Home › Questions › Polity › Fundamental Duties

RailwaysSSCUPSCPolityFundamental DutiesMedium

Fundamental Duties practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

In which case did the Supreme Court direct educational institutions to provide education relating to environmental protection?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिक्षा देने का निर्देश दिया था?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

M. C. Mehta v. Union of Indiaएम. सी. मेहता बनाम भारत संघ

✓

Maneka Gandhi v. Union of Indiaमेनका गांधी बनाम भारत संघ

S. R. Bommai v. Union of Indiaएस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

Indra Sawhney v. Union of Indiaइंद्रा साहनी बनाम भारत संघ

Correct Answerसही उत्तर

A. M. C. Mehta v. Union of IndiaA. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ

Explanationव्याख्या

M.
C.
Mehta v.
Union of India is associated with judicial directions concerning environmental education in educational institutions.
Environmental protection occupies an important position in the constitutional scheme.
Article 48A, a Directive Principle, directs the State to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.
Article 51A(g), a Fundamental Duty, requires every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.
These provisions demonstrate that environmental responsibility is placed on both public authorities and citizens.
Environmental education can contribute to the effective fulfilment of these objectives by creating awareness about pollution, conservation, ecosystems and responsible use of natural resources.
The M.
C.
Mehta litigation is particularly important in Indian environmental jurisprudence because several environmental issues and constitutional principles have been developed through cases associated with M.
C.
Mehta.

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ का मामला शिक्षण संस्थाओं में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिक्षा के न्यायिक निर्देशों से जुड़ा है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा दी गई है। दूसरी ओर अनुच्छेद 51A(छ) प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवधारियों के प्रति दया रखे। इस प्रकार पर्यावरणीय जिम्मेदारी राज्य और नागरिक दोनों से जुड़ी है। पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण, संरक्षण, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित करके इन संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है।