Why is the India Electric Mobility Index in News?
NITI Aayog scheduled the launch of the India Electric Mobility Index 2025 on 16 September 2026 during a NITI-State Workshop Series event at Vigyan Bhawan, New Delhi.
The workshop is titled 'State EV Policies: Review & Recalibrate' and brings together States, Union Territories and other stakeholders to examine India's changing electric-mobility landscape and discuss how State EV policies can be strengthened.
What is the India Electric Mobility Index?
The India Electric Mobility Index, or IEMI, is a government initiative developed to assess the progress of States and Union Territories in building an electric-mobility ecosystem.
Rather than examining only the number of electric vehicles sold, the framework considers the wider conditions required for a successful transition, including vehicle adoption, charging infrastructure, policy support and innovation.
Why is a State-Level Index Needed?
Transport is primarily experienced at the State and city level. Vehicle registration, public transport, urban planning, charging infrastructure, electricity distribution and many incentives involve State governments or local authorities.
As a result, India's national transition toward electric mobility depends heavily on effective implementation at the subnational level.
Competitive Federalism
IEMI also reflects the principle of competitive federalism. By comparing performance across States and Union Territories, an index can encourage governments to identify gaps, study successful policies elsewhere and improve their own programmes.
At the same time, the index can promote cooperative federalism by facilitating exchange of good practices among governments.
What Does IEMI Measure?
The earlier IEMI framework tracked States and Union Territories through multiple indicators across major dimensions of the EV ecosystem. These included progress in transport electrification, readiness of charging infrastructure and development of the wider electric-mobility innovation ecosystem.
The framework uses government and open datasets to provide a structured comparison of progress.
Electric Vehicle Penetration
EV penetration broadly refers to the share of electric vehicles in the vehicle market or registered vehicle fleet, depending on the indicator being used.
Higher penetration suggests that electric vehicles are becoming a more significant part of mobility, but adoption alone does not guarantee a complete EV ecosystem.
Charging Infrastructure
Reliable charging infrastructure is essential for electric mobility. Consumers are more likely to adopt EVs when they have confidence that vehicles can be charged conveniently at homes, workplaces, highways and public locations.
Charging networks must also be integrated with electricity-distribution systems so that growing demand can be managed efficiently.
Role of State EV Policies
State EV policies can contain measures such as purchase incentives, road-tax or registration benefits, charging-infrastructure support, manufacturing incentives, research programmes, skill development and electrification of public transport.
Different States may adopt different approaches depending on their economic structure, transport requirements and fiscal capacity.
Why Review and Recalibrate EV Policies?
Electric mobility is changing rapidly. Battery prices, vehicle technology, charging standards, consumer preferences and manufacturing capabilities continue to evolve.
Policies designed several years earlier may therefore need revision to reflect current market conditions and ensure that public support addresses the most important remaining barriers.
PM E-DRIVE Scheme
At the national level, PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement, or PM E-DRIVE, is an important programme supporting India's electric-mobility transition.
The scheme supports areas including electric vehicles, charging infrastructure and development of a broader domestic EV ecosystem.
Advanced Chemistry Cell Batteries
Batteries are among the most important components of electric vehicles. India is promoting domestic manufacturing of Advanced Chemistry Cells to reduce dependence on imported battery technologies and strengthen the domestic supply chain.
Battery Recycling
As EV adoption increases, management of used batteries becomes increasingly important. Batteries contain valuable materials such as lithium, nickel, cobalt, copper and other metals depending on their chemistry.
Recycling can recover valuable materials, reduce waste and decrease pressure on primary mineral resources.
Electric Mobility and Air Pollution
Battery-electric vehicles have no tailpipe emissions. Their wider environmental benefit depends on factors including the source of electricity, manufacturing processes, vehicle utilisation and battery lifecycle.
Electrification can be particularly useful for reducing local tailpipe pollution in densely populated urban areas.
Electric Mobility and Climate Change
Road transport is a significant source of greenhouse-gas emissions. Electrification combined with increasing renewable electricity can help reduce emissions from transport over time.
This connects electric mobility with India's wider energy-transition and climate objectives.
India's Net-Zero Target
India has announced a target of achieving net-zero greenhouse-gas emissions by 2070. Cleaner transport, renewable energy, energy efficiency, green hydrogen and other technologies form different parts of the long-term transition.
What is NITI Aayog?
NITI Aayog is the Government of India's public-policy institution and think tank. It was established on 1 January 2015 and replaced the Planning Commission.
It promotes cooperative and competitive federalism and works with Central Ministries, States and Union Territories on development policy.
National Mobility Initiative
NITI Aayog works on electric mobility with institutions including the Ministry of Heavy Industries, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy, Department of Science and Technology, DPIIT and Bureau of Indian Standards.
Why IEMI Matters for Competitive Exams
IEMI brings together important examination themes including NITI Aayog, competitive federalism, electric vehicles, climate policy, charging infrastructure, battery technology and sustainable transport.
Important Facts for Competitive Exams
- IEMI stands for India Electric Mobility Index.
- IEMI is an initiative of NITI Aayog.
- IEMI 2025 is scheduled for launch on 16 September 2026.
- The launch is associated with the workshop 'State EV Policies: Review & Recalibrate'.
- The event is being held at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- IEMI assesses electric-mobility progress across States and Union Territories.
- The framework examines areas including transport electrification, charging infrastructure and the EV ecosystem.
- NITI Aayog was established on 1 January 2015.
- NITI Aayog replaced the Planning Commission.
- PM E-DRIVE stands for PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement.
- India's net-zero target year is 2070.
India Electric Mobility Index चर्चा में क्यों है?
NITI Aayog ने 16 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के Vigyan Bhawan में आयोजित NITI-State Workshop Series के दौरान India Electric Mobility Index 2025 जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है।
कार्यशाला का विषय 'State EV Policies: Review & Recalibrate' है। इसमें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भारत में विद्युत परिवहन की प्रगति तथा राज्य स्तरीय नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है।
India Electric Mobility Index क्या है?
India Electric Mobility Index अर्थात IEMI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विद्युत परिवहन व्यवस्था की प्रगति का आकलन करने के लिए विकसित सरकारी पहल है।
यह केवल विद्युत वाहनों की बिक्री को नहीं देखता, बल्कि सफल विद्युत परिवहन व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यापक परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है। इनमें वाहन अपनाने की गति, चार्जिंग आधारभूत संरचना, नीतिगत सहायता और नवाचार शामिल हैं।
राज्य स्तरीय सूचकांक की आवश्यकता क्यों है?
वाहन पंजीकरण, सार्वजनिक परिवहन, नगर नियोजन, चार्जिंग केंद्र, बिजली वितरण और अनेक प्रोत्साहन योजनाओं में राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसलिए भारत में विद्युत परिवहन की सफलता काफी हद तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।
प्रतिस्पर्धी संघवाद
IEMI प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को भी बढ़ावा देता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना से सरकारों को अपनी कमियों की पहचान करने और दूसरे राज्यों की सफल नीतियों से सीखने का अवसर मिलता है।
सफल उपायों के आदान-प्रदान से सहकारी संघवाद को भी मजबूती मिल सकती है।
IEMI किन क्षेत्रों का आकलन करता है?
पूर्ववर्ती IEMI व्यवस्था में विद्युत परिवहन के कई आयामों से संबंधित संकेतकों का उपयोग किया गया। इनमें परिवहन का विद्युतीकरण, चार्जिंग आधारभूत संरचना की तैयारी और व्यापक विद्युत परिवहन नवाचार व्यवस्था शामिल थी।
इसमें सरकारी और खुले आंकड़ों का उपयोग करके राज्यों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
विद्युत वाहन प्रसार
विद्युत वाहन प्रसार से सामान्यतः कुल वाहन बाजार अथवा पंजीकृत वाहनों में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी का संकेत मिलता है।
अधिक हिस्सेदारी विद्युत वाहनों के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है, लेकिन केवल वाहन बिक्री से संपूर्ण विद्युत परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं होती।
चार्जिंग आधारभूत संरचना
विश्वसनीय चार्जिंग व्यवस्था विद्युत वाहनों के व्यापक उपयोग के लिए आवश्यक है। घर, कार्यस्थल, राजमार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त चार्जिंग सुविधा होने से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है।
बढ़ती बिजली मांग को संभालने के लिए चार्जिंग केंद्रों का बिजली वितरण व्यवस्था के साथ उचित समन्वय भी आवश्यक है।
राज्य EV नीतियों की भूमिका
राज्य स्तरीय विद्युत वाहन नीतियों में खरीद प्रोत्साहन, पथकर अथवा पंजीकरण शुल्क में राहत, चार्जिंग केंद्रों के लिए सहायता, विनिर्माण प्रोत्साहन, अनुसंधान, कौशल विकास और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
नीतियों की पुनः समीक्षा क्यों आवश्यक है?
Battery technology, charging standards, vehicle technology, manufacturing और consumer preferences तेजी से बदल रहे हैं।
इसलिए कुछ वर्ष पहले बनाई गई नीतियों की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है ताकि सरकारी सहायता वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप रहे।
PM E-DRIVE Scheme
राष्ट्रीय स्तर पर PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement अर्थात PM E-DRIVE भारत के विद्युत परिवहन परिवर्तन की महत्वपूर्ण योजना है।
यह विद्युत वाहनों, चार्जिंग आधारभूत संरचना और घरेलू विद्युत वाहन व्यवस्था के विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।
Advanced Chemistry Cell Batteries
Battery विद्युत वाहन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भारत Advanced Chemistry Cells के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है ताकि आयात पर निर्भरता घटाई जा सके और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो।
Battery Recycling
विद्युत वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ उपयोग हो चुकी batteries का वैज्ञानिक पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न प्रकार की batteries में lithium, nickel, cobalt और copper जैसी मूल्यवान सामग्री हो सकती है।
पुनर्चक्रण से इन सामग्रियों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और खनिज संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है।
वायु प्रदूषण से संबंध
Battery-electric vehicles से वाहन चलाते समय tailpipe emissions नहीं निकलते। इनके कुल पर्यावरणीय लाभ का आकलन बिजली के स्रोत, निर्माण प्रक्रिया, वाहन के उपयोग और battery lifecycle जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
घनी आबादी वाले शहरों में स्थानीय वाहन प्रदूषण कम करने में विद्युतीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
जलवायु परिवर्तन से संबंध
सड़क परिवहन greenhouse-gas emissions का महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत वाहनों के साथ renewable electricity का उपयोग बढ़ने से दीर्घकाल में परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिल सकती है।
भारत का Net-Zero लक्ष्य
भारत ने 2070 तक net-zero greenhouse-gas emissions प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। स्वच्छ परिवहन, renewable energy, energy efficiency और green hydrogen इस दीर्घकालीन परिवर्तन के विभिन्न भाग हैं।
NITI Aayog क्या है?
NITI Aayog भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक नीति संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसने Planning Commission का स्थान लिया।
यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है तथा केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विकास नीति पर कार्य करता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- IEMI का पूर्ण रूप India Electric Mobility Index है।
- IEMI NITI Aayog की पहल है।
- IEMI 2025 का शुभारंभ 16 सितंबर 2026 के लिए निर्धारित है।
- यह 'State EV Policies: Review & Recalibrate' कार्यशाला से संबंधित है।
- कार्यक्रम Vigyan Bhawan, New Delhi में आयोजित है।
- IEMI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विद्युत परिवहन प्रगति का आकलन करता है।
- इसमें परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग आधारभूत संरचना और नवाचार व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- NITI Aayog की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई।
- NITI Aayog ने Planning Commission का स्थान लिया।
- भारत का net-zero लक्ष्य वर्ष 2070 है।
