UPSC Prelims 2027 Important Current Affairs – Bilingual Detailed Notes

UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2027 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स – विस्तृत द्विभाषी नोट्स

1. Indian Railways to Patronise ‘Aabhar’ Collection on Government e-Marketplace

भारतीय रेलवे GeM के ‘आभार’ कलेक्शन को देगा बढ़ावा

Why in News? / चर्चा में क्यों?

Indian Railways is set to patronise the newly launched ‘Aabhar’ online store, which showcases handicrafts, handloom products and other gift items manufactured by indigenous communities, artisans and traditional weavers.

भारतीय रेलवे नव-लॉन्च ‘आभार’ ऑनलाइन स्टोर को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस स्टोर पर जनजातीय समुदायों, कारीगरों और पारंपरिक बुनकरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद और उपहार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

What is the Aabhar Collection? / आभार कलेक्शन क्या है?

The Aabhar Collection is a dedicated online store hosted on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

आभार कलेक्शन, Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध एक समर्पित ऑनलाइन स्टोर है।

Its objective is to showcase culturally rich, locally made and indigenous products while creating a larger government-backed market for artisans and producers.

इसका उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, स्थानीय रूप से निर्मित और स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित करना तथा कारीगरों और उत्पादकों के लिए सरकारी खरीद आधारित बड़ा बाजार तैयार करना है।

Products Included / शामिल उत्पाद

The collection currently features more than 150 products.

इस कलेक्शन में वर्तमान में 150 से अधिक उत्पाद शामिल हैं।

Many of the items are:

• One District One Product (ODOP) products

• Geographical Indication (GI)-tagged products

• Traditional handicrafts

• Handloom products

• Indigenous gift articles

इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• One District One Product (ODOP) उत्पाद

• Geographical Indication (GI) टैग प्राप्त उत्पाद

• पारंपरिक हस्तशिल्प

• हथकरघा उत्पाद

• स्वदेशी उपहार सामग्री

Sources of Products / उत्पाद कहाँ से लिए जाते हैं?

Products are sourced exclusively through institutions such as:

• Central Cottage Industries Emporium (CCIE)

• Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

• Central Handicraft Emporiums

• State Handloom and Handicraft Emporiums

उत्पाद निम्न संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं:

• Central Cottage Industries Emporium (CCIE)

• Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

• केंद्रीय हस्तशिल्प एम्पोरियम

• राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प एम्पोरियम

Social Inclusion / सामाजिक समावेशन

The Aabhar initiative fits into GeM's wider mandate of promoting social inclusion in public procurement.

आभार पहल GeM के सरकारी खरीद में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ी है।

It can provide artisans, tribal producers, small enterprises and traditional manufacturers greater visibility and access to institutional buyers.

इसके माध्यम से कारीगरों, जनजातीय उत्पादकों, छोटे उद्यमों और पारंपरिक निर्माताओं को सरकारी खरीदारों तक पहुँच मिल सकती है।

About Government e-Marketplace (GeM) / Government e-Marketplace के बारे में

GeM is India's online public procurement portal for the purchase of goods and services by:

• Central Government ministries

• State Government departments

• Public Sector Undertakings

• Government institutions and affiliated bodies

GeM भारत का ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसका उपयोग निम्न संस्थाएँ करती हैं:

• केंद्र सरकार के मंत्रालय

• राज्य सरकार के विभाग

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

• सरकारी संस्थान और संबद्ध निकाय

Launch / शुरुआत

GeM was launched in August 2016 by the Ministry of Commerce and Industry.

GeM को अगस्त 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

Objectives / उद्देश्य

GeM aims to make public procurement:

• Transparent

• Efficient

• Competitive

• Inclusive

• Technology-driven

GeM का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को:

• पारदर्शी

• दक्ष

• प्रतिस्पर्धी

• समावेशी

• प्रौद्योगिकी आधारित

बनाना है।

General Financial Rules / सामान्य वित्तीय नियम

Government procurement through GeM received a strong statutory-administrative push through the insertion of Rule 149 in the General Financial Rules (GFR), 2017.

GeM के माध्यम से सरकारी खरीद को General Financial Rules (GFR), 2017 के Rule 149 के माध्यम से संस्थागत आधार मिला।

UPSC Prelims Focus

Aabhar → GeM → ODOP + GI products → artisans/tribal producers

GeM → Ministry of Commerce & Industry → launched in 2016 → Rule 149 of GFR 2017

2. Indian Institute of Packaging Opens Bengaluru Centre

भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने बेंगलुरु केंद्र खोला

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The Indian Institute of Packaging (IIP) recently opened its Bengaluru Centre, bringing the institution into focus.

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) ने हाल ही में अपना बेंगलुरु केंद्र खोला, जिसके कारण यह संस्थान चर्चा में है।

About Indian Institute of Packaging / भारतीय पैकेजिंग संस्थान

The Indian Institute of Packaging is an autonomous body working in the field of packaging.

भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है।

It functions under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

Establishment / स्थापना

The institute was established on 14 May 1966.

संस्थान की स्थापना 14 मई 1966 को हुई थी।

Its headquarters and principal laboratories are located in Mumbai.

इसका मुख्यालय और प्रमुख प्रयोगशालाएँ मुंबई में स्थित हैं।

Branch Expansion / शाखाओं का विस्तार

Its first branch office was established in Chennai in 1971.

पहली शाखा 1971 में चेन्नई में स्थापित की गई।

Subsequent branches were opened at:

• Kolkata

• Delhi

• Hyderabad

इसके बाद शाखाएँ निम्न स्थानों पर स्थापित की गईं:

• कोलकाता

• दिल्ली

• हैदराबाद

Main Objective / मुख्य उद्देश्य

IIP seeks to promote exports through:

• Better packaging technology

• Innovative packaging designs

• Improved product protection

• Standardisation

• Training and research

IIP का उद्देश्य निम्न माध्यमों से निर्यात को बढ़ावा देना है:

• बेहतर पैकेजिंग तकनीक

• अभिनव पैकेजिंग डिजाइन

• उत्पाद सुरक्षा

• मानकीकरण

• प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

Major Activities / प्रमुख गतिविधियाँ

The institute undertakes:

• Testing of packaging materials

• Evaluation of packages

• Consultancy

• Research and development

• Training and education

• Design support

संस्थान निम्न कार्य करता है:

• पैकेजिंग सामग्री का परीक्षण

• पैकेज का मूल्यांकन

• परामर्श सेवाएँ

• अनुसंधान एवं विकास

• प्रशिक्षण एवं शिक्षा

• पैकेजिंग डिजाइन सहायता

Support to Artisans / कारीगरों को सहायता

IIP also trains artisans, weavers, exporters and stakeholders in innovative and aesthetic packaging.

IIP कारीगरों, बुनकरों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को अभिनव और आकर्षक पैकेजिंग का प्रशिक्षण भी देता है।

Collaboration / सहयोग

The institute works closely with commodity boards and export promotion bodies such as:

• APEDA

• Spices Board

• MPEDA

• Tea Board

• Ministry of Food Processing Industries

संस्थान निम्न संस्थाओं के साथ भी कार्य करता है:

• APEDA

• Spices Board

• MPEDA

• Tea Board

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

International Linkages / अंतरराष्ट्रीय संबंध

The institute has linkages with several international packaging bodies and is associated with global professional organisations in the field.

संस्थान के कई अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग संगठनों से संबंध हैं।

Events / प्रमुख आयोजन

IIP conducts:

• INDIAPACK – an international packaging exhibition

• INDIASTAR – a national competition for excellence in packaging

IIP निम्न आयोजन करता है:

• INDIAPACK – अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी

• INDIASTAR – पैकेजिंग उत्कृष्टता की राष्ट्रीय प्रतियोगिता

UPSC Prelims Focus

IIP → 1966 → Ministry of Commerce & Industry → Headquarters Mumbai → Packaging research, testing & training

3. Supreme Court Reiterates Doctrine of Party Autonomy in Arbitration

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता में ‘Doctrine of Party Autonomy’ पर जोर दिया

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The Supreme Court recently observed that the Doctrine of Party Autonomy is a foundational principle of arbitration, but it is not absolute or limitless.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि Doctrine of Party Autonomy मध्यस्थता का मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन यह पूर्ण या असीमित नहीं है।

What is Party Autonomy? / Party Autonomy क्या है?

Party autonomy refers to the freedom of disputing parties to decide how their dispute will be resolved through arbitration.

Party Autonomy का अर्थ है कि विवाद में शामिल पक्षों को यह तय करने की स्वतंत्रता होती है कि उनके विवाद का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किस प्रकार किया जाएगा।

What Can Parties Decide? / पक्ष क्या तय कर सकते हैं?

The parties can generally decide matters such as:

• Applicable law

• Seat/place of arbitration

• Procedural rules

• Selection of arbitrators

• Language of arbitration

• Institutional or ad hoc arbitration

पक्ष सामान्यतः निम्न बातों का निर्धारण कर सकते हैं:

• लागू कानून

• मध्यस्थता का स्थान

• प्रक्रिया के नियम

• मध्यस्थों का चयन

• मध्यस्थता की भाषा

• संस्थागत या ad hoc arbitration

International Recognition / अंतरराष्ट्रीय मान्यता

The principle is recognised across major international arbitration frameworks, including:

• New York Convention

• UNCITRAL Model Law

• International Chamber of Commerce Arbitration Rules

• Other international arbitration conventions and institutional frameworks

यह सिद्धांत निम्न अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में मान्यता प्राप्त है:

• New York Convention

• UNCITRAL Model Law

• International Chamber of Commerce Arbitration Rules

• अन्य अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता व्यवस्थाएँ

Indian Law / भारतीय कानून

In India, arbitration is governed primarily by the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

भारत में मध्यस्थता मुख्यतः Arbitration and Conciliation Act, 1996 द्वारा नियंत्रित होती है।

This law broadly reflects the principles of the UNCITRAL Model Law.

यह कानून व्यापक रूप से UNCITRAL Model Law के सिद्धांतों से प्रभावित है।

Is Party Autonomy Unlimited? / क्या यह असीमित है?

No. Party autonomy may be restricted by:

• Mandatory statutory provisions

• Public policy

• Principles of fairness

• Equality between parties

• Independence and impartiality of arbitrators

नहीं। Party Autonomy पर निम्न सीमाएँ लागू हो सकती हैं:

• अनिवार्य वैधानिक प्रावधान

• सार्वजनिक नीति

• निष्पक्षता

• पक्षों के बीच समानता

• मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता

Equal Participation / समान भागीदारी

The Supreme Court has emphasised that parties should have meaningful and equal participation in the appointment process of arbitrators.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि मध्यस्थों की नियुक्ति प्रक्रिया में दोनों पक्षों को सार्थक और समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

If one side enjoys disproportionate control over appointments, it may undermine the independence and impartiality of arbitration.

यदि किसी एक पक्ष को मध्यस्थों की नियुक्ति में अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त हो, तो इससे मध्यस्थता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

UPSC Prelims Focus

Party Autonomy → Arbitration → Arbitration and Conciliation Act, 1996 → UNCITRAL Model Law → not absolute

4. India Concludes Operations at Strategic Ayni Air Base in Tajikistan

भारत ने ताजिकिस्तान के रणनीतिक आयनी एयर बेस पर संचालन समाप्त किया

Why in News? / चर्चा में क्यों?

India has reportedly concluded its operational involvement at the Ayni Air Base in Tajikistan, a strategically important facility with which India had been associated since the early 2000s.

भारत ने ताजिकिस्तान स्थित रणनीतिक आयनी एयर बेस से अपना संचालन समाप्त कर दिया है। भारत इस आधार के विकास और संचालन से 2000 के दशक की शुरुआत से जुड़ा रहा था।

Location / अवस्थिति

Ayni Air Base is located in Tajikistan, close to the capital Dushanbe.

आयनी एयर बेस ताजिकिस्तान में राजधानी दुशांबे के निकट स्थित है।

Strategic Importance / रणनीतिक महत्व

It was one of India's most important defence footprints in Central Asia.

यह मध्य एशिया में भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उपस्थिति में से एक रहा है।

It is often described as the first overseas military facility operated or developed with significant Indian involvement.

इसे अक्सर विदेश में भारत की महत्वपूर्ण सैन्य सुविधा के रूप में देखा जाता है।

Background / पृष्ठभूमि

The facility had originally been a Soviet-era airfield and had fallen into poor condition after the breakup of the Soviet Union.

यह मूल रूप से सोवियत काल का सैन्य हवाई अड्डा था और सोवियत संघ के विघटन के बाद उपेक्षित स्थिति में चला गया था।

India began assisting in the development and modernisation of Ayni in the early 2000s under an agreement with Tajikistan.

भारत ने ताजिकिस्तान के साथ समझौते के तहत 2000 के दशक की शुरुआत में इसके विकास और आधुनिकीकरण में मदद शुरू की।

Indian Investment / भारतीय निवेश

India reportedly invested close to $100 million in modernising the airbase.

भारत ने इसके आधुनिकीकरण में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था।

Infrastructure Improvements / अवसंरचना सुधार

India supported:

• Extension of runway to around 3,200 metres

• Refuelling infrastructure

• Maintenance and repair facilities

• Aircraft hangars

• Other support infrastructure

भारत ने निम्न सुधारों में सहायता की:

• रनवे को लगभग 3,200 मीटर तक बढ़ाना

• ईंधन भरने की सुविधा

• मरम्मत एवं रखरखाव

• हैंगर

• अन्य सैन्य अवसंरचना

Personnel and Aircraft / कर्मी एवं विमान

At various times, India stationed military personnel at the site and reportedly operated or temporarily deployed aircraft and helicopters from the facility.

विभिन्न समयों पर भारत ने यहाँ सैन्य कर्मी तैनात किए तथा विमान और हेलीकॉप्टरों का अस्थायी उपयोग भी किया।

Why Did Ayni Matter to India? / भारत के लिए आयनी का महत्व

1. Access to Central Asia / मध्य एशिया तक पहुँच

Ayni enhanced India's strategic engagement with Central Asia, a region traditionally influenced by Russia and increasingly important in China's regional strategy.

आयनी ने मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पहुँच को मजबूत किया, जो परंपरागत रूप से रूस के प्रभाव वाला तथा चीन के लिए बढ़ते महत्व का क्षेत्र है।

2. Proximity to Afghanistan / अफगानिस्तान के निकट

Its location offered India strategic proximity to Afghanistan.

इसकी स्थिति भारत को अफगानिस्तान के निकट रणनीतिक पहुँच प्रदान करती थी।

3. Humanitarian Operations / मानवीय अभियान

It could support humanitarian assistance, evacuation and logistical operations.

यह मानवीय सहायता, निकासी और लॉजिस्टिक अभियानों में उपयोगी था।

4. Afghanistan Evacuation / अफगानिस्तान निकासी

The facility was reportedly used during evacuation-related operations following the Taliban takeover of Afghanistan in 2021.

2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद निकासी अभियानों में भी इस क्षेत्र की रणनीतिक उपयोगिता सामने आई।

Geography Connection / भूगोल से संबंध

Tajikistan shares a border with Afghanistan and lies in a strategically important part of Central Asia.

ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और मध्य एशिया के रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है।

UPSC Prelims Focus

Ayni Air Base → Tajikistan → near Dushanbe → Central Asia → Indian strategic presence

5. India Supports Afghanistan’s Plan for Dam on Kunar River

कुनार नदी पर बांध निर्माण के लिए अफगानिस्तान को भारत का समर्थन

Why in News? / चर्चा में क्यों?

India has expressed support for Afghanistan in connection with plans to develop a dam on the Kunar River, a transboundary river associated with Afghanistan and Pakistan.

भारत ने कुनार नदी पर बांध निर्माण की अफगानिस्तान की योजना के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। कुनार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीमा-पार नदी है।

About Kunar River / कुनार नदी

The Kunar River, also known as the Kama River in parts of its course, is an important river of the Afghanistan-Pakistan region.

कुनार नदी, जिसे कुछ क्षेत्रों में कामा नदी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है।

Length / लंबाई

It flows for approximately 480 kilometres.

इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है।

Source / उद्गम

The river originates in the highlands of the Hindu Kush mountain system.

नदी का उद्गम हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र की ऊँचाइयों में होता है।

Its water is fed significantly by:

• Snowmelt

• Glacial melt

• Mountain precipitation

इसके जल स्रोत हैं:

• हिमपात का पिघला जल

• हिमनदों का पिघला जल

• पर्वतीय वर्षा

Chitral River / चित्राल नदी

In Pakistan, the upper course is commonly known as the Chitral River.

पाकिस्तान में इसके ऊपरी प्रवाह को सामान्यतः चित्राल नदी कहा जाता है।

Course / प्रवाह मार्ग

The river begins near the Broghil Pass region in upper Chitral.

यह नदी ऊपरी चित्राल के ब्रोघिल दर्रे के निकट के क्षेत्र से निकलती है।

It flows southward before entering Afghanistan and eventually joining the Kabul River near Jalalabad.

यह दक्षिण की ओर बहती हुई अफगानिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिलती है।

Indus River System / सिंधु नदी तंत्र

The Kunar is a tributary of the Kabul River.

कुनार नदी काबुल नदी की सहायक नदी है।

The Kabul River ultimately joins the Indus River, making the Kunar part of the larger Indus drainage system.

काबुल नदी अंततः सिंधु नदी में मिलती है, इसलिए कुनार सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है।

River Sequence / नदी क्रम

Kunar → Kabul → Indus

कुनार → काबुल → सिंधु

Tributaries / सहायक नदियाँ

Important tributaries include:

• Shishi River

• Lotkoh River

• Landai Sin River

• Pech River

प्रमुख सहायक नदियाँ हैं:

• शिशी नदी

• लोतकोह नदी

• लंदाई सिन नदी

• पेच नदी

Strategic Importance / रणनीतिक महत्व

The Kunar River has importance for:

• Hydropower

• Water security

• Agriculture

• Afghanistan-Pakistan relations

• Transboundary water politics

कुनार नदी महत्वपूर्ण है:

• जलविद्युत

• जल सुरक्षा

• कृषि

• अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध

• सीमा-पार जल राजनीति

UPSC Prelims Focus

Kunar River → Hindu Kush → Chitral River → Afghanistan → Kabul River → Indus River

6. Kunming Biodiversity Fund Supports Nature-Friendly Agriculture

कुनमिंग जैव विविधता कोष से प्रकृति-अनुकूल कृषि को सहायता

Why in News? / चर्चा में क्यों?

Seven countries have recently secured around $5.8 million from the Kunming Biodiversity Fund to promote and strengthen nature-friendly agriculture and biodiversity-related action.

हाल ही में सात देशों ने कुनमिंग जैव विविधता कोष से लगभग 5.8 मिलियन डॉलर प्राप्त किए हैं, जिसका उपयोग प्रकृति-अनुकूल कृषि और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में किया जाएगा।

What is the Kunming Biodiversity Fund? / कुनमिंग जैव विविधता कोष क्या है?

It is a Multi-Partner Trust Fund (MPTF) launched in connection with the biodiversity negotiations surrounding COP15 of the Convention on Biological Diversity (CBD).

यह Multi-Partner Trust Fund (MPTF) है, जिसे Convention on Biological Diversity (CBD) के COP15 से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान शुरू किया गया।

Launch / शुरुआत

The fund was announced/launched in 2021 during Part I of CBD COP15.

इस कोष की शुरुआत 2021 में CBD COP15 के पहले भाग के दौरान हुई।

Objective / उद्देश्य

Its key objective is to support implementation of the:

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)

इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न के कार्यान्वयन में सहायता देना है:

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)

It supports action at:

• Global

• National

• Sub-national

• Local levels

यह निम्न स्तरों पर कार्रवाई को समर्थन देता है:

• वैश्विक

• राष्ट्रीय

• उप-राष्ट्रीय

• स्थानीय

Initial Contribution / प्रारंभिक योगदान

China announced an initial contribution of around 1.5 billion yuan, approximately $200 million.

चीन ने लगभग 1.5 बिलियन युआन, यानी लगभग 200 मिलियन डॉलर, का प्रारंभिक योगदान घोषित किया।

Institutional Support / संस्थागत सहयोग

The fund has involved cooperation among institutions such as:

• China's Ministry of Ecology and Environment

• United Nations Environment Programme (UNEP)

• Secretariat of the Convention on Biological Diversity

• United Nations Development Programme (UNDP)

इसमें निम्न संस्थाओं की भूमिका है:

• चीन का Ministry of Ecology and Environment

• United Nations Environment Programme (UNEP)

• Convention on Biological Diversity Secretariat

• United Nations Development Programme (UNDP)

Focus on Developing Countries / विकासशील देशों पर फोकस

A major focus is to help developing countries accelerate and scale up biodiversity conservation actions.

इसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों को जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों को तेज और विस्तृत करने में सहायता देना है।

NBSAPs / NBSAPs क्या हैं?

The fund supports countries in implementing or strengthening their:

National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)

यह देशों की:

National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)

को मजबूत करने में मदद करता है।

KMGBF Connection / KMGBF से संबंध

The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework was adopted under the Convention on Biological Diversity.

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework को Convention on Biological Diversity के अंतर्गत अपनाया गया।

Its overarching aim is to halt and reverse biodiversity loss by 2030 and support living in harmony with nature by 2050.

इसका व्यापक लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना और उलटना तथा 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की दिशा में आगे बढ़ना है।

UPSC Prelims Focus

Kunming Biodiversity Fund → CBD → COP15 → KMGBF → NBSAPs → Biodiversity finance

7. Marine Fisheries Census 2025 Launched

समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 शुरू

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying launched the Marine Fisheries Census (MFC) 2025.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री ने Marine Fisheries Census 2025 शुरू किया।

Edition / संस्करण

It is the fifth edition of the Marine Fisheries Census.

यह समुद्री मत्स्य जनगणना का पाँचवाँ संस्करण है।

Funding / वित्तपोषण

It is a coast-wide activity fully funded by the Department of Fisheries, Government of India.

यह एक तटीय स्तर की व्यापक गतिविधि है, जिसका पूर्ण वित्तपोषण मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

Nodal Agency / नोडल एजेंसी

The ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) serves as the nodal agency.

ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) इसकी नोडल एजेंसी है।

Operational Partner / परिचालन भागीदार

The Fishery Survey of India (FSI) acts as the operational partner.

Fishery Survey of India (FSI) इसके परिचालन भागीदार के रूप में कार्य करता है।

Coverage / कवरेज

The census covers 13 coastal States and Union Territories, including:

• Andaman & Nicobar Islands

• Lakshadweep

यह जनगणना 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करती है, जिनमें:

• अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

• लक्षद्वीप

भी शामिल हैं।

Household Data Collection / परिवार डेटा संग्रह

Core household data collection is scheduled over an extended period of approximately 45 days.

मुख्य परिवार-आधारित डेटा संग्रह लगभग 45 दिनों की अवधि में किया जाता है।

Digital Architecture / डिजिटल संरचना

The census uses several customised multilingual Android applications.

जनगणना में कई विशेष बहुभाषी Android एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।

VyAS-NAV

Used for validation of fishing villages and harbours.

VyAS-NAV का उपयोग मछली पकड़ने वाले गाँवों और बंदरगाहों के सत्यापन के लिए किया जाता है।

VyAS-BHARAT

Used for household and infrastructure enumeration.

VyAS-BHARAT का उपयोग परिवार और बुनियादी ढाँचे की गणना के लिए किया जाता है।

VyAS-SUTRA

Used for real-time supervision and monitoring of households and enumerators.

VyAS-SUTRA का उपयोग परिवारों और गणनाकर्ताओं की रियल-टाइम निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है।

Expanded Socio-Economic Data / विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा

For the first time, the census includes indicators such as:

• Total family income

• Home ownership

• Outstanding liabilities

• Sources of credit

पहली बार इसमें निम्न सामाजिक-आर्थिक संकेतक शामिल किए गए हैं:

• परिवार की कुल आय

• घर का स्वामित्व

• बकाया देनदारियाँ

• ऋण के स्रोत

Vulnerability Assessment / संवेदनशीलता का आकलन

The census also collects data on:

• Insurance coverage

• Major losses or disabilities

• Impact of COVID-19 on fisher families

• Benefits received from fisheries schemes

जनगणना निम्न डेटा भी दर्ज करती है:

• बीमा स्थिति

• गंभीर नुकसान या विकलांगता

• मछुआरा परिवारों पर COVID-19 का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ

Fisheries Schemes / मत्स्य योजनाएँ

Relevant schemes include:

• Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

• Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)

प्रमुख योजनाएँ:

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

• प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)

Institutional Mapping / संस्थागत मानचित्रण

New schedules gather information on:

• Fish Farmer Producer Organisations (FFPOs)

• Self-Help Groups (SHGs)

नई अनुसूचियाँ निम्न संस्थाओं पर जानकारी एकत्र करती हैं:

• Fish Farmer Producer Organisations (FFPOs)

• Self-Help Groups (SHGs)

This can help strengthen collectivisation, market access and the fisheries value chain.

इससे सामूहिक संगठन, बाजार पहुँच और मत्स्य मूल्य श्रृंखला मजबूत हो सकती है।

UPSC Prelims Focus

Marine Fisheries Census 2025 → 5th edition → Department of Fisheries → CMFRI nodal agency → FSI operational partner

8. Kendriya Grihmantri Dakshata Padak Awarded for 2025

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The Kendriya Grihmantri Dakshata Padak has been awarded for the year 2025, bringing the newly instituted award into focus.

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक वर्ष 2025 के लिए प्रदान किया गया है, जिसके कारण यह पुरस्कार चर्चा में है।

Institution / स्थापना

The award was instituted by the Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India, in 2024.

यह पुरस्कार गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2024 में स्थापित किया गया था।

Objective / उद्देश्य

It seeks to:

• Encourage professional excellence

• Promote high professional standards

• Recognise outstanding work

• Boost morale of personnel and officers

इसका उद्देश्य है:

• पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना

• उच्च व्यावसायिक मानकों को बढ़ावा देना

• उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देना

• अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल बढ़ाना

Four Fields / चार क्षेत्र

The award recognises excellence in:

1. Special Operations

2. Investigation

3. Intelligence

4. Forensic Science

यह चार क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है:

1. विशेष अभियान

2. जाँच

3. खुफिया कार्य

4. फोरेंसिक विज्ञान

Merger of Earlier Awards / पुराने पुरस्कारों का विलय

The award was created by merging four existing Ministry of Home Affairs awards:

• Special Operation Medal

• Medal for Excellence in Investigation

• Exceptional Intelligence Efficiency Medal

• Union Home Minister's Award for Meritorious Service

यह निम्न चार पुराने गृह मंत्रालय पुरस्कारों को मिलाकर बनाया गया:

• Special Operation Medal

• Medal for Excellence in Investigation

• Exceptional Intelligence Efficiency Medal

• Union Home Minister's Award for Meritorious Service

Eligibility / पात्रता

It can be conferred on personnel from organisations such as:

• State/UT Police Forces

• Security Organisations

• Intelligence Wing/Branch

• Special Branch

• Central Police Organisations

• Central Armed Police Forces

• Forensic Science establishments

यह निम्न के सदस्यों को प्रदान किया जा सकता है:

• राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस बल

• सुरक्षा संगठन

• खुफिया शाखाएँ

• स्पेशल ब्रांच

• केंद्रीय पुलिस संगठन

• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

• फोरेंसिक संस्थाएँ

Announcement Date / घोषणा की तिथि

The medal is announced every year on 31 October, the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel.

इस पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर की जाती है।

UPSC Prelims Focus

Kendriya Grihmantri Dakshata Padak → MHA → instituted 2024 → Special Operations + Investigation + Intelligence + Forensics

9. Nauradehi Wildlife Sanctuary to Become Another Cheetah Landscape in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश का नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य बनेगा चीता संरक्षण का नया क्षेत्र

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The Madhya Pradesh government has indicated that Nauradehi Wildlife Sanctuary is being considered as another major landscape for cheetah conservation in the state.

मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को राज्य में चीता संरक्षण के एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

Location / अवस्थिति

Nauradehi Wildlife Sanctuary is located in Madhya Pradesh.

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है।

Establishment / स्थापना

It was declared a wildlife sanctuary in 1975.

इसे 1975 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।

Size / आकार

Nauradehi is known as one of the largest wildlife sanctuary landscapes in Madhya Pradesh.

नौरादेही मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों में से एक है।

Physiography / स्थलाकृति

The sanctuary lies largely on a plateau landscape associated with the upper Vindhyan region.

यह अभयारण्य मुख्यतः ऊपरी विंध्य क्षेत्र से जुड़े पठारी भूभाग में स्थित है।

Wildlife Corridor / वन्यजीव गलियारा

Its landscape has important connectivity with major protected areas of Central India.

इसका परिदृश्य मध्य भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संपर्क प्रदान करता है।

It contributes to connectivity involving landscapes associated with:

• Panna

• Satpura

• Bandhavgarh

• Rani Durgavati/Veerangana Durgavati landscape

यह निम्न संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े मध्य भारतीय वन्यजीव परिदृश्य का हिस्सा है:

• पन्ना

• सतपुड़ा

• बांधवगढ़

• रानी दुर्गावती/वीरांगना दुर्गावती क्षेत्र

Biogeographic Classification / जैव-भौगोलिक वर्गीकरण

The sanctuary is part of the Deccan Peninsula biogeographic zone.

यह दक्कन प्रायद्वीपीय जैव-भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है।

River Basins / नदी बेसिन

Nauradehi lies close to the divide between the Ganga and Narmada drainage systems.

नौरादेही गंगा और नर्मदा नदी तंत्र के जल विभाजक क्षेत्र से जुड़ा है।

A significant portion of the sanctuary drains towards the Yamuna-Ganga basin, while another part drains towards the Narmada basin.

अभयारण्य का एक बड़ा भाग यमुना-गंगा बेसिन तथा दूसरा भाग नर्मदा बेसिन की ओर जल निकासी करता है।

Major Rivers / प्रमुख नदियाँ

Important rivers of the sanctuary include:

• Kopra

• Bamner

• Bearma

प्रमुख नदियाँ हैं:

• कोपरा

• बामनेर

• बिअरमा

These are associated with tributaries of the Ken River system.

ये केन नदी तंत्र से जुड़ी सहायक नदियाँ हैं।

Vegetation / वनस्पति

The sanctuary is dominated by Tropical Dry Deciduous Forests, characteristic of Central India's monsoon forests.

अभयारण्य में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो मध्य भारत के मानसूनी वन क्षेत्र की विशेषता हैं।

Flora / वनस्पतियाँ

Important trees include:

• Teak

• Saja

• Dhaora

• Bhirra

• Ber

• Bel

• Mahua

• Tendu

• Gunja

• Amla

प्रमुख वृक्ष हैं:

• सागौन

• साजा

• धौरा

• भिर्रा

• बेर

• बेल

• महुआ

• तेंदू

• गुंजा

• आंवला

Fauna / जीव-जंतु

Important fauna include:

• Tiger

• Leopard/Panther

• Sloth Bear

• Wild Dog/Dhole

• Nilgai

• Chinkara

• Spotted Deer

• Sambar

महत्वपूर्ण जीव हैं:

• बाघ

• तेंदुआ

• स्लॉथ बियर

• जंगली कुत्ता/ढोल

• नीलगाय

• चिंकारा

• चीतल

• सांभर

Cheetah Conservation / चीता संरक्षण

Madhya Pradesh has emerged as the central state for India's Cheetah Reintroduction Project.

मध्य प्रदेश भारत की चीता पुनर्स्थापना परियोजना का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।

For Prelims, Nauradehi should be read together with other important cheetah landscapes in Madhya Pradesh.

Prelims के लिए नौरादेही को मध्य प्रदेश के अन्य चीता संरक्षण क्षेत्रों के साथ पढ़ना महत्वपूर्ण है।

UPSC Prelims Focus

Nauradehi → Madhya Pradesh → 1975 → Vindhyan Plateau → Dry Deciduous Forest → Ganga-Narmada drainage divide → Cheetah landscape

10. NHAI Simplifies Know Your Vehicle Process for FASTag Users

NHAI ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए Know Your Vehicle प्रक्रिया सरल की

Why in News? / चर्चा में क्यों?

The National Highways Authority of India (NHAI) has simplified the Know Your Vehicle (KYV) process applicable to FASTag users.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को सरल बनाया है।

What is KYV? / KYV क्या है?

Know Your Vehicle is a verification system under which FASTag users may be required to submit:

• Images of the vehicle

• Vehicle registration certificate

• Related verification details

Know Your Vehicle एक सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें FASTag उपयोगकर्ता से निम्न जानकारी मांगी जा सकती है:

• वाहन की तस्वीरें

• वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र

• संबंधित सत्यापन विवरण

Purpose / उद्देश्य

Its main objective is to verify that the FASTag is linked to the correct vehicle.

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि FASTag सही वाहन से जुड़ा हुआ है।

Why Was It Introduced? / इसे क्यों शुरू किया गया?

The system was introduced to tackle misuse and irregularities in the FASTag ecosystem.

इसे FASTag प्रणाली में होने वाले दुरुपयोग और अनियमितताओं को रोकने के लिए लागू किया गया।

Possible issues include:

• Fake FASTags

• Incorrectly linked tags

• Multiple tags

• Tags associated with wrong vehicle categories

• Misuse of exempted or special-category tags

संभावित समस्याएँ हैं:

• नकली FASTag

• गलत वाहन से जुड़ा टैग

• एक वाहन के लिए कई टैग

• गलत वाहन श्रेणी

• विशेष या छूट वाले टैग का दुरुपयोग

One Vehicle One FASTag / एक वाहन एक FASTag

KYV supports the principle of:

One Vehicle, One FASTag

KYV का उद्देश्य निम्न सिद्धांत को मजबूत करना है:

एक वाहन, एक FASTag

Each vehicle should ideally have only one valid FASTag account linked to it.

प्रत्येक वाहन से एक ही वैध FASTag जुड़ा होना चाहिए।

Periodic Verification / समय-समय पर सत्यापन

The verification may need to be repeated periodically to ensure continued compliance and prevent misuse.

दुरुपयोग को रोकने और सही डेटा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पुनः सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।

Importance for Users / उपयोगकर्ताओं के लिए महत्व

Failure to complete required KYV verification may result in a tag being:

• Flagged

• Temporarily restricted

• Blocked in certain cases

यदि आवश्यक KYV सत्यापन पूरा नहीं किया जाता है, तो FASTag:

• फ्लैग किया जा सकता है

• अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो सकता है

• कुछ मामलों में ब्लॉक किया जा सकता है

NHAI / NHAI के बारे में

The National Highways Authority of India is responsible for development, maintenance and management of National Highways entrusted to it.

National Highways Authority of India को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

It functions under the Ministry of Road Transport and Highways.

यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

FASTag / FASTag क्या है?

FASTag is an electronic toll collection system based primarily on Radio Frequency Identification (RFID) technology.

FASTag मुख्यतः Radio Frequency Identification (RFID) तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है।

FASTag transactions and the wider digital toll ecosystem involve the National Payments Corporation of India (NPCI).

FASTag लेनदेन और डिजिटल टोल व्यवस्था में National Payments Corporation of India (NPCI) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

UPSC Prelims Focus

KYV → FASTag → NHAI → vehicle verification → One Vehicle One FASTag

FASTag → RFID-based electronic toll collection

UPSC Prelims 2027 Quick Revision / त्वरित पुनरावृत्ति

1. Aabhar Collection – Online store on GeM; promotes indigenous, handicraft, handloom, ODOP and GI-tagged products.
   आभार कलेक्शन – GeM पर ऑनलाइन स्टोर; स्वदेशी, हस्तशिल्प, हथकरघा, ODOP और GI उत्पादों को बढ़ावा।

2. GeM – Government e-Marketplace; public procurement portal; launched in 2016 under Ministry of Commerce and Industry.
   GeM – सरकारी सार्वजनिक खरीद पोर्टल; 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू।

3. Rule 149 of GFR 2017 – Closely associated with procurement through GeM.
   GFR 2017 का Rule 149 – GeM के माध्यम से सरकारी खरीद से संबंधित।

4. Indian Institute of Packaging – Established 1966; headquarters Mumbai; Ministry of Commerce and Industry.
   भारतीय पैकेजिंग संस्थान – स्थापना 1966; मुख्यालय मुंबई; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

5. Party Autonomy – Fundamental principle of arbitration; parties may choose law, seat, rules and arbitrators.
   Party Autonomy – मध्यस्थता का मूल सिद्धांत; पक्ष कानून, स्थान, प्रक्रिया और मध्यस्थ चुन सकते हैं।

6. Arbitration and Conciliation Act – 1996.
   Arbitration and Conciliation Act – 1996।

7. Ayni Air Base – Tajikistan; near Dushanbe; strategically important for India's Central Asia engagement.
   आयनी एयर बेस – ताजिकिस्तान; दुशांबे के निकट; मध्य एशिया में रणनीतिक महत्व।

8. Kunar River – Afghanistan-Pakistan; upper course called Chitral River; joins Kabul River.
   कुनार नदी – अफगानिस्तान-पाकिस्तान; ऊपरी भाग चित्राल नदी; काबुल नदी में मिलती है।

9. River sequence – Kunar → Kabul → Indus.
   नदी क्रम – कुनार → काबुल → सिंधु।

10. Kunming Biodiversity Fund – Supports implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
    कुनमिंग जैव विविधता कोष – Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework के कार्यान्वयन को समर्थन।

11. CBD COP15 – Closely associated with the Kunming-Montreal biodiversity framework.
    CBD COP15 – कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क से संबंधित।

12. NBSAP – National Biodiversity Strategies and Action Plans.
    NBSAP – National Biodiversity Strategies and Action Plans।

13. Marine Fisheries Census 2025 – Fifth edition.
    Marine Fisheries Census 2025 – पाँचवाँ संस्करण।

14. CMFRI – Nodal agency for Marine Fisheries Census 2025.
    CMFRI – Marine Fisheries Census 2025 की नोडल एजेंसी।

15. FSI – Operational partner for the census.
    FSI – जनगणना का परिचालन भागीदार।

16. Kendriya Grihmantri Dakshata Padak – Instituted by Ministry of Home Affairs in 2024.
    केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक – गृह मंत्रालय द्वारा 2024 में स्थापित।

17. It recognises excellence in Special Operations, Investigation, Intelligence and Forensic Science.
    यह विशेष अभियान, जाँच, खुफिया कार्य और फोरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।

18. 31 October – Award announcement linked with Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary.
    31 अक्टूबर – सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर घोषणा।

19. Nauradehi Wildlife Sanctuary – Madhya Pradesh; declared in 1975; dry deciduous forest.
    नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य – मध्य प्रदेश; 1975 में घोषित; शुष्क पर्णपाती वन।

20. Nauradehi – Important Central Indian wildlife corridor and emerging cheetah landscape.
    नौरादेही – मध्य भारतीय वन्यजीव गलियारा और चीता संरक्षण क्षेत्र।

21. KYV – Know Your Vehicle; FASTag verification process.
    KYV – Know Your Vehicle; FASTag सत्यापन प्रक्रिया।

22. FASTag – RFID-based electronic toll collection.
    FASTag – RFID आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह।

23. NHAI – Under Ministry of Road Transport and Highways.
    NHAI – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत।

Most Important Prelims Associations / सबसे महत्वपूर्ण तथ्य-युग्म

Aabhar → Government e-Marketplace

Aabhar → ODOP + GI-tagged products

GeM → Ministry of Commerce & Industry

GeM → August 2016

GeM → Rule 149, GFR 2017

IIP → Indian Institute of Packaging

IIP → 1966 → Mumbai

IIP → Ministry of Commerce & Industry

Party Autonomy → Arbitration

UNCITRAL Model Law → International Arbitration

Arbitration and Conciliation Act → 1996

Ayni Air Base → Tajikistan

Ayni → near Dushanbe

Tajikistan → Central Asia

Kunar → Chitral → Kabul → Indus

Kunar → Hindu Kush

Kunming Biodiversity Fund → CBD

Kunming Biodiversity Fund → KMGBF

KMGBF → Biodiversity conservation

NBSAP → National Biodiversity Strategy and Action Plan

Marine Fisheries Census 2025 → 5th edition

Marine Fisheries Census → CMFRI

Fishery Survey of India → Operational Partner

PMMSY → Fisheries

Kendriya Grihmantri Dakshata Padak → Ministry of Home Affairs

Dakshata Padak → Special Operations + Investigation + Intelligence + Forensics

Nauradehi → Madhya Pradesh

Nauradehi → 1975

Nauradehi → Tropical Dry Deciduous Forest

Nauradehi → Cheetah landscape

KYV → Know Your Vehicle

KYV → FASTag

FASTag → RFID

NHAI → Ministry of Road Transport & Highways

High-Probability UPSC Prelims Areas from This Set

इस सेट से UPSC Prelims में संभावित महत्वपूर्ण क्षेत्र

1. GeM, its parent ministry and Rule 149 of GFR 2017

2. ODOP, GI products and government procurement

3. Indian Institute of Packaging and its administrative ministry

4. Party Autonomy versus statutory/public policy restrictions

5. Ayni Air Base and Central Asian geography

6. Tajikistan–Afghanistan regional geography

7. Kunar–Kabul–Indus river sequence

8. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

9. CBD, NBSAPs and biodiversity finance

10. CMFRI versus Fishery Survey of India

11. Marine Fisheries Census digital applications

12. Kendriya Grihmantri Dakshata Padak and its four fields

13. Nauradehi Wildlife Sanctuary and Central Indian wildlife corridors

14. Nauradehi's river basins and dry deciduous vegetation

15. FASTag, RFID, KYV, NHAI and NPCI

इन विषयों पर statement-based, match-the-following, institution-ministry, river-system, location-based और scheme-body questions बनने की संभावना अधिक है।

Attempt Quiz : Current Affairs & Static GK - 200 Bilingual MCQs