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Which was a major feature of the Government of India Act, 1935 according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
B. Provincial autonomyB. प्रांतीय स्वायत्तता
Explanationव्याख्या
Provincial autonomy was one of the principal features of the Government of India Act, 1935 mentioned in the source.
The Act marked an important change in the constitutional arrangement of British India.
The source lists three major features together: the proposed establishment of a federal government in India, autonomous government in the provinces, and dyarchy at the Centre.
Provincial autonomy meant that the provincial sphere was given a more autonomous governmental structure under the framework created by the Act.
The source further states that administration of the provincial field was placed under the Council of Ministers and that the Council of Ministers was made responsible to the Legislative Assembly.
The Act also divided legislative subjects into three lists—the Federal List, Provincial List and Concurrent List.
This division helped define the legislative fields of the central and provincial governments.
The Governor nevertheless continued to possess important powers under the Act.
The source states that the Governor made rules concerning the conduct of business of the Provincial Legislative Assembly and that the Governor's permission was required for presenting a demand for grants.
Thus, provincial autonomy was important, but the source simultaneously records significant powers retained by the Governor.
प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम, 1935 की उन प्रमुख विशेषताओं में से एक थी जिनका स्रोत में उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। स्रोत तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करता है—भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रस्ताव, प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांतीय क्षेत्र को अधिनियम द्वारा निर्मित ढांचे में अधिक स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रदान की गई। स्रोत आगे बताता है कि प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को दिया गया और मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया। अधिनियम ने विधायी विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया। इससे केंद्र और प्रांतों के विधायी क्षेत्रों को अलग करने की व्यवस्था बनी। हालांकि राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रहीं। स्रोत के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियम राज्यपाल बनाता था तथा अनुदान की मांग प्रस्तुत करने के लिए भी राज्यपाल की अनुमति आवश्यक थी। अतः प्रांतीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण थी, लेकिन राज्यपाल की शक्तियां भी पर्याप्त थीं।
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