Is a law made by Parliament for formation of a new state under Article 3 treated as a constitutional amendment under Article 368 according to the source?

Correct Answerसही उत्तर

B. NoB. नहीं

Explanationव्याख्या

According to the source, a law made by Parliament for formation of a new state or for territorial changes under the relevant provisions is not treated as a constitutional amendment under Article 368.
This is an important distinction in Indian polity.
Although the creation of a new state can require consequential changes to constitutional schedules, the source states that the process does not require the special amendment procedure of Article 368.
Instead, Parliament can enact the relevant law by a simple majority.
The source also describes the President's recommendation and the consultation of the concerned State Legislature where required.
Thus, students should not automatically assume that every change affecting constitutional text or schedules requires Article 368.
In this specific context, the source's answer is no.

स्रोत के अनुसार नए राज्य के गठन या संबंधित क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यह भारतीय राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंतर है। नए राज्य के गठन से संवैधानिक अनुसूचियों में आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं, फिर भी स्रोत बताता है कि इसके लिए अनुच्छेद 368 की विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। संसद संबंधित कानून साधारण बहुमत से बना सकती है। स्रोत इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सिफारिश और आवश्यक स्थिति में संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेने का भी उल्लेख करता है। इसलिए हर संवैधानिक अनुसूची में परिवर्तन को स्वतः अनुच्छेद 368 वाला संशोधन नहीं समझना चाहिए।

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