1. SEMICON India 2026 Inaugurated in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the fifth edition of SEMICON India on 17 September 2026 in New Delhi.
The event was scheduled for 17–19 September 2026.
SEMICON India brings together semiconductor manufacturers, chip designers, technology companies, researchers, policymakers and investors.
The 2026 event highlighted India's transition towards Semicon 2.0, with an expanded focus on semiconductor manufacturing, chip design, packaging, research and talent development. The Prime Minister also launched new commercial semiconductor production lines.
What are Semiconductors?
Semiconductors are materials whose electrical conductivity lies between that of conductors and insulators.
They are essential for manufacturing:
- Microprocessors
- Memory chips
- Smartphones
- Computers
- Electric vehicles
- Communication equipment
- Defence systems
- Artificial intelligence hardware
Silicon is the most widely used semiconductor material.
Why Is Semiconductor Manufacturing Important?
Semiconductor manufacturing is important for technological and economic security because many industries depend on a reliable supply of chips.
A complete semiconductor ecosystem requires more than chip fabrication. It also needs design capabilities, testing facilities, packaging, specialised chemicals, equipment and trained engineers.
Exam Point
SEMICON India 2026 → New Delhi
Edition → 5th
Dates → 17–19 September 2026
Major focus → Semicon 2.0
1. नई दिल्ली में SEMICON India 2026 का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में SEMICON India के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक निर्धारित था।
इस सम्मेलन में अर्धचालक निर्माण कंपनियाँ, चिप अभिकल्पक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, निवेशक और नीति-निर्माता भाग लेते हैं।
वर्ष 2026 के सम्मेलन में Semicon 2.0 पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत अर्धचालक निर्माण, चिप अभिकल्पना, पैकेजिंग, अनुसंधान तथा कुशल मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर नई वाणिज्यिक अर्धचालक उत्पादन इकाइयों का शुभारंभ भी किया गया।
अर्धचालक क्या होते हैं?
अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालकों और कुचालकों के बीच होती है।
इनका उपयोग निम्नलिखित उपकरणों में होता है:
- सूक्ष्म संसाधक
- स्मृति चिप
- मोबाइल फोन
- कंप्यूटर
- विद्युत वाहन
- संचार उपकरण
- रक्षा प्रणालियाँ
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उपकरण
सिलिकॉन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
सम्मेलन → SEMICON India 2026
स्थान → नई दिल्ली
संस्करण → पाँचवाँ
तिथि → 17–19 सितंबर 2026
2. Semicon 2.0 Receives ₹1,27,500 Crore Approval
The government highlighted the next phase of India's semiconductor development programme, Semicon 2.0.
According to a government backgrounder published on 17 September, the Union Cabinet approved Semicon 2.0 on 15 July 2026, with an outlay of:
₹1,27,500 crore
The programme builds on the first phase of India's semiconductor mission.
It aims to strengthen capabilities across the semiconductor value chain rather than concentrating only on fabrication plants.
Important Areas
The programme covers capabilities such as:
- Semiconductor design
- Chip fabrication
- Assembly and packaging
- Semiconductor materials
- Research and development
- Workforce development
What Is Chip Packaging?
After semiconductor chips are manufactured, they must be packaged so they can be connected to electronic systems and protected from physical damage.
Packaging is therefore an essential stage between semiconductor fabrication and final product manufacturing.
Exam Point
Programme → Semicon 2.0
Approved → 15 July 2026
Outlay → ₹1,27,500 crore
2. Semicon 2.0 के लिए ₹1,27,500 करोड़ की स्वीकृति
सरकार ने भारत के अर्धचालक विकास कार्यक्रम के अगले चरण Semicon 2.0 पर प्रकाश डाला।
17 सितंबर को प्रकाशित सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2026 को इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी।
स्वीकृत परिव्यय:
₹1,27,500 करोड़
यह कार्यक्रम भारत के पहले अर्धचालक मिशन की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल चिप निर्माण कारखाने स्थापित करना नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्धचालक उत्पादन व्यवस्था को विकसित करना है।
प्रमुख क्षेत्र
- अर्धचालक अभिकल्पना
- चिप निर्माण
- संयोजन एवं पैकेजिंग
- अर्धचालक सामग्री
- अनुसंधान एवं विकास
- कुशल मानव संसाधन
चिप पैकेजिंग क्या है?
चिप निर्माण के बाद उसे सुरक्षित आवरण में रखा जाता है, ताकि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ सके और भौतिक क्षति से सुरक्षित रहे।
इस प्रक्रिया को चिप पैकेजिंग कहा जाता है।
परीक्षा बिंदु
कार्यक्रम → Semicon 2.0
स्वीकृति → 15 जुलाई 2026
परिव्यय → ₹1,27,500 करोड़
3. EPFO Wage Ceiling Increased from ₹15,000 to ₹25,000
The Union Cabinet approved an increase in the monthly wage ceiling for mandatory coverage under the Employees' Provident Fund framework.
Previous ceiling: ₹15,000 per month
Revised ceiling: ₹25,000 per month
The decision was announced on 16 September 2026, and the revised ceiling came into effect on 17 September 2026.
The government estimated that the change would bring more than 51 lakh additional employees within mandatory provident fund coverage.
The previous wage-ceiling revision had taken place in September 2014.
What Benefits Are Available?
Eligible employees may receive benefits under:
1. Employees' Provident Fund
A retirement savings arrangement involving contributions from employees and employers.
2. Employees' Pension Scheme
Provides pension benefits subject to applicable conditions.
3. Employees' Deposit Linked Insurance Scheme
Provides insurance protection to eligible members.
EPFO
Full Form → Employees' Provident Fund Organisation
Ministry → Ministry of Labour and Employment
Exam Point
Revised EPFO wage ceiling → ₹25,000
Previous ceiling → ₹15,000
Effective date → 17 September 2026
Additional employees expected to be covered → 51 lakh+
3. EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य सदस्यता के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी।
पुरानी सीमा: ₹15,000 प्रतिमाह
नई सीमा: ₹25,000 प्रतिमाह
इस निर्णय की घोषणा 16 सितंबर 2026 को की गई थी और नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई।
सरकार के अनुमान के अनुसार इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य भविष्य निधि व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं।
इससे पहले वेतन सीमा में परिवर्तन सितंबर 2014 में किया गया था।
कर्मचारियों को क्या लाभ मिलते हैं?
1. कर्मचारी भविष्य निधि
यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत की व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं।
2. कर्मचारी पेंशन योजना
निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है।
3. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना
पात्र सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
परीक्षा बिंदु
नई वेतन सीमा → ₹25,000
पुरानी सीमा → ₹15,000
प्रभावी तिथि → 17 सितंबर 2026
संभावित अतिरिक्त लाभार्थी → 51 लाख से अधिक
4. Swachhata Hi Seva 2026 Launched Nationwide
The Ministry of Housing and Urban Affairs and the Department of Drinking Water and Sanitation jointly launched Swachhata Hi Seva 2026 on 17 September.
The national launch included a plantation drive under Ek Ped Maa Ke Naam at Children's Park, India Gate, New Delhi.
The campaign runs from:
17 September to 2 October 2026
Its theme is:
“Swachhata Mein Sahbhag; Swachh Bharat, Viksit Bharat.”
Major Components
The campaign includes:
- Cleaning identified difficult-to-clean locations.
- Improving cleanliness in public spaces.
- Educational activities for students and young people.
- Welfare and health camps for sanitation workers.
- Awareness about waste segregation.
- Recycling and waste-to-wealth initiatives.
- Tree plantation and community participation.
Important Development
Special Gram Sabhas in rural areas and special council meetings in urban areas are planned for 2 October 2026 to discuss campaign outcomes and waste-management practices.
Exam Point
Campaign → Swachhata Hi Seva 2026
Launch → 17 September
Conclusion → 2 October
4. देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने संयुक्त रूप से 17 सितंबर 2026 को स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया।
नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित चिल्ड्रन्स पार्क में एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया।
अभियान की अवधि:
17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026
विषय:
“स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत”
प्रमुख गतिविधियाँ
- अत्यधिक गंदगी वाले स्थानों की सफाई।
- सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में सुधार।
- विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
- सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर।
- कचरे को अलग-अलग एकत्र करने के बारे में जागरूकता।
- पुनर्चक्रण तथा कचरे से उपयोगी वस्तुएँ बनाने की पहल।
- पौधारोपण और सामुदायिक भागीदारी।
महत्वपूर्ण तथ्य
2 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्रों में विशेष परिषद बैठकों का आयोजन निर्धारित किया गया है।
परीक्षा बिंदु
अभियान → स्वच्छता ही सेवा 2026
प्रारंभ → 17 सितंबर
समापन → 2 अक्टूबर
5. 16th Round of Commercial Coal Mine Auctions Launched
The Ministry of Coal launched the 16th round of commercial coal mine auctions on 17 September 2026 in New Delhi.
The government also executed Coal Mine Development and Production Agreements (CMDPAs) for six coal mines auctioned in earlier rounds.
According to the ministry, the commercial coal-mining programme had reached the following cumulative figures:
| Indicator | Figure |
|---|---|
| Auction rounds | 16 |
| Coal mines auctioned | 147 |
| Expected annual revenue | More than ₹47,500 crore |
| Projected capital investment | More than ₹55,000 crore |
| Coal-bearing states covered | 9 |
Commercial coal mining was opened to wider private-sector participation in 2020.
Why Are Commercial Coal Auctions Important?
Commercial coal mining allows successful bidders to mine coal and sell it under the applicable regulatory framework.
The policy aims to improve domestic production, competition and investment.
Exam Point
Commercial coal auction round → 16th
Date → 17 September 2026
Total mines auctioned → 147
5. वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वाँ चरण शुरू
कोयला मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 16वाँ चरण शुरू किया।
इस अवसर पर पहले के चरणों में नीलाम की गई छह खदानों के लिए Coal Mine Development and Production Agreements भी निष्पादित किए गए।
मंत्रालय के अनुसार अब तक की स्थिति इस प्रकार थी:
| विवरण | संख्या या राशि |
|---|---|
| नीलामी के चरण | 16 |
| नीलाम कोयला खदानें | 147 |
| अनुमानित वार्षिक राजस्व | ₹47,500 करोड़ से अधिक |
| अनुमानित पूँजी निवेश | ₹55,000 करोड़ से अधिक |
| संबंधित कोयला उत्पादक राज्य | 9 |
भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन को व्यापक निजी भागीदारी के लिए 2020 में खोला गया था।
वाणिज्यिक कोयला खनन क्या है?
इस व्यवस्था में सफल बोलीदाता निर्धारित नियमों के अनुसार कोयले का खनन और विक्रय कर सकते हैं।
इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन, प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देना है।
परीक्षा बिंदु
नीलामी चरण → 16वाँ
तिथि → 17 सितंबर 2026
कुल नीलाम खदानें → 147
6. Assistive Devices Worth ₹68 Crore Distributed at Samajik Adhikarita Camps
The Department of Empowerment of Persons with Disabilities and ALIMCO organised nationwide Samajik Adhikarita Camps on 17 September.
The camps were organised at:
76 locations across 21 states
More than:
58,000 persons with disabilities and senior citizens
received assistive devices worth approximately:
₹68 crore
The devices were distributed according to assessed individual requirements.
What Are Assistive Devices?
Assistive devices help people perform activities that may otherwise be difficult because of age or disability.
Examples include:
- Wheelchairs
- Hearing aids
- Artificial limbs
- Walking aids
- Mobility-support equipment
ALIMCO
Full Form → Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
It operates under the Ministry of Social Justice and Empowerment.
Exam Point
Campaign → Samajik Adhikarita Camps
Locations → 76
States → 21
Beneficiaries → 58,000+
Devices worth → Approximately ₹68 crore
6. सामाजिक अधिकारिता शिविरों में ₹68 करोड़ के सहायक उपकरण वितरित
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और ALIMCO ने 17 सितंबर 2026 को देशव्यापी सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किए।
ये शिविर:
21 राज्यों के 76 स्थानों
पर आयोजित हुए।
इनके माध्यम से:
58,000 से अधिक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों
को लगभग:
₹68 करोड़
के सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।
उपकरणों का वितरण लाभार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर किया गया।
सहायक उपकरण क्या हैं?
ये ऐसे उपकरण होते हैं जो आयु अथवा दिव्यांगता के कारण दैनिक गतिविधियों में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों की सहायता करते हैं।
उदाहरण:
- व्हीलचेयर
- श्रवण यंत्र
- कृत्रिम अंग
- चलने में सहायक उपकरण
- गतिशीलता संबंधी उपकरण
परीक्षा बिंदु
शिविर → सामाजिक अधिकारिता शिविर
स्थान → 76
राज्य → 21
लाभार्थी → 58,000 से अधिक
उपकरणों का मूल्य → लगभग ₹68 करोड़
7. NAMASTE Scheme: Progress in Sanitation Worker Safety
The Ministry of Social Justice and Empowerment highlighted progress under the NAMASTE Scheme during an event in Budaun, Uttar Pradesh.
NAMASTE stands for:
National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
The programme aims to improve the safety, dignity and economic opportunities of sanitation workers.
Government figures reported on 17 September included:
| Indicator | Figure |
|---|---|
| Sewer and septic tank workers profiled | 90,157 |
| Workers receiving PPE kits | 87,078 |
| Workers covered under health insurance | 76,920 |
| Waste pickers profiled | 5,00,013 |
| Waste pickers validated | 3,15,593 |
| Waste pickers receiving PPE kits | 1,79,269 |
These are programme figures reported by the ministry, not estimates of the entire sanitation workforce.
Why Is Mechanised Sanitation Important?
Mechanised sanitation reduces the need for workers to enter hazardous sewer and septic-tank environments.
Protective equipment, training and access to health services are important components of worker safety.
Exam Point
NAMASTE → National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
Focus → Safety and dignity of sanitation workers
7. नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में प्रगति
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बदायूँ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योजना की प्रगति की जानकारी दी।
NAMASTE का पूरा नाम है:
National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाना है।
17 सितंबर को जारी सरकारी आँकड़े:
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| पहचान किए गए सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारी | 90,157 |
| सुरक्षा उपकरण प्राप्त करने वाले कर्मचारी | 87,078 |
| स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित कर्मचारी | 76,920 |
| पहचान किए गए कचरा बीनने वाले | 5,00,013 |
| सत्यापित कचरा बीनने वाले | 3,15,593 |
| सुरक्षा उपकरण प्राप्त करने वाले कचरा बीनने वाले | 1,79,269 |
ये मंत्रालय द्वारा बताए गए योजना-संबंधी आँकड़े हैं। इन्हें देश के सभी सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं समझना चाहिए।
मशीनीकृत सफाई क्यों आवश्यक है?
मशीनीकृत सफाई से कर्मचारियों को खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता कम होती है।
सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएँ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
परीक्षा बिंदु
NAMASTE → National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
उद्देश्य → सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं गरिमा
8. Department of Posts Announces Special Campaign 6.0
The Department of Posts announced its participation in Special Campaign 6.0.
The campaign has two phases:
| Phase | Dates |
|---|---|
| Preparatory phase | 15–30 September 2026 |
| Implementation phase | 2–31 October 2026 |
The campaign aims to improve government-office efficiency through better record management, disposal of obsolete materials, reduction of pending work and scientific e-waste management.
The Department of Posts identified the effective collection, segregation and disposal of electronic waste as a major priority.
What Is E-Waste?
Electronic waste includes discarded electrical and electronic equipment.
Examples:
- Old computers
- Mobile phones
- Printers
- Circuit boards
- Batteries
- Communication equipment
Scientific recycling is necessary because electronic waste may contain both valuable recoverable materials and hazardous substances.
Exam Point
Campaign → Special Campaign 6.0
Implementation → 2–31 October 2026
Major focus → E-waste management and administrative efficiency
8. डाक विभाग ने विशेष अभियान 6.0 की घोषणा की
डाक विभाग ने विशेष अभियान 6.0 में भागीदारी की घोषणा की।
अभियान के दो चरण निर्धारित किए गए:
| चरण | अवधि |
|---|---|
| तैयारी चरण | 15–30 सितंबर 2026 |
| क्रियान्वयन चरण | 2–31 अक्टूबर 2026 |
इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन सुधारना, अनुपयोगी सामग्री का निपटान करना, लंबित कार्य कम करना तथा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान को प्रमुख प्राथमिकता बनाया।
इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है?
अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है।
उदाहरण:
- पुराने कंप्यूटर
- मोबाइल फोन
- प्रिंटर
- सर्किट बोर्ड
- बैटरियाँ
- संचार उपकरण
इनका वैज्ञानिक पुनर्चक्रण आवश्यक है क्योंकि इनमें उपयोगी धातुओं के साथ हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं।
परीक्षा बिंदु
अभियान → विशेष अभियान 6.0
क्रियान्वयन → 2–31 अक्टूबर 2026
प्रमुख विषय → इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन
9. Finance Ministry Announces Conference on Financing Viksit Bharat
The Ministry of Finance announced a conference of state finance ministers and finance secretaries on:
“Financing India's Journey towards Viksit Bharat”
The conference was scheduled for:
18–19 September 2026
Venue:
New Delhi
The announcement was issued on 17 September.
Three Major Themes
The conference was designed around three thematic sessions:
1. Macroeconomic Overview
Discussion of economic growth, fiscal conditions and financing requirements.
2. Financing Agricultural Transformation
Discussion of investment needs in agriculture, agricultural markets and sustainable resource use.
3. Financing the Energy Transition
Discussion of investment in renewable energy, transmission infrastructure and emerging low-carbon technologies.
Why Is Centre-State Cooperation Important?
Both the Union and state governments undertake expenditure on infrastructure, health, education and development programmes.
Coordination can therefore affect how public resources are mobilised and used.
Exam Point
Conference → Financing India's Journey towards Viksit Bharat
Dates → 18–19 September 2026
Venue → New Delhi
9. विकसित भारत के वित्तपोषण पर सम्मेलन की घोषणा
वित्त मंत्रालय ने राज्य वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की घोषणा की।
सम्मेलन का विषय:
“Financing India's Journey towards Viksit Bharat”
निर्धारित तिथियाँ:
18–19 सितंबर 2026
स्थान:
नई दिल्ली
इस सम्मेलन की घोषणा 17 सितंबर को की गई थी।
तीन प्रमुख विषय
1. व्यापक आर्थिक स्थिति
आर्थिक विकास, राजकोषीय स्थिति और वित्तीय आवश्यकताओं पर चर्चा।
2. कृषि परिवर्तन का वित्तपोषण
कृषि, कृषि बाजारों और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए निवेश की आवश्यकताओं पर चर्चा।
3. ऊर्जा परिवर्तन का वित्तपोषण
नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पारेषण तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश पर चर्चा।
केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग क्यों आवश्यक है?
केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यक्रमों पर व्यय करती हैं।
इसलिए सार्वजनिक संसाधनों की व्यवस्था और उपयोग में आपसी समन्वय महत्वपूर्ण है।
परीक्षा बिंदु
सम्मेलन → Financing India's Journey towards Viksit Bharat
तिथि → 18–19 सितंबर 2026
स्थान → नई दिल्ली
10. CBDT Announces Special Campaign 6.0 for Administrative Efficiency
The Central Board of Direct Taxes announced participation in Special Campaign 6.0.
The campaign focuses on:
- E-waste disposal
- Record management
- Office-space optimisation
- Office cleanliness
- Faster grievance redressal
The implementation phase is scheduled for 2–31 October 2026.
The CBDT also reported that during Special Campaign 5.0, the Income Tax Department freed approximately 1.67 lakh square feet of office space and generated around ₹32 lakh through scrap disposal.
CBDT
Full Form → Central Board of Direct Taxes
Department → Department of Revenue
Ministry → Ministry of Finance
Direct Taxes
Direct taxes are imposed directly on income or profits.
Examples include:
- Personal income tax
- Corporate income tax
Exam Point
CBDT → Direct taxes
Ministry → Finance
Campaign → Special Campaign 6.0
10. CBDT ने प्रशासनिक दक्षता के लिए विशेष अभियान 6.0 की घोषणा की
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विशेष अभियान 6.0 में भागीदारी की घोषणा की।
प्रमुख उद्देश्य:
- इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान
- अभिलेख प्रबंधन
- कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग
- कार्यालयों की स्वच्छता
- शिकायतों का शीघ्र समाधान
क्रियान्वयन अवधि:
2–31 अक्टूबर 2026
CBDT के अनुसार विशेष अभियान 5.0 के दौरान आयकर विभाग ने लगभग 1.67 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया तथा अनुपयोगी सामग्री के निपटान से लगभग ₹32 लाख प्राप्त किए।
CBDT
पूरा नाम → Central Board of Direct Taxes
विभाग → राजस्व विभाग
मंत्रालय → वित्त मंत्रालय
प्रत्यक्ष कर
ऐसे कर जो सीधे आय या लाभ पर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं।
उदाहरण:
- व्यक्तिगत आयकर
- निगम आयकर
परीक्षा बिंदु
CBDT → प्रत्यक्ष कर
मंत्रालय → वित्त मंत्रालय
QUICK REVISION | त्वरित पुनरावृत्ति
| No. | Current Affairs | Important Answer |
|---|---|---|
| 1 | SEMICON India 2026 | New Delhi |
| 2 | SEMICON edition | 5th |
| 3 | SEMICON dates | 17–19 September |
| 4 | Semicon 2.0 outlay | ₹1,27,500 crore |
| 5 | Semicon 2.0 approval | 15 July 2026 |
| 6 | Revised EPFO wage ceiling | ₹25,000 |
| 7 | Previous EPFO ceiling | ₹15,000 |
| 8 | EPFO effective date | 17 September |
| 9 | Additional EPFO coverage | 51 lakh+ employees |
| 10 | Swachhata Hi Seva launch | 17 September |
| 11 | Swachhata Hi Seva conclusion | 2 October |
| 12 | Coal auction round | 16th |
| 13 | Total coal mines auctioned | 147 |
| 14 | Samajik Adhikarita Camps | 76 locations |
| 15 | States covered | 21 |
| 16 | Assistive-device beneficiaries | 58,000+ |
| 17 | Assistive devices worth | ₹68 crore |
| 18 | NAMASTE | National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem |
| 19 | Sewer and septic tank workers profiled | 90,157 |
| 20 | Waste pickers profiled | 5,00,013 |
| 21 | Special Campaign 6.0 implementation | 2–31 October |
| 22 | Financing Viksit Bharat conference | New Delhi |
| 23 | Conference dates | 18–19 September |
| 24 | CBDT | Central Board of Direct Taxes |
EXPECTED QUESTIONS | संभावित परीक्षा प्रश्न
Q1. Where was SEMICON India 2026 inaugurated?
Answer: New Delhi
SEMICON India 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ?
उत्तर: नई दिल्ली
Q2. What is the approved outlay for Semicon 2.0?
Answer: ₹1,27,500 crore
Semicon 2.0 के लिए कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया?
उत्तर: ₹1,27,500 करोड़
Q3. What is the revised EPFO monthly wage ceiling?
Answer: ₹25,000
EPFO की संशोधित मासिक वेतन सीमा कितनी है?
उत्तर: ₹25,000
Q4. When did the revised EPFO wage ceiling become effective?
Answer: 17 September 2026
EPFO की संशोधित वेतन सीमा कब प्रभावी हुई?
उत्तर: 17 सितंबर 2026
Q5. How many additional employees are expected to come under mandatory EPF coverage?
Answer: More than 51 lakh
अनिवार्य भविष्य निधि व्यवस्था में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों के आने की संभावना है?
उत्तर: 51 लाख से अधिक
Q6. When did Swachhata Hi Seva 2026 begin?
Answer: 17 September 2026
स्वच्छता ही सेवा 2026 कब शुरू हुआ?
उत्तर: 17 सितंबर 2026
Q7. Which round of commercial coal mine auctions was launched on 17 September?
Answer: 16th round
17 सितंबर को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का कौन-सा चरण शुरू हुआ?
उत्तर: 16वाँ चरण
Q8. How many coal mines had been auctioned cumulatively under the commercial coal-mining programme?
Answer: 147
वाणिज्यिक कोयला खनन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी खदानें नीलाम की गई थीं?
उत्तर: 147
Q9. How many beneficiaries received assistive devices during the nationwide Samajik Adhikarita Camps?
Answer: More than 58,000
देशव्यापी सामाजिक अधिकारिता शिविरों में कितने लाभार्थियों को सहायक उपकरण मिले?
उत्तर: 58,000 से अधिक
Q10. What is the full form of NAMASTE?
Answer: National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
NAMASTE का पूरा नाम क्या है?
उत्तर: National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem
Q11. When is the implementation phase of Special Campaign 6.0 scheduled?
Answer: 2–31 October 2026
विशेष अभियान 6.0 का क्रियान्वयन चरण कब निर्धारित है?
उत्तर: 2–31 अक्टूबर 2026
Q12. Which organisation administers direct taxes in India?
Answer: Central Board of Direct Taxes
भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन किस संस्था से संबंधित है?
उत्तर: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
Attempt Quiz : 17 September 2026 Daily Current Affairs Quiz
