🇮🇳 हिंदी (Hindi)
आई. आर. कोएल्हो केस (2007) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नौवीं अनुसूची (9th Schedule) से जुड़े कानूनों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को स्पष्ट किया।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य
- वर्ष: 2007
- पीठ: 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ
- मुद्दा: क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं?
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
👉 नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं,
यदि वे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं।
🔹 प्रभाव (Impact)
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति को और मजबूत किया
- संसद की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया
- Basic Structure Doctrine को पुनः पुष्ट किया
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- केस कब हुआ? → 2007
- किस अनुसूची से जुड़ा है? → 9वीं अनुसूची
- मुख्य सिद्धांत? → 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के अधीन
- महत्व? → Basic Structure की सुरक्षा
🇬🇧 English
The I.R. Coelho Case (2007) is a landmark constitutional case where the Supreme Court of India clarified the scope of Judicial Review over laws placed in the Ninth Schedule.
🔹 Key Facts
- Case Name: I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu
- Year: 2007
- Bench: 9-judge Constitution Bench
- Issue: Are Ninth Schedule laws beyond judicial review?
🔹 Judgement Summary
The Court held that
👉 Laws placed in the Ninth Schedule are subject to judicial review
if they violate the Basic Structure of the Constitution.
🔹 Impact
- Strengthened judicial review
- Limited Parliament’s power
- Reaffirmed Basic Structure Doctrine
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 2007
- Related to → Ninth Schedule
- Principle → Judicial review applies
- Importance → Protects Basic Structure