RRB NTPC 2026 | Vitorr Classes 🚆
🟢 Fundamental Rights
(Part III, Article 12–35)
Fundamental Rights नागरिकों को basic freedoms प्रदान करते हैं।
ये Constitution के Part III में दिए गए हैं।
इनका मुख्य उद्देश्य है:
राज्य की मनमानी शक्ति को सीमित करना और individual liberty की रक्षा करना।
Important Points:
• These are Justiciable rights.
• If violated, you can approach the court.
• Article 32 and Article 226 are important for enforcement.
Six Fundamental Rights:
Right to Equality (Article 14–18)
Right to Freedom (Article 19–22)
Right against Exploitation (Article 23–24)
Right to Freedom of Religion (Article 25–28)
Cultural and Educational Rights (Article 29–30)
Right to Constitutional Remedies (Article 32)
Exam Point:
Fundamental Rights can be enforced in a court of law.
🟠 Directive Principles of State Policy
(Part IV, Article 36–51)
Directive Principles of State Policy संविधान के Part IV में दिए गए हैं।
इनका उद्देश्य एक welfare state की स्थापना करना है।
ये सरकार के लिए guidelines के रूप में कार्य करते हैं।
Important Points:
• These are Non-Justiciable.
• They cannot be enforced by courts.
• They promote social and economic democracy.
Examples:
Article 39 – Equal pay for equal work
Article 40 – Panchayati Raj
Article 44 – Uniform Civil Code
Article 48A – Protection of Environment
Exam Trap:
DPSP are not legally enforceable.
🔵 Fundamental Duties
(Part IV-A, Article 51A)
Fundamental Duties को 42nd Amendment (1976) द्वारा जोड़ा गया।
इनका उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
Originally 10 duties थीं, अब 11 हैं (86th Amendment के बाद)।
Examples:
• Respect the Constitution
• Respect the National Flag and National Anthem
• Promote scientific temper
• Protect the environment
These are moral obligations and not legally enforceable.
⚖️ Comparison for Exam Clarity
Fundamental Rights
• Part III
• Justiciable
• Protect individual liberty
• Enforceable against the State
DPSP
• Part IV
• Non-Justiciable
• Promote welfare state
• Guidelines for government
Fundamental Duties
• Part IV-A
• Non-Justiciable
• Moral responsibilities of citizens
• Promote national discipline
📚 Important Case Law
Minerva Mills Case (1980)
🇬🇧 English Explanation
The Minerva Mills v. Union of India (1980) case is one of the most important judgments related to the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSP).
🔹 Background
The 42nd Constitutional Amendment (1976) tried to give unlimited power to Parliament to amend the Constitution.
It also gave more importance to DPSP over Fundamental Rights.
This amendment inserted clauses in Article 31C which stated that laws implementing DPSP could not be challenged even if they violated Fundamental Rights under Articles 14 and 19.
🔹 Supreme Court Judgment
The Supreme Court struck down those provisions of the 42nd Amendment.
The Court held that:
• The Constitution is based on the principle of balance.
• Fundamental Rights and DPSP are equally important.
• One cannot destroy the other.
• Limited amending power is part of the Basic Structure of the Constitution.
🔹 Key Concept: Basic Structure Doctrine
The Court said that Parliament cannot amend the Constitution in a way that destroys its Basic Structure.
Balance between Fundamental Rights and DPSP is part of the Basic Structure.
🇮🇳 हिंदी में विस्तृत व्याख्या
Minerva Mills बनाम भारत संघ (1980) एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध को स्पष्ट किया।
🔹 पृष्ठभूमि
42वां संविधान संशोधन (1976) संसद को संविधान संशोधन की लगभग असीमित शक्ति देने का प्रयास करता था।
इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि कोई कानून DPSP को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
इसका अर्थ था कि DPSP को Fundamental Rights से अधिक महत्व दिया जा रहा था।
🔹 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
• संविधान संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है।
• मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
• कोई भी एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकता।
• संसद की संशोधन शक्ति सीमित है।
🔹 मूल संरचना सिद्धांत
न्यायालय ने कहा कि संविधान की “Basic Structure” को नष्ट नहीं किया जा सकता।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन भी मूल संरचना का हिस्सा है।
🎯 Exam Point for RRB NTPC
✔ Minerva Mills Case – 1980
✔ Balance between Fundamental Rights and DPSP
✔ Limited amending power
✔ Basic Structure Doctrine strengthened
Fundamental Rights – Court में लागू
DPSP – Court में लागू नहीं
Fundamental Duties – नैतिक कर्तव्य
Part III – Rights
Part IV – DPSP
Part IV-A – Duties