनिष्ठ फ्लोर टेस्ट, विधेयकों पर समयोचित संवैधानिक निर्णय, जहाँ उचित हो वहाँ कारणों की स्पष्टता, न्यायिक निर्णयों का सम्मान तथा दलगत राजनीतिक गतिविधि से दूरी राज्यपाल पद की विश्वसनीयता बढ़ा सकती है। केंद्र-राज्य संबंधों पर विभिन्न आयोगों की सिफारिशों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
33. UPSC Prelims Focus | UPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
English:
• Article 153 — Governor of States
• Article 154 — Executive power of State
• Article 155 — Appointment by President
• Article 156 — Pleasure of President and five-year term
• Article 157 — Qualifications
• Article 158 — Conditions of office
• Article 161 — Clemency power
• Article 163 — Aid and advice of Council of Ministers
• Article 164 — Appointment of Chief Minister and Ministers
• Article 174 — Sessions, prorogation and dissolution
• Article 200 — Assent to State Bills
• Article 201 — Bills reserved for President
• Article 213 — Ordinance-making power
• Article 356 — Failure of constitutional machinery in States
हिंदी:
• अनुच्छेद 153 — राज्यों के राज्यपाल
• अनुच्छेद 154 — राज्य की कार्यपालिका शक्ति
• अनुच्छेद 155 — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
• अनुच्छेद 156 — राष्ट्रपति का प्रसादपर्यंत और पाँच वर्ष का कार्यकाल
• अनुच्छेद 157 — योग्यताएँ
• अनुच्छेद 158 — पद की शर्तें
• अनुच्छेद 161 — क्षमादान शक्ति
• अनुच्छेद 163 — मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह
• अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति
• अनुच्छेद 174 — सत्र, सत्रावसान और विघटन
• अनुच्छेद 200 — राज्य विधेयकों पर स्वीकृति
• अनुच्छेद 201 — राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित विधेयक
• अनुच्छेद 213 — अध्यादेश शक्ति
• अनुच्छेद 356 — राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
34. Important Cases for UPSC | UPSC के लिए महत्वपूर्ण मामले
English:
• Shamsher Singh — Governor ordinarily acts on ministerial aid and advice.
• S.R. Bommai — Article 356, federalism and floor-test principle.
• Rameshwar Prasad — constitutional limits surrounding dissolution and gubernatorial reports.
• B.P. Singhal — removal of Governors cannot be constitutionally arbitrary.
• Nabam Rebia — limits on gubernatorial discretion concerning legislative functioning.
• Recent Article 200 cases — assent to Bills, constitutional delay and judicial review.
हिंदी:
• शमशेर सिंह — राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
• एस.आर. बोम्मई — अनुच्छेद 356, संघवाद और फ्लोर टेस्ट।
• रामेश्वर प्रसाद — विधानसभा विघटन और राज्यपाल की रिपोर्ट से जुड़ी संवैधानिक सीमाएँ।
• बी.पी. सिंघल — राज्यपाल को हटाना संवैधानिक रूप से मनमाना नहीं हो सकता।
• नबाम रेबिया — विधानमंडलीय कार्यों में राज्यपाल के विवेक की सीमाएँ।
• हाल के अनुच्छेद 200 मामले — विधेयकों पर स्वीकृति, संवैधानिक देरी और न्यायिक समीक्षा।
35. UPSC Mains Answer Framework | UPSC Mains उत्तर संरचना
English: A strong Mains answer should avoid saying either that the Governor is merely a powerless figurehead or that the Governor is an independent parallel executive. Begin with the parliamentary nature of the office. Explain aid and advice under Article 163, identify genuine areas of discretion, discuss contemporary controversies and Supreme Court safeguards, and conclude with reforms aimed at neutrality, constitutional morality and cooperative federalism.
हिंदी: अच्छे Mains उत्तर में न तो राज्यपाल को पूरी तरह शक्तिहीन प्रतीकात्मक पद के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और न ही स्वतंत्र समानांतर कार्यपालिका के रूप में। उत्तर की शुरुआत पद की संसदीय प्रकृति से की जा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 163 के तहत सहायता और सलाह, वास्तविक विवेकाधीन परिस्थितियाँ, समकालीन विवाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित सुरक्षा उपाय तथा अंत में निष्पक्षता, संवैधानिक नैतिकता और सहकारी संघवाद आधारित सुधार लिखे जा सकते हैं।
36. Possible UPSC Mains Questions | संभावित UPSC Mains प्रश्न
English:
1. 'The Governor is neither a mere ceremonial head nor an independent political executive.' Discuss.
2. Examine the constitutional controversies surrounding the Governor's role in assent to State legislation.
3. How can the institution of Governor be reconciled with the principles of cooperative federalism?
4. Discuss the significance of the floor-test doctrine in limiting gubernatorial discretion.
5. Recent judicial developments concerning Article 200 highlight the tension between constitutional accountability and separation of powers. Analyse.
हिंदी:
1. 'राज्यपाल न तो मात्र औपचारिक प्रमुख है और न ही स्वतंत्र राजनीतिक कार्यपालिका।' चर्चा कीजिए।
2. राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति संबंधी संवैधानिक विवादों का परीक्षण कीजिए।
3. राज्यपाल की संस्था को सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ कैसे सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है?
4. राज्यपाल के विवेक को सीमित करने में फ्लोर टेस्ट सिद्धांत के महत्व की चर्चा कीजिए।
5. अनुच्छेद 200 पर हाल के न्यायिक विकास संवैधानिक उत्तरदायित्व और शक्तियों के पृथक्करण के बीच तनाव को उजागर करते हैं। विश्लेषण कीजिए।
Conclusion | निष्कर्ष
English: The Governor's office represents a delicate constitutional balance between parliamentary government, State autonomy and the integrity of the Union. The Constitution gives the office enough authority to protect constitutional processes without intending to create a competing political executive. The institution works best when Governors exercise restraint, elected governments respect legitimate constitutional functions, and courts intervene only where constitutional boundaries are crossed. Strengthening neutrality, predictability and constitutional conventions is therefore essential for India's cooperative federalism.
हिंदी: राज्यपाल का पद संसदीय शासन, राज्य स्वायत्तता और संघ की संवैधानिक अखंडता के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान राज्यपाल को संवैधानिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार देता है, किंतु उसका उद्देश्य मुख्यमंत्री के समानांतर राजनीतिक कार्यपालिका बनाना नहीं है। यह संस्था तब सबसे बेहतर कार्य करती है जब राज्यपाल संयम बरते, निर्वाचित सरकार वैध संवैधानिक कार्यों का सम्मान करे और न्यायपालिका केवल संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करे। अतः निष्पक्षता, पूर्वानुमेयता और स्वस्थ संवैधानिक परंपराओं को मजबूत करना भारतीय सहकारी संघवाद के लिए आवश्यक है।
Attempt : UPSC 2027 GS2 Quiz: Governor of a State | राज्यपाल