🇮🇳 हिंदी (Hindi)
गोलकनाथ केस (1967) भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मामलों में से एक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति पर सीमाएँ तय की थीं। यह केस मौलिक अधिकारों से संबंधित था।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- वर्ष: 1967
- पीठ: 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- निर्णय: 6–5 के बहुमत से
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) में संशोधन नहीं कर सकती।
इस फैसले के अनुसार, संविधान संशोधन को “कानून” (Law) माना गया और इस पर अनुच्छेद 13 लागू होगा।
🔹 प्रभाव (Impact)
- संसद की शक्ति सीमित हो गई
- बाद में 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा इस निर्णय को आंशिक रूप से बदला गया
- यह केस आगे चलकर केशवानंद भारती केस के लिए आधार बना
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- गोलकनाथ केस कब हुआ? → 1967
- निर्णय क्या था? → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती
- किस अनुच्छेद से जुड़ा? → अनुच्छेद 13
- बाद में किस संशोधन से बदला गया? → 24वाँ संशोधन
🇬🇧 English
The Golaknath Case (1967) is an important constitutional case in India where the Supreme Court of India limited the power of Parliament regarding amendments related to Fundamental Rights.
🔹 Key Facts
- Case Name: Golaknath v. State of Punjab
- Year: 1967
- Bench: 11-judge Constitution Bench
- Verdict: 6–5 majority
🔹 Judgement Summary
The Supreme Court ruled that Parliament cannot amend Fundamental Rights.
It held that constitutional amendments are “law” under Article 13.
🔹 Impact
- Limited Parliament’s power
- Later overturned partially by the 24th Constitutional Amendment (1971)
- Became a foundation for the Kesavananda Bharati Case
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 1967
- Decision → Parliament cannot amend Fundamental Rights
- Related Article → Article 13
- Changed by → 24th Amendment