Why is India's Net Zero Portal in News?
On 16 September 2026, Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change Kirti Vardhan Singh launched India's Net Zero Portal and the National Action Plan on Climate Change Dashboard in Mumbai on the occasion of World Ozone Day.
The two platforms are intended to strengthen transparency, coordination and evidence-based climate action in India.
What is the Net Zero Portal?
The Net Zero Portal is a centralised digital platform through which Indian entities from different sectors can voluntarily register and disclose their net-zero commitments.
Participating organisations can disclose greenhouse-gas emissions, declare their net-zero targets and provide annual updates on progress.
What Does Net Zero Mean?
Net zero refers to achieving a balance between greenhouse gases emitted into the atmosphere and greenhouse gases removed from it over a specified period.
It does not necessarily mean that every activity produces absolutely zero emissions. Residual emissions may remain, but they must be balanced through credible removals while gross emissions are reduced as deeply as feasible.
Scope 1 Emissions
Scope 1 refers to direct greenhouse-gas emissions from sources owned or controlled by an organisation. Examples can include emissions from company-owned industrial facilities, boilers or vehicles.
Scope 2 Emissions
Scope 2 generally refers to indirect emissions associated with purchased energy, particularly electricity, steam, heating or cooling consumed by an organisation.
Scope 3 Emissions
Scope 3 covers other indirect emissions occurring across an organisation's value chain. These can arise from purchased goods, transportation, business travel, use of sold products and other upstream or downstream activities.
According to the Government's framework for the new portal, participating entities are encouraged to report Scope 1 and Scope 2 emissions, while Scope 3 reporting remains voluntary.
How Can Organisations Reach Net Zero?
The portal allows entities to describe pathways toward their targets. Such pathways may include clean-energy transition, energy efficiency, technological changes and carbon removals, depending on the organisation and sector.
A credible long-term strategy generally requires measurable emission reductions rather than relying exclusively on compensatory mechanisms.
Annual Progress Updates
Participating organisations can provide annual progress updates. Regular reporting is important because a distant target alone does not reveal whether an organisation is actually reducing emissions over time.
Public Disclosure
Declarations made by participating entities can create a consolidated repository of voluntary net-zero actions in India.
The Ministry has stated that entities successfully declaring their targets will receive an acknowledgement from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
What is the NAPCC Dashboard?
The National Action Plan on Climate Change Dashboard is a digital monitoring platform that provides a consolidated view of implementation and progress across National Missions operating under the NAPCC.
It brings mission-related information and identified indicators onto a common platform.
Why is the Dashboard Important?
Climate policy involves several Ministries and sectors. A common monitoring platform can improve coordination and make it easier to compare progress against identified indicators.
The Government expects the dashboard to help identify implementation gaps, support evidence-based assessments and strengthen links between domestic climate action and India's international commitments.
What is NAPCC?
The National Action Plan on Climate Change was launched in 2008 as a broad framework for India's climate-related policies and actions.
It originally identified eight National Missions covering major areas such as solar energy, energy efficiency, sustainable habitat, water, the Himalayan ecosystem, Green India, sustainable agriculture and strategic knowledge for climate change.
India's Net-Zero Target
India has announced a national target of achieving net-zero greenhouse-gas emissions by 2070.
The target was announced at COP26 in Glasgow in 2021 as part of India's broader climate commitments.
What is a Greenhouse Gas?
Greenhouse gases absorb and re-emit infrared radiation and contribute to the greenhouse effect. Major greenhouse gases associated with human activity include carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases.
World Ozone Day
World Ozone Day is observed annually on 16 September. Its official name is the International Day for the Preservation of the Ozone Layer.
The date commemorates the signing of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer on 16 September 1987.
Montreal Protocol
The Montreal Protocol is a major international environmental agreement designed to phase out the production and consumption of substances that damage the stratospheric ozone layer.
It has achieved near-universal participation and is widely regarded as an important example of international environmental cooperation.
Ozone Layer
The stratospheric ozone layer absorbs much of the Sun's harmful ultraviolet radiation. Depletion of this layer can increase exposure to ultraviolet radiation, raising risks to human health, agriculture and ecosystems.
Ozone Depletion and Climate Change Are Different
Ozone depletion and climate change are distinct environmental problems, although some chemicals and policies can affect both.
Ozone depletion primarily concerns destruction of stratospheric ozone, while climate change concerns long-term changes in Earth's climate driven substantially by rising concentrations of greenhouse gases.
Kigali Amendment
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol provides for the phasedown of hydrofluorocarbons, or HFCs. HFCs generally do not destroy the ozone layer but many have high global-warming potential.
Why the New Platforms Matter
The Net Zero Portal focuses on voluntary climate commitments by organisations, while the NAPCC Dashboard focuses on government climate missions. Together, they address two different dimensions of climate governance: wider participation and institutional monitoring.
Important Facts for Competitive Exams
- India's Net Zero Portal was launched on 16 September 2026.
- The NAPCC Dashboard was launched alongside it.
- The launch took place in Mumbai on World Ozone Day.
- Net Zero Portal supports voluntary registration and disclosure of net-zero commitments.
- Entities are encouraged to report Scope 1 and Scope 2 emissions.
- Scope 3 reporting on the portal is voluntary.
- NAPCC stands for National Action Plan on Climate Change.
- NAPCC was launched in 2008.
- India's national net-zero target year is 2070.
- World Ozone Day is observed on 16 September.
- The Montreal Protocol was adopted in 1987.
- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change administers the new platforms.
भारत का Net Zero Portal चर्चा में क्यों है?
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 16 सितंबर 2026 को World Ozone Day के अवसर पर मुंबई में भारत के Net Zero Portal और National Action Plan on Climate Change Dashboard का शुभारंभ किया।
इन दोनों डिजिटल मंचों का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई में पारदर्शिता, समन्वय और प्रमाण-आधारित निगरानी को मजबूत करना है।
Net Zero Portal क्या है?
यह एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है जिस पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाएं स्वेच्छा से अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों का पंजीकरण और प्रकटीकरण कर सकती हैं।
भाग लेने वाली संस्थाएं अपने हरितगृह गैस उत्सर्जन की जानकारी दे सकती हैं, शुद्ध-शून्य लक्ष्य घोषित कर सकती हैं और प्रत्येक वर्ष अपनी प्रगति की जानकारी प्रस्तुत कर सकती हैं।
Net Zero का अर्थ क्या है?
शुद्ध-शून्य का अर्थ किसी निर्धारित अवधि में वातावरण में छोड़ी गई हरितगृह गैसों और वातावरण से हटाई गई हरितगृह गैसों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक गतिविधि से उत्सर्जन पूर्णतः समाप्त हो जाए। पहले उत्सर्जन को यथासंभव कम किया जाता है और शेष उत्सर्जन को विश्वसनीय कार्बन निष्कासन उपायों से संतुलित किया जा सकता है।
Scope 1 उत्सर्जन
Scope 1 में किसी संस्था के स्वामित्व अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले स्रोतों से होने वाला उत्सर्जन शामिल होता है। उदाहरण के लिए संस्था के अपने कारखाने, बॉयलर अथवा वाहन से होने वाला उत्सर्जन।
Scope 2 उत्सर्जन
Scope 2 में संस्था द्वारा खरीदी और उपयोग की गई बिजली, भाप, ताप अथवा शीतलन ऊर्जा से संबंधित अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होता है।
Scope 3 उत्सर्जन
Scope 3 में संस्था की व्यापक मूल्य श्रृंखला से होने वाले अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होते हैं। इनमें खरीदी गई वस्तुएं, परिवहन, व्यावसायिक यात्राएं और बेचे गए उत्पादों के उपयोग से संबंधित उत्सर्जन शामिल हो सकते हैं।
सरकारी व्यवस्था के अनुसार भाग लेने वाली संस्थाओं को Scope 1 और Scope 2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जबकि Scope 3 की जानकारी देना स्वैच्छिक है।
शुद्ध-शून्य लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
संस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, तकनीकी सुधार और कार्बन निष्कासन जैसे उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कार्ययोजना बता सकती हैं।
विश्वसनीय दीर्घकालीन रणनीति में वास्तविक उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होता है।
वार्षिक प्रगति विवरण
संस्थाएं प्रत्येक वर्ष अपनी प्रगति की जानकारी दे सकती हैं। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि दूर भविष्य के लिए घोषित लक्ष्य की दिशा में वास्तविक प्रगति हो रही है या नहीं।
सार्वजनिक प्रकटीकरण
भाग लेने वाली संस्थाओं की घोषणाएं भारत में स्वैच्छिक शुद्ध-शून्य पहलों का एक समेकित भंडार तैयार करने में सहायता कर सकती हैं।
लक्ष्य की सफल घोषणा करने वाली संस्थाओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पावती प्रदान की जाएगी।
NAPCC Dashboard क्या है?
National Action Plan on Climate Change Dashboard एक डिजिटल निगरानी मंच है जो NAPCC के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय जलवायु मिशनों की प्रगति की समेकित जानकारी प्रदान करता है।
यह विभिन्न मिशनों से संबंधित सूचनाओं और निर्धारित संकेतकों को एक साझा मंच पर लाता है।
Dashboard क्यों महत्वपूर्ण है?
जलवायु नीति में अनेक मंत्रालय और आर्थिक क्षेत्र शामिल होते हैं। साझा निगरानी व्यवस्था से मंत्रालयों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता है और प्रगति का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जा सकता है।
इससे क्रियान्वयन की कमियों की पहचान और भारत की घरेलू जलवायु कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जोड़ने में सहायता मिल सकती है।
NAPCC क्या है?
National Action Plan on Climate Change वर्ष 2008 में भारत की जलवायु नीति के व्यापक ढांचे के रूप में शुरू किया गया था।
इसमें मूल रूप से आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए थे, जिनमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
भारत का शुद्ध-शून्य लक्ष्य
भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य हरितगृह गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया है।
यह लक्ष्य 2021 में Glasgow में आयोजित COP26 के दौरान भारत की व्यापक जलवायु प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
हरितगृह गैस क्या है?
हरितगृह गैसें अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करती हैं तथा हरितगृह प्रभाव में योगदान देती हैं। मानव गतिविधियों से संबंधित प्रमुख हरितगृह गैसों में carbon dioxide, methane, nitrous oxide और fluorinated gases शामिल हैं।
World Ozone Day
World Ozone Day प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आधिकारिक नाम International Day for the Preservation of the Ozone Layer है।
यह दिन 16 सितंबर 1987 को Montreal Protocol पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति से जुड़ा है।
Montreal Protocol
Montreal Protocol एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जिसका उद्देश्य समतापमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
ओजोन परत
समतापमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के बड़े हिस्से को अवशोषित करती है। इसके क्षरण से मानव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ओजोन क्षरण और जलवायु परिवर्तन में अंतर
ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन दो अलग पर्यावरणीय समस्याएं हैं, हालांकि कुछ रसायन और नीतियां दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।
ओजोन क्षरण मुख्यतः समतापमंडलीय ओजोन के विनाश से संबंधित है, जबकि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की दीर्घकालीन जलवायु में बदलाव से संबंधित है।
Kigali Amendment
Montreal Protocol का Kigali Amendment hydrofluorocarbons अर्थात HFCs के चरणबद्ध उपयोग में कमी से संबंधित है। HFCs सामान्यतः ओजोन परत को नष्ट नहीं करते, लेकिन इनमें से अनेक का वैश्विक तापवृद्धि प्रभाव बहुत अधिक होता है।
नई डिजिटल पहलों का महत्व
Net Zero Portal संस्थाओं की स्वैच्छिक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है, जबकि NAPCC Dashboard सरकारी राष्ट्रीय जलवायु मिशनों की निगरानी पर केंद्रित है। इस प्रकार दोनों मंच जलवायु शासन के अलग-अलग लेकिन पूरक पक्षों को मजबूत करते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत का Net Zero Portal 16 सितंबर 2026 को शुरू किया गया।
- इसके साथ NAPCC Dashboard भी शुरू किया गया।
- दोनों का शुभारंभ World Ozone Day पर मुंबई में हुआ।
- Net Zero Portal स्वैच्छिक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं के पंजीकरण और प्रकटीकरण के लिए है।
- Scope 1 और Scope 2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- Scope 3 की जानकारी देना स्वैच्छिक है।
- NAPCC का पूर्ण रूप National Action Plan on Climate Change है।
- NAPCC वर्ष 2008 में शुरू हुआ।
- भारत का शुद्ध-शून्य लक्ष्य वर्ष 2070 है।
- World Ozone Day 16 सितंबर को मनाया जाता है।
- Montreal Protocol वर्ष 1987 में अपनाया गया।
