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Which proposal first clearly stated, according to the source, that India's Constitution would be framed by an elected Constituent Assembly?
Correct Answerसही उत्तर
B. Cripps Mission ProposalB. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव
Explanationव्याख्या
According to the source, the Cripps Mission proposal was the proposal through which it was first clearly stated that the Indian Constitution would be framed by an elected Constituent Assembly of India.
The Cripps Mission came to India in 1942.
This source statement makes the Mission significant not only in the political history of the Second World War period but also in the development of the idea of an elected constitution-making body.
The source additionally states that the Cripps proposals offered Dominion Status and envisaged a federal arrangement including British provinces and princely states.
Provinces and princely states were to possess the power to accept or reject the Constitution.
Both the Congress and the Muslim League rejected the proposals.
According to the source, the Muslim League objected because its demand for a separate Pakistan had been rejected, while the Congress demanded complete independence rather than Dominion Status.
Mahatma Gandhi is associated in the source with describing the proposal as a 'post-dated cheque.' The later Cabinet Mission of 1946 provided the framework for constituting the Constituent Assembly, but this question specifically asks for the source's claim about the first clear statement, for which the answer is the Cripps Mission proposal.
स्रोत के अनुसार क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्रोत का यह कथन मिशन को केवल द्वितीय विश्व युद्ध के समय की राजनीतिक घटना के रूप में ही नहीं, बल्कि निर्वाचित संविधान निर्माण निकाय की अवधारणा के विकास में भी महत्वपूर्ण बनाता है। स्रोत यह भी बताता है कि क्रिप्स प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई और ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल करते हुए संघात्मक व्यवस्था की परिकल्पना की गई। प्रांतों और रियासतों को संविधान स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति देने का भी प्रावधान था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्तावों को अस्वीकार किया। स्रोत के अनुसार मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किए जाने के कारण और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस दिए जाने के कारण इसे अस्वीकार किया। बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का ढांचा दिया, लेकिन स्रोत में 'पहली बार स्पष्ट रूप से' वाला तथ्य क्रिप्स मिशन से जुड़ा है।
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