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Under the Cabinet Mission Plan, approximately how much population was represented by one member in the Constituent Assembly according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
B. 10 lakhB. 10 लाख
Explanationव्याख्या
According to the source, under the Cabinet Mission Plan one member represented approximately every ten lakh population for the purpose of determining the allocation of members to provinces.
This population-based formula was an important element in determining representation in the constitution-making body.
The source states that the total prescribed strength of the Constituent Assembly was 389.
Of these, 296 seats were allotted to British India and 93 representatives were assigned to princely states.
Within British Indian provinces, seats were distributed among Muslim, Sikh and General communities in proportion to their population.
Thus, population played a role not only in the broad allocation of representatives but also in the distribution of provincial seats among the specified communities.
The representatives of princely states were to be selected by the rulers of those states.
The Cabinet Mission that proposed this arrangement came to India in March 1946 and consisted of Stafford Cripps, Pethick-Lawrence and A.
V.
Alexander.
For examination revision, associate the formula 'one representative per ten lakh population' with the Cabinet Mission's scheme for the Constituent Assembly as stated in the source.
स्रोत के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रांतों को संविधान सभा के सदस्य आवंटित करने के लिए लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। यह जनसंख्या आधारित सूत्र संविधान निर्माण निकाय में प्रतिनिधित्व तय करने का महत्वपूर्ण आधार था। स्रोत के अनुसार संविधान सभा की निर्धारित कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें 296 स्थान ब्रिटिश भारत को आवंटित थे और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। इस प्रकार जनसंख्या का महत्व केवल प्रांतों को प्रतिनिधियों के व्यापक आवंटन में ही नहीं, बल्कि प्रांतीय सीटों के समुदायवार वितरण में भी था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके शासकों द्वारा किया जाना था। इस व्यवस्था को प्रस्तावित करने वाला कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। परीक्षा के लिए 'प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि' को कैबिनेट मिशन की संविधान सभा संबंधी योजना से जोड़कर याद रखें।
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