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Which Constitutional Amendment Act, 2019 extended the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for a further ten years?
Correct Answerसही उत्तर
D. 104th Constitutional AmendmentD. 104वां संविधान संशोधन
Explanationव्याख्या
The 104th Constitutional Amendment Act, 2019 extended the constitutional arrangement for reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for a further ten years.
The amendment also ended the continuation of the special provision for nominated Anglo-Indian representation.
The two changes should be studied together because they concern different forms of parliamentary and legislative representation.
The reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is based on constitutional provisions designed to ensure representation in elected legislative institutions.
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया। इसी संशोधन ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामित प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष प्रावधान को आगे जारी रखने की व्यवस्था भी समाप्त की। इन दोनों परिवर्तनों का अध्ययन एक साथ करना चाहिए क्योंकि ये विधायी प्रतिनिधित्व के अलग-अलग स्वरूपों से संबंधित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण निर्वाचित विधायी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।
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