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Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

According to the source, preventive detention may operate in India during which period?

स्रोत के अनुसार भारत में निवारक निरोध की व्यवस्था किस समय लागू हो सकती है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Only during warकेवल युद्ध के समय

Only during a National Emergencyकेवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय

During both emergency and peaceआपातकाल और शांतिकाल दोनों में

✓

Only during President's Ruleकेवल राष्ट्रपति शासन के समय

Correct Answerसही उत्तर

C. During both emergency and peaceC. आपातकाल और शांतिकाल दोनों में

Explanationव्याख्या

According to the source, the Indian Constitution permits the system of preventive detention during both emergency and peace.
This is an important feature of Article 22 as presented in the book.
Preventive detention differs from punitive detention because its purpose is preventive rather than punishment for an offence already committed.
The source states that the constitutional objective behind giving preventive detention a recognised status in India is to control elements that may threaten national unity, integrity, security or engage in anti-social activities.
At the same time, the source discusses safeguards relating to such detention under Article 22(4) and 22(5).
Thus, preventive detention is constitutionally recognised but is also accompanied by specified procedural provisions.
For examinations, the important source-based fact is that it is not confined only to an emergency; it may operate in both emergency and peace.

स्रोत के अनुसार भारतीय संविधान में निवारक निरोध की व्यवस्था आपातकाल और शांतिकाल दोनों समय लागू हो सकती है। यह अनुच्छेद 22 से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है। निवारक निरोध दंडात्मक निरोध से अलग है, क्योंकि इसका उद्देश्य पहले किए गए अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि संभावित हानिकारक गतिविधि को रोकना है। स्रोत के अनुसार भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक मान्यता देने का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाले तथा समाज-विरोधी तत्वों को नियंत्रित करना है। साथ ही स्रोत अनुच्छेद 22(4) और 22(5) के अंतर्गत इससे संबंधित सुरक्षा प्रावधानों की भी चर्चा करता है। परीक्षा के लिए याद रखें—निवारक निरोध केवल आपातकाल तक सीमित नहीं है; यह शांतिकाल में भी लागू हो सकता है।