Overview (English)
The Central Information Commission (CIC) launched the upgraded Appeal and Complaint Management System 2.0 (AppCoMS 2.0) in New Delhi on 17 August 2026. The portal handles Second Appeals and Complaints filed under the Right to Information Act, 2005.
सारांश (हिन्दी)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में AppCoMS 2.0 लॉन्च किया। यह पोर्टल सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील और शिकायतें दर्ज करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयोग होता है।
What is AppCoMS? (English)
AppCoMS is the CIC’s online case-management system used for registering cases, scheduling hearings, generating notices and uploading decisions. The original portal was introduced in September 2016 as part of efforts to digitise RTI processes.
AppCoMS क्या है? (हिन्दी)
AppCoMS CIC का ऑनलाइन केस-मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो केसेस की रजिस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग, नोटिस जनरेशन और निर्णय अपलोड करने के काम आता है। इसका पहला संस्करण सितंबर 2016 में शुरू किया गया था।
Key features of AppCoMS 2.0 (English)
- Dedicated user accounts: Applicants get accounts linked to their email IDs and mobile numbers to file appeals, track timelines, and download notices and orders.
- CPIO accounts: Central Public Information Officers (CPIOs) receive specialised access to view case details and submit documents online.
- Digital signatures: Digital Signature Certificates (DSCs) are integrated for digitally signing official notices and orders.
- Resumption of online filing: The CIC resumed online filing for Second Appeals and Complaints from 4 August 2026.
मुख्य विशेषताएँ (हिन्दी)
- उपयोगकर्ता खाते: आवेदकों के लिए ईमेल और मोबाइल से जुड़े खाते; यहां से वे अपील दर्ज कर सकते हैं, केस की समयसीमा देख सकते हैं और नोटिस/निर्णय डाउनलोड कर सकते हैं।
- CPIO खाते: केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को केस विवरण देखने और दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करने के लिए विशेष खाते दिए गए हैं।
- डिजिटल हस्ताक्षर: आधिकारिक नोटिस और आदेशों पर डिजिटल रूप से подпись के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जोड़े गए हैं।
- ऑनलाइन फ़ाइलिंग शुरु: CIC ने 4 अगस्त 2026 से द्वितीय अपील और शिकायतों की ऑनलाइन फ़ाइलिंग फिर से शुरू कर दी।
RTI Act and CIC's role (English)
The Right to Information Act, 2005 grants citizens a statutory right to request information from public authorities. The Act provides for First Appeals, Second Appeals and complaints. At the central level, the Central Information Commission is the apex appellate body that hears Second Appeals and Complaints concerning central public authorities.
RTI अधिनियम और CIC की भूमिका (हिन्दी)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। इस ढांचे में प्रथम अपील, द्वितीय अपील और शिकायतों की व्यवस्था है। केंद्र स्तर पर द्वितीय अपील और संबंधित शिकायतें सुनने का शीर्ष प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग है।
Portal transition and processing (English)
- Decisions issued from 1 August 2026 onwards that were sent by post are to be uploaded to the upgraded AppCoMS 2.0.
- Submissions made between 4 August 2026 and 16 August 2026 will be processed after the launch of AppCoMS 2.0.
पोर्टल संक्रमण और प्रोसेसिंग (हिन्दी)
- 1 अगस्त 2026 से जारी किए गए वे निर्णय जो डाक द्वारा भेजे गए थे, अपग्रेड किए गए AppCoMS 2.0 पर अपलोड किए जाएंगे।
- 4 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 के बीच की गई प्रस्तुतियाँ AppCoMS 2.0 लॉन्च के बाद प्रोसेस की जाएँगी।
Exam Quick Facts (English)
- Launch date: 17 August 2026 (AppCoMS 2.0)
- Purpose: For Second Appeals and Complaints under RTI Act, 2005
- Original portal launched: September 2016
- Online filing resumed: 4 August 2026
- DSC legal basis: Digital Signature Certificates used under the Information Technology Act, 2000
- Designated officer: Central Public Information Officer (CPIO) furnishes information under RTI Act, 2005
परीक्षा‑संग्रहित तथ्य (हिन्दी)
- लॉन्च तिथि: 17 अगस्त 2026 (AppCoMS 2.0)
- उद्देश्य: RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील व शिकायतें
- मूल पोर्टल: सितंबर 2016 में शुरू
- ऑनलाइन फ़ाइलिंग शुरू: 4 अगस्त 2026
- DSC कानूनी आधार: डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट Information Technology Act, 2000 के तहत प्रयोग होते हैं
- नामित अधिकारी: केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) RTI अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है