Golaknath v. State of Punjab (1967): Article 13, Article 368, Fundamental Rights & Prospective Overruling

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368, मौलिक अधिकार और Prospective Overruling

ENGLISH SECTION

Introduction

I.C. Golak Nath v. State of Punjab (1967) is one of the landmark cases in the constitutional history of India.

The case dealt with a fundamental question:

Can Parliament amend the Constitution in a manner that takes away or abridges Fundamental Rights?

An 11-judge Bench of the Supreme Court considered the issue.

By a narrow:

6–5 majority

the Court held that Parliament could not amend Fundamental Rights so as to take away or abridge them.

The judgment represented an important stage in the constitutional debate over the relationship between:

• Fundamental Rights

• Article 13

• Article 368

• Parliament's amending power

• judicial review

Its position was later substantially reconsidered in Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973). The Supreme Court has subsequently described Golaknath as having been overruled in Kesavananda Bharati on the scope and source of Parliament's constitutional amending power.

Quick Facts

Background of the Case

The Golaknath family owned agricultural land in:

Punjab

Land-reform legislation imposed restrictions affecting their property holdings.

The dispute ultimately raised constitutional questions concerning the protection of Fundamental Rights and Parliament's power to amend the Constitution.

The controversy was connected with constitutional amendments protecting land-reform legislation, particularly:

First Amendment, 1951

and:

Seventeenth Amendment, 1964

The case therefore became much larger than an ordinary property dispute.

It became a constitutional battle over:

How far can Parliament amend the Constitution?

Constitutional Background

To understand Golaknath, three provisions are especially important:

Article 13

Article 368

and, historically:

Article 31

Article 13

Article 13 protects Fundamental Rights against inconsistent laws.

In simplified terms:

Article 13(2)

provides that the State shall not make a law that takes away or abridges Fundamental Rights, and a law made in contravention of this restriction is void to the extent of the contravention.

This produced the central question:

Is a constitutional amendment a “law” for the purposes of Article 13?

If yes, constitutional amendments affecting Fundamental Rights could be tested against Article 13.

Article 368

Article 368 deals with:

Amendment of the Constitution

Before the Twenty-fourth Amendment, an important controversy existed over the precise nature and source of Parliament's power under Article 368.

The question was whether Article 368 merely prescribed the:

procedure

for amendment or also embodied the substantive:

power

to amend.

This became crucial in Golaknath.

Earlier Position: Shankari Prasad Case – 1951

Before Golaknath, the Supreme Court considered the issue in:

Shankari Prasad v. Union of India (1951)

The Court held that a constitutional amendment made under Article 368 was not “law” in the ordinary sense contemplated by Article 13.

Therefore Parliament could amend Fundamental Rights.

Formula

Shankari Prasad → Parliament can amend Fundamental Rights

Sajjan Singh Case – 1965

The issue returned in:

Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)

The Supreme Court substantially reaffirmed the earlier position.

Thus before Golaknath, the dominant judicial position was:

Parliament could amend Fundamental Rights.

The Central Question in Golaknath

The Supreme Court had to answer:

Can Parliament amend Part III of the Constitution and take away or abridge Fundamental Rights?

Part III contains:

Fundamental Rights

The majority answered:

No

under the constitutional interpretation adopted in Golaknath.

The 6–5 Verdict

The Court consisted of:

11 judges

The result was:

6 judges → Majority

5 judges → Minority

This extremely narrow division illustrates how difficult and contested the constitutional question was.

Chief Justice:

K. Subba Rao

was associated with the majority reasoning.

What Did the Supreme Court Hold?

The majority concluded that:

Parliament could not amend the Constitution so as to take away or abridge Fundamental Rights.

The Court's reasoning treated constitutional amendments as falling within the concept of:

“law” under Article 13

for this purpose.

Therefore:

Article 13 operated as a limitation

against amendments taking away or abridging Fundamental Rights.

Fundamental Rights and Part III

Fundamental Rights are contained principally in:

Part III

of the Constitution.

At the time of Golaknath, the property rights framework was also materially different from the Constitution today.

The constitutional conflict was therefore deeply connected with:

• land reforms,

• property rights,

• agrarian restructuring,

• Fundamental Rights,

• Parliament's amendment power.

Why Was Golaknath Revolutionary?

Before Golaknath:

Shankari Prasad (1951)

and:

Sajjan Singh (1965)

had supported a broader understanding of Parliament's amendment power.

Golaknath changed that position.

The constitutional sequence became:

Shankari Prasad → Yes

Sajjan Singh → Yes

Golaknath → No

But this was not the end of the constitutional debate.

Prospective Overruling

One of the most important contributions of Golaknath to Indian constitutional law was its use of:

Doctrine of Prospective Overruling

This is extremely important for competitive examinations.

The Supreme Court did not simply invalidate all earlier constitutional amendments affecting Fundamental Rights.

Instead, the judgment was made principally:

prospective

in operation.

The Supreme Court has subsequently explained that Golaknath left already-made constitutional amendments undisturbed and applied its restriction to future amendments.

What Does Prospective Overruling Mean?

Ordinarily, when a court changes the interpretation of law, difficult questions can arise regarding actions already taken under the previous interpretation.

Prospective overruling allows a court, in an appropriate case, to declare a new rule while limiting its operation primarily to:

the future

rather than unsettling completed legal arrangements from the past.

Simple Formula

Prospective = Future

Why Was It Used in Golaknath?

If all earlier constitutional amendments affecting Fundamental Rights had suddenly been invalidated, major legal uncertainty could have followed.

Therefore, the Court preserved earlier amendments while declaring the limitation for the future.

The Supreme Court's later account quotes Golaknath as expressly preserving the Seventeenth Amendment and earlier amendments while declaring that, in future, Parliament would not have power to amend Part III so as to take away or abridge Fundamental Rights.

Important Exam Trap

It is incorrect to say:

Golaknath immediately invalidated every earlier constitutional amendment affecting Fundamental Rights.

The correct position is:

Earlier amendments were protected through prospective overruling.

Seventeenth Amendment

The:

Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 1964

was important to the controversy.

It dealt substantially with land-reform-related constitutional protection and expanded the Ninth Schedule.

Despite the majority's interpretation of Parliament's future amendment power:

the Seventeenth Amendment was not invalidated

because of prospective overruling.

Parliament's Response

The Golaknath judgment significantly restricted Parliament's ability to alter Fundamental Rights.

Parliament later responded through:

The Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971

This amendment is extremely important for understanding the development from Golaknath to Kesavananda Bharati.

24th Constitutional Amendment – 1971

The Twenty-fourth Amendment made important changes to:

Article 13

and:

Article 368

Its purpose included clarifying Parliament's constitutional amendment power following Golaknath.

Article 13(4)

The 24th Amendment inserted:

Article 13(4)

The constitutional effect was to provide that:

Article 13 does not apply to constitutional amendments made under Article 368.

This directly addressed one of the foundations of the Golaknath majority reasoning.

Changes to Article 368

The 24th Amendment also expressly recognised Parliament's:

constituent power

to amend the Constitution.

It clarified that Parliament may amend:

by way of addition, variation or repeal

provisions of the Constitution according to the procedure laid down in Article 368.

Thus Parliament sought to restore and clarify its constitutional amendment authority.

Could Parliament Now Amend Anything Without Limit?

This became the next major constitutional question.

If Parliament possessed constituent power to amend Fundamental Rights, could it:

destroy any feature of the Constitution?

Could Parliament abolish:

• democracy?

• judicial review?

• constitutional supremacy?

• separation of powers?

These questions eventually came before the Supreme Court in:

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

Kesavananda Bharati – 1973

A:

13-judge Bench

heard Kesavananda Bharati.

The judgment was delivered on:

24 April 1973

The official Supreme Court judgment records that the case included challenges concerning the 24th, 25th and 29th Constitutional Amendments.

What Happened to Golaknath?

Kesavananda Bharati did not preserve Golaknath's absolute proposition that Parliament cannot amend Fundamental Rights.

Instead, Parliament's power to amend the Constitution, including Fundamental Rights, was recognised.

But the Court simultaneously developed the crucial limitation:

Basic Structure Doctrine

Thus Parliament can amend Fundamental Rights, but:

it cannot alter or destroy the Basic Structure of the Constitution.

Later Supreme Court judgments expressly describe Golaknath as having been overruled in Kesavananda Bharati.

Golaknath vs Kesavananda Bharati

The Constitutional Balance After Kesavananda

The final constitutional position was neither:

Parliament has no power

nor:

Parliament has unlimited power

Instead:

Parliament has wide amendment power, but it cannot destroy the Basic Structure.

This became the central principle governing constitutional amendments.

Important Case Evolution

1. Shankari Prasad – 1951

Parliament can amend Fundamental Rights.

↓

2. Sajjan Singh – 1965

Reaffirmed broad amendment power.

↓

3. Golaknath – 1967

Parliament cannot take away or abridge Fundamental Rights.

↓

4. 24th Amendment – 1971

Parliament expressly asserts constituent/amending power.

↓

5. Kesavananda Bharati – 1973

Parliament can amend, but cannot destroy Basic Structure.

↓

6. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain – 1975

Basic Structure Doctrine applied in another major constitutional dispute.

↓

7. Minerva Mills – 1980

Limited amending power itself reinforced as part of Basic Structure.

↓

8. I.R. Coelho – 2007

Post-Kesavananda Ninth Schedule protection remains subject to Basic Structure review.

Easy Memory Trick

Remember:

S – S – G – K

S

Shankari Prasad – 1951

S

Sajjan Singh – 1965

G

Golaknath – 1967

K

Kesavananda Bharati – 1973

Then remember:

Yes → Yes → No → Yes, but Limited

Article 13 vs Article 368

Why Is Golaknath Still Important?

Although its central restriction was later overruled, Golaknath remains historically significant because it:

1. intensified debate over limits on Parliament's amendment power;

2. emphasised the special constitutional position of Fundamental Rights;

3. applied the doctrine of prospective overruling;

4. triggered a major constitutional response through the 24th Amendment;

5. became an essential stage in the evolution toward the Basic Structure Doctrine.

Common Exam Traps

Trap 1

Golaknath was decided by a 13-judge Bench.

❌ Incorrect.

11 judges

The 13-judge case was:

Kesavananda Bharati

Trap 2

The verdict was unanimous.

❌ Incorrect.

6–5 majority

Trap 3

Golaknath established the Basic Structure Doctrine.

❌ Incorrect.

The Basic Structure Doctrine is associated with:

Kesavananda Bharati – 1973

Trap 4

Golaknath invalidated every earlier constitutional amendment affecting Fundamental Rights.

❌ Incorrect.

Prospective overruling

protected earlier amendments from being disturbed by the new rule.

Trap 5

The 24th Amendment was enacted before Golaknath.

❌ Incorrect.

Golaknath – 1967

24th Amendment – 1971

Trap 6

Article 13(4) was part of the original Constitution.

❌ Incorrect.

It was inserted by:

24th Constitutional Amendment

Trap 7

After Kesavananda, Parliament cannot amend Fundamental Rights at all.

❌ Incorrect.

Parliament can amend Fundamental Rights, but:

cannot damage or destroy the Basic Structure.

Quick Revision

GOLAKNATH CASE

→ 1967

→ I.C. Golak Nath v. State of Punjab

→ Supreme Court

→ 11 judges

→ 6–5 majority

→ Chief Justice K. Subba Rao

→ Fundamental Rights

→ Part III

→ Article 13

→ Article 368

→ Constitutional amendment treated as “law” for Article 13 analysis

→ Parliament could not take away/abridge Fundamental Rights

→ Prospective Overruling

→ Earlier amendments left undisturbed

→ 24th Amendment: 1971

→ Article 13(4)

→ Article 368 amended

→ Kesavananda Bharati: 1973

→ Golaknath's absolute restriction overruled

→ Parliament can amend Constitution

→ But cannot destroy:

Basic Structure

हिन्दी अनुभाग

परिचय

आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने मूल प्रश्न था:

क्या संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित कर सकती है?

इस मामले की सुनवाई:

11 न्यायाधीशों की पीठ

ने की।

निर्णय:

6–5 के बहुमत

से दिया गया।

बहुमत ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाला संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती।

यह निर्णय मुख्यतः:

• अनुच्छेद 13,

• अनुच्छेद 368,

• मौलिक अधिकार,

• संसद की संशोधन शक्ति,

• न्यायिक समीक्षा

से संबंधित था।

प्रमुख तथ्य

मामले की पृष्ठभूमि

गोलकनाथ परिवार के पास:

पंजाब

में कृषि भूमि थी।

भूमि सुधार कानूनों के कारण उनकी संपत्ति संबंधी अधिकार प्रभावित हुए।

विवाद धीरे-धीरे एक बड़े संवैधानिक प्रश्न में बदल गया:

संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमा क्या है?

मामला भूमि सुधारों तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े संवैधानिक संशोधनों से भी संबंधित था।

मुख्य संवैधानिक प्रश्न

गोलकनाथ मामले को समझने के लिए दो अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

अनुच्छेद 13

और:

अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों से सुरक्षा प्रदान करता है।

सरल रूप में:

अनुच्छेद 13(2)

राज्य को ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो।

इसलिए प्रश्न उठा:

क्या संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत “कानून” है?

अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 368 संबंधित है:

संविधान संशोधन

से।

गोलकनाथ से पहले एक बड़ा प्रश्न था कि अनुच्छेद 368 केवल:

संशोधन की प्रक्रिया

बताता है या संसद को:

संविधान संशोधन की शक्ति

भी प्रदान करता है।

शंकरी प्रसाद मामला – 1951

गोलकनाथ से पहले:

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ

मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में सामान्य “कानून” नहीं है।

इसलिए संसद:

मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती थी।

सज्जन सिंह मामला – 1965

इसके बाद:

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य

मामले में भी व्यापक रूप से इसी स्थिति की पुष्टि हुई।

इसलिए गोलकनाथ से पहले स्थिति थी:

संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

गोलकनाथ में मुख्य प्रश्न

प्रश्न था:

क्या संसद संविधान के भाग III में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन या सीमित कर सकती है?

बहुमत का उत्तर था:

नहीं

6–5 का फैसला

पीठ:

11 न्यायाधीश

बहुमत:

6

अल्पमत:

5

इससे स्पष्ट है कि फैसला अत्यंत करीबी था।

मुख्य न्यायाधीश:

के. सुब्बा राव

बहुमत के महत्वपूर्ण मत से जुड़े थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

बहुमत ने माना कि:

संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।

बहुमत की व्याख्या में संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के संदर्भ में:

“कानून”

के अंतर्गत माना गया।

इसलिए:

अनुच्छेद 13 संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा बन गया।

Prospective Overruling

गोलकनाथ मामले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी:

Prospective Overruling

इसका सरल अर्थ है:

निर्णय का नया सिद्धांत मुख्यतः भविष्य के लिए लागू करना।

सर्वोच्च न्यायालय ने बाद के निर्णयों में स्पष्ट किया है कि गोलकनाथ ने पहले किए गए संवैधानिक संशोधनों को अप्रभावित रखा और भविष्य के संशोधनों के लिए नई सीमा घोषित की।

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

यदि पुराने सभी संवैधानिक संशोधन अचानक अमान्य हो जाते, तो गंभीर:

• कानूनी अनिश्चितता,

• भूमि सुधार संबंधी समस्याएँ,

• संवैधानिक विवाद

उत्पन्न हो सकते थे।

इसलिए न्यायालय ने पहले के संशोधनों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य के लिए नया नियम लागू किया।

परीक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य

यह कहना गलत होगा:

गोलकनाथ फैसले ने सभी पुराने संवैधानिक संशोधनों को रद्द कर दिया।

सही उत्तर:

नहीं। Prospective Overruling के कारण पुराने संशोधन अप्रभावित रहे।

17वाँ संविधान संशोधन

17वाँ संविधान संशोधन, 1964

भूमि सुधार कानूनों और नौवीं अनुसूची से संबंधित विवाद में महत्वपूर्ण था।

गोलकनाथ में नया सिद्धांत घोषित होने के बावजूद:

17वें संशोधन को अमान्य नहीं किया गया।

यही Prospective Overruling का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

संसद की प्रतिक्रिया

गोलकनाथ फैसले के बाद संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति गंभीर रूप से सीमित हो गई।

इसके बाद संसद ने पारित किया:

24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

24वाँ संविधान संशोधन

24वें संशोधन ने मुख्य रूप से:

अनुच्छेद 13

और:

अनुच्छेद 368

में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

इसका उद्देश्य गोलकनाथ के बाद संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना था।

अनुच्छेद 13(4)

24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया:

अनुच्छेद 13(4)

इसका प्रभाव था कि:

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा।

यह गोलकनाथ के तर्क को सीधे संबोधित करता था।

अनुच्छेद 368 में परिवर्तन

24वें संशोधन ने संसद की:

Constituent Power — संविधान संशोधन की संविधायी शक्ति

को स्पष्ट किया।

संसद संविधान के प्रावधानों में:

• जोड़,

• परिवर्तन,

• निरसन

के माध्यम से संशोधन कर सकती है।

लेकिन क्या संसद की शक्ति असीमित हो गई?

यहीं से अगला बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ।

यदि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो क्या वह:

• लोकतंत्र समाप्त कर सकती है?

• न्यायिक समीक्षा समाप्त कर सकती है?

• संविधान की सर्वोच्चता समाप्त कर सकती है?

इस प्रश्न का निर्णायक उत्तर आया:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य – 1973

केशवानंद भारती मामला – 1973

इस मामले की सुनवाई:

13 न्यायाधीशों

की पीठ ने की।

निर्णय:

24 अप्रैल 1973

को दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय में 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधनों से जुड़े प्रश्न दर्ज हैं।

गोलकनाथ का क्या हुआ?

केशवानंद भारती में गोलकनाथ की यह पूर्ण धारणा स्वीकार नहीं की गई कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकती।

न्यायालय ने माना:

संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है।

लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई:

मूल संरचना सिद्धांत — Basic Structure Doctrine

अर्थात:

संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय भी स्पष्ट रूप से गोलकनाथ को केशवानंद भारती में overruled बताते हैं।

गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती

संवैधानिक विकास का क्रम

1. शंकरी प्रसाद – 1951

संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

↓

2. सज्जन सिंह – 1965

व्यापक संशोधन शक्ति की पुष्टि।

↓

3. गोलकनाथ – 1967

संसद मौलिक अधिकारों को छीन/कम नहीं कर सकती।

↓

4. 24वाँ संशोधन – 1971

संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट की गई।

↓

5. केशवानंद भारती – 1973

संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती।

↓

6. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण – 1975

मूल संरचना सिद्धांत का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग।

↓

7. मिनर्वा मिल्स – 1980

सीमित संशोधन शक्ति की अवधारणा को और मजबूत किया गया।

↓

8. आई. आर. कोएल्हो – 2007

नौवीं अनुसूची भी मूल संरचना परीक्षण से पूर्णतः बाहर नहीं।

याद रखने की ट्रिक

S – S – G – K

S – Shankari Prasad
S – Sajjan Singh
G – Golaknath
K – Kesavananda Bharati

और परिणाम:

YES → YES → NO → YES, BUT LIMITED

अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368

गोलकनाथ केस का महत्व

आज भी गोलकनाथ केस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने:

1. संसद की संशोधन शक्ति की सीमा पर राष्ट्रीय संवैधानिक बहस को तीव्र किया।

2. मौलिक अधिकारों की विशेष स्थिति पर जोर दिया।

3. Prospective Overruling का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।

4. 24वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार की।

5. केशवानंद भारती और मूल संरचना सिद्धांत की ओर संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण चरण बनाया।

परीक्षा में सामान्य भ्रम

भ्रम 1

गोलकनाथ की पीठ में 13 न्यायाधीश थे।

❌ गलत

11 न्यायाधीश

13 न्यायाधीशों की पीठ:

केशवानंद भारती

में थी।

भ्रम 2

गोलकनाथ का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ।

❌ गलत

6–5

भ्रम 3

गोलकनाथ ने Basic Structure Doctrine दिया।

❌ गलत

केशवानंद भारती – 1973

भ्रम 4

गोलकनाथ ने सभी पुराने संविधान संशोधन रद्द कर दिए।

❌ गलत

Prospective Overruling

के कारण पुराने संशोधनों को अप्रभावित रखा गया।

भ्रम 5

24वाँ संशोधन गोलकनाथ से पहले हुआ।

❌ गलत

गोलकनाथ → 1967

24वाँ संशोधन → 1971

भ्रम 6

अनुच्छेद 13(4) मूल संविधान में था।

❌ गलत

इसे:

24वें संविधान संशोधन

से जोड़ा गया।

भ्रम 7

केशवानंद भारती के बाद संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती।

❌ गलत

संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन:

मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

त्वरित पुनरावृत्ति

गोलकनाथ केस – 1967

→ आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

→ सर्वोच्च न्यायालय

→ 11 न्यायाधीश

→ 6–5 बहुमत

→ मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव

→ मौलिक अधिकार

→ भाग III

→ अनुच्छेद 13

→ अनुच्छेद 368

→ संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के संदर्भ में “कानून” माना

→ संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती

→ Prospective Overruling

→ पुराने संशोधन सुरक्षित

→ 24वाँ संशोधन: 1971

→ अनुच्छेद 13(4)

→ अनुच्छेद 368 में परिवर्तन

→ केशवानंद भारती: 1973

→ संसद संशोधन कर सकती है

→ लेकिन नहीं नष्ट कर सकती:

संविधान की मूल संरचना

Practice MCQs

1. Golaknath case was decided in:

A. 1951
B. 1965
C. 1967
D. 1973

Answer: C

2. Golaknath case primarily concerned:

A. Emergency powers
B. Amendment of Fundamental Rights
C. President's election
D. Federal taxation

Answer: B

3. How many judges heard Golaknath?

A. 5
B. 7
C. 11
D. 13

Answer: C

4. The majority was:

A. 5–4
B. 6–5
C. 7–4
D. 7–6

Answer: B

5. The most important Article associated with Golaknath is:

A. Article 13
B. Article 21 only
C. Article 356
D. Article 360

Answer: A

6. Constitutional amendment procedure/power is principally associated with:

A. Article 32
B. Article 226
C. Article 368
D. Article 324

Answer: C

7. The majority in Golaknath held that Parliament:

A. could abolish Fundamental Rights
B. could not take away or abridge Fundamental Rights through amendment
C. could suspend the Constitution permanently
D. had no power to amend any provision

Answer: B

8. Which doctrine was importantly applied in Golaknath?

A. Basic Structure
B. Prospective Overruling
C. Colourable Legislation
D. Pleasure Doctrine

Answer: B

9. Prospective overruling broadly means:

A. judgment applies only to foreign law
B. new rule is principally applied prospectively
C. Parliament overrules the judiciary
D. courts cannot interpret laws

Answer: B

10. Which earlier case supported Parliament's power to amend Fundamental Rights?

A. Shankari Prasad
B. Golaknath itself
C. Maneka Gandhi
D. S.R. Bommai

Answer: A

11. Sajjan Singh was decided in:

A. 1951
B. 1965
C. 1967
D. 1971

Answer: B

12. Parliament responded to Golaknath importantly through:

A. 1st Amendment
B. 17th Amendment
C. 24th Amendment
D. 42nd Amendment

Answer: C

13. The 24th Amendment was enacted in:

A. 1967
B. 1969
C. 1971
D. 1973

Answer: C

14. Article 13(4) was inserted by:

A. 1st Amendment
B. 24th Amendment
C. 42nd Amendment
D. 44th Amendment

Answer: B

15. Which case subsequently overruled Golaknath's absolute restriction on amending Fundamental Rights?

A. Shankari Prasad
B. Kesavananda Bharati
C. A.K. Gopalan
D. Champakam Dorairajan

Answer: B

16. Kesavananda Bharati was decided in:

A. 1967
B. 1971
C. 1973
D. 1975

Answer: C

17. Kesavananda Bharati is associated with:

A. Prospective Overruling only
B. Basic Structure Doctrine
C. Doctrine of Eclipse only
D. Preventive detention only

Answer: B

18. Which sequence is correct?

A. Golaknath → Shankari Prasad → Kesavananda
B. Shankari Prasad → Sajjan Singh → Golaknath → Kesavananda
C. Kesavananda → Golaknath → Sajjan Singh
D. Sajjan Singh → Shankari Prasad → Golaknath

Answer: B

19. The correct shorthand for the evolution is:

A. No → No → Yes → No
B. Yes → Yes → No → Yes, but limited
C. Yes → No → No → Unlimited
D. No → Yes → Yes → Unlimited

Answer: B

20. Under the present Basic Structure principle, Parliament:

A. cannot amend the Constitution
B. has unlimited amendment power
C. can amend the Constitution but cannot destroy its Basic Structure
D. can amend only Fundamental Rights

Answer: C