Home › Questions › Polity › Fundamental Rights

RailwaysSSCUPSCPolityFundamental RightsMedium

Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Under which Act did Parliament make untouchability a punishable offence according to the source?

स्रोत के अनुसार संसद ने किस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Protection of Civil Rights Act, 1955सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

✓

Representation of the People Act, 1951लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

Citizenship Act, 1955नागरिकता अधिनियम, 1955

Protection of Human Rights Act, 1993मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

Correct Answerसही उत्तर

A. Protection of Civil Rights Act, 1955A. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

Explanationव्याख्या

According to the source, Parliament made untouchability a punishable offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955.
This legislation is discussed immediately after the source's treatment of Article 17.
The source also lists examples of punishable conduct, such as preventing a person from entering a public place of worship, insulting a member of a Scheduled Caste on the ground of untouchability, directly or indirectly preaching untouchability, justifying it on historical, philosophical, religious or other grounds, and denying access to specified public facilities or services.
The constitutional foundation is Article 17, while the source refers to Article 35 in relation to Parliament's legislative power to prescribe punishment.
For examinations, remember the combination: Article 17—abolition of untouchability; Protection of Civil Rights Act, 1955—punitive legal framework identified by the source.

स्रोत के अनुसार संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया। इसकी चर्चा अनुच्छेद 17 के तुरंत बाद की गई है। स्रोत दंडनीय आचरण के उदाहरण भी देता है, जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश या पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना तथा ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 17 है और स्रोत संसद की विधायी शक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 35 का भी उल्लेख करता है। सही उत्तर—सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।