Home › Questions › Polity › Fundamental Rights

RailwaysSSCUPSCPolityFundamental RightsMedium

Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

In which case was the equality principle under Article 14 held to be a basic feature of the Constitution according to the source?

स्रोत के अनुसार किस मामले में अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत लक्षण माना गया?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Indra Sawhney v. Union of India (2000)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (2000)

✓

Golaknath v. State of Punjabगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

Bhikaji v. State of Madhya Pradeshभीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

Balaji Raghavan v. Union of Indiaबालाजी राघवन बनाम भारत संघ

Correct Answerसही उत्तर

A. Indra Sawhney v. Union of India (2000)A. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (2000)

Explanationव्याख्या

According to the source, in Indra Sawhney v.
Union of India (2000), the principle of equality mentioned in Article 14 was held to be a basic feature of the Constitution.
This case reference appears within the source's discussion of Article 14.
The book presents Article 14 as a broad equality provision, associating it with equal protection of laws, prohibition of class discrimination while permitting classification, and natural justice.
Case-law references in this section should be learned exactly as presented by the source because several different constitutional cases appear close together.
Bhikaji is associated by the source with the Doctrine of Eclipse, while Kesavananda Bharati is discussed in relation to constitutional amendment.
For this particular question, the source names Indra Sawhney v.
Union of India (2000).

स्रोत के अनुसार इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (2000) मामले में अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत लक्षण माना गया। यह मामला अनुच्छेद 14 की चर्चा में दिया गया है। स्रोत अनुच्छेद 14 को व्यापक समानता प्रावधान के रूप में प्रस्तुत करता है और इसे कानूनों के समान संरक्षण, वर्ग-भेद के निषेध, उचित वर्गीकरण तथा नैसर्गिक न्याय से जोड़ता है। इस भाग में कई संवैधानिक मामलों का उल्लेख है, इसलिए उनके संबंधों को अलग-अलग याद रखना चाहिए। स्रोत भीखाजी मामले को ग्रहण के सिद्धांत से जोड़ता है, जबकि इस प्रश्न के लिए सही मामला इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (2000) है।