Home › Questions › Polity › Fundamental Rights

RailwaysSSCUPSCPolityFundamental RightsMedium

Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

In which case did the source state that Parliament can amend Fundamental Rights?

स्रोत के अनुसार किस मामले में यह निर्णय आया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

A. K. Gopalan v. State of Madrasए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

Golaknath v. State of Punjabगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

Kesavananda Bharati case, 1973केशवानंद भारती मामला, 1973

✓

Minerva Mills v. Union of Indiaमिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

Correct Answerसही उत्तर

C. Kesavananda Bharati case, 1973C. केशवानंद भारती मामला, 1973

Explanationव्याख्या

According to the uploaded source, the decision that Parliament can amend Fundamental Rights is associated with the Kesavananda Bharati case of 1973.
The source lists several major cases connected with Fundamental Rights: A.
K.
Gopalan v.
State of Madras (1950), Golaknath v.
State of Punjab (1967), Kesavananda Bharati v.
State of Kerala (1973) and Minerva Mills v.
Union of India (1980).
It also separately states that the Supreme Court gave the basic structure doctrine in the Kesavananda Bharati v.
State of Kerala case in 1973.
Therefore, within the source's own organisation, Kesavananda Bharati is a central case for understanding Parliament's amending power and the constitutional limitation represented by the basic structure doctrine.
Since this quiz is being prepared from the uploaded book, the answer follows the source's framing.
The correct answer is Kesavananda Bharati, 1973.

अपलोड किए गए स्रोत के अनुसार संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किए जाने से संबंधित निर्णय केशवानंद भारती मामले, 1973 से जुड़ा है। स्रोत मौलिक अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों की सूची देता है—ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950), गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967), केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)। पुस्तक अलग से यह भी बताती है कि उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में दिया था। इसलिए स्रोत की अपनी संरचना में केशवानंद भारती मामला संसद की संशोधन शक्ति और आधारभूत ढांचे से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। चूंकि यह प्रश्नोत्तरी अपलोड की गई पुस्तक के आधार पर बनाई जा रही है, उत्तर स्रोत की प्रस्तुति के अनुसार रखा गया है। सही उत्तर—केशवानंद भारती मामला, 1973।