Recently, the Ministry of Textiles extended the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) Scheme for exports of apparel, garments, and made-ups till 30th September 2026.
The RoSCTL Scheme has been operational since 7th March 2019. It was introduced to reimburse all embedded State and Central taxes and levies incurred during the export of manufactured goods, especially garments and textile products.
This scheme was launched as a successor to the earlier Rebate of State Levies (RoSL) Scheme. The key difference between RoSL and RoSCTL lies in the coverage of taxes. While RoSL provided rebate only on State taxes and levies, RoSCTL extends the benefit to both State and Central taxes and levies, making it more comprehensive and beneficial for exporters.
The primary objective of the RoSCTL Scheme is to compensate exporters for embedded taxes and levies in addition to the Duty Drawback Scheme, thereby enhancing the competitiveness of Indian textile exports in the global market.
Under this scheme, rebates are provided in the form of duty credit scrips. These scrips are issued electronically through the Customs system and can be used for payment of Basic Customs Duty on the import of goods.
One of the important features of these e-scrips is that they are freely transferable. However, the entire amount of the e-scrip must be transferred at once; partial transfer is not allowed.
The validity of an e-scrip is one year from the date of its creation, and this validity remains unchanged even after transfer.
All exporters of garments, apparel, and made-ups manufactured in India are eligible to avail benefits under this scheme, except those entities that are listed under the Denied Entity List of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).
The scheme is implemented by the Department of Revenue under the Ministry of Finance.
हिंदी कंटेंट
हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) योजना को परिधान, वस्त्र और मेड-अप्स के निर्यात के लिए 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
RoSCTL योजना 7 मार्च 2019 से लागू है। इसका उद्देश्य निर्यात के दौरान लगने वाले सभी राज्य और केंद्र के करों एवं उपकरों की भरपाई करना है, विशेष रूप से वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए।
यह योजना पहले की Rebate of State Levies (RoSL) योजना का स्थान लेती है। RoSL और RoSCTL के बीच मुख्य अंतर यह है कि RoSL योजना के तहत केवल राज्य करों पर लाभ मिलता था, जबकि RoSCTL योजना में राज्य और केंद्र दोनों के करों एवं उपकरों पर छूट मिलती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को Duty Drawback Scheme के अतिरिक्त करों की भरपाई करना है, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़े।
इस योजना के तहत लाभ duty credit scrips के रूप में दिया जाता है। ये scrips कस्टम सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाते हैं और इनका उपयोग आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
इन e-scrips की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय (transferable) होते हैं। हालांकि, इन्हें आंशिक रूप से नहीं बल्कि एक बार में पूरी राशि के साथ ही ट्रांसफर किया जा सकता है।
इनकी वैधता एक वर्ष होती है और ट्रांसफर होने के बाद भी इसकी वैधता में कोई बदलाव नहीं होता।
भारत में निर्मित वस्त्र, परिधान और मेड-अप्स के सभी निर्यातक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सिवाय उन इकाइयों के जो Directorate General of Foreign Trade (DGFT) की Denied Entity List में शामिल हैं।
इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।