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At which Congress session was the meaning and importance of the Constituent Assembly explained according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
A. Lucknow Session, 1936A. लखनऊ अधिवेशन, 1936
Explanationव्याख्या
According to the source, the meaning and importance of the Constituent Assembly were explained at the Lucknow Session of the Congress in 1936.
This fact appears within the source's broader chronology of the development of the idea of a Constituent Assembly.
The source states that Mahatma Gandhi mentioned the Constituent Assembly in 1922.
It records that the Swaraj Party made a demand connected with a Constituent Assembly in May 1934 at Ranchi, while M.
N.
Roy put forward the idea of forming a Constituent Assembly in 1934.
The Indian National Congress formally demanded the formation of a Constituent Assembly in May 1935 according to the source.
It then identifies the 1936 Lucknow Session as the session where the meaning and importance of the Constituent Assembly were explained.
Jawaharlal Nehru is associated with presenting the idea of adult franchise for formation of the Constituent Assembly in 1938.
The British government formally accepted the demand in the August Offer of 1940.
This chronological chain makes the 1936 Lucknow Session easier to remember.
स्रोत के अनुसार 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। यह तथ्य संविधान सभा की अवधारणा के क्रमिक विकास की स्रोत में दी गई व्यापक समयरेखा का हिस्सा है। स्रोत बताता है कि महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा का उल्लेख किया था। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा से संबंधित मांग की और एम. एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। स्रोत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मई 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत करने से जोड़ा गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इसलिए 1936—लखनऊ अधिवेशन को इस क्रम में याद रखना उपयोगी है।
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