DDU-GKY 2.0 Training to Begin Across States: 34,920 Rural Youth in 1,164 Batches from October 2026
Why is DDU-GKY 2.0 in News?
The Ministry of Rural Development announced on 19 September 2026 that training batches under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 2.0 would commence across most States and Union Territories from October 2026. This marks an important implementation phase of the revamped rural skill-development programme.
October 2026 Training Rollout
In the first group of States and Union Territories reviewed by the Ministry, 1,164 training batches covering 34,920 rural youth are scheduled to begin training during October 2026. On average, each batch contains about 30 trainees, though actual batch sizes may vary according to approved training arrangements.
Which 14 States and UTs Were Reviewed?
The first-phase preparedness review covered Odisha, Mizoram, Sikkim, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Puducherry, Karnataka, Telangana, and Bihar. These regions span eastern, northeastern, northern, southern, central, and western India, illustrating the nationwide character of the programme.
Major Training Target
The 14 States and Union Territories covered by the first review have a sanctioned target of training 3,57,112 rural youth by 31 December 2027. The 34,920 candidates beginning in October 2026 represent the initial portion of a much larger sanctioned training pipeline.
National Allocation under DDU-GKY 2.0
According to the DDU-GKY 2.0 portal, 24 States and Union Territories have allocated 5.6 lakh training targets across more than 1,200 projects, indicating the programme's scale beyond the first 14 States and UTs reviewed for October readiness.
What is DDU-GKY?
DDU-GKY stands for Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana. It is a skill-development programme of the Ministry of Rural Development focusing on rural youth. The programme aims to connect skill training with employment and livelihood opportunities rather than treating training as an end in itself.
Nodal Ministry
The nodal ministry for DDU-GKY is the Ministry of Rural Development. This is an important fact for competitive exams because India has several skill-development programmes implemented by different ministries. Students should not confuse DDU-GKY with programmes administered primarily by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
Origins and Evolution of DDU-GKY
DDU-GKY emerged as a dedicated rural skill-development initiative under the Ministry of Rural Development, focusing on poor and disadvantaged rural youth and linking training with placement-oriented outcomes. DDU-GKY 2.0 represents a redesigned phase intended to strengthen implementation, industry linkage, and employment outcomes.
Why a 2.0 Version?
Large skill programmes need to evolve as labour-market requirements change. New technologies, service industries, manufacturing processes, and employer requirements continuously alter the skills demanded from workers. The revamped framework updates training architecture, monitoring, industry engagement, and placement mechanisms.
Training versus Employability
Skill development is useful only when the skills acquired correspond reasonably well with labour-market demand. A person may complete a training course but remain unemployed if the course does not match available employment opportunities. Employment-oriented schemes require coordination among training providers, employers, and government agencies.
Placement-Linked Skill Development
DDU-GKY has traditionally emphasised placement-linked skill training. Training institutions are expected not only to provide certificates but also to help trainees move towards sustainable employment. This creates an incentive to align course design with actual demand from employers.
Why Rural Youth Need Targeted Skill Programmes
Rural labour markets differ considerably across regions. Some young people face limited access to specialised training institutions, career information, employer networks, and formal-sector opportunities. Targeted rural skill programmes attempt to reduce these barriers.
Demographic Dividend and Human Capital
India's large working-age population can become an economic advantage when people have adequate education, skills, health, and employment opportunities — a potential known as the demographic dividend. Without productive employment, however, a large young population can face unemployment, underemployment, and income insecurity.
Human capital refers broadly to the knowledge, skills, health, and capabilities that enhance people's productive potential. Skill-development programmes represent investment in human capital, with economic returns depending on whether acquired skills improve productivity and employment outcomes.
Rural Structural Transformation
Rural development increasingly involves both agricultural and non-agricultural livelihoods. As economies develop, workers may move from low-productivity activities towards manufacturing and services. Skill programmes can support this structural transformation when training corresponds with emerging employment sectors.
Migration and Skill Development
Some rural trainees may obtain employment outside their home district or State. Migration can improve income opportunities but also create challenges involving housing, social protection, language, workplace adjustment, and living costs. Placement-linked programmes therefore need to consider employment quality and post-placement support, not simply initial placement.
Role of Project Implementing Agencies
Skill programmes commonly work through Project Implementing Agencies that organise approved training projects. The quality of training providers is critical because weak implementation can result in inadequate skills despite high enrolment numbers. Monitoring should examine attendance, assessment, certification, placement, and retention outcomes.
Why Industry Linkage Matters
Employers possess direct information about skills required in actual workplaces. Industry participation can help update curricula, provide practical exposure, and improve placement opportunities. Without employer linkage, skill programmes can suffer from a mismatch between classroom training and workplace requirements.
Skill Mismatch
Skill mismatch occurs when workers' qualifications or skills do not correspond with those required by available jobs. It can take the form of skill shortages, overqualification, underqualification, or training in areas with insufficient demand. Labour-market information is therefore important for designing effective skill programmes.
Role of Digital Platforms
The DDU-GKY 2.0 portal provides a digital mechanism for programme-related information and implementation. Digital systems support allocation, monitoring, project management, and data analysis. However, accurate data entry and verification remain essential because digitalisation cannot correct poor-quality underlying information automatically.
Outcome-Based Monitoring
A strong skill-development programme should be evaluated using outcomes rather than only inputs. Inputs include money spent, training centres opened, and candidates enrolled. More meaningful outcomes include course completion, certification, employment, wages, job retention, and career progression.
Training Quality
Rapid expansion of training numbers should be accompanied by quality assurance. Important dimensions include competent trainers, appropriate equipment, practical learning, industry-relevant curricula, and credible assessment. Quantity and quality therefore need to progress together.
Women and Rural Skill Development
Women in rural areas can face additional barriers to training and employment, including unpaid care responsibilities, mobility constraints, and workplace-safety concerns. Skill programmes can improve women's economic participation when course timing, location, placement, and support systems respond to these constraints.
Social Inclusion
Rural poverty and employment disadvantage can overlap with social exclusion. Skill-development policy therefore has an important inclusion dimension, particularly for disadvantaged and vulnerable communities. Access alone is insufficient if participants cannot complete training or retain employment.
Why Job Retention Matters
A candidate receiving a job offer immediately after training does not necessarily demonstrate long-term programme success. Retention indicates whether employment remains viable for both worker and employer. Low wages, unsuitable working conditions, or high migration costs can cause trainees to leave jobs quickly.
Wages and Employment Quality
Employment quality includes wages, working conditions, stability, social protection, and opportunities for progression. A skill programme can therefore be assessed more meaningfully by examining employment quality alongside placement rates.
Entrepreneurship
Although placement-oriented programmes primarily connect trainees with employment, skill acquisition can also support self-employment and entrepreneurship. Technical ability alone may not be sufficient for entrepreneurship; access to credit, markets, mentoring, and business knowledge may also be required.
Convergence with Rural Development
Skill development works best when linked with broader rural-development interventions. Road connectivity, digital infrastructure, financial inclusion, education, health, and access to markets all influence livelihood opportunities. Rural skilling should therefore be viewed within the larger development ecosystem.
Why December 2027 is Important
The first 14 States and UTs reviewed by the Ministry have a sanctioned target of 3,57,112 rural youth to be trained by 31 December 2027. This date provides a clear implementation milestone against which progress can be assessed.
Understanding the Numbers
Three numbers are particularly important for examinations: 1,164 batches, 34,920 trainees beginning in October 2026, and 3,57,112 sanctioned trainees by 31 December 2027 across the first 14 reviewed States and UTs. At the broader programme level, 24 States/UTs had allocated 5.6 lakh targets across more than 1,200 projects.
Why West Bengal is Important
West Bengal is among the 14 States and Union Territories included in the first-phase preparedness review. It will participate in the October 2026 rollout reviewed by the Ministry alongside States such as Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka, and Telangana.
Centre-State Coordination
Implementation across States and Union Territories requires coordination between the Union Ministry, State authorities, implementing agencies, training providers, and employers. This makes DDU-GKY an example of multi-level programme implementation within India's federal administrative system.
Skill Development and Sustainable Development Goals (SDGs)
Skill development connects with SDG 4 concerning quality education and lifelong learning, and SDG 8 concerning decent work and economic growth. Effective rural skilling can also indirectly contribute to poverty reduction and reduced inequalities.
Challenges Before DDU-GKY 2.0
Major implementation challenges include maintaining training quality at scale, ensuring industry relevance, preventing fraudulent certification, tracking placement, improving job retention, and reaching vulnerable youth. Regional differences in labour demand mean that one uniform training strategy may not work everywhere.
Role of Labour-Market Data
Reliable labour-market data can identify occupations where demand is growing and sectors where workers face shortages. Training allocations can then be adjusted accordingly. Data-driven planning reduces the risk of producing large numbers of trainees for occupations with weak employment demand.
Future Skills
Automation, Artificial Intelligence, renewable energy, logistics, electronics, healthcare, and digital services are changing occupational requirements. Rural youth need opportunities to participate in these emerging sectors rather than being confined to traditional low-productivity occupations.
Why This Matters for UPSC
DDU-GKY 2.0 connects rural development, unemployment, demographic dividend, human-capital formation, skill mismatch, and Centre-State implementation. It is particularly relevant for GS-II topics concerning welfare schemes and GS-III topics concerning employment, inclusive growth, and human-resource development.
Possible Mains Approach
A Mains answer can argue that India's skilling challenge is not simply to train more people but to connect training with productive and durable employment. The discussion should include industry linkage, training quality, labour-market information, migration support, job retention, wages, and continuous reskilling.
Prelims Traps
- DDU-GKY is administered by the Ministry of Rural Development.
- It focuses on rural youth and skill development linked with employment.
- Do not confuse it with similarly named urban livelihood or general national skill-development programmes.
- The October 2026 announcement involves 1,164 batches and 34,920 rural youth.
- The first preparedness review covered 14 States/UTs.
Important Facts for Competitive Exams
| Fact | Detail |
|---|---|
| Scheme | Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 2.0 |
| Abbreviation | DDU-GKY 2.0 |
| Nodal Ministry | Ministry of Rural Development |
| Announcement Date | 19 September 2026 |
| Training Rollout | October 2026 |
| October Batches | 1,164 |
| Rural Youth Beginning Training | 34,920 |
| First Preparedness Review | 14 States/UTs |
| Sanctioned Target for 14 States/UTs | 3,57,112 rural youth |
| Target Date | 31 December 2027 |
| Broader Portal Allocation | 5.6 lakh training targets |
| States/UTs Making Allocations | 24 |
| Projects | More than 1,200 |
| West Bengal | Included in first-phase review |
| Focus | Rural skill development and employment-oriented outcomes |
DDU-GKY 2.0 चर्चा में क्यों है?
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 सितंबर 2026 को घोषणा की कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरंभ किया जाएगा। यह संशोधित ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण चरण है।
मंत्रालय द्वारा पहले चरण में समीक्षा किए गए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,164 प्रशिक्षण समूहों के माध्यम से 34,920 ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण अक्टूबर 2026 में आरंभ होना निर्धारित है। औसतन लगभग 30 प्रशिक्षार्थी प्रति समूह आते हैं, यद्यपि वास्तविक समूह आकार स्वीकृत प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकता है।
पहले चरण की तैयारी की समीक्षा में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं। ये क्षेत्र भारत के विभिन्न भौगोलिक भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और योजना के व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाते हैं।
इन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का स्वीकृत लक्ष्य है। अक्टूबर 2026 में प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 34,920 युवा एक बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभिक भाग हैं।
DDU-GKY 2.0 पोर्टल के अनुसार 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन किया है। यह आंकड़ा पहले चरण के 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आगे योजना के व्यापक विस्तार को दर्शाता है।
DDU-GKY का पूर्ण रूप Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।
DDU-GKY का नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। यह तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा अनेक कौशल विकास योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अन्य योजनाओं के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
श्रम बाजार की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। नई प्रौद्योगिकियां, विनिर्माण प्रक्रियाएं और सेवा क्षेत्र नए प्रकार के कौशल की मांग उत्पन्न करते हैं। इसलिए कौशल कार्यक्रमों को प्रशिक्षण, उद्योग सहभागिता, निगरानी और रोजगार व्यवस्था के संदर्भ में समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक होता है।
केवल प्रशिक्षण पूरा करना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल का श्रम बाजार की वास्तविक मांग से मेल होना आवश्यक है। यदि प्रशिक्षण उपलब्ध रोजगार अवसरों से संबंधित नहीं है तो प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी बनी रह सकती है।
DDU-GKY ने परंपरागत रूप से रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसका उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं, बल्कि प्रशिक्षार्थियों को टिकाऊ रोजगार की ओर ले जाना है।
ग्रामीण युवाओं को कई बार विशेष प्रशिक्षण संस्थानों, रोजगार संबंधी जानकारी, नियोक्ता नेटवर्क और औपचारिक क्षेत्र के अवसरों तक सीमित पहुंच मिलती है। लक्षित ग्रामीण कौशल कार्यक्रम इन बाधाओं को कम करने का प्रयास करते हैं।
भारत की बड़ी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या तब आर्थिक लाभ बन सकती है जब लोगों के पास पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार के अवसर हों। इसी संभावित लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। यदि रोजगार उपलब्ध न हो तो यही स्थिति बेरोजगारी और आय असुरक्षा की चुनौती उत्पन्न कर सकती है।
मानव पूंजी से आशय उन ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और क्षमताओं से है जो किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम मानव पूंजी में निवेश का एक रूप हैं।
ग्रामीण विकास केवल कृषि तक सीमित नहीं है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र भी ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण कम उत्पादक गतिविधियों से अधिक उत्पादक रोजगार की ओर परिवर्तन में सहायता कर सकता है।
कुछ ग्रामीण प्रशिक्षार्थियों को अपने गृह जिले अथवा राज्य से बाहर रोजगार मिल सकता है। ऐसा प्रवास आय बढ़ा सकता है, लेकिन आवास, भाषा, सामाजिक सुरक्षा, जीवन-यापन लागत और कार्यस्थल समायोजन जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए प्रशिक्षण के बाद सहायता और रोजगार में टिके रहने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
नियोक्ताओं के पास वास्तविक कार्यस्थलों पर आवश्यक कौशल की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। उद्योग की भागीदारी पाठ्यक्रम को अद्यतन करने, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता कर सकती है।
जब किसी कामगार के कौशल और उपलब्ध रोजगार की आवश्यकताओं के बीच उचित मेल नहीं होता, तो इसे कौशल असंगति कहा जाता है। यह कौशल की कमी, आवश्यकता से अधिक योग्यता, अपर्याप्त योग्यता अथवा कम मांग वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण के रूप में दिखाई दे सकती है।
DDU-GKY 2.0 पोर्टल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित डिजिटल व्यवस्था प्रदान करता है। डिजिटल प्रणालियां आवंटन, निगरानी, परियोजना प्रबंधन और आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता कर सकती हैं। फिर भी आंकड़ों की शुद्धता और सत्यापन आवश्यक हैं।
कौशल कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल खर्च की गई राशि, खोले गए केंद्र अथवा नामांकित युवाओं की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण पूरा करने, प्रमाणन, रोजगार, वेतन, नौकरी में टिके रहने और आगे की प्रगति जैसे परिणाम अधिक महत्वपूर्ण हैं।
प्रशिक्षण की संख्या तेजी से बढ़ाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। योग्य प्रशिक्षक, उचित उपकरण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग के अनुरूप पाठ्यक्रम और विश्वसनीय मूल्यांकन इसके प्रमुख तत्व हैं।
ग्रामीण महिलाओं को घरेलू देखभाल की जिम्मेदारी, आवागमन संबंधी कठिनाई और कार्यस्थल सुरक्षा जैसी अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उचित समय, प्रशिक्षण स्थान, सुरक्षित रोजगार और सहायता व्यवस्था महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
ग्रामीण गरीबी कई बार सामाजिक वंचना के साथ जुड़ी होती है। इसलिए कौशल विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका कमजोर और वंचित समुदायों तक अवसर पहुंचाना भी है।
प्रशिक्षण के तुरंत बाद नौकरी मिल जाना अकेले दीर्घकालीन सफलता का प्रमाण नहीं है। रोजगार में टिके रहने से यह पता चलता है कि नौकरी कामगार और नियोक्ता दोनों के लिए व्यवहार्य है या नहीं।
रोजगार की गुणवत्ता में वेतन, कार्य परिस्थितियां, स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर शामिल होते हैं। इसलिए कौशल कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन केवल placement rate के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
कौशल विकास सड़क संपर्क, डिजिटल आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच जैसे अन्य ग्रामीण विकास उपायों से जुड़ा है। इसलिए ग्रामीण कौशल को व्यापक विकास व्यवस्था के भीतर देखना चाहिए।
पहले चरण में समीक्षा किए गए 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 3,57,112 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक निर्धारित है। यह योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट समयबद्ध लक्ष्य प्रदान करता है।
परीक्षा के लिए तीन आंकड़े विशेष रूप से याद रखें: अक्टूबर 2026 में 1,164 प्रशिक्षण समूह, 34,920 प्रशिक्षार्थी और 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 युवाओं का स्वीकृत लक्ष्य। व्यापक स्तर पर 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं में 5.6 लाख प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल उन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल है जिनकी पहले चरण में प्रशिक्षण तैयारी की समीक्षा की गई। इसके साथ ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना सहित अन्य राज्य भी शामिल हैं।
योजना के क्रियान्वयन में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, परियोजना क्रियान्वयन संस्थाएं, प्रशिक्षण प्रदाता और नियोक्ता शामिल होते हैं। इसलिए DDU-GKY भारत की बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र-राज्य समन्वय का उदाहरण भी है।
कौशल विकास का संबंध SDG 4 के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने तथा SDG 8 के सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि से है। प्रभावी ग्रामीण कौशल विकास गरीबी और असमानता कम करने में भी अप्रत्यक्ष योगदान दे सकता है।
बड़े स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखना, उद्योग की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना, फर्जी प्रमाणन रोकना, रोजगार की निगरानी करना और प्रशिक्षार्थियों को नौकरी में टिकाए रखना प्रमुख चुनौतियां हैं।
विश्वसनीय श्रम बाजार आंकड़े उन व्यवसायों और क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं जहां रोजगार की मांग बढ़ रही है। इसके आधार पर प्रशिक्षण लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।
Quick Revision / Key Points
- DDU-GKY 2.0 is a rural skill development programme under the Ministry of Rural Development, focusing on employment-linked training for rural youth.
- Training batches (1,164) for 34,920 rural youth will start in October 2026 across 14 States and UTs, with a target to train 3,57,112 youth by December 2027.
- 24 States and UTs have allocated 5.6 lakh training targets across 1,200+ projects, showing the programme's nationwide scale.
- DDU-GKY emphasizes placement-linked training, industry linkage, and outcome-based monitoring to ensure employability and job retention.
- Challenges include maintaining training quality, ensuring industry relevance, preventing fraud, and addressing regional labour market differences.
- The scheme is important for UPSC preparation under welfare schemes, employment, and human resource development topics.
- Do not confuse DDU-GKY with urban or other national skill programmes; it is administered by the Ministry of Rural Development.
For related information on skill training and youth employability, see National Apprenticeship Promotion Scheme.
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