English
1. Why is this topic in news?
On 16 September 2026, India observed World Ozone Day with a national programme in Mumbai organised by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. During the event, India launched two important digital climate-governance initiatives: the Net Zero Portal and the National Action Plan on Climate Change Dashboard.
The 2026 national celebration carried the theme
“Global Action for a Cooler Planet”. The developments are important for UPSC because they connect ozone-layer protection, climate change, greenhouse-gas accounting, India's domestic climate institutions, the Montreal Protocol, the Kigali Amendment and India's transition towards a low-carbon economy.
2. What is World Ozone Day?
The International Day for the Preservation of the Ozone Layer, commonly known as World Ozone Day, is observed every year on
16 September.
The date commemorates the signing of the
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer on 16 September 1987.
The day highlights international cooperation for protecting the stratospheric ozone layer from ozone-depleting substances.
3. What is the ozone layer?
Ozone is a molecule composed of three oxygen atoms, represented chemically as O₃.
Most atmospheric ozone is concentrated in the stratosphere. This region of relatively high ozone concentration is commonly called the ozone layer.
Its importance arises from its ability to absorb a significant portion of harmful ultraviolet radiation coming from the Sun, particularly UV-B radiation.
4. Good ozone and bad ozone
Students should distinguish between stratospheric and ground-level ozone.
Stratospheric ozone: It protects life by absorbing harmful ultraviolet radiation.
Tropospheric or ground-level ozone: It is an air pollutant and an important component of photochemical smog. It is generally formed through atmospheric chemical reactions involving nitrogen oxides and volatile organic compounds in the presence of sunlight.
Therefore, the statement “ozone is always beneficial” is incorrect.
5. Why is ultraviolet radiation dangerous?
Excessive exposure to ultraviolet radiation can increase risks associated with skin cancer, cataracts and damage to biological systems. It can also affect crops, phytoplankton and ecosystems.
The ozone layer therefore performs an important planetary protective function.
6. What causes ozone depletion?
A number of human-made chemicals release chlorine or bromine-containing compounds into the atmosphere. Once transported into the stratosphere, chemical reactions involving these substances can contribute to ozone destruction.
Important ozone-depleting substances have historically included:
• Chlorofluorocarbons (CFCs)
• Halons
• Carbon tetrachloride
• Methyl chloroform
• Methyl bromide
• Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
7. Ozone hole
The term “ozone hole” does not mean that the atmosphere literally develops an empty hole.
It refers to severe seasonal depletion of stratospheric ozone, most prominently observed over Antarctica.
Extremely low temperatures, polar stratospheric clouds and the return of sunlight during the Antarctic spring facilitate chemical reactions that accelerate ozone destruction.
8. Vienna Convention
The
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer was adopted in 1985.
It created an international framework for cooperation in research, monitoring and information exchange regarding the ozone layer.
A crucial examination distinction is that the Vienna Convention provided the framework, while detailed control measures for ozone-depleting substances were subsequently developed through the Montreal Protocol.
9. Montreal Protocol
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer was adopted in
1987.
It established legally structured international measures to control and phase out the production and consumption of major ozone-depleting substances.
It is widely regarded as one of the most successful examples of multilateral environmental cooperation.
10. Vienna Convention versus Montreal Protocol
For Prelims, remember:
Vienna Convention — 1985 — broad framework for ozone-layer protection.
Montreal Protocol — 1987 — control and phase-out of ozone-depleting substances.
They are related but are not identical instruments.
11. India and the ozone regime
India has been a Party to the Vienna Convention and the Montreal Protocol, including its amendments, since
1992.
India has phased out several major ozone-depleting substances for controlled applications and continues to implement the phase-out schedule for HCFCs.
12. India's progress on ozone-depleting substances
India has already phased out CFCs, carbon tetrachloride and halons for controlled applications.
India is presently implementing an accelerated phase-out schedule for HCFCs and has met its scheduled targets for 2015, 2020 and 2025.
This is important because HCFCs were introduced partly as transitional replacements for more damaging substances, but they themselves have ozone-depletion and climate impacts.
13. What are HCFCs?
HCFC stands for Hydrochlorofluorocarbon.
HCFCs were widely used in applications such as refrigeration, air conditioning and foam manufacturing.
Although their ozone-depletion potential is generally lower than that of many earlier CFCs, they still damage the ozone layer and therefore remain subject to international phase-out commitments.
14. What are HFCs?
HFC stands for Hydrofluorocarbon.
A very important UPSC distinction is that HFCs generally do
not deplete the ozone layer in the way CFCs and HCFCs do because they do not contain chlorine or bromine responsible for catalytic ozone destruction.
However, many HFCs are powerful greenhouse gases with high global warming potential.
This is why they became important under the Kigali Amendment.
15. Kigali Amendment
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol was adopted in
2016 in Kigali, Rwanda.
Its purpose is the phasedown of HFCs.
This demonstrates an important connection between ozone governance and climate governance. HFCs were used as alternatives to ozone-depleting chemicals, but their climate impact created a new environmental challenge.
16. India and the Kigali Amendment
India ratified the Kigali Amendment in
September 2021.
The amendment entered into force for India on
26 December 2021.
India's agreed HFC phasedown schedule begins from 2032.
17. India's HFC phasedown schedule
India is scheduled to reduce HFC production and consumption against the applicable baseline in four major steps:
• 10% reduction by 2032
• 20% reduction by 2037
• 30% reduction by 2042
• 85% reduction by 2047
These dates and percentages are particularly important for Prelims.
18. Why does the Kigali Amendment matter for climate change?
Many HFCs have high global warming potential. Reducing their use can therefore generate substantial climate benefits.
The amendment is an important example of how an environmental treaty originally focused on ozone protection evolved to address a closely connected climate challenge.
19. What is Global Warming Potential?
Global Warming Potential, or GWP, is a metric used to compare the heat-trapping effect of greenhouse gases relative to carbon dioxide over a specified time horizon.
Carbon dioxide is conventionally assigned a reference GWP of 1.
A gas with a higher GWP can exert substantially greater warming influence per unit mass, although atmospheric lifetime and quantity emitted also matter.
20. World Ozone Day 2026 in India
India's national celebration of the 32nd World Ozone Day was organised in Mumbai by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
The theme was
“Global Action for a Cooler Planet.”
The event linked ozone protection with wider climate action, low-global-warming-potential technologies and sustainable cooling.
21. Major 2026 announcement — India's Net Zero Portal
India launched the
Net Zero Portal on World Ozone Day 2026.
It is designed as a centralised digital platform for voluntary registration and disclosure of net-zero commitments by Indian entities across different sectors.
This represents an effort to bring voluntary climate commitments onto a common national platform.
22. What can entities do through the Net Zero Portal?
Participating entities can:
• disclose greenhouse-gas emissions;
• declare net-zero targets;
• provide annual progress updates;
• describe their pathway towards net zero;
• report measures relating to clean-energy transition;
• report energy-efficiency measures;
• describe technological interventions; and
• outline carbon-removal measures where applicable.
23. Voluntary nature of the portal
A crucial Prelims point is that the Net Zero Portal has been introduced as a platform for
voluntary net-zero commitments.
Therefore, it should not automatically be interpreted as creating a universal mandatory net-zero target for every entity registered in India.
24. Scope 1 emissions
Scope 1 broadly refers to direct greenhouse-gas emissions from sources owned or controlled by an organisation.
Examples may include emissions from fuel combustion in facilities or vehicles controlled by the entity.
25. Scope 2 emissions
Scope 2 generally refers to indirect emissions associated with purchased energy, particularly electricity consumed by an organisation.
The emissions physically occur at the energy-generation source, but are associated with the organisation's purchased energy consumption.
26. Scope 3 emissions
Scope 3 encompasses other indirect emissions occurring across an organisation's wider value chain.
These can include emissions connected with suppliers, transportation, business travel, use of sold products and other upstream or downstream activities depending on the accounting framework.
Scope 3 emissions can be particularly difficult to measure because they extend beyond an organisation's direct operational control.
27. Reporting under India's Net Zero Portal
Entities participating in the portal are encouraged to report Scope 1 and Scope 2 emissions, while Scope 3 reporting remains voluntary.
This distinction is important for objective questions.
28. Public disclosure and transparency
Declarations by participating entities are intended to be publicly accessible.
This can create a consolidated repository of voluntary net-zero actions and may improve transparency regarding institutional climate commitments.
Entities successfully declaring their net-zero targets can receive an acknowledgement from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
29. What does net zero mean?
Net zero does not necessarily mean the complete elimination of every greenhouse-gas emission.
In broad terms, it means reducing anthropogenic greenhouse-gas emissions as deeply as feasible and balancing residual emissions through removals so that net additions are brought to zero.
The primary emphasis should therefore remain on deep emission reductions rather than treating offsets as an unlimited substitute for decarbonisation.
30. Net zero versus zero emissions
Zero emissions implies absence of emissions from the relevant activity or system.
Net zero allows for residual emissions provided that they are balanced by equivalent removals under an appropriate accounting framework.
The two terms should therefore not be used interchangeably.
31. Carbon neutrality and net zero
The terms are sometimes used loosely, but they need not have identical boundaries, gases, timelines or accounting methodologies.
For examination purposes, students should examine the specific framework rather than assuming that every carbon-neutrality claim is equivalent to an economy-wide net-zero greenhouse-gas target.
32. Second major initiative — NAPCC Dashboard
Alongside the Net Zero Portal, India launched the
National Action Plan on Climate Change Dashboard.
The dashboard provides a consolidated digital view of implementation and progress across the national climate missions operating under the NAPCC framework.
33. Purpose of the NAPCC Dashboard
The dashboard is intended to:
• consolidate mission-related information;
• monitor identified indicators;
• support systematic monitoring by ministries and departments;
• improve inter-ministerial coordination;
• enable evidence-based assessment;
• identify implementation gaps; and
• strengthen links between domestic climate actions and India's international climate commitments.
34. What is NAPCC?
The National Action Plan on Climate Change was launched in
2008.
It provided an overarching policy framework for India's response to climate change through a group of national missions addressing mitigation, adaptation, energy, ecosystems, knowledge and sustainable development.
35. Eight original National Missions under NAPCC
For Prelims, the original eight missions are extremely important:
1. National Solar Mission
2. National Mission for Enhanced Energy Efficiency
3. National Mission on Sustainable Habitat
4. National Water Mission
5. National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem
6. Green India Mission
7. National Mission for Sustainable Agriculture
8. National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change
36. National Solar Mission
The National Solar Mission seeks to expand the role of solar energy in India's energy system and support technological development and deployment.
It connects climate mitigation with energy security and the transition towards cleaner energy.
37. National Mission for Enhanced Energy Efficiency
This mission promotes improvements in energy efficiency across economic sectors.
Energy efficiency is often described as a major mitigation opportunity because reducing the energy required for a unit of economic output can reduce emissions while also lowering costs and improving energy security.
38. National Mission on Sustainable Habitat
This mission addresses sustainability in urban systems, including areas such as energy efficiency, transport, waste management and buildings.
Its importance increases with India's rapid urbanisation.
39. National Water Mission
The National Water Mission addresses sustainable water management in the context of climate variability and increasing demand.
Climate change can influence precipitation patterns, droughts, floods, glacier systems and water availability, making water governance a major adaptation issue.
40. National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem
The Himalayan region is ecologically fragile and strategically important.
This mission focuses on understanding and protecting Himalayan ecosystems in the context of climate change, including concerns relating to glaciers, biodiversity, water resources and mountain communities.
41. Green India Mission
The Green India Mission focuses on improving and increasing forest and tree cover and enhancing ecosystem services.
Forests contribute to carbon sequestration but also provide biodiversity, water regulation, livelihood and resilience benefits.
42. National Mission for Sustainable Agriculture
Agriculture is highly vulnerable to changes in temperature, rainfall, extreme events and water availability.
The mission promotes greater resilience and sustainability in agricultural systems.
43. National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change
Climate policy requires reliable scientific knowledge, modelling, observation and institutional research capacity.
This mission seeks to strengthen knowledge systems necessary for understanding and responding to climate change.
44. Why is a dashboard useful?
Climate governance is inherently cross-sectoral. Energy, agriculture, forests, water, cities, transport and industry fall under different administrative institutions.
A common monitoring platform can reduce information fragmentation and help policymakers identify gaps across ministries.
However, a dashboard itself does not guarantee successful implementation. Data quality, timely updating, institutional capacity and policy response remain crucial.
45. India's climate governance architecture
India's climate response operates through multiple instruments rather than a single programme.
Important elements include:
• National Action Plan on Climate Change;
• sector-specific policies;
• State Action Plans on Climate Change;
• renewable-energy expansion;
• energy-efficiency measures;
• forest and ecosystem programmes;
• adaptation measures;
• international commitments under the UN climate regime; and
• emerging carbon-market and climate-finance mechanisms.
46. UNFCCC
The United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted in 1992.
Its objective is broadly related to stabilising greenhouse-gas concentrations at a level that prevents dangerous anthropogenic interference with the climate system.
It provides the foundational international framework for global climate negotiations.
47. Kyoto Protocol
The Kyoto Protocol was adopted in 1997 under the UNFCCC framework.
It established quantified emission limitation and reduction commitments principally for developed countries listed under its framework.
Students should not confuse the Kyoto Protocol with the Kigali Amendment. Kyoto is associated with the climate regime under UNFCCC, while Kigali is an amendment to the Montreal Protocol.
48. Paris Agreement
The Paris Agreement was adopted in 2015 under the UNFCCC.
It operates through nationally determined contributions and seeks to strengthen the global response to climate change, including holding the increase in global average temperature well below 2°C above pre-industrial levels while pursuing efforts towards 1.5°C.
49. NDCs
Nationally Determined Contributions are climate commitments communicated by countries under the Paris Agreement framework.
They reflect nationally determined mitigation and, in broader climate-policy practice, related actions and priorities.
The NAPCC Dashboard is significant because improved domestic monitoring can help connect implementation with international climate commitments.
50. India's long-term net-zero objective
India has announced the objective of reaching net-zero emissions by
2070.
This long-term goal should be distinguished from shorter-term climate commitments and individual voluntary net-zero declarations by companies or organisations.
51. Why corporate net-zero commitments matter
Industrial and corporate decisions influence energy consumption, manufacturing technologies, transport, supply chains and capital investment.
Credible voluntary targets can encourage long-term planning and technological transition.
However, credibility depends on transparent baselines, measurable interim targets, consistent reporting and genuine emission reductions.
52. Greenwashing risk
Greenwashing occurs when environmental claims create an exaggerated or misleading impression of environmental performance.
A company may announce a distant net-zero target without a credible transition plan or measurable intermediate action.
Therefore, disclosure systems should encourage comparability, transparency and accountability rather than merely collecting aspirational statements.
53. Carbon removals
Carbon removal refers to processes that remove carbon dioxide from the atmosphere and store it for a meaningful period.
Examples can include biological approaches such as afforestation and technological approaches such as certain forms of direct air capture combined with durable storage.
Removal should not be confused with merely avoiding an emission that would otherwise have occurred.
54. Carbon sequestration
Carbon sequestration refers to the capture and storage of carbon in reservoirs such as vegetation, soils, oceans or geological formations.
Forests are therefore relevant to both climate mitigation and ecosystem conservation.
55. Adaptation versus mitigation
Mitigation addresses the causes of climate change by reducing greenhouse-gas emissions or increasing sinks.
Adaptation reduces vulnerability to the impacts of climate change.
For example, replacing fossil-fuel electricity with low-carbon electricity is primarily mitigation, while developing drought-resistant cropping systems can be an adaptation measure.
Some actions can provide both benefits.
56. Ozone protection and climate action are connected but distinct
Ozone depletion and global warming are different environmental problems.
Ozone depletion primarily concerns destruction of stratospheric ozone by particular chemicals.
Climate change concerns alteration of Earth's climate system due largely to increased greenhouse-gas concentrations.
Nevertheless, the issues intersect because many substances regulated under the ozone regime also have climate effects.
57. India Cooling Action Plan
India's cooling strategy is relevant because growing demand for air conditioning and refrigeration affects electricity consumption, refrigerant use and greenhouse-gas emissions.
The India Cooling Action Plan seeks to address cooling requirements while improving energy efficiency, encouraging better refrigerants and developing skilled manpower.
58. RAC sector
RAC stands for Refrigeration and Air Conditioning.
This sector is central to implementation of HCFC phase-out and HFC phasedown because refrigerants used in cooling equipment can have significant ozone or climate impacts depending on their chemical composition.
59. Skill development announcement in 2026
During the World Ozone Day 2026 programme, it was highlighted that
248 Industrial Training Institutes had been adopted by
12 Refrigeration and Air Conditioning manufacturers.
The initiative seeks to align technician training with industry standards and support transition towards environmentally preferable and low-global-warming-potential technologies.
60. Why technicians matter in environmental policy
Environmental policy is not implemented only through international agreements and ministries.
Technicians handling refrigerants influence leakage, recovery, servicing and safe transition to alternative technologies.
Skill development therefore becomes part of environmental governance.
61. Multilateral Fund
The Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol supports eligible developing countries in meeting their obligations under the Protocol.
It assists with incremental costs associated with transition away from controlled substances.
Students should distinguish this from climate-finance institutions operating under other international frameworks.
62. UNEP and ozone protection
The United Nations Environment Programme plays an important institutional role in global environmental governance and supports the ozone-protection regime, including the Ozone Secretariat.
UNEP was established following the 1972 Stockholm Conference and is headquartered in Nairobi, Kenya.
63. Why the Montreal Protocol is considered successful
Its effectiveness is associated with several factors:
• strong scientific basis;
• legally structured control schedules;
• differentiated timelines;
• financial and technological assistance;
• monitoring and reporting;
• periodic adjustment based on scientific evidence; and
• widespread international participation.
64. Principle of differentiated responsibility
International environmental agreements often recognise differences in national circumstances and capacities.
Under the Montreal Protocol system, developing countries received differentiated schedules and support mechanisms.
This helped reconcile environmental ambition with development considerations.
65. Ozone and phytoplankton
Increased UV-B exposure can affect phytoplankton, which form an important base of marine food webs and contribute significantly to global biogeochemical processes.
Ozone protection therefore has ecological consequences extending far beyond human health.
66. Ozone and agriculture
Excess ultraviolet exposure can affect plant growth and productivity in sensitive species.
Protection of the stratospheric ozone layer therefore also contributes to food and ecological security.
67. Ozone and cataracts
One major health concern associated with increased ultraviolet exposure is damage to the eyes, including increased risk of cataracts.
This is a frequently tested linkage between ozone depletion and human health.
68. Prelims trap — Montreal versus Paris
Montreal Protocol → ozone-depleting substances; later HFC phasedown through Kigali Amendment.
Paris Agreement → global climate agreement under UNFCCC.
Do not treat the Montreal Protocol as a protocol under UNFCCC.
69. Prelims trap — Kigali Amendment
Kigali Amendment is an amendment to the
Montreal Protocol, not the Kyoto Protocol and not the Paris Agreement.
Its principal focus is the phasedown of HFCs.
70. Prelims trap — HFCs
HFCs are primarily controlled because of their climate impact, not because they are major ozone-depleting substances.
This is one of the most important conceptual distinctions for objective examinations.
71. Prelims trap — HCFCs
Unlike HFCs, HCFCs contain chlorine and have ozone-depletion potential.
They are therefore subject to phase-out under the Montreal Protocol regime.
72. Prelims trap — NAPCC
NAPCC was launched in
2008.
Its original framework contained
8 National Missions.
Do not confuse it with India's NDC under the Paris Agreement.
73. Prelims trap — Net Zero Portal
India's Net Zero Portal launched in September 2026 provides a national platform for
voluntary net-zero commitments and disclosures by participating entities.
It is not equivalent to India's national 2070 net-zero target itself.
74. Prelims trap — Scope emissions
Scope 1 → direct emissions from owned or controlled sources.
Scope 2 → indirect emissions associated with purchased energy.
Scope 3 → other indirect value-chain emissions.
75. Significance of the Net Zero Portal
The portal can help consolidate fragmented voluntary climate commitments, improve visibility of institutional targets and create a public repository of climate actions.
It can also encourage organisations to move from broad environmental claims towards measurable pathways and annual progress reporting.
76. Limitations of voluntary disclosure
Voluntary systems may face challenges such as selective participation, inconsistent methodologies, incomplete data and overly optimistic targets.
Therefore, transparency is useful but does not automatically guarantee environmental integrity.
The quality of disclosed data and credibility of transition pathways remain essential.
77. Significance of the NAPCC Dashboard
The dashboard addresses a different governance challenge: coordination across India's national climate missions.
By consolidating information and indicators, it can support monitoring across ministries and reveal implementation gaps.
Its success will depend on timely and reliable data as well as institutional follow-up.
78. Digital public governance and climate policy
The two platforms illustrate a wider trend towards technology-enabled environmental governance.
Digital systems can improve monitoring, transparency and coordination, but they should be viewed as governance tools rather than substitutes for regulation, institutional capacity or physical climate action.
79. Connection with sustainable development
Ozone protection and climate action contribute to several Sustainable Development Goals, including health, clean energy, sustainable cities, responsible production, climate action and ecosystem protection.
Environmental treaties can therefore produce benefits across multiple development objectives.
80. Why this topic matters for UPSC
This development combines current affairs with several static themes:
• Vienna Convention;
• Montreal Protocol;
• Kigali Amendment;
• ozone chemistry;
• CFCs, HCFCs and HFCs;
• greenhouse-gas accounting;
• NAPCC;
• climate mitigation and adaptation;
• UNFCCC and Paris Agreement;
• India's net-zero objective;
• environmental governance; and
• sustainable cooling.
This makes it particularly suitable for statement-based Prelims questions.
81. Quick Revision
World Ozone Day — 16 September.
Vienna Convention — 1985.
Montreal Protocol — 1987.
India became Party to Vienna Convention and Montreal Protocol — 1992.
Kigali Amendment — adopted 2016.
India ratified Kigali Amendment — September 2021.
Kigali Amendment entered into force for India — 26 December 2021.
India's HFC phasedown — begins from 2032.
2032 — 10% reduction.
2037 — 20% reduction.
2042 — 30% reduction.
2047 — 85% reduction.
NAPCC — launched 2008.
Original NAPCC missions — 8.
India's national net-zero objective — 2070.
Net Zero Portal and NAPCC Dashboard — launched 16 September 2026.
Launch location — Mumbai.
World Ozone Day 2026 theme in India — “Global Action for a Cooler Planet”.
82. Conclusion
World Ozone Day 2026 highlighted how environmental governance has evolved from controlling specific ozone-depleting chemicals to addressing wider questions of climate mitigation, sustainable cooling, corporate transition and digital monitoring.
The launch of India's Net Zero Portal can improve visibility of voluntary climate commitments, while the NAPCC Dashboard can strengthen coordination and monitoring across national climate missions. At the same time, the history of the Montreal Protocol demonstrates that successful environmental governance requires more than declarations: scientific evidence, measurable targets, technology transition, financial support, skilled manpower, transparent monitoring and sustained international cooperation are all essential.
हिंदी
1. यह विषय समाचार में क्यों है?
16 सितंबर 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भारत ने जलवायु शासन से संबंधित दो महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों—
नेट ज़ीरो पोर्टल और
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना डैशबोर्ड—का शुभारंभ किया।
2026 के राष्ट्रीय कार्यक्रम का विषय
“Global Action for a Cooler Planet” था। यह विषय UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ओजोन परत संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैस लेखांकन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन और भारत की निम्न-कार्बन विकास यात्रा जैसे अनेक विषय जुड़े हुए हैं।
2. विश्व ओजोन दिवस क्या है?
ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष
16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे सामान्यतः विश्व ओजोन दिवस कहा जाता है।
यह तिथि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाए जाने की स्मृति से जुड़ी है।
3. ओजोन परत क्या है?
ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना अणु है, जिसका रासायनिक सूत्र O₃ है।
वायुमंडलीय ओजोन का बड़ा भाग समतापमंडल में पाया जाता है। ओजोन की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाले इस क्षेत्र को सामान्यतः ओजोन परत कहा जाता है।
यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, विशेषकर UV-B, के बड़े भाग को अवशोषित करती है।
4. लाभकारी और हानिकारक ओजोन
समतापमंडलीय ओजोन जीवन के लिए लाभकारी है क्योंकि यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है।
इसके विपरीत पृथ्वी की सतह के निकट क्षोभमंडलीय ओजोन वायु प्रदूषक है और प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरे का महत्वपूर्ण घटक है।
इसलिए यह कथन गलत है कि प्रत्येक प्रकार की ओजोन पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है।
5. पराबैंगनी विकिरण का खतरा
अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य जैविक क्षतियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव फसलों, समुद्री पादप प्लवक और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ सकता है।
6. ओजोन क्षरण के कारण
मानव निर्मित अनेक रसायन वायुमंडल में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन युक्त पदार्थ छोड़ते हैं। समतापमंडल में पहुँचने के बाद इनसे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएँ ओजोन अणुओं के विनाश को बढ़ा सकती हैं।
महत्वपूर्ण ओजोन-क्षयकारी पदार्थों में CFC, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और HCFC शामिल रहे हैं।
7. ओजोन छिद्र
ओजोन छिद्र का अर्थ वायुमंडल में वास्तविक खाली छेद नहीं है। यह समतापमंडलीय ओजोन की अत्यधिक मौसमी कमी को दर्शाता है, जो विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर देखी जाती है।
अत्यंत निम्न तापमान, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल और अंटार्कटिक वसंत में सूर्य के प्रकाश की वापसी ऐसी रासायनिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जो ओजोन क्षरण को तीव्र करती हैं।
8. वियना अभिसमय
ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय 1985 में अपनाया गया।
इसने अनुसंधान, निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान किया।
परीक्षा में ध्यान रखें कि वियना अभिसमय ने व्यापक संस्थागत ढाँचा दिया, जबकि विशिष्ट ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने के उपाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से विकसित किए गए।
9. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया।
इसने प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित तथा चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की।
इसे बहुपक्षीय पर्यावरणीय सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में गिना जाता है।
10. भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
भारत 1992 से वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा उसके संशोधनों का पक्षकार है।
भारत ने नियंत्रित उपयोगों के लिए CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हैलोन जैसे अनेक प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया है।
11. HCFC क्या हैं?
HCFC का अर्थ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनका उपयोग प्रशीतन, वातानुकूलन और फोम निर्माण जैसे क्षेत्रों में किया जाता रहा है।
इनकी ओजोन-क्षय क्षमता अनेक पुराने CFC की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन ये फिर भी ओजोन परत को क्षति पहुँचाते हैं। इसलिए इनका चरणबद्ध उन्मूलन किया जा रहा है।
भारत ने HCFC के संबंध में 2015, 2020 और 2025 के निर्धारित चरणबद्ध उन्मूलन लक्ष्यों को पूरा किया है।
12. HFC क्या हैं?
HFC का अर्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है।
HFC सामान्यतः CFC और HCFC की तरह ओजोन परत को क्षति नहीं पहुँचाते क्योंकि उनमें ओजोन विनाश से जुड़ा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन नहीं होता।
लेकिन अनेक HFC अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उनका महत्व बहुत अधिक है।
13. किगाली संशोधन
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में अपनाया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य HFC के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करना है।
यह ओजोन संरक्षण व्यवस्था और जलवायु नीति के बीच महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है।
14. भारत और किगाली संशोधन
भारत ने सितंबर 2021 में किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया।
यह भारत के लिए 26 दिसंबर 2021 से प्रभावी हुआ।
भारत के लिए HFC की चरणबद्ध कमी 2032 से प्रारंभ होगी।
15. भारत की HFC कमी समयसारिणी
निर्धारित आधाररेखा की तुलना में भारत की प्रमुख कमी इस प्रकार है:
• 2032 — 10%
• 2037 — 20%
• 2042 — 30%
• 2047 — 85%
ये आँकड़े प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
16. वैश्विक तापन क्षमता
वैश्विक तापन क्षमता किसी ग्रीनहाउस गैस की ऊष्मा रोकने की क्षमता की तुलना कार्बन डाइऑक्साइड से करने का एक माप है।
कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः संदर्भ मान के रूप में 1 माना जाता है। अनेक HFC की वैश्विक तापन क्षमता काफी अधिक होती है।
17. विश्व ओजोन दिवस 2026
भारत में 32वाँ विश्व ओजोन दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में मनाया गया।
कार्यक्रम का विषय
“Global Action for a Cooler Planet” था।
इस अवसर पर ओजोन संरक्षण को व्यापक जलवायु कार्रवाई, टिकाऊ शीतलन और कम वैश्विक तापन क्षमता वाली तकनीकों से जोड़ा गया।
18. भारत का नेट ज़ीरो पोर्टल
16 सितंबर 2026 को भारत ने नेट ज़ीरो पोर्टल का शुभारंभ किया।
यह विभिन्न क्षेत्रों की भारतीय संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं के पंजीकरण और प्रकटीकरण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है।
19. पोर्टल पर संस्थाएँ क्या कर सकती हैं?
भाग लेने वाली संस्थाएँ:
• अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण दे सकती हैं;
• नेट ज़ीरो लक्ष्य घोषित कर सकती हैं;
• वार्षिक प्रगति बता सकती हैं;
• स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की योजना प्रस्तुत कर सकती हैं;
• ऊर्जा दक्षता उपाय बता सकती हैं;
• तकनीकी हस्तक्षेपों का विवरण दे सकती हैं; और
• आवश्यकतानुसार कार्बन निष्कासन उपायों की जानकारी दे सकती हैं।
20. स्वैच्छिक व्यवस्था
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह पोर्टल
स्वैच्छिक नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं के लिए बनाया गया है।
इसे भारत की प्रत्येक संस्था पर लागू सार्वभौमिक अनिवार्य नेट ज़ीरो लक्ष्य नहीं समझना चाहिए।
21. स्कोप 1 उत्सर्जन
स्कोप 1 से सामान्यतः संस्था के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले स्रोतों से होने वाला प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अभिप्रेत है।
22. स्कोप 2 उत्सर्जन
स्कोप 2 से मुख्यतः खरीदी गई ऊर्जा, विशेषकर बिजली, से संबंधित अप्रत्यक्ष उत्सर्जन अभिप्रेत है।
23. स्कोप 3 उत्सर्जन
स्कोप 3 संस्था की व्यापक मूल्य श्रृंखला से जुड़े अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जनों को सम्मिलित करता है। इनमें आपूर्तिकर्ता, परिवहन, व्यावसायिक यात्रा और उत्पाद उपयोग से जुड़े उत्सर्जन शामिल हो सकते हैं।
इनका आकलन कठिन हो सकता है क्योंकि ये संस्था के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर की गतिविधियों तक विस्तृत होते हैं।
24. भारत के पोर्टल पर उत्सर्जन विवरण
पोर्टल में भाग लेने वाली संस्थाओं को स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि स्कोप 3 उत्सर्जन का विवरण स्वैच्छिक है।
25. नेट ज़ीरो का अर्थ
नेट ज़ीरो का अर्थ प्रत्येक प्रकार के उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त कर देना आवश्यक नहीं है।
व्यापक रूप से इसका अर्थ मानवजनित उत्सर्जन में यथासंभव गहरी कमी करना और शेष उत्सर्जन को उचित कार्बन निष्कासन द्वारा संतुलित करना है।
26. शून्य उत्सर्जन और नेट ज़ीरो
शून्य उत्सर्जन का अर्थ संबंधित गतिविधि से उत्सर्जन का न होना है।
नेट ज़ीरो में कुछ अवशिष्ट उत्सर्जन हो सकते हैं, यदि उन्हें समतुल्य निष्कासन द्वारा संतुलित किया जाए।
इसलिए दोनों शब्द समान नहीं हैं।
27. NAPCC डैशबोर्ड
नेट ज़ीरो पोर्टल के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया।
यह NAPCC के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु मिशनों की प्रगति और क्रियान्वयन का समेकित डिजिटल दृश्य प्रदान करता है।
28. डैशबोर्ड के उद्देश्य
इसका उद्देश्य:
• विभिन्न मिशनों की जानकारी एक स्थान पर लाना;
• निर्धारित संकेतकों की निगरानी करना;
• मंत्रालयों के बीच समन्वय मजबूत करना;
• प्रमाण आधारित मूल्यांकन में सहायता करना;
• क्रियान्वयन की कमियाँ पहचानना; और
• घरेलू जलवायु कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से बेहतर ढंग से जोड़ना है।
29. NAPCC क्या है?
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 2008 में प्रारंभ की गई थी।
यह भारत की जलवायु नीति का महत्वपूर्ण व्यापक ढाँचा है जिसमें शमन, अनुकूलन, ऊर्जा, जल, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और ज्ञान जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से संबोधित किया गया।
30. NAPCC के मूल 8 राष्ट्रीय मिशन
1. राष्ट्रीय सौर मिशन
2. उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
3. सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
6. हरित भारत मिशन
7. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन
31. राष्ट्रीय सौर मिशन
इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा व्यवस्था में सौर ऊर्जा की भूमिका बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना है।
32. उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन
ऊर्जा दक्षता का अर्थ समान अथवा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना है। इससे उत्सर्जन, लागत और ऊर्जा आयात निर्भरता कम करने में सहायता मिल सकती है।
33. सतत आवास मिशन
यह शहरी व्यवस्था में ऊर्जा दक्षता, परिवहन, भवन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देता है।
34. राष्ट्रीय जल मिशन
जलवायु परिवर्तन वर्षा, सूखा, बाढ़ और जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जल संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन जलवायु अनुकूलन का महत्वपूर्ण भाग है।
35. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र मिशन
हिमालय पारिस्थितिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन हिमनदों, जैव विविधता, जल संसाधनों और पर्वतीय समुदायों को प्रभावित कर सकता है।
36. हरित भारत मिशन
इसका उद्देश्य वन और वृक्ष आवरण की गुणवत्ता तथा विस्तार में सुधार और पारिस्थितिकी सेवाओं को मजबूत करना है।
वन कार्बन अवशोषण के साथ जैव विविधता, जल संरक्षण और आजीविका में भी योगदान देते हैं।
37. सतत कृषि मिशन
कृषि तापमान, वर्षा, सूखा, बाढ़ और अन्य चरम घटनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यह मिशन कृषि प्रणालियों की जलवायु सहनशीलता बढ़ाने से संबंधित है।
38. रणनीतिक ज्ञान मिशन
प्रभावी जलवायु नीति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, आँकड़े, मॉडल और संस्थागत ज्ञान आवश्यक हैं। यह मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
39. जलवायु शमन और अनुकूलन
शमन का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना अथवा कार्बन अवशोषण बढ़ाना है।
अनुकूलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता कम करना है।
उदाहरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा विस्तार शमन है, जबकि सूखा-सहनशील कृषि प्रणाली विकसित करना अनुकूलन का उदाहरण हो सकता है।
40. UNFCCC
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय 1992 में अपनाया गया। यह वैश्विक जलवायु सहयोग का मूल अंतरराष्ट्रीय ढाँचा है।
इसे वियना अभिसमय अथवा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं मिलाना चाहिए।
41. क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में UNFCCC के अंतर्गत अपनाया गया। इसमें मुख्यतः विकसित देशों के लिए मात्रात्मक उत्सर्जन सीमाएँ और कमी संबंधी प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की गईं।
42. पेरिस समझौता
पेरिस समझौता 2015 में UNFCCC के अंतर्गत अपनाया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर आधारित वैश्विक जलवायु व्यवस्था का प्रमुख आधार है।
इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।
43. भारत का 2070 लक्ष्य
भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का दीर्घकालीन लक्ष्य घोषित किया है।
यह राष्ट्रीय लक्ष्य कंपनियों अथवा संस्थाओं द्वारा नेट ज़ीरो पोर्टल पर घोषित स्वैच्छिक लक्ष्यों से अलग है।
44. हरित दावों की विश्वसनीयता
केवल दूर भविष्य के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है। विश्वसनीय लक्ष्य के लिए स्पष्ट आधाररेखा, मध्यवर्ती लक्ष्य, पारदर्शी आँकड़े और वास्तविक उत्सर्जन कमी आवश्यक है।
अन्यथा भ्रामक पर्यावरणीय दावों का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
45. कार्बन निष्कासन
कार्बन निष्कासन उन प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिनके माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाकर उसे पर्याप्त अवधि के लिए संग्रहीत किया जाता है।
वनरोपण जैविक उदाहरण हो सकता है, जबकि प्रत्यक्ष वायु ग्रहण जैसी कुछ तकनीकें तकनीकी उदाहरण हैं।
46. ओजोन और जलवायु परिवर्तन में अंतर
ओजोन क्षरण और वैश्विक तापन दो अलग पर्यावरणीय समस्याएँ हैं।
ओजोन क्षरण विशेष रसायनों के कारण समतापमंडलीय ओजोन के विनाश से संबंधित है।
जलवायु परिवर्तन मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है।
फिर भी दोनों में संबंध है क्योंकि ओजोन व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रित अनेक पदार्थों का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है।
47. भारत शीतलन कार्ययोजना
भारत में शीतलन की बढ़ती माँग बिजली खपत, प्रशीतक उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी है।
भारत शीतलन कार्ययोजना का उद्देश्य शीतलन आवश्यकताओं को अधिक टिकाऊ ढंग से पूरा करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रशीतकों को प्रोत्साहित करना है।
48. प्रशीतन और वातानुकूलन क्षेत्र
प्रशीतन और वातानुकूलन क्षेत्र HCFC उन्मूलन और HFC कमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उपकरणों में प्रयुक्त प्रशीतक उनकी रासायनिक संरचना के अनुसार ओजोन अथवा जलवायु पर प्रभाव डाल सकते हैं।
49. 248 ITI की पहल
विश्व ओजोन दिवस 2026 कार्यक्रम में बताया गया कि 12 प्रशीतन और वातानुकूलन निर्माताओं द्वारा 248 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपनाया गया है।
इसका उद्देश्य तकनीशियनों के प्रशिक्षण को उद्योग मानकों के अनुरूप बनाना और कम वैश्विक तापन क्षमता वाली तकनीकों की ओर परिवर्तन में सहायता करना है।
50. तकनीशियनों की भूमिका
पर्यावरणीय समझौतों का वास्तविक प्रभाव केवल मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय बैठकों पर निर्भर नहीं करता। प्रशीतकों की स्थापना, रखरखाव, पुनर्प्राप्ति और रिसाव नियंत्रण में प्रशिक्षित तकनीशियनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसलिए कौशल विकास पर्यावरण शासन का व्यावहारिक अंग है।
51. बहुपक्षीय कोष
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष पात्र विकासशील देशों को प्रोटोकॉल के दायित्व पूरे करने में सहायता करता है।
यह नियंत्रित पदार्थों से वैकल्पिक तकनीकों की ओर परिवर्तन की अतिरिक्त लागत को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है।
52. UNEP की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ओजोन संरक्षण व्यवस्था से जुड़े संस्थागत कार्यों में सहयोग करता है।
UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।
53. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता के कारण
इसकी सफलता से जुड़े प्रमुख तत्व हैं:
• मजबूत वैज्ञानिक आधार;
• स्पष्ट नियंत्रण समयसारिणी;
• विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग समयसीमा;
• वित्तीय सहायता;
• तकनीकी सहयोग;
• निगरानी और प्रतिवेदन; और
• वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर समय-समय पर व्यवस्था में सुधार।
54. ओजोन और स्वास्थ्य
ओजोन परत कमजोर होने से पृथ्वी तक अधिक UV-B पहुँच सकती है। इससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का जोखिम बढ़ सकता है।
इसलिए ओजोन संरक्षण प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है।
55. ओजोन और समुद्री पारिस्थितिकी
अधिक पराबैंगनी विकिरण समुद्री पादप प्लवक को प्रभावित कर सकता है। ये समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार और वैश्विक जैव-भूरासायनिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण भाग हैं।
56. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य — मॉन्ट्रियल और पेरिस
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल → ओजोन-क्षयकारी पदार्थ।
किगाली संशोधन → मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत HFC में कमी।
पेरिस समझौता → UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक जलवायु समझौता।
57. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य — HFC
HFC को मुख्यतः उनकी उच्च वैश्विक तापन क्षमता के कारण नियंत्रित किया जा रहा है। इन्हें प्रमुख ओजोन-क्षयकारी पदार्थ नहीं माना जाता।
58. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य — HCFC
HCFC में क्लोरीन होता है और उनमें ओजोन-क्षय क्षमता होती है। इसलिए उनका चरणबद्ध उन्मूलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्यवस्था का हिस्सा है।
59. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य — NAPCC
NAPCC — 2008।
मूल राष्ट्रीय मिशन — 8।
इसे पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के समान नहीं समझना चाहिए।
60. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य — नेट ज़ीरो पोर्टल
सितंबर 2026 में प्रारंभ किया गया भारत का नेट ज़ीरो पोर्टल भाग लेने वाली संस्थाओं की
स्वैच्छिक नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और प्रकटीकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच है।
61. स्कोप उत्सर्जन की त्वरित पुनरावृत्ति
स्कोप 1 → संस्था के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन।
स्कोप 2 → खरीदी गई ऊर्जा से संबंधित अप्रत्यक्ष उत्सर्जन।
स्कोप 3 → व्यापक मूल्य श्रृंखला के अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन।
62. नेट ज़ीरो पोर्टल का महत्व
यह विभिन्न संस्थाओं की बिखरी हुई स्वैच्छिक जलवायु प्रतिबद्धताओं को एक साझा मंच पर ला सकता है। इससे पारदर्शिता, वार्षिक प्रगति की जानकारी और दीर्घकालीन जलवायु योजना को बढ़ावा मिल सकता है।
63. स्वैच्छिक व्यवस्था की सीमाएँ
स्वैच्छिक व्यवस्था में भागीदारी असमान हो सकती है। अलग-अलग संस्थाएँ अलग गणना पद्धतियाँ अपना सकती हैं और भविष्य के अत्यधिक महत्वाकांक्षी दावे कर सकती हैं।
इसलिए केवल सूचना प्रकाशित करना पर्याप्त नहीं है; आँकड़ों की गुणवत्ता और लक्ष्य की विश्वसनीयता भी आवश्यक है।
64. NAPCC डैशबोर्ड का महत्व
जलवायु नीति अनेक मंत्रालयों से जुड़ी होती है। ऊर्जा, जल, कृषि, वन, शहर और परिवहन अलग-अलग संस्थागत व्यवस्थाओं में आते हैं।
साझा डैशबोर्ड मंत्रालयों के बीच समन्वय और क्रियान्वयन की कमियों की पहचान में सहायता कर सकता है।
65. डिजिटल पर्यावरण शासन
नेट ज़ीरो पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड पर्यावरण शासन में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग को दर्शाते हैं।
लेकिन डिजिटल मंच वास्तविक उत्सर्जन कमी, प्रभावी नीति, संस्थागत क्षमता और पर्यावरणीय विनियमन का विकल्प नहीं हो सकते।
66. सतत विकास से संबंध
ओजोन संरक्षण और जलवायु कार्रवाई स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, सतत शहर, जिम्मेदार उत्पादन, जलवायु कार्रवाई और पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे अनेक सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं।
67. UPSC के लिए यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है?
इस एक समसामयिक घटना से अनेक स्थिर विषय जुड़े हैं:
• वियना अभिसमय;
• मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल;
• किगाली संशोधन;
• CFC, HCFC और HFC;
• ओजोन परत;
• NAPCC;
• जलवायु शमन और अनुकूलन;
• UNFCCC;
• पेरिस समझौता;
• नेट ज़ीरो;
• ग्रीनहाउस गैस लेखांकन; और
• टिकाऊ शीतलन।
68. त्वरित पुनरावृत्ति
विश्व ओजोन दिवस — 16 सितंबर।
वियना अभिसमय — 1985।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल — 1987।
भारत वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार — 1992 से।
किगाली संशोधन — 2016।
भारत द्वारा अनुसमर्थन — सितंबर 2021।
भारत के लिए प्रभावी — 26 दिसंबर 2021।
HFC कमी की शुरुआत — 2032।
2032 — 10%।
2037 — 20%।
2042 — 30%।
2047 — 85%।
NAPCC — 2008।
मूल राष्ट्रीय मिशन — 8।
भारत का नेट ज़ीरो लक्ष्य — 2070।
नेट ज़ीरो पोर्टल और NAPCC डैशबोर्ड — 16 सितंबर 2026।
स्थान — मुंबई।
2026 विषय — “Global Action for a Cooler Planet”.
69. निष्कर्ष
विश्व ओजोन दिवस 2026 यह दर्शाता है कि पर्यावरण शासन अब केवल ओजोन-क्षयकारी रसायनों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। यह टिकाऊ शीतलन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन, संस्थागत उत्सर्जन, डिजिटल निगरानी और दीर्घकालीन निम्न-कार्बन विकास से भी जुड़ चुका है।
भारत का नेट ज़ीरो पोर्टल स्वैच्छिक जलवायु प्रतिबद्धताओं को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता कर सकता है, जबकि NAPCC डैशबोर्ड राष्ट्रीय जलवायु मिशनों की निगरानी और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत कर सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अनुभव यह भी बताता है कि सफल पर्यावरण नीति के लिए वैज्ञानिक प्रमाण, स्पष्ट लक्ष्य, वित्तीय सहयोग, तकनीकी परिवर्तन, कुशल मानव संसाधन, पारदर्शी निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग सभी आवश्यक हैं।
