Overview (English)
संक्षेप में (हिन्दी)
On 18 August 2026, BRICS environment ministers adopted a Joint Ministerial Statement in New Delhi opposing the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). They described CBAM as a unilateral trade measure tied to carbon pricing on imports of carbon‑intensive goods.
18 अगस्त 2026 को, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अपनाया और यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM) का विरोध किया। उन्होंने CBAM को आयात पर कार्बन‑मूल्यांकन से जुड़ा एक एकतरफा व्यापार उपाय बताया।
What is CBAM? (English)
CBAM क्या है? (हिन्दी)
The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an EU policy covering imports of goods with high embedded emissions. It targets products such as iron and steel, aluminium, cement, fertilisers and electricity. From 1 January 2026 the mechanism entered its definitive phase: importers must buy and surrender emission certificates for covered goods.
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM) एक EU नीति है जो उन आयातित वस्तुओं को कवर करती है जिनमें अधिक एम्बेडेड कार्बन व उत्सर्जन होते हैं। यह मुख्य रूप से लोहा‑इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली जैसे उत्पादों पर लागू है। 1 जनवरी 2026 से यह तंत्र अपनी निर्णायक अवस्था में प्रवेश कर गया है और आयातकों को कवर किए गए माल के लिए उत्सर्जन प्रमाणपत्र खरीदकर जमा करने होंगे।
BRICS Position and Demands (English)
ब्रिक्स की स्थिति और माँगें (हिन्दी)
The Joint Statement urged wealthy nations to increase climate finance for developing countries. BRICS asked for a tripling of adaptation finance by 2035 and appealed for grants and concessional finance to support adaptation measures such as climate‑resilient infrastructure, disaster preparedness and water security.
इस संयुक्त बयान में समेकित रूप से विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया। ब्रिक्स ने 2035 तक अनुकूलन (adaptation) वित्त को तीन गुना करने और अनुकूलन के लिए अनुदान व सस्ती शर्तों वाले ऋण की माँग की—जिसमें जलवायु‑सहिष्णु बुनियादी ढांचा, आपदा तैयारी और जल सुरक्षा शामिल हैं।
Meeting Details and Members (English)
बैठक का विवरण और सदस्य देश (हिन्दी)
The 12th BRICS Environment Ministers’ Meeting took place under India’s 2026 BRICS chairship and was led by Union Environment Minister Bhupender Yadav. The statement was supported by ministers and senior representatives from Brazil, Russia, India, China, South Africa and the six countries that joined BRICS: the United Arab Emirates, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, Egypt and Ethiopia.
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत के 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित हुई और इसका नेतृत्व केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। बयान का समर्थन ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उन छह देशों के मंत्रियों व वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने किया जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं: संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया।
Trade and Climate Context (English)
व्यापार और जलवायु संदर्भ (हिन्दी)
A June 2026 study in Nature Climate Change found that high‑emission Indian steel exporters saw declines in export volumes and revenues to the EU. The BRICS statement was the first direct ministerial-level categorisation of carbon border adjustment mechanisms as a major trade barrier.
Nature Climate Change में जून 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि अधिक उत्सर्जन वाले भारतीय इस्पात निर्यातकों को EU को होने वाले निर्यात व आय में गिरावट का सामना करना पड़ा। यह ब्रिक्स बयान कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट तंत्रों को प्रमुख व्यापार बाधा बताने वाला मंत्रिस्तरीय स्तर पर पहला प्रत्यक्ष वर्गीकरण था।
Exam Quick Facts (English)
परीक्षा हेतु त्वरित तथ्य (हिन्दी)
- Date: 18 August 2026 — 12th BRICS Environment Ministers’ Meeting in New Delhi.
- मासिक तिथि: 18 अगस्त 2026 — 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, नई दिल्ली।
- Key demand: Triple adaptation finance by 2035; grants and concessional finance for adaptation.
- मुख्य माँग: 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करना; अनुदान व सस्ती शर्तों वाला वित्त।
- CBAM covers: Iron & steel, aluminium, cement, fertilisers, electricity.
- CBAM कौन‑कौन से क्षेत्र कवर करता है: लोहा‑इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली।
- CBAM definitive phase: Began 1 January 2026 — importers must buy and surrender emission certificates.
- CBAM निर्णायक चरण: 1 जनवरी 2026 से लागू — आयातकों को उत्सर्जन प्रमाणपत्र खरीदकर जमा करने होंगे।
- Expanded BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa, UAE, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia.
- विस्तारित ब्रिक्स: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, UAE, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया।