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Which provinces were provided with bicameral legislatures under the Government of India Act, 1935 according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
A. Bengal, Bihar, Assam, Bombay, Madras and United ProvincesA. बंगाल, बिहार, असम, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत
Explanationव्याख्या
The source lists six provinces where bicameral legislatures were provided under the Government of India Act, 1935: Bengal, Bihar, Assam, Bombay, Madras and the United Provinces, identified in the source with present-day Uttar Pradesh.
Bicameralism means that the legislature consists of two houses rather than a single chamber.
This provision should be studied within the broader provincial arrangements of the 1935 Act.
The source states that provincial autonomy was introduced and that administration of the provincial field was controlled by the Council of Ministers, which was made responsible to the Legislative Assembly.
At the same time, the Governor retained significant constitutional powers.
The Governor framed rules for conducting the business of the Provincial Legislative Assembly, and his permission was required for presenting demands for grants.
Therefore, provincial autonomy under the source's description did not mean the disappearance of the Governor's authority.
The six-province list is a factual item particularly suitable for matching and multiple-choice questions.
A useful memory sequence is Bengal-Bihar-Assam in the east, Bombay-Madras as major presidencies, and the United Provinces.
स्रोत के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत छह प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी—बंगाल, बिहार, असम, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जिसे स्रोत में उत्तर प्रदेश से जोड़ा गया है। द्विसदनीयता का अर्थ है कि विधानमंडल में एक के बजाय दो सदन होते हैं। इस प्रावधान को 1935 के अधिनियम की व्यापक प्रांतीय व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। स्रोत बताता है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को दिया गया, जिसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इसके साथ ही राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां बनी रहीं। प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन के नियम राज्यपाल बनाता था और अनुदान की मांग प्रस्तुत करने के लिए उसकी अनुमति आवश्यक थी। इसलिए स्रोत में वर्णित प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ राज्यपाल की शक्तियों का पूर्ण अंत नहीं था। छह प्रांतों की यह सूची वस्तुनिष्ठ तथा मिलान आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें—बंगाल, बिहार, असम, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत।
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