Shankari Prasad v. Union of India (1951): Article 13, Article 368, First Amendment & Fundamental Rights

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368, प्रथम संशोधन एवं मौलिक अधिकार

ENGLISH SECTION

Introduction

Shankari Prasad Singh Deo v. Union of India (1951) was one of the earliest and most important constitutional cases decided by the Supreme Court of India.

The case raised a fundamental constitutional question:

Can Parliament amend Fundamental Rights?

The case arose from a challenge to the:

Constitution (First Amendment) Act, 1951

The Supreme Court delivered its judgment on:

5 October 1951

The Court upheld the First Constitutional Amendment and held that Parliament's constitutional amending power extended to:

Fundamental Rights

It also held that a constitutional amendment was not “law” within the meaning of Article 13(2).

Therefore, Article 13(2), as interpreted by the Court at that time, did not prevent Parliament from amending Fundamental Rights through the constitutional amendment process.

Quick Facts

Background of the Case

After independence, several state governments introduced:

Land Reform and Zamindari Abolition Laws

The objective was to restructure the agrarian system and abolish intermediaries such as zamindars.

Some landowners challenged these laws before courts on the ground that they violated the Fundamental Rights then guaranteed by the Constitution.

Different High Courts reached different conclusions concerning some of these laws.

To protect land-reform legislation and address constitutional difficulties, Parliament enacted:

The Constitution (First Amendment) Act, 1951

The Supreme Court's original judgment records that challenges to zamindari-abolition measures formed the immediate background to the amendment.

First Constitutional Amendment Act, 1951

The First Constitutional Amendment made several important constitutional changes.

For the Shankari Prasad case, particularly important were:

Article 31A

and

Article 31B

along with the:

Ninth Schedule

The Supreme Court has subsequently described the First Amendment as introducing Articles 31A and 31B and the Ninth Schedule substantially in the context of protecting land-reform laws.

Article 31A

Article 31A provided constitutional protection to certain categories of laws, particularly those historically associated with:

Agrarian and Estate Reforms

It was important in protecting land-reform measures against certain Fundamental Rights challenges.

Article 31B

Article 31B is closely connected with:

The Ninth Schedule

It provided protection to laws specified in that Schedule from invalidation on the ground of inconsistency with Fundamental Rights, subject to the constitutional doctrine that developed through later Supreme Court judgments.

Ninth Schedule

The:

Ninth Schedule

was introduced through the First Constitutional Amendment in 1951.

Initially, it was strongly associated with protecting:

• land reforms,

• zamindari abolition,

• agrarian restructuring.

Later constitutional cases would significantly examine the scope of this protection.

These included:

• Waman Rao,

• I.R. Coelho.

Main Constitutional Question

The most important question in Shankari Prasad was:

Does Article 13(2) prevent Parliament from amending Fundamental Rights?

To understand this question, we need to understand:

Article 13

and:

Article 368

Article 13

Article 13 is extremely important for the protection of Fundamental Rights.

Article 13(2) provides, in substance, that the State shall not make a law that takes away or abridges rights conferred by Part III, and a law contravening this prohibition is void to the extent of the contravention.

The petitioners therefore argued:

If a constitutional amendment is “law”, it cannot take away or abridge Fundamental Rights.

This created the central controversy.

Article 368

Article 368 deals with:

Amendment of the Constitution

The issue was whether Parliament's constitutional amendment power could be used to modify provisions contained in:

Part III – Fundamental Rights

The Supreme Court answered:

Yes

in Shankari Prasad.

Ordinary Legislative Power vs Constituent Power

This is the most important conceptual part of the judgment.

The Court distinguished between:

Ordinary Legislative Power

Used to enact ordinary legislation.

and

Constituent Power

Used to amend the Constitution.

The Court reasoned that a constitutional amendment made through the constitutional amendment process was different from an ordinary law enacted through ordinary legislative power.

Meaning of “Law” Under Article 13

The Court interpreted the expression:

“Law”

in Article 13 as referring, in this context, to laws made through:

Ordinary legislative power

and not constitutional amendments made through:

Constituent power

Consequently:

Article 13(2) did not invalidate a constitutional amendment merely because the amendment affected Fundamental Rights.

Supreme Court's Decision

The Supreme Court upheld the validity of the:

First Constitutional Amendment Act, 1951

The Court held that Parliament could amend:

Part III of the Constitution

including Fundamental Rights.

Therefore:

Constitutional Amendment ≠ “Law” under Article 13(2), as interpreted in Shankari Prasad.

and:

Parliament could amend Fundamental Rights through its constitutional amendment power.

Provisional Parliament Issue

There was another important question.

At that time, India was operating with the:

Provisional Parliament

The petitioners argued that this provisional Parliament was not competent to exercise the constitutional amendment power.

The Supreme Court rejected this argument.

It held that the Provisional Parliament was competent to exercise the amendment power under Article 368.

Ratification Issue

Another argument concerned whether the First Amendment required ratification by State Legislatures.

The Court rejected the challenge.

It held, among other things, that Articles 31A and 31B did not make the kind of constitutional changes to judicial powers that would trigger the relevant ratification requirement under the proviso to Article 368 as it then stood.

Importance of Shankari Prasad

The judgment established an early constitutional interpretation of Parliament's amendment power.

Its importance can be understood through four points.

1. Parliament Could Amend Fundamental Rights

The Court recognised that the amendment power extended to Part III.

2. Article 13 Was Distinguished from Article 368

Article 13 dealt with ordinary laws, while constitutional amendments were treated differently.

3. First Amendment Was Upheld

The constitutional validity of the First Amendment survived the challenge.

4. Foundation of the Amendment-Power Debate

The case began a long judicial debate concerning:

Parliamentary Amendment Power vs Fundamental Rights

Sajjan Singh Case – 1965

The next important case in this constitutional development was:

Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)

The Supreme Court broadly reaffirmed the position taken in Shankari Prasad concerning Parliament's ability to amend Fundamental Rights.

Therefore:

Shankari Prasad → Sajjan Singh

represented the early judicial position favouring a broad constitutional amendment power.

Golaknath Case – 1967

The position changed significantly in:

I.C. Golaknath v. State of Punjab (1967)

The Supreme Court held that Parliament could not amend Fundamental Rights in the manner previously accepted.

Golaknath treated constitutional amendments as falling within “law” for purposes of Article 13 in the relevant context, thereby departing from Shankari Prasad and Sajjan Singh.

Exam Sequence

Shankari Prasad → Parliament CAN amend Fundamental Rights

Sajjan Singh → Broadly reaffirmed

Golaknath → Parliament CANNOT amend Fundamental Rights

24th Constitutional Amendment – 1971

Parliament responded to the Golaknath decision through:

The Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971

This amendment strengthened the constitutional text concerning Parliament's power to amend the Constitution.

It also inserted:

Article 13(4)

which provides that Article 13 does not apply to constitutional amendments made under Article 368.

The amendment also revised Article 368.

Kesavananda Bharati – 1973

The constitutional controversy reached a historic stage in:

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

The Supreme Court held that Parliament could amend:

Any part of the Constitution, including Fundamental Rights

but introduced a crucial limitation:

Parliament cannot alter or destroy the Basic Structure of the Constitution.

Thus, the modern position became more nuanced than either unlimited amendment power or complete immunity of Fundamental Rights from amendment.

Basic Structure Doctrine

Under the doctrine:

Parliament's Amendment Power Is Wide but Limited

Parliament may amend Fundamental Rights.

However:

It cannot destroy the Basic Structure of the Constitution.

This is the essential modern constitutional position.

Constitutional Evolution

The easiest way to understand the entire topic is:

1951 – Shankari Prasad

Parliament can amend Fundamental Rights.

↓

1965 – Sajjan Singh

Shankari Prasad broadly reaffirmed.

↓

1967 – Golaknath

Parliament cannot amend Fundamental Rights.

↓

1971 – 24th Amendment

Parliament expressly reinforces its amendment power.

↓

1973 – Kesavananda Bharati

Parliament can amend Fundamental Rights, BUT cannot destroy Basic Structure.

↓

1980 – Minerva Mills

Limited amending power itself is part of the Basic Structure.

↓

2007 – I.R. Coelho

Even post-24 April 1973 Ninth Schedule protection remains subject to Basic Structure scrutiny.

Shankari Prasad vs Golaknath vs Kesavananda Bharati

Shankari Prasad and I.R. Coelho Connection

This creates an important constitutional chain.

Shankari Prasad

Upheld:

First Amendment

which introduced:

Articles 31A + 31B + Ninth Schedule

↓

I.R. Coelho

Later clarified that post-24 April 1973 Ninth Schedule additions are not absolutely immune from:

Basic Structure Judicial Review

Thus, these two cases are separated by more than five decades but are conceptually connected through:

Article 31B + Ninth Schedule

Important Constitutional Articles

Article 13

Protection of Fundamental Rights against inconsistent laws.

Article 31A

Protection for specified categories of laws, historically important for agrarian reform.

Article 31B

Closely connected with Ninth Schedule protection.

Article 32

Right to constitutional remedies; the original Shankari Prasad petitions were brought under Article 32.

Article 368

Constitutional amendment power and procedure.

Important Exam One-Liners

Shankari Prasad case year?
1951.

Judgment date?
5 October 1951.

Court?
Supreme Court of India.

Amendment challenged?
First Constitutional Amendment Act, 1951.

Main question?
Can Parliament amend Fundamental Rights?

Supreme Court's answer?
Yes.

Important Articles?
13 and 368.

Articles introduced by First Amendment relevant here?
31A and 31B.

Schedule introduced?
Ninth Schedule.

Was a constitutional amendment considered “law” under Article 13(2)?
No, according to Shankari Prasad.

Which case broadly reaffirmed it?
Sajjan Singh.

Which case departed from/overruled this position?
Golaknath.

Which case later created the Basic Structure Doctrine?
Kesavananda Bharati.

Common Exam Traps

Trap 1: Shankari Prasad established the Basic Structure Doctrine.

Incorrect.

Basic Structure → Kesavananda Bharati, 1973

Trap 2: Shankari Prasad held that Fundamental Rights cannot be amended.

Incorrect.

It held:

Fundamental Rights could be amended.

Trap 3: The case challenged the 42nd Amendment.

Incorrect.

It concerned:

First Constitutional Amendment, 1951

Trap 4: Ninth Schedule was created by the 24th Amendment.

Incorrect.

First Amendment, 1951 → Ninth Schedule

Trap 5: Golaknath reaffirmed Shankari Prasad.

Incorrect.

Golaknath departed from the earlier position and held against Parliament's power to amend Fundamental Rights under the doctrine then adopted.

Trap 6: Article 13 was held applicable to constitutional amendments in Shankari Prasad.

Incorrect.

The Court distinguished constitutional amendments from ordinary “law” under Article 13(2).

Memory Trick

S-S-G-K

S – Shankari Prasad (1951)

Can amend Fundamental Rights

S – Sajjan Singh (1965)

Same broad approach

G – Golaknath (1967)

Cannot amend Fundamental Rights

K – Kesavananda Bharati (1973)

Can amend, but cannot destroy Basic Structure

This is one of the most useful constitutional-law sequences for competitive examinations.

Quick Revision

SHANKARI PRASAD CASE

→ 1951

→ Supreme Court

→ Judgment: 5 October 1951

→ First Constitutional Amendment

→ Land reforms

→ Articles 31A + 31B

→ Ninth Schedule

→ Article 13

→ Article 368

→ Main question: Can Fundamental Rights be amended?

→ Supreme Court: YES

→ Constitutional amendment ≠ ordinary law under Article 13(2)

→ Constituent power ≠ ordinary legislative power

→ First Amendment upheld

→ Sajjan Singh broadly reaffirmed

→ Golaknath changed the position

→ 24th Amendment responded to Golaknath

→ Kesavananda Bharati created Basic Structure limitation

हिन्दी अनुभाग

परिचय

शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) भारतीय संविधान के शुरुआती और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में से एक है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक मूलभूत प्रश्न था:

क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

यह मामला:

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

की संवैधानिक वैधता से संबंधित था।

सर्वोच्च न्यायालय ने:

5 अक्टूबर 1951

को निर्णय दिया।

न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को वैध ठहराते हुए कहा कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति:

मौलिक अधिकारों

तक भी विस्तृत है।

न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में साधारण:

“कानून”

नहीं माना जाएगा।

इसलिए उस समय न्यायालय की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन को नहीं रोकता था।

प्रमुख तथ्य

मामले की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने:

भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन

से संबंधित कानून बनाए।

इनका उद्देश्य कृषि व्यवस्था में सुधार और जमींदारी जैसी मध्यस्थ व्यवस्थाओं को समाप्त करना था।

कुछ जमींदारों ने इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी।

उनका तर्क था कि ये कानून संविधान के:

मौलिक अधिकारों

का उल्लंघन करते हैं।

इसी पृष्ठभूमि में संसद ने:

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

पारित किया।

प्रथम संविधान संशोधन

शंकरी प्रसाद मामले के संदर्भ में इस संशोधन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे:

अनुच्छेद 31A

अनुच्छेद 31B

और:

नौवीं अनुसूची

इनका भूमि सुधार कानूनों की संवैधानिक सुरक्षा से गहरा संबंध था।

अनुच्छेद 31A

अनुच्छेद 31A ने कुछ विशेष श्रेणियों के कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की।

ऐतिहासिक रूप से इसका विशेष महत्व:

भूमि एवं कृषि सुधार

से संबंधित कानूनों के संदर्भ में था।

अनुच्छेद 31B

अनुच्छेद 31B का सीधा संबंध:

नौवीं अनुसूची

से है।

इसने नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर अमान्य घोषित किए जाने से विशेष सुरक्षा प्रदान की, जिसकी सीमा बाद के न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई।

नौवीं अनुसूची

नौवीं अनुसूची:

प्रथम संविधान संशोधन, 1951

द्वारा जोड़ी गई।

शुरुआत में इसका प्रमुख संबंध था:

• भूमि सुधार,

• जमींदारी उन्मूलन,

• कृषि संबंधों में परिवर्तन।

बाद में:

वामन राव

और:

आई. आर. कोएल्हो

जैसे मामलों में नौवीं अनुसूची की सुरक्षा की सीमाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए।

मुख्य संवैधानिक प्रश्न

मुख्य प्रश्न था:

क्या अनुच्छेद 13(2) संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोकता है?

इसके लिए दो अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

अनुच्छेद 13

और:

अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है।

अनुच्छेद 13(2) का मूल सिद्धांत है कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो।

इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क था:

यदि संविधान संशोधन भी “कानून” है, तो वह मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 368 संबंधित है:

संविधान संशोधन

से।

प्रश्न था कि क्या इसके माध्यम से संसद:

भाग III

में संशोधन कर सकती है?

शंकरी प्रसाद में न्यायालय का उत्तर था:

हाँ।

विधायी शक्ति और संविधान संशोधन शक्ति

यह मामले का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर किया:

साधारण विधायी शक्ति

जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं।

और:

संविधान संशोधन की शक्ति

जिससे संविधान में परिवर्तन किया जाता है।

न्यायालय ने संविधान संशोधन को साधारण कानून से अलग संवैधानिक प्रक्रिया माना।

अनुच्छेद 13 में “कानून” का अर्थ

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में:

“कानून”

का अर्थ सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग से बनाए गए नियम और कानून हैं।

इसके विपरीत संविधान संशोधन:

संविधान संशोधन शक्ति

का प्रयोग है।

इसलिए न्यायालय ने कहा कि:

अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन को उस प्रकार प्रतिबंधित नहीं करता जिस प्रकार साधारण कानून को करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने:

प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951

को वैध ठहराया।

इसके अनुसार संसद:

मौलिक अधिकारों सहित संविधान के भाग III

में संशोधन कर सकती थी।

इसलिए:

संविधान संशोधन ≠ अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत साधारण कानून

यह शंकरी प्रसाद का प्रमुख परीक्षा सिद्धांत है।

अस्थायी संसद का प्रश्न

उस समय भारत में:

अस्थायी संसद

कार्य कर रही थी।

एक तर्क यह था कि अस्थायी संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने माना कि अस्थायी संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थी।

राज्य अनुसमर्थन का प्रश्न

यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम संशोधन के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को भी स्वीकार नहीं किया।

न्यायालय ने माना कि संबंधित परिवर्तन ऐसे नहीं थे कि उस समय लागू अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक राज्य अनुसमर्थन की शर्त लागू हो।

शंकरी प्रसाद मामले का महत्व

1. मौलिक अधिकारों में संशोधन

न्यायालय ने संसद की इस शक्ति को स्वीकार किया।

2. अनुच्छेद 13 और 368 में अंतर

साधारण कानून और संविधान संशोधन को अलग माना गया।

3. प्रथम संशोधन की वैधता

प्रथम संविधान संशोधन को बरकरार रखा गया।

4. एक बड़े संवैधानिक विवाद की शुरुआत

इस मामले से एक महत्वपूर्ण प्रश्न विकसित हुआ:

संसद की संशोधन शक्ति बनाम मौलिक अधिकार

सज्जन सिंह मामला – 1965

अगला महत्वपूर्ण मामला था:

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के व्यापक दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की।

क्रम

शंकरी प्रसाद → सज्जन सिंह

दोनों में संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया गया।

गोलकनाथ मामला – 1967

इसके बाद आया:

आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के दृष्टिकोण से अलग रुख अपनाया।

गोलकनाथ के निर्णय में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोका गया।

परीक्षा सूत्र

शंकरी प्रसाद → संशोधन कर सकती है

सज्जन सिंह → पुनः पुष्टि

गोलकनाथ → संशोधन नहीं कर सकती

24वाँ संविधान संशोधन – 1971

गोलकनाथ निर्णय के बाद संसद ने:

24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

पारित किया।

इसके द्वारा संसद की संविधान संशोधन शक्ति को संवैधानिक पाठ में और स्पष्ट किया गया।

इसके साथ:

अनुच्छेद 13(4)

जोड़ा गया।

इसका प्रभाव यह स्पष्ट करना था कि अनुच्छेद 13 संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा।

केशवानंद भारती – 1973

इसके बाद ऐतिहासिक मामला आया:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

संसद संविधान के किसी भी भाग, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन कर सकती है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई:

संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

यहीं से:

मूल संरचना सिद्धांत

का विकास हुआ।

वर्तमान संवैधानिक समझ

आज विषय को केवल यह कहकर नहीं समझा जा सकता कि:

“मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है” या “नहीं हो सकता।”

अधिक सटीक सिद्धांत है:

मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं की जा सकती।

संवैधानिक विकास का क्रम

1951 – शंकरी प्रसाद

मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है।

↓

1965 – सज्जन सिंह

शंकरी प्रसाद की पुनः पुष्टि।

↓

1967 – गोलकनाथ

मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं।

↓

1971 – 24वाँ संशोधन

संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से मजबूत किया गया।

↓

1973 – केशवानंद भारती

संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल संरचना नष्ट नहीं हो सकती।

↓

1980 – मिनर्वा मिल्स

सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल संरचना से संबंधित।

↓

2007 – आई. आर. कोएल्हो

24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की सुरक्षा भी मूल संरचना समीक्षा के अधीन।

तीन प्रमुख मामलों की तुलना

शंकरी प्रसाद और आई. आर. कोएल्हो

दोनों मामलों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

शंकरी प्रसाद

प्रथम संशोधन को वैध माना।

इससे जुड़े थे:

अनुच्छेद 31A + 31B + नौवीं अनुसूची

↓

आई. आर. कोएल्हो

बाद में स्पष्ट किया:

24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मूल संरचना के आधार पर न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट नहीं मिलती।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 13

मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों से सुरक्षा।

अनुच्छेद 31A

कुछ विशेष श्रेणियों के कानूनों की सुरक्षा।

अनुच्छेद 31B

नौवीं अनुसूची से संबंधित संरक्षण।

अनुच्छेद 32

संवैधानिक उपचार; शंकरी प्रसाद की मूल याचिकाएँ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत थीं।

अनुच्छेद 368

संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति तथ्य

शंकरी प्रसाद मामला कब?
1951।

निर्णय की तारीख?
5 अक्टूबर 1951।

किस न्यायालय का मामला?
सर्वोच्च न्यायालय।

किस संशोधन को चुनौती दी गई?
प्रथम संविधान संशोधन, 1951।

मुख्य प्रश्न?
क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

उत्तर?
हाँ।

प्रमुख अनुच्छेद?
13 और 368।

प्रथम संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद?
31A और 31B।

कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई?
नौवीं अनुसूची।

क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कानून माना गया?
नहीं।

किस मामले ने इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की?
सज्जन सिंह।

किस मामले ने विपरीत स्थिति अपनाई?
गोलकनाथ।

मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से आया?
केशवानंद भारती।

सामान्य परीक्षा भ्रम

भ्रम 1: शंकरी प्रसाद ने मूल संरचना सिद्धांत दिया।

गलत।

मूल संरचना → केशवानंद भारती, 1973

भ्रम 2: शंकरी प्रसाद में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता।

गलत।

निर्णय था:

मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।

भ्रम 3: मामला 42वें संविधान संशोधन से संबंधित था।

गलत।

प्रथम संविधान संशोधन, 1951

भ्रम 4: नौवीं अनुसूची 24वें संशोधन से आई।

गलत।

प्रथम संशोधन → नौवीं अनुसूची

भ्रम 5: गोलकनाथ ने शंकरी प्रसाद की पुनः पुष्टि की।

गलत।

सज्जन सिंह → पुनः पुष्टि

गोलकनाथ → विपरीत दृष्टिकोण

भ्रम 6: शंकरी प्रसाद में अनुच्छेद 13 को संविधान संशोधनों पर लागू माना गया।

गलत।

न्यायालय ने संविधान संशोधन को साधारण कानून से अलग माना।

याद रखने की ट्रिक

S-S-G-K

S – Shankari Prasad (1951)

Fundamental Rights में संशोधन – YES

S – Sajjan Singh (1965)

YES की पुनः पुष्टि

G – Golaknath (1967)

NO

K – Kesavananda Bharati (1973)

YES, BUT Basic Structure सुरक्षित

त्वरित पुनरावृत्ति

शंकरी प्रसाद केस

→ 1951

→ सर्वोच्च न्यायालय

→ 5 अक्टूबर 1951

→ प्रथम संविधान संशोधन

→ भूमि सुधार

→ अनुच्छेद 31A + 31B

→ नौवीं अनुसूची

→ अनुच्छेद 13

→ अनुच्छेद 368

→ प्रश्न: क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है?

→ उत्तर: हाँ

→ संविधान संशोधन ≠ अनुच्छेद 13 के अर्थ में साधारण कानून

→ संविधान संशोधन शक्ति ≠ सामान्य विधायी शक्ति

→ प्रथम संशोधन वैध

→ सज्जन सिंह ने पुनः पुष्टि की

→ गोलकनाथ ने स्थिति बदली

→ 24वाँ संशोधन

→ केशवानंद भारती

→ मूल संरचना सिद्धांत

Practice MCQs

1. Shankari Prasad case was decided in:

A. 1950
B. 1951
C. 1965
D. 1967

Answer: B. 1951

2. The judgment was delivered on:

A. 26 January 1951
B. 5 October 1951
C. 15 August 1951
D. 24 April 1951

Answer: B. 5 October 1951

3. Shankari Prasad challenged which Constitutional Amendment?

A. First Amendment
B. Seventh Amendment
C. 24th Amendment
D. 42nd Amendment

Answer: A. First Amendment

4. The main constitutional question was whether Parliament could amend:

A. Directive Principles only
B. Fundamental Rights
C. Election laws only
D. State boundaries only

Answer: B. Fundamental Rights

5. The Supreme Court held that Parliament:

A. Could not amend the Constitution
B. Could amend Fundamental Rights
C. Could amend only Directive Principles
D. Required a referendum for every amendment

Answer: B. Could amend Fundamental Rights

6. Which Article was central to the question of “law”?

A. Article 13
B. Article 21
C. Article 32
D. Article 356

Answer: A. Article 13

7. Constitutional amendment power is principally associated with:

A. Article 14
B. Article 19
C. Article 368
D. Article 324

Answer: C. Article 368

8. According to Shankari Prasad, constitutional amendment was:

A. Ordinary law under Article 13(2)
B. Not “law” in the Article 13(2) sense
C. An executive order
D. A judicial decree

Answer: B. Not “law” in the Article 13(2) sense

9. Which Articles were introduced by the First Amendment and were central to the dispute?

A. 14 and 15
B. 19 and 21
C. 31A and 31B
D. 32 and 226

Answer: C. 31A and 31B

10. Which Schedule was introduced by the First Amendment?

A. Seventh
B. Eighth
C. Ninth
D. Tenth

Answer: C. Ninth

11. The Ninth Schedule was originally strongly associated with:

A. Anti-defection
B. Land reform
C. Languages
D. Municipalities

Answer: B. Land reform

12. Which case broadly reaffirmed Shankari Prasad?

A. Sajjan Singh
B. Golaknath
C. Vishaka
D. S.R. Bommai

Answer: A. Sajjan Singh

13. Which case later departed from Shankari Prasad on amendment of Fundamental Rights?

A. Minerva Mills
B. Golaknath
C. Maneka Gandhi
D. Kesavananda only

Answer: B. Golaknath

14. Golaknath was decided in:

A. 1951
B. 1965
C. 1967
D. 1973

Answer: C. 1967

15. Parliament responded to Golaknath through which major amendment?

A. 1st
B. 7th
C. 24th
D. 44th

Answer: C. 24th

16. Which case established the Basic Structure Doctrine?

A. Shankari Prasad
B. Sajjan Singh
C. Golaknath
D. Kesavananda Bharati

Answer: D. Kesavananda Bharati

17. Kesavananda Bharati was decided in:

A. 1967
B. 1971
C. 1973
D. 1980

Answer: C. 1973

18. Which statement best represents the modern constitutional position?

A. Fundamental Rights can never be amended.
B. Parliament has completely unlimited amendment power.
C. Parliament may amend Fundamental Rights but cannot destroy the Basic Structure.
D. Only the Supreme Court can amend Fundamental Rights.

Answer: C. Parliament may amend Fundamental Rights but cannot destroy the Basic Structure.

19. Which sequence is chronologically correct?

A. Golaknath → Shankari Prasad → Kesavananda
B. Shankari Prasad → Sajjan Singh → Golaknath → Kesavananda
C. Kesavananda → Golaknath → Shankari Prasad
D. Sajjan Singh → Shankari Prasad → Golaknath

Answer: B. Shankari Prasad → Sajjan Singh → Golaknath → Kesavananda

20. Which combination is correctly matched?

A. Shankari Prasad – First Amendment
B. Golaknath – Restriction on amendment of Fundamental Rights
C. Kesavananda Bharati – Basic Structure Doctrine
D. All of the above

Answer: D. All of the above