e-Jagriti Platform | ई-जागृति मंच
Why in News? | चर्चा में क्यों?
In November 2025, the Government of India reported that the e-Jagriti platform had registered more than two lakh users since its launch on 1 January 2025.
नवंबर 2025 में भारत सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को शुरू किए गए ई-जागृति मंच पर दो लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके थे।
What is e-Jagriti? | ई-जागृति क्या है?
e-Jagriti is a digital platform intended to make consumer dispute redressal more accessible, integrated and efficient. It supports electronic filing, case monitoring and access to consumer-commission information.
ई-जागृति एक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता विवाद निवारण को अधिक सुलभ, एकीकृत और प्रभावी बनाना है। यह इलेक्ट्रॉनिक शिकायत दर्ज करने, मामलों की निगरानी और उपभोक्ता आयोगों की जानकारी तक पहुँच उपलब्ध कराने में सहायता करता है।
Launch Date | प्रारंभ की तिथि
The platform was launched on 1 January 2025.
इस मंच की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई।
Nodal Department | नोडल विभाग
e-Jagriti is an initiative of the Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
ई-जागृति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग की पहल है।
Integrated Digital Systems | एकीकृत डिजिटल प्रणालियाँ
The platform brings together functions associated with earlier consumer-dispute systems, including e-Daakhil, the Online Case Monitoring System and other consumer-commission case-management networks.
यह मंच ई-दाखिल, ऑनलाइन मामला निगरानी प्रणाली तथा उपभोक्ता आयोगों के अन्य मामला-प्रबंधन नेटवर्क जैसी पहले से मौजूद प्रणालियों से संबंधित कार्यों को एक साथ उपलब्ध कराता है।
Major Features | प्रमुख विशेषताएँ
- Online consumer complaint filing / उपभोक्ता शिकायत का ऑनलाइन पंजीकरण
- Electronic fee payment / शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान
- Case-status tracking / मामले की स्थिति की निगरानी
- Access to orders and judgments / आदेशों और निर्णयों तक पहुँच
- Digital case-management facilities / डिजिटल मामला-प्रबंधन सुविधाएँ
- Multilingual and accessibility features / बहुभाषी तथा सुगम्यता संबंधी सुविधाएँ
AI-Assisted Search | कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खोज
The platform includes smart-search features designed to improve retrieval of archived complaints, cases and judgments through metadata and keywords.
इस मंच में ऐसी उन्नत खोज सुविधाएँ हैं जो संबंधित विवरणों और प्रमुख शब्दों की सहायता से पुरानी शिकायतों, मामलों और निर्णयों को खोजने में सुधार करने के लिए बनाई गई हैं।
Who Can Use It? | इसका उपयोग कौन कर सकता है?
Consumers and authorised participants can use relevant services according to applicable procedures. Digital access can also assist eligible non-resident Indians who need to manage consumer disputes from outside India.
उपभोक्ता और अधिकृत पक्ष लागू प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल पहुँच उन पात्र अनिवासी भारतीयों की भी सहायता कर सकती है जिन्हें भारत के बाहर से उपभोक्ता विवादों का प्रबंधन करना पड़ता है।
Consumer Commissions | उपभोक्ता आयोग
India's consumer dispute redressal framework includes District, State and National Consumer Disputes Redressal Commissions. Their jurisdiction and procedures are governed by the applicable consumer-protection law and rules.
भारत की उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था में जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शामिल हैं। इनके अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाएँ लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून तथा नियमों से निर्धारित होती हैं।
Important Dates | महत्वपूर्ण तिथियाँ
- 1986: India's earlier Consumer Protection Act was enacted. / भारत में पूर्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया।
- 2019: Consumer Protection Act, 2019 was enacted. / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 बनाया गया।
- 20 July 2020: Major provisions of the Consumer Protection Act, 2019 came into force. / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधान प्रभावी हुए।
- 1 January 2025: e-Jagriti was launched. / ई-जागृति की शुरुआत हुई।
- November 2025: The government reported more than two lakh registered users. / सरकार ने दो लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की जानकारी दी।
UPSC Quick Revision | परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति
- Platform: e-Jagriti / मंच: ई-जागृति
- Launch: 1 January 2025 / शुरुआत: 1 जनवरी 2025
- Department: Consumer Affairs / विभाग: उपभोक्ता मामले
- Main purpose: Consumer dispute redressal / प्रमुख उद्देश्य: उपभोक्ता विवाद निवारण
- Related law: Consumer Protection Act, 2019 / संबंधित कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
