🇮🇳 हिंदी (Hindi)
शंकरी प्रसाद केस (1951) भारतीय संविधान का पहला महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति (Amending Power) को स्पष्ट किया।
🔹 मुख्य तथ्य (Important Points)
- केस का नाम: शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
- वर्ष: 1951
- संबंधित संशोधन: पहला संविधान संशोधन (1951)
- मुद्दा: क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?
🔹 निर्णय का सार (Judgement Summary)
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि
👉 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन “कानून” (Law) नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 13 इसके ऊपर लागू नहीं होगा।
🔹 प्रभाव (Impact)
- संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता मिली
- मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति दी गई
- बाद में यह निर्णय गोलकनाथ केस में बदला गया
🔹 परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु
- केस कब हुआ? → 1951
- किस संशोधन से जुड़ा? → पहला संशोधन
- निर्णय क्या था? → संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है
- अनुच्छेद 13 लागू होता है? → नहीं
🇬🇧 English
The Shankari Prasad Case (1951) was the first important constitutional case in which the Supreme Court of India clarified the amending power of Parliament.
🔹 Key Facts
- Case Name: Shankari Prasad v. Union of India
- Year: 1951
- Related Amendment: First Constitutional Amendment (1951)
- Issue: Can Parliament amend Fundamental Rights?
🔹 Judgement Summary
The Supreme Court held that
👉 Parliament has the power to amend the Constitution, including Fundamental Rights.
It ruled that constitutional amendments are not “law” under Article 13.
🔹 Impact
- Recognized Parliament’s amending power
- Allowed amendment of Fundamental Rights
- Later overturned in Golaknath Case
🔹 Exam-Oriented Points
- Year → 1951
- Related amendment → First Amendment
- Decision → Parliament can amend Fundamental Rights
- Article 13 applicability → No