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Constituent Assembly practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Under the Cabinet Mission Plan, the Centre was to control which subjects according to the source?

स्रोत के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र के नियंत्रण में कौन-से विषय रहने थे?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Education and Agricultureशिक्षा और कृषि

Defence and Foreign Affairsरक्षा और विदेश मामले

✓

Police and Public Healthपुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य

Land and Irrigationभूमि और सिंचाई

Correct Answerसही उत्तर

B. Defence and Foreign AffairsB. रक्षा और विदेश मामले

Explanationव्याख्या

According to the source, the Cabinet Mission Plan proposed a loose Union under a Centre having control over defence and foreign affairs.
This proposal formed part of the Mission's attempt to develop a constitutional arrangement for India during 1946.
The source also states that provinces were to enjoy full autonomy and residual powers.
Another important proposal was that provincial legislatures would elect a Constituent Assembly.
The Mission rejected the demand for a full-fledged Pakistan.
The Cabinet Mission consisted of Pethick Lawrence, Stafford Cripps and A.
V.
Alexander, with Lord Wavell serving as Viceroy at the time.
These provisions should be studied together because examination questions can ask either about the composition of the Mission or the details of its constitutional proposals.
The Muslim League accepted the plan on 6 June 1946, while the Congress partially accepted it according to the source.
The Interim Government formed on 2 September 1946 was also connected with the Cabinet Mission proposals.
For source-based revision, remember: Cabinet Mission—1946—loose Union—Centre controls defence and foreign affairs—provincial autonomy and residual powers—provincial legislatures elect Constituent Assembly.

स्रोत के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना ने ऐसे ढीले संघ का प्रस्ताव किया जिसमें केंद्र के नियंत्रण में रक्षा और विदेश मामले रहने थे। यह प्रस्ताव 1946 में भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था विकसित करने के मिशन के प्रयास का हिस्सा था। स्रोत यह भी बताता है कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होनी थीं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि प्रांतीय विधानमंडल संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर शामिल थे तथा उस समय लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। इन तथ्यों को एक साथ पढ़ना उपयोगी है क्योंकि परीक्षा में मिशन के सदस्यों और उसके संवैधानिक प्रस्तावों दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्रोत के अनुसार मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को योजना स्वीकार की और कांग्रेस ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार भी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से संबंधित थी।