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The Untouchability (Offences) Act, 1955 is presently known by which name?
Correct Answerसही उत्तर
A. Protection of Civil Rights ActA. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
Explanationव्याख्या
The Untouchability (Offences) Act, 1955 is now known as the Protection of Civil Rights Act.
Article 17 of the Constitution abolishes untouchability and forbids its practice in any form.
The constitutional prohibition requires legal enforcement, and legislation was enacted to punish practices arising from untouchability.
The 1955 legislation was subsequently strengthened and renamed the Protection of Civil Rights Act.
The concept of civil rights in this context refers to rights accruing to a person because of the abolition of untouchability under Article 17.
Article 17 is especially significant because the constitutional prohibition is directed against a deeply rooted social practice rather than merely a discriminatory action of government.
Its protection can therefore operate in social relations as well.
For examination purposes, three connected facts should be remembered: Article 17 abolishes untouchability; the original legislation was the Untouchability (Offences) Act, 1955; and it is now known as the Protection of Civil Rights Act.
अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को वर्तमान में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध करता है। केवल संवैधानिक घोषणा पर्याप्त न होने के कारण इस निषेध को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया गया। 1955 के अधिनियम को बाद में अधिक प्रभावी बनाया गया और उसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इस संदर्भ में नागरिक अधिकार से आशय उन अधिकारों से है जो अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 17 विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह केवल सरकारी भेदभाव को नहीं, बल्कि समाज में मौजूद एक गहरी भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षा के लिए तीन तथ्य याद रखें—अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत; मूल अधिनियम: अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955; वर्तमान नाम: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम।
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