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According to the source, the Federal Court established under the Government of India Act, 1935 consisted of how many judges?
Correct Answerसही उत्तर
B. One Chief Justice and two other judgesB. एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश
Explanationव्याख्या
According to the source, the Federal Court established under the Government of India Act, 1935 consisted of one Chief Justice and two other judges.
The Court was established within the federal constitutional arrangement envisaged by the Act and was intended to settle constitutional disputes between the Federation and its constituent units.
The source provides several additional details about this institution.
Judges of the Federal Court were appointed by the British monarch.
Their retirement age was fixed at 65 years.
The Court possessed original, appellate and advisory jurisdiction.
The source also states that appeals against decisions of the Federal Court could be made to the Privy Council.
These details can generate several independent objective questions, so they should be revised together rather than memorised separately.
The Government of India Act, 1935 is also associated in the source with the proposed federal government, provincial autonomy, dyarchy at the Centre and division of legislative subjects into three lists.
Thus, when asked about the original composition of the Federal Court under the source's description of the 1935 Act, the answer is one Chief Justice plus two other judges.
स्रोत के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश थे। यह न्यायालय अधिनियम द्वारा परिकल्पित संघात्मक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य संघ तथा उसकी घटक इकाइयों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा करना था। स्रोत इस संस्था से संबंधित कई अन्य तथ्य भी देता है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित थी। न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। स्रोत यह भी बताता है कि संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इन तथ्यों से कई अलग-अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद करना उपयोगी है। स्रोत में 1935 के अधिनियम को संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन और तीन विधायी सूचियों से भी जोड़ा गया है।
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