The 97th Constitutional Amendment provided constitutional status to which of the following?
97वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
Options / विकल्प
A. District Planning Committees
जिला योजना समितियाँ
B. Market Regulatory Boards
बाज़ार नियामक बोर्ड
C. Cooperative Societies
सहकारी समितियाँ
D. Metropolitan Councils
महानगरीय परिषदें
Correct Answer / सही उत्तर
✅ C. Cooperative Societies
✅ C. सहकारी समितियाँ
Detailed Explanation / विस्तृत व्याख्या
Hindi
97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (प्रभावी: 15 फरवरी 2012) सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पेशेवर संचालन को सुनिश्चित करना था।
इस संशोधन के माध्यम से संविधान में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए:
1. अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन
नागरिकों को सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया।
2. अनुच्छेद 43B जोड़ा गया
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात कही गई।
3. भाग IX-B जोड़ा गया
संविधान में भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के गठन, चुनाव, प्रबंधन और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2021)
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में निर्णय दिया कि 97वाँ संशोधन बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) पर लागू रहेगा, लेकिन राज्यों की सहकारी समितियों से संबंधित कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक माना गया क्योंकि राज्यों की मंजूरी नहीं ली गई थी।
English
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 (effective from 15 February 2012) granted constitutional status to Cooperative Societies.
The objective was to ensure the democratic, autonomous, and professional functioning of cooperative societies across India.
The amendment introduced three major changes:
1. Amendment to Article 19(1)(c)
The right to form cooperative societies was included as a Fundamental Right.
2. Addition of Article 43B
A new Directive Principle of State Policy (Article 43B) was added to promote voluntary formation, democratic control, and professional management of cooperative societies.
3. Addition of Part IX-B
A new Part IX-B (Articles 243ZH to 243ZT) was inserted, dealing with incorporation, elections, management, and governance of cooperative societies.
Supreme Court Judgment (2021)
The Supreme Court upheld the amendment for Multi-State Cooperative Societies, but partially struck down provisions relating to state cooperative societies because the required ratification by state legislatures had not been obtained.
Why are the Other Options Incorrect? / अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?
A. District Planning Committees (DPC)
District Planning Committees were provided constitutional status by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 under Article 243ZD.
जिला योजना समितियों को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा दिया गया था।
B. Market Regulatory Boards
Market Regulatory Boards are created under various laws and do not receive constitutional status through the 97th Amendment.
बाज़ार नियामक बोर्डों को 97वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया।
D. Metropolitan Councils / Metropolitan Planning Committees
These were introduced through the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 under Article 243ZE.
महानगरीय योजना समितियाँ 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थीं।
Exam Point / परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
✅ 97th Constitutional Amendment → Cooperative Societies
✅ 97वाँ संविधान संशोधन → सहकारी समितियाँ
✅ Year Passed: 2011
✅ Effective From: 15 February 2012
✅ Added Article 43B (DPSP)
✅ Added Part IX-B (Articles 243ZH–243ZT)
✅ Right to form Cooperative Societies included under Article 19(1)(c)
One-Liner for Exams / परीक्षा हेतु एक पंक्ति
The 97th Constitutional Amendment granted constitutional status to Cooperative Societies and promoted their democratic and autonomous functioning.
97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा उनके लोकतांत्रिक और स्वायत्त संचालन को बढ़ावा दिया।