According to L. M. Singhvi, what are the Directive Principles of State Policy considered as?
एल. एम. सिंहवी के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) किस रूप में माने जाते हैं?

Options / विकल्प

A. Fundamental Rights
मौलिक अधिकार

B. Life-giving provisions of the Constitution
संविधान के जीवनदायी प्रावधान

C. Legal Rights
वैधानिक अधिकार

D. Moral Rights
नैतिक अधिकार

Correct Answer / सही उत्तर

✅ B. Life-giving provisions of the Constitution
✅ B. संविधान के जीवनदायी प्रावधान

Detailed Explanation / विस्तृत व्याख्या

Hindi

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (Part IV) में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है।

प्रसिद्ध विधिवेत्ता एवं राजनयिक डॉ. एल. एम. सिंहवी (L. M. Singhvi) ने DPSP को "संविधान के जीवनदायी प्रावधान" (Life-giving Provisions of the Constitution) कहा था। उनका मानना था कि यदि मौलिक अधिकार संविधान का शरीर हैं, तो नीति निदेशक तत्व उसकी आत्मा हैं, क्योंकि ये सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं।

नीति निदेशक तत्व सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो—

• सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें।
• आर्थिक असमानता कम करें।
• शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दें।
• श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करें।
• ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करें।
• पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण करें।

हालाँकि DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-Justiciable) नहीं हैं, फिर भी संविधान के अनुसार ये देश के शासन में मौलिक (Fundamental in the Governance of the Country) माने गए हैं।

English

The Directive Principles of State Policy (DPSP) are contained in Part IV of the Indian Constitution (Articles 36–51). Their primary objective is to establish a Welfare State in India.

Renowned jurist and diplomat Dr. L. M. Singhvi described the Directive Principles as the "Life-giving Provisions of the Constitution." According to him, these principles provide the spirit and direction necessary for governance and social transformation.

DPSPs guide the government in formulating policies aimed at:

• Establishing social justice.
• Reducing economic inequalities.
• Promoting education and public health.
• Protecting workers, women, and children.
• Strengthening local self-government institutions.
• Conserving the environment and natural resources.

Although DPSPs are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts, they are considered fundamental in the governance of the country and serve as guiding principles for the State.

Why are the Other Options Incorrect? / अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

A. Fundamental Rights / मौलिक अधिकार

Fundamental Rights are contained in Part III (Articles 12–35) and are enforceable by courts. DPSPs are different from Fundamental Rights.

मौलिक अधिकार भाग III (अनुच्छेद 12–35) में हैं और न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। DPSP इनसे भिन्न हैं।

C. Legal Rights / वैधानिक अधिकार

DPSPs are constitutional directives, not ordinary legal rights granted by legislation.

DPSP संवैधानिक निर्देश हैं, साधारण कानूनी अधिकार नहीं।

D. Moral Rights / नैतिक अधिकार

While DPSPs have moral significance, L. M. Singhvi specifically described them as the "Life-giving Provisions of the Constitution."

यद्यपि DPSP का नैतिक महत्व है, लेकिन एल. एम. सिंहवी ने इन्हें विशेष रूप से "संविधान के जीवनदायी प्रावधान" कहा था।

Exam Point / परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

✅ DPSP → Part IV → Articles 36–51

✅ राज्य के नीति निदेशक तत्व → भाग IV → अनुच्छेद 36–51

✅ L. M. Singhvi → "Life-giving Provisions of the Constitution"

✅ DPSP are Non-Justiciable but Fundamental in Governance.

✅ नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु देश के शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं।

Important Constitutional Terms / महत्वपूर्ण संवैधानिक कथन

• Dr. B. R. Ambedkar → DPSP are the "Novel Features of the Constitution."
• Granville Austin → Fundamental Rights + DPSP = "Conscience of the Constitution."
• L. M. Singhvi → DPSP = "Life-giving Provisions of the Constitution."