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Union and Its Territory practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Is Parliament bound by the opinion of the concerned State Legislature regarding alteration of a state's area, boundary or name according to the source?

स्रोत के अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंध में क्या संसद संबंधित राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य होती है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Yes, in every caseहां, प्रत्येक स्थिति में

Yes, if passed unanimouslyहां, यदि सर्वसम्मति से पारित हो

Noनहीं

✓

Only during an emergencyकेवल आपातकाल के दौरान

Correct Answerसही उत्तर

C. NoC. नहीं

Explanationव्याख्या

According to the source, Parliament is not bound by the opinion of the concerned State Legislature when dealing with a proposal to alter a state's area, boundary or name.
The President refers the relevant bill to the State Legislature so that it may express its opinion, but the source expressly states that neither the President nor Parliament is required to accept that opinion.
This illustrates the strong constitutional position of Parliament in matters of internal territorial reorganisation.
Parliament can form new states and alter existing states under Article 3, subject to the prescribed procedure.
The source also states that such legislation can be enacted by a simple majority and is not regarded as an amendment under Article 368.
Therefore, consultation with the State Legislature is required in the circumstances described by the source, but its consent is not binding.

स्रोत के अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर संसद संबंधित राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य नहीं होती। राष्ट्रपति संबंधित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति अथवा संसद उस राय को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इससे आंतरिक क्षेत्रीय पुनर्गठन के मामलों में संसद की मजबूत संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नए राज्य बना सकती है तथा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। स्रोत यह भी बताता है कि ऐसा कानून साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है और इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।