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Right to Property practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

By which Constitutional Amendment was the Right to Property removed from the category of Fundamental Rights according to the source?

स्रोत के अनुसार किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

42nd Constitutional Amendment42वां संविधान संशोधन

43rd Constitutional Amendment43वां संविधान संशोधन

44th Constitutional Amendment, 197844वां संविधान संशोधन, 1978

✓

52nd Constitutional Amendment52वां संविधान संशोधन

Correct Answerसही उत्तर

C. 44th Constitutional Amendment, 1978C. 44वां संविधान संशोधन, 1978

Explanationव्याख्या

According to the source, the Right to Property was removed from the category of Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment of 1978.
The source then states that the Right to Property was recognised as a legal or statutory right under Article 300A.
This change is important because property had earlier occupied a place within the Fundamental Rights framework, while after the amendment it was placed outside that category.
The book further states that the Right to Property was placed in Part XII, Chapter IV of the Constitution.
It also identifies Morarji Desai as the Prime Minister of India at the time of the 44th Constitutional Amendment.
For examination purposes, students should connect the following facts: 44th Amendment—1978—removal of Right to Property from Fundamental Rights—Article 300A.
The correct answer is the 44th Constitutional Amendment, 1978.

स्रोत के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटाया गया। इसके बाद स्रोत बताता है कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300क के अंतर्गत कानूनी या विधिक अधिकार की मान्यता दी गई। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा था, जबकि संशोधन के बाद इसे उस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पुस्तक यह भी बताती है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया। स्रोत के अनुसार 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। परीक्षा के लिए संबंध याद रखें—44वां संशोधन, 1978; मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार का हटना; अनुच्छेद 300क। सही उत्तर—44वां संविधान संशोधन।