🇮🇳 हिंदी (Hindi)
इंदिरा गांधी केस (1975) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा की रक्षा की।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण
- वर्ष: 1975
- मुद्दा: प्रधानमंत्री के चुनाव की वैधता
- संबंधित अनुच्छेद: चुनाव विवाद (Election dispute)
🔹 पृष्ठभूमि (Background)
- इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को राज नारायण ने चुनौती दी
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें बदला नहीं जा सकता।
🔹 प्रभाव (Impact)
- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को मजबूत किया
- लोकतंत्र को संविधान की मूल संरचना के रूप में स्थापित किया
- 39वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- केस कब हुआ? → 1975
- किससे संबंधित है? → प्रधानमंत्री के चुनाव से
- क्या स्थापित किया? → लोकतंत्र = Basic Structure
- किस संशोधन से जुड़ा? → 39वां संशोधन
🇬🇧 English
The Indira Gandhi Case (1975) is an important constitutional case in which the Supreme Court of India upheld democracy and judicial review.
🔹 Key Facts
- Case Name: Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain
- Year: 1975
- Issue: Validity of Prime Minister’s election
- Related to: Election dispute
🔹 Background
- Indira Gandhi’s 1971 election was challenged by Raj Narain
- Allahabad High Court declared her election invalid
🔹 Judgement Summary
The Supreme Court held that democracy and free elections are part of the Basic Structure of the Constitution.
🔹 Impact
- Strengthened judicial review
- Established democracy as part of Basic Structure
- Struck down parts of the 39th Constitutional Amendment
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 1975
- Related to → PM election
- Established → Democracy = Basic Structure
- Linked amendment → 39th Amendment