सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना था।
ब्रह्म समाज
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ई. में राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई।
राजा राममोहन राय
- आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं।
- संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा ग्रीक भाषाओं के ज्ञाता थे।
- मूर्तिपूजा का विरोध किया।
- एकेश्वरवाद का समर्थन किया।
- सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया।
प्रमुख कार्य
- 1829 ई. में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया।
- डेविड हेयर के सहयोग से हिन्दू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया।
- 1825 ई. में वेदांत कॉलेज की स्थापना की।
- राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने 1843 ई. में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया।
औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रभाव
ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा।
प्रमुख प्रभाव
- औद्योगीकरण का विकास बाधित हुआ।
- भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ।
- कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ।
- किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ी।
- जमींदार वर्ग का उदय हुआ।
- आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई।
अकाल नीति
ब्रिटिश काल में अनेक भीषण अकाल पड़े।
प्रमुख अकाल
बंगाल का अकाल (1769-70)
- बंगाल की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या नष्ट हो गई।
1860 का अकाल
- दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पड़ा।
- राहत कार्यों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।
1883 का अकाल संहिता
- केंद्र सरकार द्वारा अकाल संहिता लागू की गई।
प्रमुख अकाल आयोग
कैंपबेल आयोग (1866-67)
- उड़ीसा अकाल की जांच हेतु गठित।
- अकाल राहत व्यवस्था में सुधार की सिफारिश की।
स्ट्रेची आयोग (1878-80)
- अकाल राहत नीति का अध्ययन किया।
- प्रत्येक प्रांत में राहत कोष बनाने की सिफारिश की।
लायल आयोग (1897)
- राहत कार्यों में सुधार की सिफारिश की।
मैकडोनाल्ड आयोग (1900)
- अकाल सहायता एवं अनुदान व्यवस्था की समीक्षा की।
- ग्राम स्तर तक राहत पहुंचाने पर बल दिया।
वित्त एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियाँ
एडम स्मिथ समिति (1778)
- भू-राजस्व एवं अकाल संबंधी मामलों का अध्ययन।
निकोल्सन आयोग (1892)
- सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
वेल्बी आयोग
- भारत से इंग्लैंड जाने वाले धन की जांच हेतु गठित।
हार्डिंग समिति (1916)
- औद्योगिक विकास से संबंधित।
रॉयल कृषि आयोग (1928)
- भारतीय कृषि की स्थिति का अध्ययन।
हिल्टन यंग आयोग (1926)
- मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित।
सैप आयोग (1934)
- शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित।
फ्लाउड आयोग (1940)
- जमींदारी उन्मूलन की सिफारिश।
- बटाईदारों को अधिक अधिकार देने का सुझाव।
भारत में पूंजीवाद का विकास
भारत में पूंजीवाद का विकास तीन चरणों में हुआ।
1. वाणिज्यिक पूंजीवाद (1757–1813)
- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था।
- भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाता था।
2. औद्योगिक पूंजीवाद (1813–1858)
- 1813 एवं 1833 के चार्टर अधिनियमों के बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ।
- ब्रिटेन के निर्मित वस्त्र भारत में आने लगे।
- भारतीय उद्योगों का पतन हुआ।
3. वित्तीय पूंजीवाद (1858–1947)
- रेलवे, डाक एवं संचार का विस्तार हुआ।
- भारत ब्रिटेन का उपनिवेशी बाजार बन गया।
- विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ा।
धन निष्कासन सिद्धांत (Drain of Wealth Theory)
इस सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया।
प्रमुख तथ्य
- भारत की संपत्ति निरंतर इंग्लैंड भेजी जा रही थी।
- इसके कारण भारत निर्धन होता गया।
- इसे "धन की निकासी" कहा गया।
दादाभाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तकें
England's Debt to India
- भारत के आर्थिक शोषण का वर्णन।
Poverty and Un-British Rule in India
- ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना।
धन निष्कासन के प्रमुख माध्यम
- अंग्रेज अधिकारियों का वेतन।
- पेंशन भुगतान।
- भारत कार्यालय (लंदन) का खर्च।
- सैन्य व्यय।
- होम चार्जेज (Home Charges)।
महत्वपूर्ण तथ्य
- 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया।
- गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया।
भारत में उद्योगों का विकास
वस्त्र उद्योग
- भारत का पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग 1854 ई. में बंबई में स्थापित हुआ।
- इसके बाद कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ।
जूट उद्योग
- 1855 ई. में रिशरा (हुगली) में पहला जूट उद्योग स्थापित हुआ।
कागज उद्योग
- 1879 – लखनऊ
- 1882 – टीटागढ़
- 1889 – पूना
- 1892 – रानीगंज
सीमेंट उद्योग
- भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1914 ई. में पोरबंदर में स्थापित किया गया।
कारखाना अधिनियम, 1891
- लॉर्ड लैंसडाउन के समय लागू किया गया।
- 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू था।
- श्रमिकों के कार्य घंटे एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार हेतु बनाया गया।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
- ब्रह्म समाज की स्थापना – 1828 ई.
- ब्रह्म समाज के संस्थापक – राजा राममोहन राय
- सती प्रथा उन्मूलन – 1829 ई.
- धन निष्कासन सिद्धांत – दादाभाई नौरोजी
- रॉयल कृषि आयोग – 1928 ई.
- फ्लाउड आयोग – 1940 ई.
- पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग – 1854, बंबई
- पहला जूट उद्योग – 1855, रिशरा
- पहला सीमेंट उद्योग – 1914, पोरबंदर
- कारखाना अधिनियम – 1891 ई.
- बंगाल का भीषण अकाल – 1769-70
Social and Religious Reform Movements
The nineteenth century witnessed the rise of several social and religious reform movements in India. These movements aimed to eradicate social evils, promote rational thinking, and reform Indian society.
Brahmo Samaj
Brahmo Samaj was founded in 1828 by Raja Ram Mohan Roy in Calcutta.
Raja Ram Mohan Roy
- Known as the Father of Modern India.
- Master of several languages including Sanskrit, Persian, Arabic, English, French, and Greek.
- Opposed idol worship.
- Supported monotheism (belief in one God).
- Fought against social evils and superstitions.
- Worked for the upliftment of women.
Major Contributions
- Played a key role in the abolition of the Sati System in 1829.
- Helped establish Hindu College in Calcutta with the support of David Hare.
- Established Vedanta College in 1825.
- After his death, Debendranath Tagore assumed leadership of the Brahmo Samaj in 1843.
Impact of Colonial Economic Policies
British economic policies significantly affected India's economy and society.
Major Effects
- Decline of traditional handicraft industries.
- Stagnation of industrial development.
- Commercialization of agriculture.
- Increase in rural poverty and indebtedness.
- Emergence of the Zamindar class.
- Beginning of modern industries.
Famine Policy in British India
Several severe famines occurred during British rule.
Important Famines
Bengal Famine (1769–1770)
- Nearly one-third of Bengal’s population perished.
Famine of 1860
- Affected Delhi and nearby regions.
- Relief measures were inadequate.
Famine Code (1883)
- Introduced by the British Government to provide guidelines for famine relief and management.
Important Famine Commissions
Campbell Commission (1866–67)
- Appointed to investigate the Orissa Famine.
- Recommended improvements in relief measures.
Strachey Commission (1878–80)
- Suggested systematic famine relief policies.
- Recommended the creation of famine relief funds.
Lyall Commission (1897)
- Reviewed famine administration and relief policies.
MacDonnell Commission (1900)
- Evaluated famine relief operations.
- Emphasized village-level relief and assistance.
Important Economic Commissions and Committees
Adam Smith Committee (1778)
- Examined issues related to land revenue and famine.
Nicholson Commission (1892)
- Reviewed the functioning of government institutions.
Welby Commission
- Investigated the financial burden imposed on India by Britain.
Hardinge Committee (1916)
- Concerned with industrial development.
Royal Commission on Agriculture (1928)
- Examined the condition of Indian agriculture.
Hilton Young Commission (1926)
- Related to currency and banking reforms.
Sargent Commission (1934)
- Concerned with educational reforms.
Floud Commission (1940)
- Recommended the abolition of the Zamindari system.
- Favored granting more rights to tenants and sharecroppers.
Development of Capitalism in India
Capitalism in India developed in three major phases.
1. Commercial Capitalism (1757–1813)
Features
- East India Company enjoyed monopoly over trade.
- India was mainly a supplier of raw materials.
- Wealth was transferred from India to Britain.
2. Industrial Capitalism (1813–1858)
Features
- Monopoly of the East India Company ended through the Charter Acts of 1813 and 1833.
- British manufactured goods flooded Indian markets.
- Indian traditional industries declined.
- Economic exploitation intensified.
3. Financial Capitalism (1858–1947)
Features
- Expansion of railways, telegraphs, and communication networks.
- Increased foreign investment.
- India became a market for British products.
- Growth of banking and financial institutions.
Drain of Wealth Theory
The Drain of Wealth Theory was propounded by Dadabhai Naoroji.
Main Idea
- India's wealth was continuously transferred to Britain without adequate economic return.
- This led to India's increasing poverty and underdevelopment.
Important Books by Dadabhai Naoroji
England’s Debt to India
- Discussed Britain's economic exploitation of India.
Poverty and Un-British Rule in India
- Explained the causes and consequences of the drain of wealth.
Channels of Wealth Drain
- Salaries of British officials.
- Pensions paid in Britain.
- Expenses of the India Office in London.
- Military expenditures.
- Home Charges.
Important Facts
- The Indian National Congress accepted the Drain Theory at its Calcutta Session of 1896.
- Gopal Krishna Gokhale also supported the theory.
Industrial Development in India
Cotton Textile Industry
- The first modern cotton textile mill was established in Bombay in 1854.
- It marked the beginning of modern industrialization in India.
Jute Industry
- The first jute mill was established at Rishra (Hooghly) in 1855.
Paper Industry
Major paper mills were established at:
- Lucknow – 1879
- Titagarh – 1882
- Poona – 1889
- Raniganj – 1892
Cement Industry
- India's first cement factory was established at Porbandar in 1914.
Factory Act, 1891
Important Provisions
- Enacted during the tenure of Lord Lansdowne.
- Applied to factories employing 50 or more workers.
- Improved working conditions in factories.
- Regulated working hours of laborers.
Important Facts for Competitive Exams
- Brahmo Samaj founded – 1828
- Founder of Brahmo Samaj – Raja Ram Mohan Roy
- Abolition of Sati – 1829
- Drain of Wealth Theory – Dadabhai Naoroji
- Royal Commission on Agriculture – 1928
- Floud Commission – 1940
- First modern cotton textile mill – Bombay, 1854
- First jute mill – Rishra, 1855
- First cement factory – Porbandar, 1914
- Factory Act – 1891
- Bengal Famine – 1769–1770